लाल आयोगको प्रतिवेदनमा तलमाथि नगरिने केपी ओलीको उद्घोष

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा तलमाथि नगरिने केपी ओलीको उद्घोष


  • सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनमाथि परिवर्तन नहुने बताएका छन् । पूर्व प्रम ओलीले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग यस्तो बताएका हुन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

ओलीले भनेका छन्, ‘लाल आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, यस विषयमा म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’ उद्योगीहरुसँग ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा कुरा गर्दै उक्त धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कूलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचार मामलामा जोगाउन सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २७ गते गरेको निर्णयविपरीत मुख्यसचिव अर्यालले कीर्ते पत्र पठाएपछि यो विवाद सुरु भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ भनेर सचिवलाई सम्बोधन गरी मुख्यसचिव अर्यालले पत्र पठाएका थिए ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ‘प्रभाव’मा पारेर घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याएको बुझिएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले पहिले नै पत्र पठाएका थिए, तर कूलमान नजोगिने भएपछि त्यो पत्र फिर्ता झिकाएर अर्काे लेखेको खुल्न आएको छ । पहिले लेखेको पत्र मुख्यसचिव अर्यालले आफै ऊर्जा मन्त्रालय पुगी फिर्ता मागेर आफ्नो कार्यालय गएका थिए । त्यसपछि मनमानी ढंगले अर्को कीर्ते पत्र लेखेर उनले पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

मुख्यसचिव अर्यालले पठाएको पत्रका अंश तीन बुँदामा निम्न छन् –

क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललार्ई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइन वापतको थप महसुल नलिने ।

ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैसाखसम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरि उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगवापतको थप महसुल लिने ।

ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकोले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनवापतको थप महसुल नलिने ।

file photo