सिरोहिया पक्राउ प्रकरण : अन्यथा अर्थ नलागोस् !

सिरोहिया पक्राउ प्रकरण : अन्यथा अर्थ नलागोस् !


बिहानै सामाजिक संजालमा यस शीर्षकले ध्यान खिच्यो- ‘सिरोहियालाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’ उसबेला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेका एक जना अभियन्ता चरित्रका व्यक्तिले यसो भनेका हुन् । स्वयम् कान्तिपुर दैनिकका कुनै पत्रकारले यिनीसँग देहायका केही प्रश्नहरू गरेका रैछन् ।

सिरोहियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न थप तीन दिनको म्याद दिएको छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि के आधारमा म्याद थप्ने गर्छ ?

अदालतले कुन-कुन अवस्थामा म्याद थपको अनुमति दिने हो ?

सिरोहियालाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने आधार छन् कि छैनन् ?

म्यादबारे कुरा गर्दा न्यायाधीशले के कुराचाहिँ हेर्नुपर्छ त ?

के प्रहरीले मागेको समय थप्नुपर्छ भन्ने माग गर्दा थप्दै जाने विधि हो त ? के कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ?

सिरोहियाको रिहाई तथा उनको मुद्दा मेरो सरोकारको विषय होइन । तर, सिरोहियाको कान्तिपुरले जुन मनसायका साथ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई खोजी गरेको हो त्यो मननीय छ । साथै प्रश्नहरूको संरचना तथा चयन पनि उत्तिकै चाखलाग्दो छ । केही पूर्व न्यायाधीशहरूको चरित्र पनि समयसुहाउँदो छ । अवकाश प्राप्त जीवनमा पेन्सन पछि अखबारमा लेख लेखेर राम्रो लेखस्व पाउनु यिनीहरूको लागि कन्सलटेन्सीपछिको ग्लेमरस आम्दानी पनि हो । बलराम केसीले सिरोहियाको लागि यसो लेखे वा भने यसमा मलाई केही भन्नु छैन । तर, मलाई जान्न मन छ कि के यो विचारअनुसारको सुविधा नेपालमा अभियुक्त बनाइने सर्वसाधारणको लागि पनि सोच्न सकिन्छ ?

अहिले नेपालमा हजारौँ मानिसहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । विभिन्न स-साना अभियोगहरूमा दिनहुँ सयौँ मानिसहरू प्रहरीको थुनामा परिरहेको हुन्छ । पक्राउ गरिएको २४ घण्टाभित्र प्रहरीले जिल्ला वा सम्बद्ध अदालतहरूको अनुमति माग्दछ । थुनछेकको बहस हुन्छ, प्रहरीले मागेकैअनुसार वा एकाध दिन थपघट गरेर म्याद दिइन्छ । यसरी प्रहरीले पटक-पटक म्याद पाउँछ, खासै अनुसन्धानको प्रगति देखाइँदैन । फेरी-फेरी म्याद दिइन्छ । अभियोग लगाइएका मानिसहरू लामो समयसम्म अनुसन्धानका लागि थुनामा रहन्छन् । तिनीहरू कैलाश सिरोहिया तथा अरूण चौधरीहरू होइनन् । हुन त बालकृष्ण खाण तथा टोपबहादुर रायमाझी पनि सिरोहिया वा चौधरीका जस्तो भाग्य तथा सुविधा पाएनन् । हालसालै बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हात पारेको मुद्दामा अदालतले प्रहरीको मागअनुसार म्याद थप गरिदिएन । म्याद दिँदा अनुसन्धानमा प्रगति देखाइएन भनेर चौधरीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो । के अदालतबाट यस्तो सुविधा शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीका जति नै प्रियपात्र रहेपनि बालकृष्ण वा टोपबहादुरले पाएका छन् त अथवा अरू यस्तै कोहीले ?

अहिले बलराम केसीले ‘सिरोहियालाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने बाध्यता छैन ।’ यद्यपि यो मेरो अनुमान हो कि स्वयं बलराम न्यायाधीश रहेको बेला बिरलै प्रहरीको मागमा ‘थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता छैन’ भनेको होस् । अनि स्वयम् कान्तिपुर वा यस्तै अन्य पत्रिकाहरू जो आज आफूलाई पीडितको न्यायका लागि पक्षधर बताउँछ, तिनीहरूले कहिल्यै कुनै सामान्य नेपाली नागरिकउपर प्रहरीद्वारा अभियोग लगाइ एकपछि अर्को म्याद थप मागिइँदा कहिल्यै यस्तो सरोकार देखाएको होस् !

टाढा किन जाने ! कान्तिपुर टिभीलाई इजाजत दिइएको विषयमा अख्तियारले मउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । तीन दिन, पाँच दिन, सात दिन… गर्दै विशेष अदालतबाट म्याद पाउँदै अख्तियारले मलाई लगातार तीन महिनासम्म थुन्यो । त्यस मुद्दामा लाभ पाउने कान्तिपुर टिभी थियो । मलाई थुन्न म्याद लिन विशेष अदालत लगिँदा कान्तिपुरका सञ्चारकर्मीहरूको हुल मेरासामु खडा रहन्थे । कुनै पनि दिन कान्तिपुरले मलाई बढी भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्न अदालतसँग अख्तियारले म्याद माग गर्दा अनुसन्धानमा प्रगति बिना किन म्याद थपिने-यस्तो प्रश्न उठाएनन् । अहिलेको समय मेरा लागि ‘जैसे को तैसा’ भन्ने समय होइन । मेरो मनशाय पनि त्यो होइन । मैले त यति मात्र देखाउन खोजेको हुँ कि कति धेरै समय सापेक्षवादी हुन्छन् यस्ता न्यायाधीशहरू अनि पत्रकार तथा सञ्चार घरानाहरू !

अन्यथा अर्थ नलागोस् । बालकृष्ण खाणहरू थुनामा पर्दा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक लामो म्याद माग गऱ्यो र अदालतबाट यथेष्ट समय पायो पनि । त्यसबेला यस्ता पत्रिकाहरू, पूर्वन्यायधिशहरू, नागरिक समाज तथा अभियन्ताहरू त अनुसंधानको लागि बढी भन्दा बढी समयसम्म प्रहरी थुनामै राख्नुपर्ने अभिमत बनाए । शायद यस्ता बेला हरेक अभियुक्तको मनमा कान्तिपुरका पत्रकारले आफ्ना मालिकका हितमा उठाएको यस्तो प्रश्न कसैले उठाइदेओस् जस्तो भन्ठानेको होला, तर कहीँ-कतैबाट, यस्ता कुनै न्यायविद् भनिनेबाट यस्तो प्रश्न उठेको मलाई याद छैन । आज ती कुरा सम्झेर हाँसो उठ्छ, कान्तिपुरसम्बद्ध त्यस मुद्दामा विशेष अदालतले रू. एक लाखको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पत्रिकाहरूले लेखेका थिए-अर्बौं रूपियाँको भ्रष्टाचारी एक लाखमा छुटे’, कुन-कुन पत्रिका थिए त यसो लेख्ने ? मन भए खोजी गरे हुन्छ । सबै समयको कुरा हो ।

विश्वप्रसिद्ध लेखक ‘पाउलो कोहेलो’ले लेखेका छन्- ‘जब तपाईं ठुलो इच्छाशक्तिका साथ कुनै कुरा पाउनका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसबेला संसारमा उपस्थित सबै शक्तिहरूले वातावरण बनाउन थाल्दछ ।’ नेपालमा यसो हुदैन । यहाँ त जब तपाईंलाई धकेलेर ओरालोतिर झारिन्छ, त्यसबेला यहाँका सबै शक्तिहरू तपाईंलाई रसातलमा पुऱ्याउन वातावरण बनाउन थाल्दछन् । यसमा भोलि आश्चर्य नमाने हुन्छ कि यदि रवि सवार भएको ‘अश्वमेधको घोडा’लाई यसरी नै हौस्याएर सर्पट कुदाइरहियो भने, नागरिकताको मुद्दाबाट उम्केको भोलिपल्ट सिरोहियाको कुनै पुरानो व्यापारमा हेराफेरी भएको आरोपमा पुनः मुन्ट्याइमा नपरून् यिनी । यसो नहोस्, मैले प्रतिशोधको नेपाली शैलीबारे भनेको मात्र हुँ ।

यद्यपि, सिरोहिया त छिट्टै रिहा हुन्छन् नै । यो मेरो कुरो होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै भनिसकेका छन् । यसर्थ, यो नाटक त सिरोहियाको हुर्मत लिने कार्यको एक पक्ष हो । कुन गृहमन्त्री यस्तो होला, जो आफ्नो धुरन्धर विरोधीलाई आफू शक्तिमा भएको बेला पाता कसेर घिसार्दै खुइल्याएको हेर्न नचाहोस् । फेरि गैरन्यायिक खानदानका, अभिजात्यतासँग मेल नभएको परिवेशका र कुलिनता नचिनेका घरबाट उदीत मानिसहरूमा प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसाको भाव बढी नै हुन्छ । यस्तामा न्यायिकताको सोच तथा प्रवृत्ति हुँदैन । व्यापारीमा सिरोहिया र शक्ति परिचालकमा रवि लामिछाने यही प्रवृत्तिका उपज हुन् ।

यसर्थ, यिनको संवेदनशीलता भन्दा पनि यो पौराणिक सभ्यताको मुलुकमा बढी संवेदनशीलताको अपेक्षा हुनु अनुचित हुन्न । सवाल, सिरोहियालाई किन म्याद थप भयो भन्ने होइन । सवाल त यस्ता हजारौँ मानिसहरू, कान्तिपुरले अहिले उठाएको प्रश्न उठाउन नसकेर लामो समयसम्म थुनामा थन्किनु परिरहेको छ- यिनको बारेमा सोचिदिनुपर्ने कुराको हो ।