ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनलगायतका विषयमा हुने सातौँ चरणको वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउन माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बूले आगामी वार्तामा माग सम्बोधन नभएमा सडक आन्दोलन र न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले विगतका ६ वटा वार्तामा कुनमा के भयो र अब कसरी सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारबाट आवश्यक वातावरण र पर्याप्त पूर्वतयारीको खाँचो औँल्याए ।

ब्रिटिश भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न प्रतिनिधिसभा मातहतको संसदीय समितिले सरकारलाई यसअघि दुईपटक निर्देश गरिसकेको छ । राईले बेलायतको उपनिवेशिक मानसिकता र नेपाल सरकारको आवश्यक पहलको अभावमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको बताए । समितिले समानताका लागि बेलायती सेनासरह नै समान पेन्सन र जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बिनासर्त बेलायत जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पुरानो घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मुलुक हो । नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा बेलायती अगाडि छ ।

नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकका विषयमा आगामी जुन ११ मा सातौँ चरणको वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ । समिति सचिव ओम किराँत सुनुवारले भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी सवाल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले उपयुक्त वातावरण बनाएर वार्तालाई सफल तुल्याउन आग्रह गरे ।

भूपू ब्रिटिश गोर्खाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भोजमान लामघारेले ब्रिटिश गोर्खालाई बेलायतले पेन्सनमा गरेको विभेद समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताविपरीत रहेको बताए । उनले सातौँ चरणको वार्ताले परिणाम नदिएमा समिति सडक सङ्घर्ष र कानुनी उपचारका लागि न्यायालय जान बाध्य हुने बताए ।

बेलायती सेनामा करिब चार हजार नेपाली युवा कार्यरत रहेका र अवकाश प्राप्त गोर्खाको सङ्ख्या करिब १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।

^{_{photo: rss}}