महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानुनमा भएका कमीकमजोरी र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

‘महिलासँग सम्बन्धित कानुन अपूर्ण नै छन् । अन्य ऐन, कानुनमा पनि त्यस्तै समस्या छन् । त्यसैले कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, उनले भनिन् ।

महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयले एकीकृतरूपमा ऐन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘सबै विभागको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा के–के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानुन ल्याउनेछौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकताप्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएका र त्यसमा राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय संशोधनको आवश्यकता औंल्याइन् ।

त्यस्तै, गैरकानुनी ढङ्गबाट खाडी मुलुकमा गएका महिला पीडित हुने अवस्था रोक्न श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । ‘अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यौनहिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान बन्देज गर्नुहुँदैन तर त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’

बालविवाहको विषयमा पनि अब गम्भीर भएर सोच्ने पर्ने समय आइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्- ‘अहिले पनि गाउँमा प्रत्येक महिना ५/६ वटा बालविवाहका मुद्दा आइरहने अवस्था छ । सानै उमेरमा प्रेम र विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालकालिका समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस विषयमा पनि गम्भीर भएर समस्याको पहिचान र सम्बोधनको प्रयास गर्न जरूरी छ ।’