निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु अपरिहार्य

स्वतन्त्रता र खुशियालीसहितको सुखी नेपाली बनाउने हो भने राजनीतिमा दुःख गरेका, वर्षौंदेखि खटेका, अनुभव र निष्ठाले खारिएका मानिसहरू नै स्थापित हुनुपर्दछ । गफाडी टपरटुइयाँले त गफ र टुक्काको भरमा चटकेले जस्तो मानिस भेला/जम्मा गरेर आफ्नो सामान बेचेर स्वार्थको कुम्लो कस्छ । नेपालको राजनीतिमा अहिले यही भइरहेको छ ।

✍ कृष्ण हुमागाईं

लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि भनेका जनताका सेवक हुन्, ती शासक होइनन् । जनताभन्दा ठूलो र शक्तिशाली लोकतन्त्रमा कोही हुँदैन । अरु कुनैपनि ब्यवस्थामा कोही पनि शासक जनताको सेवक हुँदैनन् । उनीहरूले जनतालाई ‘दास’ नै ठान्दछन् । तर लोकतन्त्रमा पनि ठिमाहा र कालीपोके लाग्न थालेको छ । लोकतन्त्र धनीहरूसँग कमाई र सम्पत्तिका आधारमा प्रगतिशील कर लागाएर त्यो पैसाले गरीबको कल्याण गरी सबैलाई सम्पन्न र धनी, सुखी र खुसी बनाउने ब्यवस्था हो । तर, हामीकहाँ लोकतन्त्र अपहरणमा परेको छ ।

लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनता हुन्छन् र विधिको शासनबाट चल्ने प्रणाली हो यो । शासनसत्ताको स्रोत बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने राजनैतिक दर्शनबाट निर्देशित र प्रशिक्षित भएकाहरू लोकतन्त्रमा शासक भएका छन् र लोकतन्त्र मनपराउने नेपाली जनताले कुनै एउटा वर्गको अधिनायकत्व शासन चलाउने सिद्धान्त बोकेकालाई पटक-पटक चुनाव जिताएका पनि छन् ।

‘बन्दुकको नलबाट मात्र शासन/सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरु सबै भ्रम हो’ भनेर हतियार उठाउनेहरूलाई लोकतान्त्रिक नेपालमा जनताले चुनावबाटै निर्वाचित गराइदिएका छन् । एकदलीय अधिनायकवाद (साम्यवादी शासन) लागू गर्न चाहने र एक अभिजात्य सामन्ती शासकको बंश परम्पाराअनुसार जन्मकै आधारमा श्रेष्ठ हुने र अरु साराले त्यो शासकको सन्तान जति नै अयोग्य र खराब भएपनि योग्य र असल मानिदिनु पर्ने/भनिदिनुपर्ने सोच र दास मानसिकता बोकेकाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक नेपालका लोकतन्त्रवादी नेपालीले चुनाव जिताइदिएका छन् । त्यसैले नेपाली जनता महान छन् । जसले यो ब्यवस्था आउनै हुँदैन भन्यो त्यसलाई पनि जिताइदिए र, जसको यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था कहिल्यै थिएन र वर्तमानमा होइन (सम्झौताका कारण एकदलीय अधिनायकवादमा नपुगुन्जेल उपयोग मात्र गरेका हुन्) लाई समेत चुनाव जिताइदिएका छन् । त्यसैले जनताले असली लोकतन्त्रवादीलाई ठम्याउन नसक्दा लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न लागेको छ ।

पैसाले किन्ने लोकतन्त्रले गरीबको हित गर्न सक्दैन

लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न लागेको सवालमा माथि चर्चा गरियो । गैरलोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्र अपहरण गर्न लागेको सन्दर्भ एउटा छ भने लोकतन्त्रकै आवरणमा मुट्टीभर धनी पूँजीपति वर्गले पैसाको बलमा यहाँको शासनसत्ता, कर्मचारी प्रशासन र लोकतन्त्र खरिद गरिरहेको छ । संसदीय निर्वाचनमा पैसाको बलमा पार्टीको टिकट हत्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । धनी पूँजीपतिलाई सम्पत्तिको सान र संसदीय मर्यादाको मान एकैपटक चाहिएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा देखापरेका लोकतन्त्रका यी धमिराहरू राज्यसत्ता । कर्मचारी प्रशासन र राजनैतिक नेतृत्वलाई आफ्नो ब्यापार र ठेक्कापट्टाको जालोमा लपेट्न लागेका छन् । लोकतन्त्रका लागि निमेषभर पनि योगदान नगरेका, कुनै सास्ती नभोगेकाहरू अहिले लोकतन्त्रका मसिहा बनेर उदाएका छन् । यहाँ सामन्तका सन्तानमात्र होइन नव भुइँफुट्टा सामन्तवर्गले समेत राजनीतिमाथि कब्जा जमाउँदै आएको स्थिति छ । पैसाको बलमा पार्टी किन्ने, कर्मचारी प्रशासन र संसदीय फाँटमा घुस, कमिशन र दलालीबाट गरीबको ब्यवस्था खोस्ने कुकर्ममा ब्यापारीहरू लागेका छन् । राजनीति सेवा हो । सेवा र ब्यापार एकैपटक हुँदैन । नाफा कमाउने पेशामा तल्लीन भएको मान्छेले हरेक कुरामा नाफा मात्र देख्छ । उसले नीतिनिर्माण तहमा पनि के कसो गर्दा आफ्नो ब्यापारलाई फाइदा गराउन सकिन्छ भनेर नीति प्रस्तुत गर्न खोज्दछ ।

स्वतन्त्रता र खुशियालीसहितको सुखी नेपाली बनाउने हो भने राजनीतिमा दुःख गरेका, वर्षौंदेखि खटेका, अनुभव र निष्ठाले खारिएका मानिसहरू नै स्थापित हुनुपर्दछ । गफाडी टपरटुइयाँले त गफ र टुक्काको भरमा चटकेले जस्तो मानिस भेला/जम्मा गरेर आफ्नो सामान बेचेर स्वार्थको कुम्लो कस्छ । नेपालको राजनीतिमा अहिले यही भइरहेको छ । ठगहरू, दलालहरू, घुसखोर, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारी, गुण्डाहरूले राजनीतिमा कब्जा जमाउन थालेका छन् । धेरै धनसम्पति कमाउने इच्छा र उद्देश्य राख्नेले राजनीतिमा नआउनु उचित हुन्छ । तिनीहरूले उद्योग, ब्यापार गर्नु, राज्यलाई कर तिर्नु, गरीब दुःखीलाई सहयोग गरेर देशको सेवा गर्नु ।

अरु शासन ब्यवस्थामा शक्तिशाली, धनीमानी, पूँजीपतिहरू मात्र माथि पुगे, गरीबको दिन आएन । गरीब निर्धाको पनि न्याय र इज्जत हुने ब्यवस्था भएन भनेर लोकतन्त्र ल्याएको ! तर खोइ त लोकतन्त्रले गरीबलाई शासनसत्तामा पुऱ्याएको ? जताबाट, जुनसुकै दलबाट, जसरी पनि पहुँचवाला या धनी पूँजीपतिहरू नै सत्ताको निर्णयक तहमा पुगिरहेका छन् । अनि गरीबका दिन कहिले आउँछन् त ?

धनीहरूले राजनीतिमा आउने नै हो भने आफ्नो कुल सम्पत्तिको ७० प्रतिशत राज्यलाई हस्तान्तरण गरेरमात्र राजनीतिमा आउन पाउने नियम नै बनाइनु पर्दछ । यसले एकातिर देश र जनताका प्रति उसमा उदारभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूले पनि संसदीय राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा गर्न केही सजिलो हुन्छ, नत्र जिन्दगीभरी राजनीतिको झोला बोक्यो । एउटा धनीमानी मान्छे आउँछ र उसको लगानीमा राज गर्न थाल्छ । गरीबले राजनीतिमा कहिल्यै आफ्नो स्थान बनाउन सक्दैन ।

अनि राजनीतिले धनी पुँजीपतिलाई भन्दा गरीबहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ । कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा गरीबको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ र सबैलाई धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउने कुरा धनीलाई जिम्मा दिएर कसरी हुन्छ ? उसलाई गरिबी पीडा के थाहा हुन्छ र ? जसले अभाव र विपन्नताको पीडा भोगेको छ त्यसले नीति बनाउँदा पो त्यो समूहको हितका खातिर बढी जोड दिन्छ त ! प्रायःजसो धनीले अरु धनी नहुन्, मैमात्र अझ प्रगति गरुँ भन्ने सोचाइ राखेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो सोचाइ राख्नेहरूलाई उद्योग र ब्यापारमै रमाउन र सकेसम्म राज्यको नीति-परिधिमा बसेर कमाउन दिनुपर्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आउने हो भने आफ्नो सम्पत्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा राज्यलाई सुम्पेर उदारभावसहित आउनु पऱ्यो र ब्यापार गर्नु भएन । होइन भने राजनीति ब्यापार गर्नका लागि हुनु हुँदैन । ब्यापारीको कब्जामा परेको र ब्यापारीले किनेको कथित लोकतन्त्रले न गरीबको, न देशको हित गर्छ ! गर्छ त केवल सामन्त, दलाल, नव भुइँफुट्टा पूँजीपतिवर्गको स्वर्थको सेवा मात्र ।

लोकतन्त्र शक्तिशालीका लागि कि निर्धाका लागि ?

राज्यसत्ताको स्वरूप स्वभावैले निरंकुश हुन्छ भनिन्छ । राज्यले नियमकानूनमा जनतालाई, नागरिकलाई राख्नुपर्ने र नियमको पालना कडाइका साथ गर्नु/गराउनुपर्दा राज्य निरंकुश हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राज्यले नै नागरिकलाई दमन गरेर मानवअधिकारको उल्लंघन गरिरहेको हुन्छ भन्छन् मानव अधिकारवादीहरू । झट्ट हेर्दा निरंकुश, अधिनायकवादी, तानाशाही राज्य ब्यवस्थामा यस्तै हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा जनताले जनतामाथि आफैं दमन गर्दै भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था पनि धनी पूँजीपति, उद्योगी, ब्यापारीको कब्जामा गयो भने यसले पनि शक्तिशालीको मात्र भजन गउने र निर्धाको हुर्मत लिने खतरा रहने रहेछ ।

गरीब निमुखाले हाम्रो लोकतन्त्रमा मतदाता भन्दा माथि उठ्नै नसक्ने हो भने हिजोको निरंकुश शासन र अहिलेको लोकतन्त्रमा के फरक भयो र ? हिजोका दिनमा राणाकालमा रैती बनेकाहरू पञ्चायतमा भोट हाल्न पाउने प्रजा बने भने २०४७ पछि जनता बनेकाहरू अहिले वर्तमानमा नागरिक भएका छौँ । तर गरीब निमुखाको अधिकार कागजमा समान भएता पनि ब्यवहारमा निर्धाले सास्ती खेप्नै परिरहेको छ । खासै फरक छैन । हिजोका रैती र आजका नागरिकमा विपन्नहरूको अवस्था उस्तै छ । हिजो पनि अरुले लाए अह्राएको गर्ने, आज पनि अरुलाई नै शासक बनाउने र आफू पहुँचवालाबाट शासित भइरहने ! शासन शैलीमा फरक आएता पनि नागरिकको जीवनमा अन्तर खासै भएन ।

खर्चिलो चुनाव प्रणालीका कारण हाम्रो लोकतन्त्रमा गरीबहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नै सक्दैनन् । तीन तहको सरकारको ब्यवस्था संविधानमा भए पनि पालिका तहमा वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनेभन्दा माथि आर्थिक विपन्नहरू जानै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा वडाध्यक्षले चुनाव लड्न एकदेखि तीन करोड, पलिका प्रमुखमा एकदेखि १० करोड । प्रदेश सांसददेखि संघीय सांसदको चुनाव लड्न दुईदेखि पचास करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि गरीबहरूले यो ब्यवस्थामा कसरी चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् त ? अरु शासन ब्यवस्थामा शक्तिशाली, धनीमानी, पूँजीपतिहरू मात्र माथि पुगे, गरीबको दिन आएन । गरीब निर्धाको पनि न्याय र इज्जत हुने ब्यवस्था भएन भनेर लोकतन्त्र ल्याएको ! तर खोइ त लोकतन्त्रले गरीबलाई शासनसत्तामा पुऱ्याएको ? जताबाट, जुनसुकै दलबाट, जसरी पनि पहुँचवाला या धनी पूँजीपतिहरू नै सत्ताको निर्णयक तहमा पुगिरहेका छन् । अनि गरीबका दिन कहिले आउँछन् त ? जसको सबै सम्पत्ति जोड्दा लाखमा सीमित हुन्छ । अझ कतिको त हजारमै सीमित पनि होला । त्यस्तो अवस्थाको नागरिकले यो लोकतन्त्रमा कसरी चुनाव धान्न सक्छ ? अब यसतर्फ सोचेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अब आरक्षण जात र धर्मका आधारमा होइन, आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्दछ । देशको कुल जनसंख्याको कति प्रतिशत धनी र कति गरीब छन् ? त्यसको आधारमा सबै तहमा विपन्नहरूका लागि आरक्षण सिट छुट्याइनु पर्दछ । त्यो निर्वाचन क्षेत्र र कोटामा विपन्नहरूका बीचमा मात्र प्रतिष्पर्धा हुनेछ भने त्यसको सम्पूर्ण चुनाव खर्च र प्रचार सामग्रीहरू मितब्ययी ढङ्गमा राज्यबाटै ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनिमात्र राजनीतिको मुलधारमा विपन्नहरूलाई अघि ल्याउन सकिन्छ । नत्र एउटा सामान्य किसान मजदुरका छोराछोरी सँधै पहुँचवाला धनीमानीका स्थायी मतदाता भन्दा माथि उठ्नसक्ने अवस्था रहँदैन । लोकतन्त्र त गरीबका लागि पनि आएको होला नि ? सँधै शक्तिशालीलाई मात्र राज्यको उपल्लो निर्णायक स्थानमा पुऱ्याइरहने हो भने लोकतन्त्र फेरिपनि शक्तिशालीका लागि कि निर्धाका लागि पनि भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ । लोकतन्त्र सबैका लागि हो भने अविलम्ब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर आर्थिक स्थितिका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्दछ । दलित, महिला, अल्पसंख्यकहरूका लागि आरक्षण गरेजस्तै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको आर्थिक विपन्नहरूका लागि पनि राजनीति र राज्यसत्तामा संरक्षण हुन जरुरी छ ।