नेपाल सरकारले मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्दै आएको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म रु १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरिसकेको छ । प्रदूषण शुल्कबापतको यति ठूलो रकम भने प्रयोजनहीन अवस्थामा छ ।

सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न कार्यमा खर्च नगरेको महालेखापरीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आइतबार (१३ जेठ) सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।