समाजवादको नारा भजाउँदै हामीले धेरै हदसम्म आर्थिक दरिद्रता भोगिरहेकै छौँ, दुर्घटना भने भइहालेको छैन । संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने भएर लेखिनु सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि हो । जसले विदेशी लगानी विकर्षण गर्ने त भइहाल्यो, साथै स्वदेशमै आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पनि त्रसित बनाइरहेको छ/गिज्याइरहेको छ ।

✍ प्रभात अधिकारी

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वा मिश्रित अर्थव्यवस्था भनेर आर्थिक प्रणालीलाई नामाकरण गर्न थालिएको भर्खरै हो । तर जतिबेलादेखि मानव समाजले आर्थिक गतिविधि गर्न थाल्यो त्यतिबेलाको आर्थिक प्रणालीलाई आजको व्याख्याअनुसार पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । व्यक्तिले निजि सम्पत्ति राख्ने, आफ्नो बल, बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म श्रम गर्ने वा सिर्जनात्मक कार्य गरेर अर्थोपार्जन गर्ने कार्य मानव सभ्यतासँगै विकाश भएको हो । त्यसैले पूँजीवाद एक स्वाभाविक, वास्तविक र प्राकृतिक अर्थ व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा मानिसहरू आफ्नो क्षमताअनुसार र आफ्नो इच्छाअनुसार आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँछन् । त्यसर्थ आर्थिक व्यवस्था वा अर्थनीतिको मौलिक स्वरूप पूँजीवाद नै हो । यद्यपि यो प्राकृतिक, मौलिक अर्थव्यवस्थाको वास्तविक नाम पुजिवाद होइन, यो त कम्युनिष्टहरूले आफू भन्दा भिन्न भएकोले गालीको लागि पूँजीवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेका मात्र हुन् ।

पूँजीवादी त्यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जसमा हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार शुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा उत्पादनका साधनहरू (जमिन, श्रम र पुँजी) व्यक्ति अर्थात् बजारको नियन्त्रणमा हुन्छ । आर्थिक गतिविधिमा राज्यको नभइ व्यक्तिहरूको नेतृत्व रहन्छ । राज्य केवल नीति निर्माण गर्ने, सुरक्षा दिने र कानुनी सहजता प्रदान गर्ने भूमिकामा रहन्छ । देशमा आवश्यक सबै किसिमको उत्पादन र वितरणमा पुँजीपति व्यक्तिहरू र बजारको नियन्त्रण रहन्छ । हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार श्रम गर्ने, पूँजी संकलन गर्ने र पूँजी परिचालनमार्फत उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक समृद्धि हाशील गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । प्रतिष्पर्धा यस आर्थिक प्रणालीको मुख्य विशेषताको रूपमा रहने हुनाले जति धेरै प्रतिष्पर्धा भयो त्यति नै धेरै उपभोक्ताले उच्च गुणस्तर र सस्तो मुल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्छन् ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्य शर्त पूँजीवाद हो । जसरी राजनैतिकरूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीले हरेक व्यक्तिलाई बोल्ने, लेख्ने-पढ्ने, सङ्गठन गर्ने र राजनीतिमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता र अधिकार प्रत्याभूत गर्दछ, ठिक त्यसरी नै पूँजीवादले व्यक्तिलाई आर्थिक प्रणालीमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । आर्थिक उदारवाद, निजीकरण र पूँजीवाद एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् । पूँजीवाद भन्ने वित्तिकै निजीकरण र आर्थिक उदारवादसँगै जोडिएर आउँछ । विश्वमा समृद्ध देशहरूको सुची हेरौँ भने ती सबै देशहरूमा पूँजीवादको सही अभ्यास भएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, जर्मनी, न्युजल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, भारत, दक्षिण कोरिया सबै देशहरूमा पूँजीवादको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ ।

विश्वमा अत्यन्त कम देशहरूमा समाजवाद लागु भएका छन् र ती देशहरू विश्वकै दरिद्रतम देशहरू मध्ये पर्दछन् । धेरै देशहरूले समाजवाद कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भनेर आफैं भोगेर वा विश्वका अन्य देशहरूबाट पथ सिकेर यसलाई परित्याग गरे ।

चीनले राजनैतिकरूपमा कम्युनिष्ट प्रणाली अवलम्बन गरेपनि आर्थिकरूपमा भने पूँजीवादलाई अवलम्बन गरेको छ । माओकालीन कम्युनिष्ट समाजवादले आर्थिक समृद्धि हाशील गर्न नसकिसकेपछि सन् १९७८ मा सत्तामा आएका देङ्ग शियाओ पिङले समाजवादलाई परित्याग गरी पूँजीवाद अवलम्बन गरेयता चीन शक्तिशाली बनेको हो ।

सैद्धान्तिक हिसाबले पूँजीवादको प्रणेता एडम स्मिथलाई मानिन्छ । स्कटिस अर्थशास्त्री स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेसन १७७६ मा आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा उठाए । उनको पुस्तकमा पूँजीवाद शब्द वा यसको बारेमा उल्लेख त छैन तर उनको विचारअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिहरूले धन आर्जन गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले यसलाई आजको आँखाबाट हेर्दा स्मिथको विचार पूँजीवादी थियो भन्न सकिन्छ । पूँजीवाद शब्दको प्रयोग सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्रान्तिको फलस्वरुप कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तको व्याख्याको सन्दर्भमा आएको थियो । कार्ल मार्क्स जसले सम्पत्ति रहने कुराका साथै आर्थिक स्वतन्त्रताको विपरीत मत राखेका थिए ।

पूर्वीय दर्शन शास्त्रीको रूपमा कौटिल्यलाई पूँजीवादी अर्थशास्त्रीका रूपमा लिन सकिन्छ । कौटिल्यका अनुसार राज्यले न्युनतम कर लगाएर नागरिकहरूलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । कौटिल्यका अनुसार राज्यले नगरिकहरूसँग मौरीले फुलको रस चुसे जस्तो न्युनतम कर लगाउनुपर्छ । साथै उनले जमिनलाई पनि व्यक्तिगत (निजी), सार्वजनिक र धार्मिक गरेर तीन भागमा विभाजन गरेबाटै पनि निजी सम्पत्तिको पक्षमा कौटिल्य रहेको प्रष्ट हुन्छ । नागरिकहरू व्यापार व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र हुने, राज्यले लगाउने करको सिमा र प्रकृति आदिका बारेमा अन्य शास्त्र जस्तै मनुस्मृति र महाभारत आदिमा पनि प्रशस्तै उल्लेख पाइन्छ ।

बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा स्पष्टसँग प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुनेछ भनेका छन् । यहाँ प्रजा मोटा अर्थात् नागरिकहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न (धनी) भएमा राज्य (दरबार) बलियो हुने तर्क गरिएको छ । नागरिकहरू धनी हुने अवस्था त्यतिबेला सम्भव छ जब राज्यमा नगरिकहरूलाई आर्थिक गतिविधि गर्नमा स्वतन्त्रता दिइन्छ । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह पनि निजी सम्पत्ति र नागरिकको आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भएको प्रष्ट देखिन्छ, जुन अहिले व्याख्या गरिएको पूँजीवादको प्रमुख विशेषता हो ।

आज हामीले विश्वमा उत्पादित जे-जति भौतिक संसाधन सहजै प्रयोग गर्न पाएका छौँ, यो पुँजीवाद अर्थात् स्वतन्त्र, खुला आर्थिक नीतिको देन हो । जब मानिसहरू आर्थिक गतिविधि गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छ, अन्तरदेशीय व्यापार पनि खुला र स्वतन्त्र हुन्छ तब विश्वको जुनसुकै कुनामा आविष्कार भएका विज्ञान र प्रविधिको उपभोग विश्वका जुन कुनै कुनामा बस्ने मानिसहरूले गर्न पाउँछन् । साथै आफ्नो क्षमता र सिपको बजार पनि विश्व नै बन्न सक्छ । वास्तवमा यो अवसर नै अवसरले परिपूर्ण अर्थ नीति हो । राजनैतिक रूपले स्वतन्त्र (प्रजातान्त्रिक) र आर्थिक रूपले स्वतन्त्र (पुजिवाद) भए मात्रै व्यक्ति पुर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् र असीमित उपलब्धिहरू हाशील गर्न सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन् । राज्यनियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था (समाजवाद) आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन मात्रै होइन, विकासको गति नै रोकिन्छ । स्वतःस्फूर्त हुने नागरिक तहको आर्थिक गतिविधिसमेत रोकिन्छ । नागरिकहरू केवल राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योग धन्दामा मजदुरको रूपमा काम गर्न विवश हुन्छन्, न क्षमताको नै कदर हुन्छ । तर समानता र धनी-गरिब बीचको दूरी मेट्ने मिठो नारामा मानिसहरू समाजवादप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । धेरै देशहरूले समाजवाद कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भनेर आफैं भोगेर वा विश्वका अन्य देशहरूबाट पथ सिकेर यसलाई परित्याग गरे । विश्वमा अत्यन्त कम देशहरूमा समाजवाद लागु भएका छन् र ती देशहरू विश्वकै दरिद्रतम देशहरू मध्ये पर्दछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा मानिसहरू जानेर नजानेर समाजवादको रटान लगाइरहेका छन् । जसले समाजवादको पसल खोलेका छन्, तिनीहरूमा यस आर्थिक नीतिका बारेमा पर्याप्त ज्ञान नभएर वा यसमा केही समय अझै भोटको राजनीति देखेर समाजवादको नारा भजाइरहेका छन् । समाजवादको नारा भजाउँदै हामीले धेरै हदसम्म आर्थिक दरिद्रता भोगिरहेकै छौँ, दुर्घटना भने भइहालेको छैन । संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने भएर लेखिनु सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि हो । जसले विदेशी लगानी विकर्षण गर्ने त भइहाल्यो, साथै स्वदेशमै आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पनि त्रसित बनाइरहेको छ/गिज्याइरहेको छ । यसमा सचेत र बौद्धिक व्यक्तिहरूको मौनता झनै उदेकलाग्दो छ ।