• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजश्वसमेतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लेखा परीक्षणबाट उक्त रकम उठाउन बाँकी देखिएको हो ।

‘संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति, संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने अध्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुरेश सुवेदीका अनुसार लेखापरीक्षण बक्यौता ९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजश्व बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी बैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी बैदेशिक ऋण ५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यो रकममा अध्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ थप गर्दा कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अध्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको छ । निर्देशक सुवेदी भन्छन्- ‘यस प्रकारको रकम वृद्धि हुनुमा राजश्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।’