मुलुकका सबै प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुने र भत्किने काम भइ नै रहेको छ । मधेसमा यो क्रम कम छ, तसर्थ यहाँ बढी राजनीतिक स्थिरता छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका बाबजूद विकासको रफ्तार एकदमै कमजोर छ । तथ्यांकले यही भन्दछ । यद्यपि, मधेसका नेताहरूले कुनै संज्ञान जाहेर गरेको देखिँदैन र, यो यथार्थलाई उपेन्द्र स्वीकार्न चाहँदैनन् ।

✍ जयप्रकाश आनन्द

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी बदलिएको छ । यस प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको दलले अविच्छिन्न रूपमा ७ वर्ष भन्दा बढी शासन गऱ्यो । वास्तवमा यो ‘डबल इन्जिन’को सरकार नै थियो । मधेसमा जसपाको सरकार थियो, र केन्द्रमा केही समयको अपवादबाहेक उपेन्द्र यादव सदैव उपप्रधानमन्त्री रहेका थिए । हुन त यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत एवं कानुनी प्रकारका केही उल्लेखनीय काम गरेको पनि हुनुपर्छ । आशा गरौँ, जसपाले वा त्यस सरकारमा रहेकोहरूले त्यसको जानकारी गराउनेछ ।

मधेसको प्रादेशिक सरकारको मूल्यांकन गर्दा जसपामात्र लक्षित हुँदैन । प्रायशः मधेसकेन्द्रित सबै दलहरू अघिपछि गरी सरकारमा रहेका छन् । उपेन्द्रको पार्टी आजपर्यन्त अनवरत सरकारमा रह्यो, जबकि महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोको दल, जनमत पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधव नेपालको समुह, माओवादी आदि सबै दलहरू कमबेसी सरकारमा रहेकै छन् । अब पनि तिनै रहने भएकोले लाभ-हानीका बराबर हिस्सेदार हुन तिनीहरू । जसपालाई मात्रै दोष दिन सकिन्न ।

मधेसका जनता, नागरिक समाज र प्रेस गुण तथा दोषको आधारमा दलका नेताहरू एवं सरकारको मूल्यांकन गर्दैन । अपितु जातियता, सामाजिक सम्बन्ध तथा लाभालाभका विषयहरू मूल्यांकनका आधार हुन्छ । राजविराज, जनकपुर र वीरगंजका पत्रकारहरू तथा नागरिक अगुवाहरूका सामाजिक संजाल वा संचारमाध्यममा भूमिका देख्दा नै यो कुरो स्पष्ट हुन जान्छ । तथ्य, तथ्यांक एवं काम र दायित्वको आधारमा मूल्यांकन गर्ने चलन छैन मधेसमा । पङ्क्तिकार यहाँ केही सरकारी तथ्यांकहरू राखेर जसपाले मधेसका जनताको जीवनस्तरमा के कति परिवर्तन गर्न सकेको छ ? त्यसको संक्षिप्त लेखाजोखा गर्न चाहन्छ ।

मधेस सरकारबाट जसपा बहिरिनु सँगसँगै संघीय सरकारको बार्षिक बजेट आयो । यस क्रममा बजेट बारेको एक समाचार बडो चर्चामा रह्यो । समाचारको सार थियो- ‘सदैव व्यस्त रहेको मधेस सरकार, जसले उचित तरिकाले बजेट पनि माग गर्न नसक्दा यस आर्थिक वर्षमा संघीय बजेटबाट मधेस प्रदेशले पाउनुपर्ने अनुदान बजेट पाएन ।’ यसको साथै बजेटसम्बन्धी यौटा तालिका सार्वजनिक भयो । यसमा मुलुकका सातवटै प्रदेशले केन्द्र सरकारबाट पाउने विशेष र समपुरक अनुदानको विनियोजित रकमको उल्लेख थियो । घोर आश्चर्य ! यसमा मधेस प्रदेशको विनियोजन शुन्य थियो । यो असामान्य कुरो हो । अपवादको रूपमा पनि यसो हुन नहुने हो, तर भयो ।

यससम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भनेका छन्- ‘मधेस प्रदेशबाट नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएन । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो, तर मधेश प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन ।’

यसरी नै मधेश प्रदेश सरकारका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका बहालवाला उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी भन्छन्- ‘समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो ।’

उपेन्द्र यादवको मधेस प्रदेश सरकारको नालायकी यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

यस चालु वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकको सातवटै प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जिडीपी सातौं स्थानमा, अर्थात् सबै भन्दा पुछारमा झरेको छ । मधेस प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर जम्मा ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी कर्णालीको ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ४.९२ प्रतिशत पनि मधेसभन्दा बढी नै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिबको जनसंख्या मधेशमा २५.०८ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गण्डकीमा ४.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारको आधिकारिक तथ्यांकहरूले भन्छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला शसक्तिकरण, बालविकास, कमजोर समुदायको उत्थान, उद्योग, सिंचाई, रोजगार, सुशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा मधेसले कमजोर उपलब्धि हासिल गरेको छ । जबकि, यस्तो कमजोर उपलब्धिका साथ शासन गर्ने उपेन्द्र यादवको पार्टीको निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादव ५२ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने योजना बनाएर बिदा भएका छन् ।

नेपालको अद्यावधिक जनगणनाअनुसार मुलुकको आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्या ३७.५ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ४६.५ प्रतिशत छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २०.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ७ प्रतिशत देखिन्छ । सातै प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशका यौटा पनि जिल्ला हालसम्म पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । अन्य प्रदेशहरूका ६० वटा जिल्ला गत असार, २०७९ सम्ममा पूर्ण साक्षर घोषित भैसकेका छन् । आ.व. ०७८/७९ र गत आ.व. ०७९/८० को अवधिमा सबभन्दा कम विकाश खर्च मधेस प्रदेशकै छ । यहाँको सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो असक्षमताको पराकाष्ठा हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साक्षरता दर ५०.१ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा साक्षरता दर बढी (५३.२ प्रतिशत) देखिएको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम (४२.२ प्रतिशत) रहेको छ । प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि संघीय सरकारले मुलुक भरबाट बेरोजगार युवाहरूलाई दर्ता निम्ति आह्वान गऱ्यो । कूल ८,८५,१५४ बेरोजगार युवाहरूले नाम दर्ता गराए । यसमा खर्च गर्नका लागि सरकारले कूल रू. ५९४ करोड ७० लाख बिनियोजन गरेकोमा मधेस प्रदेशको १,०७० प्रस्तावमा जम्मा रू. ९ करोड ३० लाख ६० हजार मात्र खर्च भयो । जबकि सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको १७१० रोजगारी प्रस्तावमा रू. २३ करोड ५० लाख खर्च भयो । मधेस प्रदेशको भन्दा बढी खर्च बरू सर्बाधिक दुर्गम कर्णाली प्रदेशले गरेको तथ्यांक छ । ‘विश्व तथ्यांक’@stats_feed का अनुसार संसारभरमै सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा दिइने देश नेपाल हो । जबकि नेपालका सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा मधेस प्रदेशमा दिइन्छ । तथ्यांकको यस्तो क्रम धेरै लामो छ । मैले यहाँ संक्षिप्त रूपमा राखेको छु ।

मैले फगत आलोचनाका लागि यी सब कुराहरू भनेको होइन । सरकारको आधिकारिक तथ्यांकहरूले भन्छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला शसक्तिकरण, बाल विकास, कमजोर समुदायको उत्थान, उद्योग, सिंचाई, रोजगार, सुशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा मधेसले कमजोर उपलब्धि हासिल गरेको छ । जबकि, अचम्म त यस कुरोमा छ कि यस्तो कमजोर उपलब्धिका साथ शासन गर्ने उपेन्द्र यादवको पार्टीको निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले ५२ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने योजना बनाएर बिदा भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, जसपाले सामाजिक न्यायको नारामा शासन गरेको हो । जबकि पूरै मुलुकका सबै प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक दलित उत्पीडन मधेस प्रदेशमै छ । आफ्नो जीऊमा आगो लगाएर तथा अरूले आगो लगाइदिएर सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यू मधेस प्रदेशमै भैरहेको छ । अहिले मिटरब्याजीको बडो ठूलो चर्चा छ । मिटरब्याजीपीडित ऋणीहरूले उद्धारका लागि देशभरबाट दिएको १,७६८ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९८२ पीडित देखिए । यस तथ्यांकले पनि मधेस प्रदेशको सामाजिक-आर्थिक दुरावस्थाको झलक दिन्छ ।

उपेन्द्र यादव र मधेस सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबै भन्दा बढी प्रचारमा ल्याएका मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष निकालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिवसहित उपर मुद्दा चलाउने निर्णय गऱ्यो । साइकल खरीद विषयमा अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्दा ‘प्रारम्भिक छानबिनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संलग्नता देखिएको’ भनेको थियो । मधेस प्रदेशले किसानको समस्या बुझ्न कार्यदल बनाएको थियो । उपेन्द्र यादवको लालबाबु सरकारले पदस्थापन लगत्तै ‘खेत-खेतमा सिंचाई र हात-हातमा रोजगारी’ नाराका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबुको पदावधि सकिएर सरोज यादव मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएका छन्, तर अझै समस्या बुझ्दैछ । सोचौं- कसरी चल्यो होला ‘खेत-खेतमा सिंचाई र हात-हातमा रोजगारी’को कार्यक्रम ?

मुलुकका सबै प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुने र भत्किने काम भइ नै रहेको छ । मधेसमा यो क्रम कम छ, तसर्थ यहाँ बढी राजनीतिक स्थिरता छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका बाबजूद विकासको रफ्तार एकदमै कमजोर छ । तथ्यांकले यही भन्दछ । यद्यपि, मधेसका नेताहरूले कुनै संज्ञान जाहेर गरेको देखिँदैन । यहाँको नागरिक समाज, प्रेस सबै चुपचाप छन् यस गम्भीर दुरावस्थाका बारेमा ।

यी सब यथार्थलाई उपेन्द्रले कहिल्यै स्वीकार्न चाहँदैनन् !