सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने बजेटमार्फत उद्घोष गरेको छ । राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुऱ्याइने सरकारको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० युनिट पुऱ्याइने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

तर, विद्युत उत्पादन योजना पूर्णरुपमा सफल नहुने देखिन्छ । जलस्रोतका एक प्रवर्दकका अनुसार गत वर्षको बजेटमा पनि ९ सय मेगावाट विजुली उत्पादन थप गर्ने उल्लेख थियो, तर करिव ४ सय मेगावाटमात्र उत्पादन थपियो । यो वर्ष पनि पुगनपुग ४ सय मेगावाट विजुलीको उत्पादन थपिने ती जलस्रोतका जानकारले बताए ।

‘यो वर्ष मध्य भोटेकोशीबाट १ सय २ मेगावाट, रसुवागढीबाट १ सय ११ मेगावाट र केही साना योजनाबाट करिव १ सय ८० मेगावाटसम्म विजुली उत्पादन हुने देखिन्छ’- एक निजीक्षेत्रका विद्युतमा लगानीकर्ताले घटना र विचारसित बताए ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध तथा त्यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत उद्घोष गरेका हुन् ।

नेपालमा अहिले ३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । जसमा सरकारी आयोजनाहरुबाट करिव ७ सय र निजी क्षेत्रबाट २ हजार ३ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुन्छ । हिउँदको सिजनमा भने करिव १ हजार १ सय मेगावाटमात्र विजुली उत्पादन हुनाले विद्युत प्राधिकरणले फिडरहरु मर्मतको नाममा अघोषित लोडसेडिङ गर्दै आएको छ ।