नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कम्पनीमा स्वीकृत नीति र बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावित जोखिम र जोखिम सम्बोधन गर्ने क्षमतालगायत समग्र विषयमा जानकारी राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्राधिकरणद्वारा बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग काठमाडौंमा आयोजित जोखिममा आधारित नियमनकारी व्यवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनीका काम कार्यवाहीको नियमित अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षण गर्न संचालक समितिलाई निर्देशन दिए ।

अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी, कम्पनीबाट स्वयम् जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ, यसको उद्देश्य नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढोस्, विदेशबाट पनि बीमा व्यवसाय भित्रियोस्, कम्पनीको जोखिमधारण क्षमता बढोस्, बीमितको हित रक्षा रहोस् र लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकून् भन्ने नै हो ।’

बीमा कम्पनीहरू आगामी दिनमा आउनसक्ने जोखिमप्रति बढी जारूक हुनुपर्ने र सम्भावित जोखिमका बारेमा सरकालाई समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनी बलियोहुँदै जाउन् भन्ने हाम्रो चाहना, त्यस पाटोबाट कम्पनीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, बजार अनुसन्धान र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ, आफ्नो जोखिम आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जोखिमको विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्न योजना बनाउनुपर्छ, त्यसमा सघाउन प्राधिकरण तयार छ ।’

कार्यक्रममा जोखिममा आधारित पूँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रस्तुती दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई नेपालको परिवेश अनुसार परिस्कृत गर्दै अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

यो प्रणाली आगामी २०८४ सालदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । निर्देशक सुवेदीले विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट बीमितको हित रक्षा गर्न, वित्तीय उतारचढावको प्रभाव न्यून गर्न, बीमकको पूँजी सबल बनाउन, लागत घटाउन र बीमकलाई पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन योगदान पुग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘बीमकको न्यूनतम पूँजी कायम राख्दै बढी जोखिम भएका बीमकको पूँजी बढी र कम जोखिम भएकाको कम भए हुने, हालको जोखिम र भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमको पहिचान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउने लगायत समग्र विषय यस प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन सकिनेछ ।’