पछिल्ला विभिन्न गतिविधिले गर्दा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म मुख्यतः चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना देखिएको छैन । आर्थिक कुटनीतिमा आधारित परराष्ट्रनीति हुनका लागि लिने र दिने बराबरीको अवस्था हुनुपर्दछ, तर नेपालको लिने बाहेक दिने केही पनि छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित परराष्ट्रनीति भन्ने नयाँ खालको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन भङ्ग गर्नुका साथै एमालेसहितको सत्ता समीकरणको निर्माण गरेपछि एकाएक उक्त भाष्यको निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ । जुन भाष्य नेकांसहितको सरकार भएको अवस्थामा पनि प्रयोग भएको थिएन भने एमालेसहितको सत्ता समीकरण बनाएपछि पनि त्यस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय अथवा समझदारी भएको देखिएको छैन ।

त्यस्तो भाष्य एकैपटक परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार डा. रुपक सापकोटाले हालैको चीन भ्रमणका क्रममा प्रयोग गरेको देखिएको हो । माओवादी केन्द्रको खेमाले प्रयोग गरेको उक्त भाष्यका बारेमा पाँचदलीय सत्ताका अन्य घटकहरूले कसरी लिएका छन् अथवा लिने छन् ? त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ छिमेकी मुलुक चीनको नौ दिवसीय भ्रमण सकेर गत सोमबार काठमाडौं फर्किएपछि आर्थिक कूटनीतिको विविध मुद्धामा भ्रमण पूर्ण सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । उहाँले विमानस्थलमा पत्रकारहरूका माझ ‘यसपटक मेरो भ्रमण आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चीन र नेपालको अन्तरनिर्भताको सम्बन्धलाई कसरी सदृढ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो’ भन्नुभएको थियो । तर उहाँले त्यसको विस्तृत ब्याख्या र विश्लेषण भने गर्नुभएन । मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा आफ्ना १२ वटा लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा एउटा आर्थिक कूटनीति पनि थियो । चीनले झण्डै नेपालकै जति जनसंख्या रहेको आफ्नो पुरानो राजधानी छोङछिङ शहर चीनले विकासको नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । भनिन्छ चीनले विदेशबाट भ्रमणमा आउने प्रायः प्रतिनिधिमण्डललाई सो शहर घुमाउने गर्दछ । छोङछिङ शहरसँग सम्बन्ध राख्न सके विकासमा नेपालले अत्यन्तै धेरै लाभ लिने सम्भावना रहेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको कथन रहेको छ । नेपाल र चीनको विकास करिडोरका रूपमा नेपालबाट तिब्बत, सिचुवानहुँदै छोङछिङलाई जोड्न सकियो भने धेरै ठूलो उपलब्धि हुने पनि उहाँले कल्पना गर्नुभएको देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार उक्त तीनवटै ठाउँको नेतृत्वसँग आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ भने चीनको केन्द्रीय सरकारसँग गरिएको छलफलमा पनि आर्थिक सहयोग बढाउन अनुरोध गरिएको छ । नेपालले आफ्नो आर्थिक लक्ष्य बुझाउन सकेको खण्डमा चीनबाट सहयोग लिन सकिने आँकलन पनि उहाँको रहेको देखिन्छ । उहाँले सहयोग भनेको आर्थिक अनुदानमात्रै नभएर व्यापारको विस्तार, लगानीको आकर्षण र पर्यटनको प्रवर्द्धन पनि रहेकाले उक्त विषयहरूमा चीनसँग छलफल भएको समेत बताउनुभएको छ । तर, कोही कसैका चाहना हुँदैमा सबै कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्ने छैन । पहिलो कुरा नेपालको संसदबाट ०७८ फागुन १५ मा विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेदेखि नै छिमेकी चीनले सुरक्षा चुनौतीको अनुभव गरेको देखिएको थियो र, छ पनि । जुन कुरा चीनको विदेश मन्त्रालयले विभिन्न समयमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा ब्यक्त गरेका प्रतिक्रिया र चिनियाँ नेता तथा अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमणमा ब्यक्त गरेका कुराहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

गत पुसमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले समेत नेपाल र चीनबीचकोे सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उहाँले ‘नेपाल र चीनले प्रगति गरेको देख्न नचाहनेहरू रहेको’ भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कुनै मुलुक विशेषलाई किटान नगरी चिनियाँ नेतृले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र नभएर नेपालप्रति चासो राख्ने अन्य मुलुकहरूमा समेत विशेष चर्चा पाएको थियो । त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको यस पटकको भ्रमणका क्रमममा समेत चिनियाँ नेता तथा अधिकारीहरूले चीनले यसअघि नेपालसँग गरेका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा पटक-पटक उठाएको देखिएको थियो । जसमा मुख्यतः चीनले महत्व दिइरहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन रहेको छ ।

जनभावनाविपरीत सरकारमा रहेकाहरूले जबर्जस्त एमसीसी भित्र्याउने काम गरेका कारण सो परियोजना भावी दिनमा पनि कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । बरु सो परियोजनाका कारण नेपालप्रति छिमेकी चीनको आशंका रहँदै आएको देखिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बीआरआईको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चर्चा चलाइएको थियो । बीआरआईमा नेपालले सहभागिताका लागि सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको पनि सात वर्ष भइसकेको अवस्था छ, जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसअघि गत असोजमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनकै प्रश्नहरू उठेका थिए । त्यसो त सन् २०१७ पछि भएका सबै भ्रमणहरूमा चिनियाँ पक्षले बीआरआईको कार्यान्वयनको प्रसङ्ग उठाउँदै आएको छ भने नेपालले अनेक बहानामा टार्दै गएको छ । सन् २०१७ मै सम्झौता भएको एमसीसी गत भदौ १३ मै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिएको थियो । भलै सो परियोजनाको पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

जनभावनाविपरीत सरकारमा रहेकाहरूले जबर्जस्त एमसीसी भित्र्याउने काम गरेका कारण सो परियोजना भावी दिनमा पनि कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । बरु सो परियोजनाका कारण नेपालप्रति छिमेकी चीनको आशंका रहँदै आएको देखिएको छ । हालसम्म पनि बीआरआई परियोजना नेपालमा भित्र्याउनेबारेमा नेपाली कांग्रेसको विमति रहँदै आएको छ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस औपचारिकरूपमा प्रमुख प्रतिपक्षमा र अनौपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्री दाहालको मुख्य सहयोगी तथा सल्लाहकारका रूपमा रहेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसले चीनको बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना रहेको छैन । फागुन २१ पछि गठबन्धन परिवर्तन भएर एमालेसहितको सरकार बने पनि माओवादी केन्द्र आफै बीआरआई कार्यान्वयनको बाधक बनेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले हालैको चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्कंदैगर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको बताउनुभएको थियो । तर उहाँको भनाइका कुनैपनि विश्वसनीय आधारहरू देखिएका छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणका क्रममा बन्द रहेका नेपाल र चीनबीचका १४ वटा परम्परागत सीमा नाका यथाशीघ्र खोल्न चीन तयार भएको भनिएको छ, तर त्यसको पनि खास आधार देखिएको छैन । किनकि शुरुमा कोरोनाको महामारीका कारण उक्त नाकाहरू बन्द भएको भनिएको थियो । बीचमा कोरोनाको कहर हट्दा पनि ती नाकाहरू खुलेका थिएनन् । फेरि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिइसकेको छ । गर्मी बढ्दै गएको हालको अवस्थामा कोरोना पनि आगामी श्रावण, भदौसम्म नियन्त्रण हुने कुनै सम्भावना छैन । खासमा उक्त नाकाहरू नेपालमा बढेको भारत र अमेरिकाको गतिविधिका कारण सुरक्षा चुनौतीले बन्द भएका थिए । जुन अवस्था हालसम्म कायमै छ । बीचमा नेपालको सरकार नै इन्डो-अमेरिका समर्थित रहेको चर्चा भएको थियो । फागुन २१ बाट नेपालको सरकारमा चीनका शुभेच्छुकहरूको प्रवेश भएको प्रचार गरिए पनि त्यसअनुसारका गतिविधि देखिन सकेका छैनन् ।

रसुवागढी-केरुङ, तातोपानी-झाङ्मु, यारी-पुरान तथा नेचुङ-लिची, कोरला नाकाहरू यसअघि नै आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आइसकेको भनिएको थियो, तर त्यसमा पनि बेलाबखत रोकावट रहँदै आएको छ । नेपाल र चीनका महत्वपूर्ण समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि यसअघि बनाइएको सचिवस्तरको संयन्त्रले उद्देश्यअनुसारको काम गर्न नसकेपछि चिनियाँ पक्षले अब परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ र दुवै पक्ष सकारात्मक भएको भनिएको छ । तर त्यस्तो संयन्त्र बनिसकेको अवस्था छैन र बन्न सक्नेमा पनि शंसयहरू रहेका छन् । जबकि, सचिवस्तरीय संयन्त्र सन् १९९६ मै बनेर काम पनि गर्दैआएको थियो । जुन संयन्त्रका बारेमा आज २८ वर्षपछि प्रश्न उठेको छ । किन यस्तो प्रश्न उठ्यो ? त्यो बेग्लै ब्याख्या र विश्लेषणको विषय छ ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको चरणभूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको जुन भनिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । त्यसैगरी काठमाडौं र ल्हासाबीच सीधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, नेपाली घाँस, तरकारी तथा फलफुललगायत बस्तुको निर्यातमा सहजीकरण गर्ने, सीमा क्षेत्रमा बहुकार्यात्मक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा चीन सकारात्मक देखिनु सामान्य विषय हो । अब फेरि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको प्रशङ्ग चलेको छ । त्यतिबेलासम्ममा नेपालले यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने नेपालले बीआरआईको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि ठोस निर्णय गरिसकेको हुनुपर्नेछ । त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि सारेको आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित परराष्ट्रनीतिले काम गर्ने देखिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणका क्रममा समकक्षी वाङका साथै राजनीतिक परामर्श समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङ, सीपीसीको छोङछिङ नगर समितिका सेक्रेटरी युआन जियाजुन, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सेक्रेटरी वाङ जुनछेङ, र सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हायानलगायतसँग भेट गरेको देखिएको थियो । जुन भेट माओवादी केन्द्र र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्ध सुदृढ गर्नेमा केन्द्रित रहेको थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रको नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका साथै भारतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि खासै राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन । अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय सत्तारुढ दल भाजपासँग सहकार्य गर्ने लिखित सहमति गरेको अवस्था छ ।

पछिल्ला विभिन्न गतिविधिले गर्दा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म मुख्यतः चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना देखिएको छैन । आर्थिक कुटनीतिमा आधारित परराष्ट्रनीति हुनका लागि लिने र दिने बराबरीको अवस्था हुनुपर्दछ, तर नेपालको लिने बाहेक दिने केही पनि छैन । त्यसैले आर्थिक कुटनीतिमा आधारित परराष्ट्रनीति मनको लड्डु भनेजस्तो मात्र हुने सम्भावना प्रवल छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा धेरै त्रुटीहरू रहेका छन् । त्यसलाई सुधार नगरेसम्म देशको उन्नति–प्रगति पनि हुँदैन र विदेशसम्बन्ध पनि फलदायी हुन सक्दैन । यो मुख्य विचारणीय कुरा हो ।