सरकारका नीति कार्यक्रम बनाउँदा होस् वा बजेट ल्याउदा लैङ्गिकता र समावेशीताप्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लैङ्गिक र समावशी बजेट नबनाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश र सङ्घले दिने अनुदान घटाउनुपर्छ । प्रदेश र सङ्घले पनि बजेट लैङ्गिक र समावशी बनाउन चुक्नु हुँदैन ।

✍ अमृता अनमोल

अहिले वैशाख महिना चलिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आगामी वर्षका लागि जेठ १५ भित्र सङ्घ, असार १ गतेभित्र प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने मादण्ड तोकेको छ । त्यही मापदण्डअनुसार तीन तहकै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन योजना तर्जुमाको काम सुरु गरेका छन् । सरकारहरुले कस्ता नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछन् ? तिनका आधारमा कस्तो बजेट बनाउँदैछन् ? परम्परागत छन् कि केही फरक ? लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी छन् कि असमावेशी ? नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार हो स्थानीय तह । जहाँ सर्वसाधारण नागरिक पनि सहजै पुग्न, आफ्ना समस्या र आवश्यकता राख्न सक्छन् । त्यसैले योजना तर्जुमामा बस्तीस्तरदेखि वडा हुँदै लक्षित समुदायसम्म कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याउने भन्ने छलफल गर्ने र सुझाव माग्ने कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । ढोका अगाडिका स्थानीय सरकारले कसलाई केन्द्रमा राखेर कस्तो बजेट ल्याउँदै छन् ? त्यसमा आम नागरिकले थप निगरानी गर्न जरुरी छ ।

पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन छुट्टै विकास चाहिन्छ । त्यसका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी विकास बजेट बनाउनु पर्छ । पहुँच बिहिनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन भन्दै नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसबेलादेखि लक्षित वर्ग तोकेर कुल विकास बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुरु भयो । सङ्घ र स्थानीय तह दुवैको विकास बजेटमा १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्याका आधारमा दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका क्षेत्रमा विनियोजन हुन्थ्यो । उक्त बजेटले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, उत्थान तथा सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम गरिन्थे । त्यसअनुसार काम नभए साबिक स्थानीय निकायको बजेट कटौती हुन्थ्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हुनुपर्ने र बजेटमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, उक्त बजेट कति हुनुपर्ने सीमा तोकेको छैन । सीमा हटाइएपछि स्थानीय तहमा लैङ्गिक र समावेशी बजेट काटिएको छ । सीमा नहुनु भनेको पाउँदै आएको बजेट काट्नु होइन ।

धेरै स्थानीय तहमा बजेट प्रमुख र उप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लक्षित कार्यक्रम भनेर एकमुष्ठ राख्ने र बाँड्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको तजबीजमा बजेट बाड्दा महिला, बालबालिका, पछाडि परेका वर्ग समुदाय एवं सामाजिक समावेशीकरणका मुुद्दा ओझेलमा परेका छन् । समावेशी विकासका कतिपय चालु योजनासमेत रोकिएका छन् । यसले मानव विकासको सूचकाङ्कमा असर देखिएको छ । वर्गीय विभेद् हुनु, विकासमा सबैको समान पहुँच नहुनु, लैङ्गिक र समावेशी विकास नहुनु, बजेटमा लक्षित वर्ग छुट्नुले मानव विकास सूचकाङ्क अपेक्षाकृत रुपमा नसुध्रिएको हो । यसर्थ विकासबाट टाढा रहेका लैङ्गिक र सिमान्तकृत समुदायको हितका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी बजेट बनाउन दबाब सिर्जना गरिनुपर्छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउँदा महिला र पुरुषका लागि अलग अलग बजेट नै चाहिन्छ भन्ने होइन । बजेटका सबै उपलब्धिमा महिला र पुरुषको सन्तुलित सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ भनिएको हो । लैङ्गिक समानताका लागि बजेटको सुनिश्चित, बजेटका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरण हो । लैङ्गिक विभेद्का कारण अवसरबाट बञ्चित एवं पछाडि पारिएको वर्गलाई समानुपातिक अवसर प्रदान गर्न र तिनीहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री एवं लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जरुरी छ । समाजमा रहेका गरीब, महिला, दलित एवं सुविधाविहीन जनजातिलाई केन्द्रविन्दु मानेर उक्त समाजका सम्पूर्ण वर्ग, लिङ्ग र जातजाति एकैथलोमा जम्मा भई आफू र आफ्नो समुदायको विकास गर्न सङ्गठित, समानुपातिक साथै सक्रिय रुपमा सहभागी हुने र उपलब्ध स्रोत, साधन, सेवा सुविधा र अवसरहरुको न्यायोचित ढङ्गले उपभोग गर्न पाउने अनुकूल वातावरण तयार गर्ने प्रणाली र प्रकृया सामाजिक समावेशीकरण हो ।

सामाजिक समावेशी बजेटका लागि पनि सबै समुदायलाई बजेट बाँड्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, बजेटका सबै उपलब्धिमा आफ्नो क्षेत्रमा सबै समुदायको सहभागिता र लाभ हुनपर्छ । बजेटले महिलाभित्र पनि समावेशी र सिमान्तकृतभित्र पनि अल्पसङ्ख्यकलाई लाभ पुऱ्याउनुपर्छ । समुदायमा रहेको जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भाषिक तथा क्षेत्रीय विभेद् अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्न, सामाजिक विखण्डन र द्वन्द्व सिर्जना हुनवाट समाजलाई जोगाउन एवं बञ्चितीमा परेकाहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन समावेशी बजेट जरुरी छ । यसले सामाजिक र आर्थिक विभेद्का कारण सिर्जित द्वन्द्वलाई कम गरी शान्तिपूर्ण विकासमा सघाँउछ ।

अहिले स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर काम गर्ने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको जिम्मेबारी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेस गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई दिएको छ । अहिले पाँच सय ३४ स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । नागरिकले उनीहरुसँग आफ्नी आमा, दिदीबहिनीलाई जस्तै सहज किसिमले आवश्यकता राख्छन् । बजेटमार्फत आफ्ना दैनिकी सहज बनाउन समस्या समाधान गर्न, न्याय, सुशासन, विकासमा पहुँचको अपेक्षा राख्छन् । यस्तो काममा धेरै महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले निर्धक्क काम गरेको भने पाइँदैन । उनीहरु प्रमुख वा अध्यक्षको छायाँमा छन् । कतिपयमा अध्यक्ष वा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कार्यपालिका सदस्यले भूमिका सङ्कुचित बनाएको छ । कतिपयमा लैङ्गिकता र समावेशीताप्रतिको बुझाइ नै स्पष्ट छैन । यही कारण लैङ्गिक हिसाबले महिला भएपनि धेरै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले ऐनले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न, सामाजिक विकास, लैङ्गिक समानता लगायतका मुद्धा आवश्यकता अनुसार उठाएका छैनन् । फलस्वरुप लैङ्गिकमैत्री र समावेशीको साटो टाठाबाठाले ल्याएका विकास र भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।

स्थानीय तह गठनका बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार घरघरमा विकास भनियो । तर, गाउँकै सिंहदरबार अर्थात स्थानीय तहमा पनि धेरै महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति बजेट माग्दै पुग्दैनन् । पुगेकाको कुरा सुन्ने फुर्सद पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई छैन । लैङ्गिकमैत्री, समावेशी बजेट र यसमार्फत गरिने सामाजिक विकास भौतिक विकास जस्तो तत्काल मापन गर्न सकिदैन । कामको तत्काल प्रभाव पनि देखिदैन । पहुँचवालाले जस्तो दबाब दिन सक्दैनन् । यसैले धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरु लक्षित समुदायका लागि छुट्टिने लैङ्गिक र समावेशी बजेट भनेको खेर जाने बजेट भन्ने मानसिकता राख्छन् । जनप्रतिनिधिको ध्यान पहुँचवाला नागरिकमा छ । सडक, कुलो, पुल, भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमा छ । योजना निर्माण तथा छनोटमा पनि लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी बजेट चाहिने लक्षित वर्गको सहभागिता कम हुन्छ । सहभागी हुनेले पनि तर्क राख्न सक्दैनन् । यही कारण पनि स्थानीय तहमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणको बजेट घटाएको छ । स्थानीय तहमा जिम्मेवार व्यक्ति, विषय विज्ञ र लैङ्गिक संवेदनशीलताको अभाव छ । यसले राम्रा कामको सुरुआत गरेका स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि लैङ्गिक र समावेशी छैन । लैगिक र समावेशी शीर्षकमा छुट्टाएको बजेट समेत साझा पूर्वाधार विकासमा लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका हरेक वडामा दुई जना महिला सदस्य छन् । त्यसमध्ये एक दलित महिला र एक अन्य हुन् । समावेशी विकासको सिद्धान्तबाट गएका तिनै महिला र सिमान्तकृत प्रतिनिधिले पनि लैङ्गिक र समावेशी बजेट बिर्सेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट समायोजन भएर गएका महिला कर्मचारी प्रमुख छन् । तर, उनीहरुको पहुँच नीति, बजेट, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा छैन । सङ्घीयतामै लैङ्गिक र समावेशी बजेट घट्नु र मुद्दा ओझेलमा पर्नु लाजमर्दो कुरा हो । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न र मानव विकास सूचकाङ्क बढाउन लैङ्गिक तथा समावेशी विकास जरुरी छ । लक्षित वर्गले सहज रुपमा आफ्ना आवाज र गुनासो सुनाउन सक्ने स्थानीय तह नै हो ।

स्थानीय तहले उनीहरुको उत्थान र विकासका लागि लगानी घटाउने होइन बढाउनु पर्छ । यसर्थ, लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई निर्धक्क काम गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक अगुवाले काममा सघाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि राजनीतिक प्रतिनिधि पनि हुन् । संविधानको प्रस्तावनाले नै लैङ्गिकता र समावेशीतालाई समेटेको छ । यसर्थ, सरकारका नीति कार्यक्रम बनाउँदा होस् वा बजेट ल्याउदा लैङ्गिकता र समावेशीताप्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लैङ्गिक र समावशी बजेट नबनाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश र सङ्घले दिने अनुदान घटाउनुपर्छ । प्रदेश र सङ्घले पनि बजेट लैङ्गिक र समावशी बनाउन चुक्नु हुँदैन ।

^{_{(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ)}}