सिरोहिया प्रकरणमा नेपाली सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको चेतावनीयुक्त ध्यानाकर्षण ‘स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा’ नभएर ‘विवादित व्यापारीको रक्षा’ हो भन्ने प्रस्ट भयो ।

✍ सागर सुवेदी

सामान्य तवरले बुझ्दा मिडिया व्यवसायी र उसले सञ्चालन गरेको सञ्चारगृह फरक विषय हुन् । विविध ब्यापारहरू जस्तै मिडिया-ब्यापार सञ्चालन गर्नेले पनि आफ्नो नाफा हेर्छ । तर मिडिया-ब्यापार बाँकी अरु व्यवसायजस्तो जनताको आवश्यकताका लागि सामग्री उत्पादन गरेर बेच्ने जस्तो नभइ सामग्री उत्पादन गरेर पाठक वर्गलाई सुसूचित गराउने हो । मूलतः त्यही सूचनाका साथ पस्किने विज्ञापनबाट आर्जित रकमबाट मेडियाको ब्यापार धानिने र, त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई तलब खुवाउने काम हुन्छ ।

झट्ट भन्नुपर्दा मेडिया ब्यापारीले उसको सञ्चारगृहले उत्पादन, प्रकाशन, प्रशारण गरेका सामग्रीको तथ्यगत पस्काइसँगै विश्वास आर्जन गरेको हुन्छ । सञ्चारगृहले आम्दानीको रुपमा पैसा भन्दा विश्वास बढी आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही विश्वास आर्जनका लागि त्यहाँ कार्यरत सम्पादक आफ्नो सम्पादकीय कार्यमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन्छ/हुनुपर्छ । यतिसम्म कि सञ्चार व्यवसायीले सम्पादकलाई कुनै दबाब दिन मिल्दैन । समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित जश-अपजश सबै उसको प्रधानसम्पादक/सम्पादकमा निहित रहन्छ, त्यो उत्तरदायित्व सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने व्यक्ति या उसमा लगानी गर्ने ब्यक्तिमा रहँदैन । त्यसैले ‘स्वतन्त्र प्रेस’ भनिएको हुन्छ ।

स्वतन्त्र प्रेसको आचारसंहिता हुन्छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन हुँदैन, किनभने प्रेस ‘सेल्फ सेन्सरशिप’को अवधारणामा चल्ने गर्दछ । यसलाई अहिलेको प्रकरणमा जोड्ने हो भने कैलाश सिरोहिया (व्यक्ति) अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर र उसले प्रकाशन/प्रशारण गर्ने कान्तिपुर फरक हुन जान्छ । झन् कुनै व्यापारिक समुहको अध्यक्ष नेपालको कानुनअन्तर्गत सम्मानित अदालतको आदेशमा जारी भएको पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको भनेर टिप्पणी कतैबाट हेर्दा पनि सुहाउने विषय होइन । यदि समाचार लेखेकै आधारमा उक्त मेडिया हाउसको प्रधानसम्पादक या रिपोर्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्थ्यो भने त्यसलाई प्रस्टसँग प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हनन भन्न सकिने अवस्था आउँथ्यो ।

एक उदाहरण हेरौँ । केही समयअघि कुनै एक अनलाइन पत्रिकाले प्रकाशन गरेको ‘द डार्क फाइल’ नामक प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गर्ने विधि सम्बन्धमा अदालतलाई जोडी, अदालतका न्यायाधीश र मेडियाहाउस सञ्चालकको साँठगाठ तथा साझेदारी जोडेर प्रकाशन गरेको सामग्रीलाई, अदालत आफै अग्रसर बनेर आफै मुद्दा हाल्न लगाई आफै आदेश जारी गरेर २४ घण्टाभित्र हटाउने आदेश प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुन्थ्यो । नेपालको सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता भएर सञ्चालन गरिएको सञ्चारगृहले उत्पादन गरेको सामग्रीको जिम्मेवारी उक्त सम्पादकले लिएको हुन्छ र, सम्पादकले गर्ने सम्पादकीय कमजोरी या कानुनी बर्खिलापलाई हर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हुन्छ । अर्थात्, उक्त सञ्चारमाध्यमले अदालतलाई मानहानी गर्ने उद्देश्यबाट कुनै सामग्री उत्पादन गर्थ्यो भने त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्थ्यो ।

तर, उक्त सञ्चारगृहले प्रकाशन गरेको सामग्रीलाई २४ घण्टाभित्र हटाउने आदेश सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बोलेको देखिएन अथवा कुनै सञ्चारमाध्यमको कमाण्ड लिएका सम्पादकले सम्पादकीय लेखेको देखिएन । अझ भन्दा स्वतन्त्र प्रेस र श्रमजीवी पत्रकारहरूको संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले भँगेरे अक्षरमा चार शब्द लेखेर झारा टार्ने काम गऱ्यो । सामान्य जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आज पत्रकार महासंघ भन्ने संस्था पत्रकारको नभएर कुनै राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्ने या खास-खास मेडिया सञ्चालकको पक्षपोषण गर्ने संगठनको रूपमा प्रस्ट देखियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग रवि लामिछाने नामका व्यक्ति गृहमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला उठाएको हुन्थ्यो भने उसले अवरोध गरेको संसद् र उसले उठाएको मागलाई जनताले साथ दिने अवस्था रहन्थ्यो । यस प्रकरणमा तथ्यगत विषयलाई विषयान्तर गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम छर्दा नेपाली काङ्ग्रेस मज्जैले चुकेको देखिन्छ ।

नेपाली प्रेस या पत्रकारको संगठनले विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने जनताको न्यायप्राप्तिको अन्तिम भरोसायोग्य ठाउँ सर्वोच्च अदालतले ‘आवेशमा आएर’ दिने आदेश सम्बन्धमा समेत आवाज उठाउनुपर्थ्यो, तर त्यो आवाज कतै उठेन । अझ यहाँसम्म कि उक्त सञ्चारगृहको सम्पादकले आफ्नो सूचनाको स्रोतलाई समेत जोगाउन सकेको देखिएन जो पत्रकारिताको सिद्धान्तअनुसार सर्वथा गलत थियो । प्रेसको ‘सेल्फ सेन्सरशिप’मा समेत श्रोतको रक्षा गर्नु सम्पादकको अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन जान्थ्यो । तर त्यसो हुँदा सञ्चारगृहका सञ्चालक चुके भने स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हननमा केही बोल्ने हिम्मत गरिएन ।

सञ्चार गृह या सम्पादकहरूले आवाज उठाउनुपर्थ्यो भने ‘द डार्क फाइल’ प्रकरणमा यहाँ उठाउन सक्नुपर्थ्यो । यसो भन्दैमा सम्मानित अदालतको आदेशको अवमुल्यन या अपहेलना गरेर सञ्चारगृहले सामग्री उत्पादन, प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । स्वतन्त्र प्रेसजस्तै कानुनी प्रावधानमा अदालत पनि स्वतन्त्र हुन्छ, हुनुपर्थ्यो, हुनुपर्छ ।

सिरोहिया प्रकरणलाई नेपाल बार, नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावास, पत्रकार महासंघ, सम्पादकहरूको संगठन, कथित नागरिक समाजका संगठनहरूले प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्नु सर्बथा गलत छ । अझ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि दशकौँ लडेको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, अदालतको आदेशबाट नागरिकता कीर्ते अभियोगमा पक्राउ पर्न लागेका मेडिया ब्यापारीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै उक्त व्यापार-गृहमा गएर अदालतको आदेशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा गलत छ ।

कीर्ते नागरिकता अभियोग प्रकरणमा सिरोहियाले अदालत या राज्यको अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्नुको साटो उनि (व्यक्ति) जोडिएको आरोपमा स्वतन्त्र प्रेसलाई जोडेर नागरिकता कीर्तेजस्तो गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको प्रस्ट हुँदाहुँदै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यसका नेताहरू राज्यले कानुनी प्रावधानभित्र रहेर, साथै धनुषा प्रहरीले बुँदागतरूपमा पक्राउ गर्नुपर्ने उपयुक्त कारणसमेत दिँदादिँदै अदालती प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु आफैमा हास्यास्पद देखिएको छ ।

अझ, नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग रवि लामिछाने नामका व्यक्ति गृहमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला उठाएको हुन्थ्यो भने उसले अवरोध गरेको संसद् र उसले उठाएको मागलाई जनताले साथ दिने अवस्था रहन्थ्यो । यस प्रकरणमा तथ्यगत विषयलाई विषयान्तर गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम छर्दा नेपाली काङ्ग्रेस मज्जैले चुकेको देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस र वर्तमान नेपाली प्रेसले जनमानसमा भ्रम पार्न खोजेको विषय भनेको नागरिकता प्रकरणमा आरोपित कैलाश सिरोहिया भन्ने व्यक्ति रवि लामिछाने नामक गृहमन्त्रीको आदेशले पक्राउ परेका हुन् । तर सिरोहिया पक्राउको सत्य कारणचाहिँ धनुषा अदालतको आदेशमा पक्राउ आदेश जारी भएर, पहिलोपटक अदालतकै आदेशमा तीन दिन अनुसन्धान म्याद पाएर पुनः अर्को तीन दिन म्याद थपिइ अदालतको आदेशबाटै हिरासतमा पुगेका हुन् । भलै यसमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका लामिछानेको व्यक्तिगत इच्छा आफ्नो ठाउँमा भए या नभए पनि, उनको पक्राउ सिरोहिया अध्यक्ष रहेको सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन÷प्रसारण गरेको समाचारको आधारमा नभइ नगरिकता ‘कीर्ते’ अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । यसमा नेपाली प्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले राज्यसत्ताले सिरोहियालाई प्रतिशोध साधेर सोहीअनुरुप ब्यवहार गरेको छ भन्नु जनतामा भ्रम छर्नुसिवाय अरु होइन ।

अझ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरेको ब्यक्ति त्यसलाई स्वीकार नगरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेकोमा क्रुद्ध भइ अभिव्यक्ति दिएको प्रस्ट देखिन्छ । किनकि, नेपालमा सहकारीपीडित नेपाली नागरिकहरू रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति जोडिएको गोर्खा मेडिया हाउस मात्र नभएर योभन्दा अगाडि सयौँ सहकारी सञ्चालक बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर भागेको खबर नेपाली नागरिकले हरेक दिन कुनै न कुनै मेडियामा पढ्न पाइरहेकै थिए !

यसो भन्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको छानबीनको माग गलत भन्न खोजेको नभइ गलत समयमा उठाएको मागको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सहकारीपीडितको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो भने उसले यो मुद्दालाई कैयौँ महिनापहिले आफै संग्लन रहेको सरकार भएको बेला उठाउनु पर्थ्यो । यसैकारण संसद्को प्रमुख पतिपक्षीसमेत रहेको नेपाली काङ्ग्रेस संसद् या सडकमा जति ठुलो स्वर गरे पनि आमजनताको दृष्टिमा नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सञ्चारमाध्यमले गर्ने काम भनेको भनेको ‘ए’ भन्ने कुनै व्यक्ति, राज्य या संस्थाले बोलेको ‘बी’ भन्ने शब्दलाई जस्ताको तस्तै आम जनमानसमा पुऱ्याउनु हो । यहाँ कुनै पक्ष या विपक्ष भन्ने हुँदैन, बरु गलत गर्नेलाई सत्यतथ्य तवरले जनतामा पुऱ्याउँदा ब्यहोर्नुपर्ने क्षतिलाई पेशागत निष्ठा बनाउँदै खुशी हुने संस्था हो । यहाँ हेर्दा त्यो निष्ठा, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता नभएर पक्षधरता प्रस्ट हुन्छ भने त्यसलाई मिडिया भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो नितान्त नाफा-घाटामा चल्ने ब्यापार हुन जान्छ । आज नेपाली प्रेसले आफ्नो निष्ठा जोगाउन नसकी पक्षधरता अँगाल्दा प्रेस आफैमा स्वतन्त्र देखिएन, फगत् ब्यापार देखियो, यसको कारण नेपाल राज्य या यसको निकाय नभएर प्रेस स्वयम् देखियो । सिरोहिया प्रकरणमा नेपाली सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको चेतावनीयुक्त ध्यानाकर्षण ‘स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा’ नभएर ‘विवादित व्यापारीको रक्षा’ हो भन्ने पनि प्रस्ट भयो ।