राखेपको ‘ललिपप’
हालै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ९०औँ बोर्ड बैठकले खेलकुद र खेलाडीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा लोकप्रिय निर्णय गरेको छ । राखेपले खेलाडी, प्रशिक्षक र सङ्घहरूको हौसला बढाउन लाखौँ पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । जसमा दक्षिण एसियाली (साग), एसियाली र ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता प्रमुख रूपमा परेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दासमेत खेलाडीप्रति सरकारले गर्दै आएको सौताको व्यवहारलाई आत्मसात् गर्दै राखेपले यस्तो निर्णय गरेको हो । खेलकुदमा लागेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन राखेपले यस्तो निर्णय गरे पनि जबसम्म यो व्यवहारमा लागू हँुदैन अर्थात् कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म विश्वास गर्न भने सकिँदैन ।
खेलाडीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र प्रोत्साहन गराउने रणनीतिबमोजिम राखेपले नौलो कदम उठाए पनि विगतमा राखेपले गरेका निर्णय र सरकारले देखाएको उदासीनतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने यसलाई ‘हाउगुजी’ मात्र हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यसर्थमा कि यसभन्दाअघि पनि यस्ता लोकप्रिय निर्णय राखेपले गरेको र सरकारले लत्याएको कुरालाई यहाँ कदापि बिर्सन सकिँदैन । निर्णय गर्नु जति सजिलो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु त्यति नै जटिल भएकोले पुरानतवादी सोचले ग्रस्त सरकारले खेलाडीको हितमा लालमोहर लगाउने कुरामा तत्कालै विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन । अझ सरकार परिवर्तनसँगै खेलकुदको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने भएकोले एकले गरेको निर्णय अर्कोले अगाडि बढाएको खेलकुदको इतिहासमा विरलै पाइन्छ । चाहे त्यो सर्वहित र कल्याणको नै किन नहोस् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समग्र खेलकुदको विकासका लागि हालै ल्याएको नौलो प्याकेज आफैंमा स्वागतयोग्य छ । यसमा टीका–टिप्पणी गर्नु र खोट लगाउनु भनेको खेलकुदको अहित सोच्नु हो । तर, कार्यान्वयन पक्षको जटिलता र सरकारको खेलकुदप्रतिको रवैया जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यसलाई कुनै कोणबाट पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । राखेपको निर्णयले खेलाडी, प्रशिक्षक र सङ्घका पदाधिकारीहरूमा आशाका किरण देखिए पनि त्यो कहिलेसम्मका लागि भन्ने अहम् प्रश्न बनेको छ । ललिपप देखाउनु र दिनुमा ठूलो अन्तर भएकोले सरकारले ललिपप पनि देखाउने वातावरणसमेत तयार पार्छ कि पार्दैन त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यदि सरकारले राखेपको निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै होस्टेमा हैंसे गर्दै अगाडि बढ्यो भने त ठीकै छ अन्यथा खेलाडीहरूले मुख मिठ्याएरै बस्नुप-यो भने पनि त्यसले खासै अर्थ राख्ने छैन । यसर्थमा कि सरकारले विगतका दिनमा आफैंले घोषणा गरेका पुरस्कार दिनमा समेत निकै कन्जुस्याइँ र आलटाल गरेको थियो । जसका लागि पछि खेलाडीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा समेत उत्रिनुपरेको थियो । त्यसपछि मात्रै सरकारले स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई घडेरीको सट्टा तीन लाख रुपैयाँ दिएर टारेको थियो ।
खेलाडीको हौसला बुलन्द गराउन र प्रतिभाशाली खेलाडीलाई खेलकुदको ढोका खोल्न राखेपले हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मुलुकलाई पदक दिलाउने खेलाडीलाई लाखौँ, करोडौँको पुरस्कार राशिको घोषणा गरेको छ । जसमा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक जित्नेलाई क्रमशः पाँच, तीन र दुई लाख प्रदान गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक जित्नेलाई क्रमशः पच्चीस, पन्ध्र र दश लाखको व्यवस्था गरेको छ । पुरस्कार राशि वृद्धि गर्ने क्रममा ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई एक करोड दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ओलम्पिकमा रजत र कास्य पदक जित्नेलाई क्रमशः ७५ र ५० लाखको दिने घोषणा गरेको छ । जुन आफैंमा प्रशंसायोग्य र स्वागतयोग्य पनि छ । तर, यसले दूरगामी रूपमा पार्ने प्रभावबारे भने राखेपले कुनै हिसाबकिताब राखेको देखिँदैन । खेलाडीलाई पदक जित्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, प्रशिक्षण, खेलसामग्री, डाइड र विदेशी प्रशिक्षणबारे राखेपले कुनै उल्लेख गरेको छैन जुन अहिले आफैंमा सोचनीय बनेको छ ।
ओलम्पिक र एसियन खेलमा पदक जित्ने खेलाडीका लागि राखेपले अकल्पनीय पुरस्कार राशिको व्यवस्था गरे पनि सागका लागि मन खोल्न सकेको छैन । ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले पदक जित्नु भनेको दिवास्वप्न हो । यसर्थमा कि जुन खेलको छनोट चरणसमेत नेपाली खेलाडीले पार गर्न सक्तैनन् भने त्यसमा करोडौँ त के अर्बौंको पुरस्कार राख्दा पनि कसैलाई फरक पर्दैन । आईओसी र ओसिएको चाकरी गरेको भरमा पाएको वाइल्ड कार्डले खेलाडीले पदक जित्नेभन्दा पनि सहभागिता जनाउने मात्र हुन् । यस्ता खेलाडीबाट पदकको आशा कत्तिको गर्न सकिन्छ त्यो सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, नेपालले मार्सल आर्टस्का खेलहरूमा एसियन गेममा रजत पदकसमेत जितिसकेका हुनाले केही आशा भने अवश्य गर्न सकिन्छ । तर, ग्वान्झाउ एसियन गेमलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिले त्यो विश्वास पनि गुमिसकेको छ । नेपालले मार्सल आर्टस्का खेलमा कुनै पनि पदक जित्न सकेको थिएन भने बक्सिङले मात्र एउटा कास्य पदक जितेर मुलुकको गुमेको इज्जत राख्न सफल भएको थियो । आगामी एसियाडमा राखेपको यो पुरस्कारको निर्णयले चमत्कार देखायो भने त ठीकै छ अन्यथा एसियन गेममा पनि नेपालले पदक जित्ने आशा झिनो मात्रै छ भन्दा फरक नपर्ला ।
राखेपको यो निर्णयले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा नेपालको प्रदर्शनमा सुधार आउन सक्छ । यसर्थमा कि नेपालले अधिकतम स्वर्ण पदक जित्न सक्ने प्रतियोगिता भनेको यही हो । अहिलेसम्म सागमा स्वर्ण पदकविहीन हुनु नपरेको नेपालले आठौ साफमा ३२ स्वर्ण पदक जितेर ऐतिहासिक कीर्तिमानसमेत कायम गरेको यथार्थलाई कदापि बिर्सन सकिँदैन । त्यसैले खेलाडीलाई सागमा अझ सफलता दिलाउन र भारतपछि दोस्रो स्थानमा उभ्याउन राखेपले सागमा पुरस्कारको राशि बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । राखेपले पदक जित्न नसक्ने खेलमा लाखौँ–करोडौँको पुरस्कार राखे पनि सागमा भने त्यसरी मन खोल्न सकेको छैन । जसले गर्दा राखेपको यो राणनीति खेलाडीलाई ललिपप देखाउनेजस्तो मात्रै देखिएको छ । सागमा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक जित्ने खेलाडीलाई राखेपले क्रमशः पाँच, तीन र दुई लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले खेलाडीलाई खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन । अर्को कुरा नेपाली खेलाडीले स्वर्ण पदक जित्न सक्ने प्रतियोगिता साग भएको यथार्थलाई जान्दाजान्दै पनि किन राखेपले पुरस्कारको राशि बढाउनमा कन्जुस्याइँ ग-यो ? त्यो अहिले शङ्काको घेरामा परेको छ ।
अहिले राखेपले निर्णय गर्दै सिफारिसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक डा. बाबुराम भट्टराईले राखेपको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले खेलाडीलाई पुरस्कार गर्ने तथा आगामी वर्ष खेलकुदमा भौतिक पूर्वाधारका लागि लगानी वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जाहेरसमेत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राखेपको यो निर्णय निकै राम्रो भएको प्रस्ट पार्दै खेलाडीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने कार्यमा सरकार निकै गम्भीर भएको पनि बताउनुभएको थियो । राखेपको उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पास गराउन लबिङ गर्न जानुभएका खेलकुदमन्त्री कमला रोका र राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामाले राखेपको यो निर्णय चाँडै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले बताएको जानकारी गराएका छन् ।