नवलपरासीमा भारतीय सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन

नवलपरासीमा भारतीय सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन


‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गत भारत सरकारको कूल नेरु. २ करोड ७५ लाख दश हजार आर्थिक सहयोगमा नवलपरासी (पूर्व) को बुलिङटार गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. शशांक कोइराला, जिल्ला समन्वय समिति, नवलपरासी (पश्चिम) का प्रमुख श्री भगौती यादव, बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र सुनारी र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव डा. साहिल कुमारले भवनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधि, शिक्षक/शिक्षिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गतको भारत सरकारको अनुदान सहयोग त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य सुविधासँगै कक्षाकोठा, परीक्षा, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी र प्रशासनका लागि कोठा, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर, छात्र र छात्राका लागि छुट्टै शौचालयसहितको विद्यालय भवनको निर्माणमा उपयोग गरिएको जनाइएको छ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत यस परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा अघि बढाइएको थियो । यस परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति, नवलपरासी (पश्चिम) मार्फत गरिएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद, जिल्ला समन्वय समिति, नवलपरासीका प्रमुख, बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, राजनीतिक प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले प्राथमिकताका क्षेत्रमा भारत सरकारले पुऱ्याउँदै आएको निरन्तर विकास सहयोगको प्रशंसा गरे ।

श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयको नयाँ भवन उपयोगी हुनुका साथै यसले सिकाइका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नेछ । साथै शिक्षाको विकासमा पनि योगदान पुऱ्याउने निर्माण पक्षको भनाइ छ ।

सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५५१ वटा भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ र ४९० वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । यी मध्ये नवलपरासी (पूर्व) जिल्लाका ३ वटा परियोजनासहित गण्डकी प्रदेशमा ५९ वटा परियोजना रहेका छन् ।