प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा माओवादी नेता छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ले उर्जा मन्त्रालयको बजेटले हुम्लाका जनतालाई विकासको अनुभूति नहुने बताएका छन् ।

आइतबार (२ असोज) प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै हुम्लाको लागि उर्जा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटले सामाजिक विकास पनि नहुने, जनताले विकास पाएको अनुभूति पनि नगर्ने हुँदा उक्त बजेट उर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता लैजान माग गरेका हुन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरिएको तर हिमाल समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन नगरेकोमा कार्चेनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘बजेट बक्तव्यमा तराई मधेश समृद्धिसँगै हिमाल समृद्धि कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नु भएको थियो । हिमाल समृद्धि कार्यक्रम बजेट किताबबाट हटाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिमाल समृद्धि आयोजना नै हराएको विषयमा सभामुख महोदयमार्फत माननीय संघीय मामिला मन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु ।’

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट बिनियोजनमा विभेदकारी व्यवहार गरेको कार्चेनले बताए । ‘हुम्लालाई गतवर्ष पनि सौतेनी व्यवहार गरियो, यस वर्ष पनि उर्जा मन्त्रालयबाट सौतेनी व्यवहार भयो । संविधानमा उल्लेख भएको समानता, समन्यायीकतालाई कुल्चेर हामी हुम्ली जनताको विकास आकांक्षामाथि गम्भिर आगाध र सिंगो हुम्ली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको राम्रैसँग महसुस भयो’ उनले भने- ‘हुम्लाका थुप्रै आयोजनाहरु डिपिआरसहित प्रक्रिया पुरा गरेर उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको थिएँ । ति आयोजनाहरु बजेट किताबमा कहीँ भेटिएनन् । तर, झ्यालबाट बजेट छिराउने माननीय उर्जा मन्त्रीले साहस गर्नुभएकोमा सभामुख महोदयमार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्ने भनेर अर्बौं लागतमा बनेका चिल्ला सडकहरु बर्षेनी भत्काउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘हेर्दा विकास जस्तो पनि, अर्कोतिर बिनास ! अब त्यसको जवाफदेही को हुने ? समीक्षा हुनुपर्दछ । बर्षेनी सडक भत्काउने बजेटको १० प्रतिशत मात्रै रकम हुम्लाको जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने टुकी/दियालो बालिरहेका हुम्ली-हिमाली जनताको घर-घरमा बिजुली बत्ति पुऱ्याउन सकिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ कार्चेनले भने ।

साथै, सांसद कार्चेनले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत वर्तमान राजश्व प्रणालीबाट अब देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने तर्क राखे । ऋण बढ्दै जाने र राजश्व घट्दै गइरहेको आजको अवस्थाबाट देशलाई बचाउने योजना तर्जुमा गर्न बृहत अर्थ सामाजिक, अर्थराजनीतिक र अर्थ कुटनीतिक बौद्धिक छलफल कार्यक्रम अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।