साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो !

अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायत पश्चिमाहरूले आइएमएफ र विश्वबैंक वित्तिय संस्था, आइएनजीओ, धार्मिक मिसिनरी र दलाल सत्तासेनमार्फत गरिव देशको सासनको सबै तहलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वशान्तिको लागि गठन भएको वैश्विक महासंघलाई साम्राज्यवादीहरूद्वारा करिव-करिव अर्धमृत तुल्याइएको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

के लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको मुलुक र जनता कमजोर बनाउने साधन हो ? संस्कृति, परम्परा, भूगोल, अर्थतन्त्र, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, रीतिथिति, विधि, प्रक्रियालगायत पुर्खाले बसाएको सम्पूर्ण इतिहास कमजोर बनाउने प्रणालीलाई पनि लोकतन्त्र भन्नुपर्ने हो ? के राज्यका साधन र स्रोतको असमान वितरण या तथाकथित लुटलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो ? के लोकतन्त्र भनेको माफियाहरूद्वारा नियन्त्रण गरिएको र शक्तिराष्ट्रहरूले दिएको मोडेलअनुशार गरिने निर्वाचन प्रणालीले बनाएका नीति निर्माताहरूको मनपरीतन्त्र हो ? पुँजीवादी आधार र अधिरचनासापेक्ष पाँच वर्षमा चुनिने, पालैपालो फेरिने कुलीन अधिनायकहरूको नियन्त्रण प्रजातन्त्र हो ? जनताको खुशी र आशा निमोठिएको शासन ब्यवस्थामा केवल आवधिक चुनावले मात्र प्रजातन्त्रलाई परिभाषित गर्न मिल्छ ? स्वदेशको मौलिक सभ्यताका विरासतहरू निमोठेर पश्चिमाहरूले सिमा तोकिदिएको दलालतन्त्रलाई प्रजातन्त्र मानिदिनु पर्ने हो ?

माथिका सबै प्रश्नमा नै कथित पश्चिमा लोकतन्त्रको भावी औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठेकामात्र नभइ अहिले विश्वभर प्रजातन्त्रको नयाँ भाष्यबारे बहस पनि चल्न थालेको छ । अहिलेको कथित प्रजातन्त्रले रूप फेरेर संसारभरि अनावश्यक युद्ध आयात गरिरहेको कुरा सबैले बुझ्न थालेका छन् । गाजा र युक्रेनको अमेरिकी उक्साहट र सहयोगमा थोपरिएको युद्धले सिरिया, इराक, अफगानपछि युक्रेन र पेलिस्टाइन राज्य करिब-करिब खरानी बनिसकेका छन् ।

‘आगामी पचास वर्षभित्र युक्रेनको नामोनिसान रहने छैन’ भनेर अमेरिकी वरिष्ठ पत्रकार टकर काल्सनले त्यत्तिकै भनेका हैनन् । युक्रेनमा अमेरिकी माफियाहरूले धेरै जमिन किनिरहेका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले कानुन बनाएरै विदेशी कम्पनीहरूलाई युक्रेनको जमिन किन्न आमन्त्रण गरिरहेका छन् । पौने ३ करोड मूलबासी युक्रेनीले देश छोडिसकेका छन् । संसारमा कतै प्रयोग नभएका आधुनिक हतियार युक्रेनमा प्रयोग भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी तथा बेलायती खुफियाद्वारा रुससमर्थक स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोलाई गोली हानेर मार्न लगाइएपनि उनी संयोगले बाँच्न सफल भएका छन् ।

त्यस्तै, इजरायल-गाजा युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तुत युद्धविराम सम्झौतालाई रोक्न तीन पटक अमेरिकाले भिटो लगाएको तथ्यले अमेरिकी साम्राज्यवादले के चाहन्छ ? संसारले राम्ररी बुझ्ने मौका पायो । यी तथ्यहरूले ‘साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो’ भन्ने कुरालाई झनै प्रष्ट पारेको छ । पश्चिमाले भनेको मानव अधिकारको धज्जी उडेको छ भने पश्चिमा लोकतन्त्रको नाङ्गो तस्बिर छर्लङ्ग देखिएको छ । त्यसैले अहिले संसारभर प्रजातन्त्रको पश्चिमा भाष्य परिवर्तन गर्न बहस चलाइएको छ ।

पश्चिमा प्रजातन्त्र खासमा साम्राज्यवादले समर्थन गरुन्जेलसम्म उनीहरूबाट मान्यता प्राप्त गर्दछ । अन्यथा भियतनाम, निकारागुवा, युक्रेन, पेलिस्टाइन वा अफ्रिकाको हालत बनाएर देशलाई नै बारुदको दहनमा खरानी बनाइन्छ, उसका हतियार नकिन्ने बलिया प्रतिष्पर्धीलाई नाकाबन्दी लगाएर थला पारिन्छ । अहिलेमात्र नभएर पश्चिमा मोडेलको पुँजीवादले विश्वका जनतालाई यसको उत्पत्तिकालदेखि नै दुःख दिइरहेको छ । त्यसैले साम्राज्यवादमा रुपान्तरण भएको पुँजीवादी प्रजातन्त्रले विश्वभर लुटको साम्राज्य चलाइरहेको छ । यसले आफ्नो स्वार्थको लागि अमेरिकी हतियार माफियाको आडमा संसारभर युद्ध उन्माद मच्चाइरहेको छ ।

भूमण्डलीकृत पुँजीवाद विश्व राजनीतिको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने भनेर उदय भएको हो, अहिले त्यो नवउदारवादी मोडेल ब्यापार, औद्योगिक, निषेधात्मक, उपनिवेश/एकाधिकार, कर्पोरेट पुँजीवाद हुँदै वैश्विक तानाशाहीमा रुपान्तरण भइसकेको छ । खास गरेर पश्चिमाहरूले निर्माण गरेको त्यही नीतिलाई राजनैतिक भाषामा युद्धपिपासु साम्राज्यवाद भनिन्छ । वर्चस्वको नाममा संसारभर करिव ९ सय स्थानमा आफ्ना सैनिक राखी संसारभर युद्ध मोर्चाहरू संचालन गरिरहेको छ । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायत पश्चिमाहरूले आइएमएफ र विश्वबैंक वित्तिय संस्था, आइएनजीओ, धार्मिक मिसिनरी र दलाल सत्तासेनमार्फत गरिव देशको सासनको सबै तहलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वशान्तिको लागि गठन भएको वैश्विक महासंघलाई साम्राज्यवादीहरूद्वारा करिव-करिव अर्धमृत तुल्याइएको छ ।

विश्वका धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक शक्ति र बुद्धिजीवीहरू चीन-रुस सम्बन्धलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर साम्राज्यवादविरोधि मोर्चा ब्रिक्सलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गरिरहेका छन् । साथमा चीन-रूसबीचको खुला सहयोगात्मक सम्बन्ध वस्तुगत रूपमा नयाँ वैश्विक राज्य ब्यवस्था विकासको अनुकूल छ भन्ने पनि यस तप्काको विचार छ ।

त्यसले आफ्नो प्रभुत्वको लागि आफ्ना पपेट, दलाल र साझेदार लुटेराहरू समावेश गरेर संसारभर सामरिक, जासुसी र आर्थिक संजालको जाल बिच्छ्याइरहेको सबैलाई ज्ञात नै छ । यो संसारमा अन्य देशले फरक मोडेलमा गरेको प्रगतिलाई ध्वस्त पार्न कम्मर कसेर लागेको छ । उदाहरणको लागि अमेरिकाले युरोपलाई नियन्त्रण गर्न नाटो बनाए झैँ चीनको प्रगतिलाई रोक्न बेलायत र अष्ट्रेलियासँग त्रिपक्षीय ओकस (AUKUS) सुरक्षा साझेदारी गरेको छ । त्यस्तै जापान, भारत र अस्ट्रेलियासँग मिलेर ‘क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद अर्थात् (क्वाड)’ र बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया अनि न्युजिल्यान्डसँग ‘फाइभ आइज गठबन्धन’ निर्माण गरेको छ । त्यस्तै ‘इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क’ पनि सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिका र बेलायतले आणविक पनडुब्बी निर्माण गर्न अष्ट्रेलियालाई हतियारस्तरको आणविक सामग्री प्रदान गर्ने योजना बनाएका छन् । जी-७ अन्तर्गत अरू कैयौँ ससाना गठजोड बन्ने काम चलिरहेको छ । यस कुरामा बेलायतले अमेरिकाको अनुशरण गरिरहेको छ ।

बेलायतको बाह्य जासुसी संयन्त्र एमआई-सिक्स (Military Intelligence, Section6)का प्रमुख जोन साउर्जले ‘चीन अब पहिलो प्राथमिकतामा भएको’ बताएका छन्, भन्नाले आतङ्कवादविरोधी गतिविधिभन्दा पनि बढी निगरानीमा चीन, इरान, रुस, उत्तर कोरियालगायतलाई राखिएको छ । उनले रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वलाई ‘ताइवान मुद्दा’ उचाल्न प्रयोग गर्दै पश्चिमले चीनलाई ‘ताइवान एकीकरणतर्फ कुनै सैन्य कारबाही गरे तथाकथित डरलाग्दो नतिजा निम्तिने छ’ भन्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।

साम्राज्यवादी खुफियाहरूको काम भनेको अरुको प्रगतिलाई रोक्नु हो, अर्थात् अरुलाई दबाएर अग्लो देखिनु उसको चरित्र हो । किनकि, अमेरिकाको आधुनिक सभ्यता आदिवाशीको खुनमाथि उठेको हो । जसको उद्गम नै हिंसाबाट भएको छ, उसको साँस्कृतिक चरित्र पनि त्योभन्दा फरक हुन सक्दैन ।

नाटो, अकुस लगायत माथि बताइएका सबै पश्चिमा गठबन्धनहरू आफ्नो देशको प्रगतिको लागि नभएर अरुको प्रगतिलाई रोक्न गरिएका हुन् । वास्तवमा श्रमजीवी जनताको अधिकार र जीविकोपार्जनलाई सुधार गर्ने, द्रुत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हासिल गर्न प्रयत्न गर्ने र विश्वमा शान्ति, न्याय समानता र सभ्यता कायम राख्ने मोडेलमा काम गरिरहेका देश साम्राज्यवादका आँखी हुने गरेका छन् । आफ्नै मौलिक मोडेलमा देश विकास गरिरहेका राष्ट्रहरूलाई दुश्मन कित्तामा राखेर विभिन्न बहानामा आक्रमण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र थला पार्न खोज्ने अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रतिष्पर्धी देशलाई देखिसहँदैन । उसले सबैतिर आफू किनारमा बसेर ‘छिमेकीको विरुद्ध छिमेकी लडाउने’ निरन्तर कोशिस गर्दै आएको छ । जसरी रुसविरुद्ध युक्रेनका जेलेन्स्कीलाई उकासेर युद्धमा धकेल्यो त्यस्तै बुद्धिमा बिर्को लागेका कठपुतली जेलेन्स्की निर्माणमा उसले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्दै आएको छ । चीनविरुद्ध लडाउन फिलिपिन्स, ताइवान, जापान र इन्डियालाई निरन्तर उकासिरहेका तथ्यहरूले उसको रणनीतिलाई सबैले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग पारेका छन् । उसले दक्षिण एसियामा आफ्नो सैनिक अड्डा राख्न भारतको पूर्वोत्तर, पूर्वी म्यान्मार र बंगलादेशको इसाई बाहुल्य पश्चिमी भूभाग जोडेर नयाँ देश बनाउन प्रयास गरिरहेको तथ्य बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सार्वजनिक सभामा नै बोलिन् । यसबाट थाहा हुन्छ कि अमेरिकाले भारत चीन र म्यान्मारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी स्थाई सैनिक अड्डा राख्न उपयुक्त स्थानको खोजीमा छ । यो खतराबाट नेपाल पनि धेरै पर छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा उनीहरूले फुकिरहेको कथित प्रजातन्त्रको ढ्वाङ वास्तबिक प्रजातन्त्रको लागि नभएर वैश्विक लुटको लागि हो ।

पश्चिमा मोडेलको प्रजातन्त्र स्वार्थसापेक्ष निषेधकारी मोडेलमात्र रहेछ भन्ने कुराका हजारौँ उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । अरुलाई शासित र दास सम्झने पश्चिमा मोडेल अमेरिकी हतियार माफियाहरूको कब्जामा छ । जनताले चाहेको उम्मेदवारले त्यहाँ जित्दैनन् र त्यहाँका शासकहरूले पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

वास्तविक प्रजातन्त्रमा संसारको प्रगति र वैश्विक शान्तिको लागि निश्चित आधार हुनुपर्छ । जस्तो, नेतृत्वको उत्तराधिकार कानुनबमोजिम सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको छ कि छैन; समग्रमा जनताले राष्ट्रिय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मामिलाको व्यवस्थापन कानुनबमोजिम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्; जनताका आफ्ना चाहना व्यक्त गर्न वा माग अघि सार्न आवाज उठाउने सहज माध्यमहरू छन् कि छैनन्; देशको राजनीतिक जीवनमा समाजका सबै वर्ग पूर्णरूपमा सहभागी हुन सक्छन् वा सक्दैनन्; राष्ट्रिय निर्णयहरू वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक तरिकाले गरिन्छन् कि गरिँदैनन्; क्षमतावान व्यक्तिहरूले निष्पक्ष प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट देशको अग्रणी र व्यवस्थापकीय प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्; सत्तारुढ दलले संविधान र सम्बन्धित कानुनबमोजिम राष्ट्रिय मुद्दामा नेतृत्व गर्न सकेको छ या छैन र शक्तिको प्रयोगलाई प्रभावकारी नियन्त्रण र पर्यवेक्षणमा राखिएको छ कि छैन; सम्पूर्ण जनतालाई गाँस, बास, कपास शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिएको छ कि छैन; भुइँमान्छेमा कानुन वा न्यायको पहुँच छ वा छैन; छिमेकी वा मित्र राष्ट्रहरूप्रति भातृत्वको भावना र समानताको आधारमा कुटनैतिक सम्बन्ध छ वा छैन ? देश लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर मापन गर्ने यी सामान्य मापदण्ड माथिका प्रश्नहरूको उत्तरवरिपरि रहेको देखिन्छ ।

एककदम अगाडि बढेर हेर्दा अझ कुनै देश लोकतान्त्रिक हो वा होइन भन्ने कुरा त्यहाँका जनता साँच्चै देशका मालिक हुन् कि हैनन् र खुशी छन् वा छैनन् भन्नेमा भर पर्छ । जनमतको अधिकार महत्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ जनताको व्यापक सहभागिता । दल र नेताले चुनावमा के-कस्ता वाचा गरेका छन्- त्यो हेर्नु आवश्यक छ र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तिनले चुनाव जितेपछि ती वाचा कति पूरा गरे/गरेनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रक्रियालाई नियमकानुनले तोकेको हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यी प्रक्रिया र नियम साँच्चै पालना गरिएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हुन्छ । शक्तिसञ्चालनका लागि प्रजातान्त्रिक नियम र कार्यविधिहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् तर त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा शक्ति वास्तवमा जनताद्वारा अनुगमन र नियन्त्रण गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दछ । देशको ब्यवस्था प्रणालीले आफ्नो मौलिक पहिचान (भाषा, संस्कृति, शिक्षा, भेषभुसा र ज्ञान प्रणाली)लाई जगेर्ना गरेको छ छैन भन्ने पनि वास्तविक लोकतन्त्रको मापदण्ड हो ।

लोकतन्त्रमा अवसरको समानता, सेवा र अधिकारको समानतालाई पनि हेरिनुपर्छ । अर्को कुरा जनताको प्रजातन्त्रमा इन्क्लावको महसूस हुन्छ । देश पूर्णरूपमा स्वाधीन भएमात्र त्यो देशका जनताको आत्मस्वाभिमान उच्च हुन्छ । त्यही आत्मिक स्वाभिमानले मात्र जनतामा इन्क्लावको आभास दिन्छ । त्यसपछि मात्रै सही प्रजातन्त्रको अनुभूति हुन्छ । आफ्नै मौलिक मोडेलमा उभिएको लोकतान्त्रिक देश हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने मुख्य मापदण्डहरू यिनै हुन् ।

बहसमा आइरहेको यो मौलिक आधुनिक लोक ब्यवस्था प्रणालीले आधुनिक समयको राजनीतिक विकासको आधारभूत नियमलाई मौलिक तरिकाले पछ्याउँछ र यसले आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिको वास्तविक अवस्था जस्ता मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य विषयवस्तुलाई पनि समेट्छ र, आधुनिक राजनैतिक सभ्यताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पनि झल्काउँछ । कथित अमेरिकी प्रजातन्त्रको विश्लेषण गर्दा के कुरा स्पष्ट देखिन्छ भने आवधिक चुनाव र पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र लोकतन्त्र मान्न सकिने अवस्था रहेन । त्यो पैसाको राजनीति, कुलीनतन्त्र, माफियातन्त्र, युद्धको आयात गर्ने राजनीति, ध्रुवीकरणको राजनीति खासमा नयाँ प्रकारको कुलीन अधिनायकतन्त्रको नमुना हो ।

छोटकरीमा, अमेरिका तथा युरोपले पैठारी गरेको कथित लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र होइन, त्यहाँ वास्तविकरूपले जनता मालिक छैनन् । भन्नाले उनीहरूले आफ्नो देशमा मोडेललाई आँच नपुग्ने गरेर सबै गर्ने स्वतन्त्रता दिएपनि औपनिवेशिक जनतालाई दाससरह ब्यवहार गर्दछन् । भन्नैपर्दा, हतियार माफिया र युद्ध पिपासुहरूले नै अहिले पश्चिमा राज्य ब्यवस्था प्रणाली कब्जा गरेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आफ्नै देशका जनतालाई उनीहरूले सही सूचना पनि दिँदैनन् । अमेरिकालगायत पश्चिमा लोकतन्त्रमा उनीहरूको मोडेलको विकल्प खोज्ने सबै पार्टीहरू प्रतिबन्धित छन् । सही सत्य जानकारी दिन प्रयासरत सबै मिडिया प्रतिबन्धित छन् । उनीहरूको राजनैतिक आधार र अधिरचनालाई अस्विकार गर्ने सबैखाले राज्यहरू प्रतिबन्धित छन् । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन चाहने राजनेता कि मारिएका छन् कि त जेलमा छन् । उनीहरूको मानवता केवल प्रोपागाण्डाको लागि हो भन्ने कुरा अहिले गाजायुद्धमा अमेरिका र इजरायली सेना (आइडीयफ)ले गरेको ज्यादतिले अझै राम्रोसँग प्रष्ट पारेको छ ।

आज अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विशेषगरी रुस र चीनविरुद्ध साम्राज्यवादी गठबन्धन उभिएको छ, तर अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी गठबन्धनको नाइके अमेरिकाको वैश्विक प्रभुत्व घट्दै गएको छ । विश्वका धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक शक्ति र बुद्धिजीवीहरू चीन-रुस सम्बन्धलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर साम्राज्यवादविरोधि मोर्चा ब्रिक्सलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गरिरहेका छन् । साथमा चीन-रूसबीचको खुला सहयोगात्मक सम्बन्ध वस्तुगत रूपमा नयाँ वैश्विक राज्य ब्यवस्था विकासको अनुकूल छ भन्ने पनि यस तप्काको विचार छ ।

आजको वैश्विक सङ्घर्ष ‘एक खतरनाक मोडमा छ । लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्कटलाई महामारी र युक्रेनमाथि थोपरिएको अवस्थाले थप सघन बनाइदिएको छ । महामारीको समयमा चीनले हासिल गरेको उलेख्य सफलताको परिप्रेक्ष्यमा अग्रणी साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले छिमेकका दलाल शासकहरूलाई चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्धमा सामेल गराउन उकास्दैछन् । विश्वका बहुसङ्ख्यक जनता र मौलिक प्रकृतिको समतामुलक प्रजातन्त्रमा चाख राख्ने जनताविरुद्ध प्रोपागाण्डा वार चलाइरहेका छन् । आफ्नो वर्चस्वलाई अस्विकार गर्ने नेतृत्वलाई दानविकरण गर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन् । ब्रिक्सको डी-डलराइजेशन अभियान र सशक्त प्रतिकारपछि मुट्ठीभर पश्चिमा शक्ति गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेको छ र अत्यन्त अत्तालिएको अस्थामा देखिन्छ ।

सन् २००८ मा पश्चिममा आएको आर्थिक सङ्कट, पछिल्लो गम्भीर महामारी र रूस-युक्रेनबीचको द्वन्द्वले विश्व आर्थिक संरचनामा ‘पूर्वको उदय र पश्चिमको पतन’लाई गति दिएको छ । यसले विश्वभरका मानिसलाई देशअनुकुलको राजनैतिक प्रणालीको बहसतर्फ लगिरहेको छ र मानवको साझा भविष्यका लागि शान्ति, सहयोग र विकासको विचारलाई समर्थन गर्न प्रेरित गरेको छ । पूर्वको उदय र पश्चिमको पतनसँगै जी-७ ले प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकी र पश्चिमी अर्थतन्त्रको महत्व र अनुपात घटेको छ भने चीन र ब्रिक्सले प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वी र दक्षिणी देशको महत्व र अनुपात बढेको छ । त्यसैले अब विश्व अमेरिकी वर्चस्वको युगबाट क्रमशः बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, अबको आधुनिक प्रजातन्त्र सम्पूर्ण मानवको लागि सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ । मानवअधिकार र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने अमेरिका र साम्राज्यवादी दलाल इजरायली सत्ताले अहिलेसम्म एक लाख टन भन्दा बढी बम गाजामा मात्रै प्रयोग गरेको छ । ५० हजारभन्दा बढी बालबच्चा तथा नागरिक मारिएका छन् । सिङ्गो विश्व मानवताको लागि रोएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले ल्याएको युद्धबिरामको प्रस्ताव पटक-पटक अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेर खारेज गरिदिएको छ । त्यसैले अब युद्ध आयात गर्ने कथित पश्चिमा माफियावेष्टित साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न विश्वका सबै देशभक्त र मानवतावादी गोलबन्द हुने बेला आइसकेको छ । युद्धनिर्यातक पश्चिमा कुलीनतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भनेर गरिएको पूर्ववत् भाष्य बदल्न अब बहस चलाउनुको कुनै विकल्प छैन । भनिन्छ, जुन देश निर्णयमा स्वतन्त्र हुन्छ त्यही दिनदेखि त्यो देशमा मौलिक तरिकाले प्रजातन्त फल्नफुल्न पाउँछ ।