अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका नेपालमा भैरहेका चलखेल र गतिविधिलाई हेर्दा उनीहरूले यहाँ सर्वदलीय वा राष्ट्रिय सरकार चाहेको देखिएको छ । यसबारे मुख्यतः प्रमुख तीन दलले गहन ढंगले छलफल नगरेसम्म कसैको पनि मिशन ८४ अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

२०८४ को निर्वाचनसम्म जसरी पनि प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभियान जारी छ । त्यसका लागि उहाँले काङ्ग्रेस र एमालेलाई जुधाउँदै आफूले दुवैबाट सहयोग लिने अघोषित तर निश्चित नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छ । खासमा जनस्तरबाट प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न/गराउन सकेमा उहाँको मिशन-८४ टिक्ने टिकाटिप्पणी हुनेगरेको छ ।

०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनलगत्तै जनादेशलाई बुझेर काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनेगरी सत्ता-राजनीतिको संयोजन हुन सकेको भए देशमा आजको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको अवस्था आउने थिएन । त्यसो त ०६३ पछि नेपालमा नजानिदो ढंगले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट बढाउने कामहरू भैरहेका छन् । हालको संकट पनि सोही अभियानको परिणाम हो । पछिल्ला दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित भएका शान्ति क्षेत्र नेपाल, हिन्दूराष्ट्र नेपाल र विश्वको सर्वोच्च शिखरको देश नेपाल भन्ने लगायतका पहिचानलाई पनि मेटाउन विभिन्न षडयन्त्र भइरहेको देखिएको छ । शान्तिक्षेत्र नेपाल र हिन्दूराष्ट्र नेपालको पहिचान मेटाउने काम भइसकेको छ भने अब विश्वको सर्वोच्च शिखरको देश भन्ने पहिचान मेटाउन अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन् । जस्तो, छिमेकी भारतसँग पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमा समस्याहरू रहिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले चीनतर्फको सीमाको विवादको सिर्जना गरेको छ । जसका लागि सीमा ब्यवस्थित गर्ने नाममा चीनतर्फको सीमामा दुवैतर्फबाट गस्ती शुरु भएको छ भने यही असार ५ गते चीनको राजधानी बेइजिङमा सीमासम्बन्धी वार्ता थालिएको छ ।

सो बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरिरहनुभएको छ भने प्रनिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यसैगरी चिनियाँ प्रतिनिधमण्डलको नेतृत्व चिनियाँ विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको सीमा तथा महासागर मामिला विभागका महानिर्देशक ह्वोङ लियाङले गरिरहनुभएको बताइन्छ । सो बैठकमा नेपाल-चीनबीचको सीमाको अवस्था, सीमा क्षेत्रका विवाद, संयुक्त सीमा अनुगमन गर्ने मिति तोक्ने, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

केवल १३८९ किलोमिटरमात्र लम्बाइ रहेको नेपाल-चीन सीमामा कति विवाद होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमाको पुनरावलोकन गरेर पछिल्लो समयमा विवादको विषय बनाउन खोजिएको विश्वको सर्वोच्च शिखर पनि चीनतर्फ पार्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकी गतिविधि बढाइएका कारण नेपालको चीनतर्फको सीमामा कडा सुरक्षा र नेपाल र चीनको संयुक्त गस्ती थालिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा देशको पहिचानलाई मेटाएर जातीय पहिचानलाई बढाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यसले गर्दा एमालेले वर्तमान सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रवेश गर्न नदिने र काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्रलाई मिल्न नदिने खेल खेलेको देखिएको छ ।

देशको सत्ताराजनीति विभिन्न पार्टीका नेताहरूको निहित स्वार्थका कारण गोलचक्करमा फस्नपुगेको छ । हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्तागठबन्धनभित्र झगडा चर्किंदै गएको देखिन्छ भने असारभित्रै सरकार ढल्नसक्ने सम्भावना रहेका ब्याख्या-विश्लेषणहरू पनि हुन थालेका छन् ।

के भनिन्छ भने वर्तमान सरकार टिकाउन माओवादी केन्द्रलाई भन्दा एमालेलाई बढी चासो देखिएको छ । एमालेको पनि अलग्गै मिशन ८४ रहेको छ । उसले तत्काल सरकारको नेतृत्वमा जाने भन्दापनि ०८४ को निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतका साथ सरकारमा जाने सोच बनाएको देखिएको छ । गत वर्षदेखि नै एमालेका नेताहरूले देशका विभिन्न स्थानमा मिशन ८४ का नाममा विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारबाट हटेपनि नहटेपनि एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने देखिएको छ । किनकि उसले आगामी निर्वाचनका लागि कुनैपनि किसिमको औपचारिक गठबन्धन पनि नगर्ने र चुनावी तालमेल पनि नगर्ने नीति लिँदै आएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले भने गत मंसिरपछि प्रम दाहाललाई असहयोग गरेको देखिएको थियो । उसले शुरुमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको थियो । सो अभियान सफल नहुने भएपछि रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरेर अर्को प्रयास गऱ्यो । सो कुराको भित्रभित्रै रहस्योद्घाटन भएपछि फागुन २१ को घटना भएको थियो । प्रम दाहालले काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन परिवर्तन गर्नुका साथै एमालेसहितको सरकार पुनर्गठन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो । त्यसपछि पनि काङ्ग्रेसले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अगाडि सारेर सरकार ढाल्न खोजेपछि जसपालाई सरकारबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट हटाएर सरकार ढाल्ने खेल पनि भयो ।

त्यसैगरी केही हप्ता माधव नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रडाको मच्चाएको देखिएको थियो । हाल आएर पुनः नेपाली काङ्ग्रेसले रास्वपालाई साथमा लिएर सरकार ढाल्ने खेल खेलेको देखिएको छ । त्यसैले रास्वपाका कतिपय मन्त्रिहरूले राजीनामाको चुनौतीसमेत दिन थालेका छन् । भित्रभित्रै काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलाएर माओवादी केन्द्रलाई बाहिर पार्ने खेलहरू पनि भइरहेको देखिएको छ । त्यसैले सरकार ढाल्ने र टिकाउने विभिन्न चर्चा/परिचर्चाहरू बाक्लै हुनथालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आगामी ०८४ को सम्भावित निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भन्ने हो भने पार्टीगत हितका दृष्टिले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये जुनसकै प्रतिपक्षमा रहेपनि उनीहरूलाई फाइदा हुने देखिएको छ । देश र जनताको हितका दृष्टिले भन्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसैगरी तत्कालीन समस्याको समाधानका दृष्टिले हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र एमालेसहितको सरकार गठन हुनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । ०७९ पुस १० गते एमालेले संसदको तेश्रो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गराएका कारण पछिल्ला सबै समस्याको सिर्जना भएको हो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमा काङ्ग्रेस र एमालेलाई जुधाएर आफू प्रधानमन्त्री पदमा ०८४ सम्म नै टिकीरहन सकिन्छ भन्ने भावना बढेर गएको हो । काङ्ग्रेसले वर्षे अधिवेशन शुरु भएपछि केही दिन सहकारीको कुरा उठाएर संसदको बैठकमा अवरोध नगरेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिना छलफल बहुमतका आधारमा पारित हुने थिएन । अब यस्तै अवस्था हो भने आगामी ७ गते सरकारी कार्यतालिकाअनुसार नै आगामी आबको बजेट पनि संसदबाट बहुमतकै आधारमा पारित हुनेवाला छ ।

आखिर सहकारीको विषयलाई लिएर संसदीय समिति गठन भएपनि अपेक्षित ढंगले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसदमा अवरोध भएर त्यस्तो समिति बन्दा कम से कम संयोजकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको हुनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अडान लिन सकेन । यसरी देशको सत्ताराजनीति विभिन्न पार्टीका नेताहरूको निहित स्वार्थका कारण गोलचक्करमा फस्नपुगेको छ । हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्तागठबन्धनभित्र झगडा चर्किंदै गएको देखिन्छ भने असारभित्रै सरकार ढल्नसक्ने सम्भावना रहेका ब्याख्या-विश्लेषणहरू पनि हुन थालेका छन् । सरकारमै रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी वर्तमान सत्तासमीकरण तोडेर काङ्ग्रेससहितको पुरानै सत्तागठबन्धन बनाउन निरन्तर लागिरहेको छ । उसले आगामी १६-२० को आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनपछि माधव नेपाल नै नेतृत्वमा आएमा पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन कदम चाल्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

यही सत्तासंघर्ष र विवादकै कारण सो पार्टीमा समेत फुटका संकेतहरू देखिएका छन् । नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न किसिमका खिचातानीहरू समेत भइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी भएको सय दिनमै सरकारमा रहेका मुख्य घटकहरू एमाले र रास्वपाले समेत सरकारप्रति खुलेआम असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । जसको मुख्य विषय आगामी आब ०८१/८२ को बजेट भएको छ । गत शनिबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेटको खुलेरै विरोध गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

बजेटका बारेमा एमाले र रास्वपामात्र नभएर माओवादी केन्द्रभित्रैबाट विरोध शुरु भएको छ । खासगरी करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र अधिकांश कार्यक्रमहरू माओवादी केन्द्रका आधारित भएकाले बजेट पनि वर्तमान सरकार ढल्ने कारण बन्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका नेपालमा भैरहेका चलखेल र गतिविधिलाई हेर्दा उनीहरूले यहाँ सर्वदलीय वा राष्ट्रिय सरकार चाहेको देखिएको छ । यसबारे मुख्यतः प्रमुख तीन दलले गहन ढंगले छलफल नगरेसम्म कसैको पनि मिशन ८४ अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।