आर्थिक दयनियता, अकल्पनिय एवम् अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले देश आक्रान्त भएको छ । तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कठोर नीति, निर्मम आर्थिक मितव्ययिता र अनुशासन अनि प्रशासनिक खर्चमा कटौती नगर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्न बाध्य हुनेछ ।

✍ शेखर ढुंगेल

त्यो भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई त्यति पिरोल्दैन जुन व्यक्तिको न्युनतम् आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि बदनियतपूर्वक गरिन्छ । राष्ट्र पिरोल्ने र दीर्घकालिन अपुरणीय क्षति पुऱ्याउने भ्रष्टाचार ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो जसलाई हामी सेतो अपराध वा वैधानिक अपराध भन्न सक्छौँ, जुन राजनैतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा गरिन्छ । विधि, प्रविधि र राज्यसंयन्त्रलाई नेपालका शासक/प्रशासकहरूले आ-आफ्नो घरको शौचालयमा बन्द गरेर आफ्नो वकालत आफै, आफ्नो न्यायाधीश आफै बन्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

यहाँ प्रत्येक दल र नेतृत्वमात्र होइन राज्य संयन्त्रसमेत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । प्रत्येक भ्रष्टाचारी अर्को भ्रष्टाचारीको प्रेरक भएका छन्, संरक्षक बनेका छन् । यहाँ विधि, प्रविधि र राज्यसंयन्त्र इमान्दरिपुर्वक बोल्दैनन्, जो भ्रष्ट छ उही बोलिरहेछ आफ्नो सफाइ दिइरहेका छन् । एकले अर्कोलाई भ्रष्ट भन्दै मिलेर भ्रष्टाचार गरी एकले अर्कोलाई दोष दिएर नागरिकलाई मुर्ख बनाइरहेछन् । कोही दण्डको दायरामा आउँदैन किनभने आन्तरिक रूपमा एकले अर्कोलाई बचाउने सम्झौता गरेका छन् । सुशासन भएको भए पो विधि प्रविधि र राज्यसंयन्त्र स्वतन्त्ररूपमा स्वपरिचालित हुन्छन्, अधिकारसम्पन हुन्छन् र निष्पक्षरूपमा काम गर्ने अधिकार राख्छन् अनि पारदर्शिता पनि हुन्छ ।

विगत ३० वर्षमा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार नेताको स्वार्थमा नीतिगत निर्णयमार्फत भएका छन् भने १० प्रतिशत नेतृत्वसंरक्षित प्रशासकहरूको बदनियतमा भएका छन् । पञ्चायतकालमा व्यक्तिले एकल जोखिम उठाएरमात्र भ्रष्टाचार गर्ने दुर्नियत गर्थ्यो तर बहुदलीय व्यवस्था आगमनपश्चात विभागीय अर्थात् संस्थागत (समुह) मिलेर श्रृङ्खलाबद्ध र नीतिगत निर्णयको तरिकाले हुन थाल्यो । विडम्बना ! भ्रष्टाचारको चर्चा हुन्छ तर भ्रष्ट दण्डित हुँदैन । नेताको संरक्षण र सुरक्षाको आडमा कर्मचारीले अनियमितता गर्छन् । राज्यसंयन्त्रमा आफू बच्ने बचाउने उद्देश्यले नै अधिकारी नियुक्त गरिएको हुन्छ । मिडियाहरूले, कथित नागरिक समाजले आजसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध भूमिका खेल्ने औपचारिकता पूरा गरेको भकाङ्ग्रेसे मुद्धाको उठान मात्र हो, न भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा पुऱ्याएर दण्डित गर्न सकेको छ न त भ्रष्टाचारको कारण र त्यसको जरो उखेल्नेतर्फ नै सोचेकै छ । भ्रष्टाचार भएपछि भ्रष्टाचारको कानुनी उपचार गर्ने संयन्त्र भित्र नै भ्रष्टाचार भइराखेको छ । अख्तियार, राजस्व विभाग, सम्पति सुद्धिकरण, सीआईबी लगायत प्रमुख र आयुक्तहरूको घटनाले प्रमाणित गरेकै छ ।

भ्रष्टाचार मानवनिहीत स्वभाव हो, अवसर र सुरक्षित छु भन्ने विश्वस्तता अर्थात मलाई बचाउने कोही छ भन्ने विश्वास भएमा मानव भ्रष्टाचार र यौनकर्मको नजिक पुग्छ । सुशासन भएका देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ तर त्यहाँ बचाउने कोही हुँदैन । सुशासन भएको देशमा भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, राष्ट्रविरोधि काम हा, छुट पाउनु हुँदैन भन्ने सोच र ब्यवहार कार्यान्वयन भएको हुन्छ । त्यहाँ दण्डहीनता सुन्य हुन्छ । चाहे त्यो भौतिक प्रमाण उपलब्ध होस् चाहे नैतिक जिम्मेवारीमा होस्, दुर्नियतपूर्ण निर्णय गरेमा बच्ने सम्भावना र बचाउने भावना समेत उठ्दैन । अमेरिका जापान यूरोप आदि देशमा भ्रष्टाचारको प्रमाण नै चाहिँदैन, ‘अस्वाभाविक नियत’ राखी गरेको निर्णय नै भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल कारण

नेता वा प्रशासक वा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो न्युनतम दरिद्रता पूर्तिको लागि मात्र भ्रष्टाचार गरेकाचाहिँ होइनन् । कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, कार्यालय चलाउनुपर्ने, फजुल खर्च गर्नुपर्ने कारणहरू छन्, तीमध्ये प्रमुख कारण निम्न छन् –

१. दल र नेताले उठाउने अपारदर्शी चन्दा संकलन, २. अपारदर्शी र महँगो निर्वाचन पद्धति । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडाध्यक्षको न्युनतम ५० लाख र संघीय सासद्को ८–१० करोड चुनावी खर्च ! यो खर्चको स्रोत के हो ? अनियमितता र ब्यवसायीहरूसँग अपारदर्शी तरिकाले चन्दा लिने र, शक्तिमा पुगेपछि उनीहरूको सल्लाहबमोजिम नीतिगत निर्णय गर्ने, ठेक्कापट्टा मिलाइदिने खरिदमा बिचौलियाको काम भ्रष्टाचारको एउटा मूल कारण यो निर्वाचन पद्धति पनि एक हो । ३. नेता र दलहरूको अपारदर्शी खर्च र अनुसन्धान गर्ने निकायको अभाव वा निष्कृयता । हाम्रा नेताहरूको दैनिक जीवनको खर्च मुल्यांकन गर्ने हो भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ– उसले अनियमितता गरेर कमाइरहेको छ र, उनीहरूको खर्चको स्रोत खोज्ने राज्यसंयन्त्र उनीहरूकै कब्जामा भएको हुँदा दण्डित हुनबाट बच्ने गरेका छन् । ४. वि.सं. २०५१ पछिको लामो राजनैतिक अस्थिरता, हिंसात्मक विद्रोह बारम्बारको निर्वाचन । ५. निष्प्रभावी राज्यसंयन्त्र वा नेताको दबाब र प्रभावको राज्यसंयन्त्र, जसले भ्रष्टाचारको लागि प्रोत्साहन गरिराखेको छ । ६. दूरदर्शी नेताले भ्रष्टको पैसा सडाउन उपाय खोज्छ, तर हाम्रो वर्तमानको नेतृत्व वर्ग स्वयम् भ्रष्टहरूलाई बचाउन खोज्छन् । ७. धेरै राजनैतिक दल र नेता पनि भ्रष्टाचारको अर्को कारण हो । धेरै दल हुँदा चन्दाआतंक बढ्छ, नेपाली दातामात्र स्रोत होइनन्, विदेशी दाताहरू आकर्षित हुन्छन् र देशको स्वाधीनता नै खतरामा पर्ने हुन्छ ।

देशमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको नकारात्मक प्रभावले १) राज्य र प्रशासनको सेवाको क्षमतामा स्खलन आउने, २) न्याय सम्पादनलाई कमजोर पार्ने, ३) भ्रष्टाचारको कारण बेरोजगारी बढ्ने, ४) भ्रष्टाचारको कारण स्वास्थ्य र शुद्धतामा न्यूनीकरण, ५) प्रदुषण बढ्ने, ६) भ्रष्टाचारको कारण सडक दुर्घटनामा वृद्धि (स्तरीय सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटीको अपूर्ण निर्माण, ७) अपराध अनुसन्धानकर्ताहरूलाई असफल र अविश्वसनिय पार्ने हाम्रो देश अहिले भ्रष्टाचारको कारण यी सबै नकारात्मक प्रभावको शिकार भएको छ ।

भ्रष्टाचारको जरो कसरी उखेल्न सकिन्छ त ?

हाम्रो समाजमा न्युन संख्याका नेतामात्र कुनै ब्यवसायमा लागेका छन् र आफ्नो निर्वाचन खर्च आफै व्यहोर्न सक्षम छन् । नेपालमा अमेरिकाको जस्तो चन्दा संकलनको पारदर्शी चेत पनि छैन । र, स्वयम् मतदाता नेतालाई चन्दा दिएर विजयी गराउनुपर्ने चेत आर्थिक स्तरमा पनि छैनन् । तसर्थ विगत ३० बर्षको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचारको कारण र जरो उखल्ने नीति लागु गर्न सकिन्छ ।

१. धेरै दल र नेता भ्रष्टाचारको एक कारण हुन्, त्यसैले वडादेखि केन्द्रसम्म राजनैतिक संरचनालाई साँघुरो बनाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि नेपालको सन्दर्भमा एक जिल्ला एक सांसद मात्र निर्वाचित गर्ने ।

२. राजनैतिक स्थायित्व वा स्थिर सरकारको लागि ३–४ भन्दा बढी दलको अस्तित्व नरहने पद्धतिको लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ । थोरै नेता थोरै भ्रष्टाचार र धेरै अंकुश लगाउन सकिन्छ र, मत किन्ने होइन कामले मतदाताको मन जित्ने मनोविज्ञानको विकास हुन्छ ।

३. अमेरिकाको जस्तो निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने जस्तो कि, क.- निर्वाचनमा निश्चित रकम भन्दा बढी नगदमा चन्दा लिन निषेध छ, ख.- ब्यवसायीले चन्दा आफ्नो आम्दानीको निजी खाताबाट मात्र दिन पाउने, ब्यवसायिक खाताबाट दिन निषेध गर्ने, ग.- विदेशीसँग चन्दा लिनु दण्डनीय हुने, घ.- लिएको र दिएको चन्दाको विवरण दुवै पक्षले आफ्नो वेबसाइट र कर कार्यालयको जानकारीमा पुर्याउनु पर्ने, ङ- उठाएको चन्दा र खर्चको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, च.- आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको घोषणा भएको व्यक्ति राजनीतिमा नैतिक बन्धन हुने वा अर्को शब्दमा निषेधित !

४. जापानको जस्तो निर्वाचन पद्धति, जस्तो- क. निर्वाचन प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी राज्यले लिने, जस्तै वडा–वडाको केन्द्रमा बोर्ड राखी सबै उम्मेदवारको एकै साइजको फोटो एकै ठाउँमा राख्ने, ख. अस्थायी निर्वाचन क्याम्प स्थापना गरी जनसम्पर्क गर्नुपर्ने, त्यहाँ चिया कफी र कुकिज बाहेक भोज निषेध हुन्छ र कहिँ पनि फोटो ब्यानर तुल राख्न निषेध गर्ने भड्किलो र फजुल खर्च निषेध गर्ने,

५. दल वा नेता हरूले निर्वाचन प्रयोजन लागि तोकिएको नीतिमा बाहेक अन्य प्रयोजन सभा सम्मेलन भवन निर्माण वा स्वदेश÷विदेश भ्रमण स्वास्थ्य उपचारमा ब्यबसायी वा अन्य सङ्ग चन्दा लिनु दण्डनीय बनाउने ।

६. नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । कुनै दलमा प्रमुख र त्यही व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नीति भयो भने नेतृत्व अवकासपश्चात गरेको भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने र दण्डित हुने डरले पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

७. कुनै पनि ठेक्का खरिद मा लबिङ गर्नेले पाउने कमिसन जो विश्वब्यापी छलाइ करको दायरामा लेराउने प्राप्त कमिसनको कर तिरेपश्चात सम्बन्धितले आफ्नो इच्छाको दल वा नेतालाई पारदर्शितापूर्वक चन्दा दिन सक्छ । विगत ३० वर्षदेखि यही कमिसनलाई करको दायरामा नलेराएको कारण तमाम ठेक्का र ठुला खरिदमा विवाद र मुद्धा बनेका हुन् ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलहरूलाई पैसा चाहियो । गिरिजा, सुजाता, प्रचण्डले के गर्ने भनेपछि माफिया भारतीले तरिका बताए, अनि सुडान काण्ड भयो । बामदेवलार्ई टुँडिखेलबाट भ्रष्टाचारी घोषणा गरियो । तर केही महिनापश्चात उनसँग कार्यालयको भाडा तिर्ने रकम थिएन । खुमबहादुर भ्रष्टाचारीमा दण्डित भए तर अन्तिम अवस्थामा उनसँग उपचार खर्चसमेत चन्दा माग्नुपर्ने भयो । उनीहरूले जति बदनाम भएर कमाए सबै दलमै बुझाएका थिए । गिरिजाको आर्थिक जोहो गराउने मुख्यपात्र खड्का थिए । लाउडालगायत काण्डमा सुजाताको नाम आयो, उनको आर्थिक अवस्था अहिले सोचनीय छ । भुटानी शरणार्थी ललिता निवास गिरिबन्धु चिया बगानलगायत तमाम भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा भयो । संस्थागत भयो- केको लागि भन्दा दल र व्यक्तिको निर्वाचनको लागि, सांसद खरिद बिक्रिका लागि । स्वयम् पुर्वप्रहरी प्रमुखले भने घुष लिएर नेतालाई दिएको । यो विकृतिको मुख्य कारण नेताहरूको घर बनाउने सोख, गाडी चढ्ने सोखको लागि मात्र भएको होइन अस्थिर सरकार टिकाउन बारम्बार भैरहेका दलको निर्वाचन र आमनिर्वाचनमा विजय हासिल गर्नको लागि मतदाता किन्ने उद्देश्यले भएका हुन् । नेताहरूले प्रशासन र प्रशासक दुरुपयोग गरे, उनीहरूले पनि हात चाटे र राज्यको तल्लो स्तरसम्म भ्रष्टीकरण हुन गयो । यसरी देश ओह्रालो लागेको छ, जनता मारमा परेका छन् । आधा दर्जन प्रहरी प्रमुख, दर्जनौँ सचिवहरू अदालतको ढोकामा बजारिए, त्यसैले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्न पनि वर्तमानको संबिधान निर्वाचन पद्दति परिमार्जित गर्नुपर्छ ।

त्यसो त मिसन, भिजन, नैतिकता विवेक प्रतिबद्धताविहीन विदेशीको निर्देशन र माफियाको घेरामा रहेका नेताहरूले यो देशको भलो हुने काम नसोचेको धेरै भयो तापनि कतै कोहीलाई यो देश दुख्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान निर्वाचन प्रवृत्ति र राजनैतिक/प्रशासनिक संरचनामा ब्यापक परिमार्जन गर्न ढिला भइसकेको छ । आर्थिक दयनियता, अकल्पनिय एवम् अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले देश आक्रान्त भएको छ । तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कठोर नीति, निर्मम आर्थिक मितव्ययिता र अनुशासन अनि प्रशासनिक खर्चमा कटौती नगर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्न बाध्य हुनेछ ।