विगतमा अनेक आकार-प्रकारका सम्झौता र समझदारी गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरूबीच अहिले केही समयअघि मात्र भएको भनिएको अलिखित सम्झौताको विषयलाई लिएर आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर गरेको भनिएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा माओवादीको जोड रहेको छ भने अन्य पार्टीहरू सेना व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरूमा सहमति भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा गरिरहेका छन् । आफूअनुकूल भए लिखित सम्झौताहरूकै पनि कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने र कार्यान्वयनको कुरा सार्वजनिक रूपमा उठिहाले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु नपर्ने अभ्यासबाट अघि बढ्दै आएको नेपालको राजनीति अहिले आएर अलिखित सम्झौतामा अल्भिmएको छ । प्राप्त म्यान्डेटअनुसार काम नगरी संविधानसभाको म्याद सकिएपछि सहमतिका लागि नेताहरूले शृङ्खलाबद्ध बैठकहरूका नाममा सर्वसाधारणसामु राम्रै नाटक मञ्चन गरेका थिए । प्रतिर्फलका रूपमा आएको तीनबुँदे लिखित सम्झौता कार्यान्वयनभन्दा अघि अलिखित सम्झौताको कुरा उठेपछि अब केही समय यही विषयमा अल्भिएर जनतालाई अलमल्याउने काम हुनेछ भन्न सकिन्छ । संविधानसभाको म्याद संविधान निर्माणका लागि थपिएको हो, सरकारमा को जान्छ र उसले के गर्छ भन्नका लागि होइन । एक वर्षका निम्ति म्याद थपिए पनि संविधान तीन महिना या ६ महिनामै बनाए पनि हुन्छ, एक वर्ष आयु थप्नुको अर्थ त्यो कामलाई वर्षभरि लगाउनुपर्छ या लाग्छ भन्ने होइन । संविधान बनेर सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएपछि मुलुकले विकासको गति लिन्छ भन्ने आशाले नै संविधानसभाको म्याद थप्दा जनता चुपचाप बसेका हुन् नत्र आफूले गरेको दुःखको कमाइको हिस्साबाट तलबभत्ता खुवाएर सभासद्हरूलाई पाल्ने मूर्खता शायद हुने थिएन ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधानलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएका कारण हामीकहाँ न त शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो न संविधान नै समयमा बन्न सक्यो । शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न चरणहरू सुरुमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नै नपाई अगाडि बढे । कब्जा गरिएका जग्गाजमिन फिर्ता गर्नेदेखि लिएर सेना समायोजनका कुराहरू सुरुदेखिकै सम्झौताहरूमा उल्लेख भएका हुन् तर तिनको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि पक्षबाट तदारुकता देखाइएन । नेताहरूले बैठकमा सहमति गर्दै, सार्वजनिक रूपमा पालना नगर्दै एक-अर्कालाई दोष दिँदै अघि बढेको समय अहिले आएर गोप्य सम्झौताको पालनामा पुगेर रोकिएको छ । समयभन्दा पनि नेताले गर्ने कुराहरू रोकिएका छन् । विगतमा हुने लिखित-अलिखित अनेक सम्झौताहरूले झै निश्चित छ यो अलिखित सहमतिको चर्चा-परिचर्चाले पनि संविधान निर्माणको पक्षलाई कमजोर बनाउनेछ । म्याद थपिएदेखि नै यहाँ संविधानको होइन त्यही सम्झौताको चर्चा छ । तर, आश्चर्यजनक कुराचाहि के हो भने सबैसामु मिडियालाई अगाडि राखेर नेताहरूले पढेर, हात मिलाएर सार्वजनिक गरिएका सम्झौताहरू त कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने तीनजना नेताले कुनै कोठामा बसेर गरेका गफगाफ तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर विश्वास कसरी गरियो – माओवादीहरू यसमा जानी-जानी झुक्किएका हुन् या साँच्चिकै उनीहरूलाई झुक्याइएको हो – बन्द कोठामा जे-जे भएको भए पनि त्यसको परिणाम यो देश र जनताले किन भोग्ने – संविधान निर्माणका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू अझै धेरै छन् । जतिसुकै लम्ब्याउन खोजे पनि या बेवास्ता गर्न खोजे पनि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख पाटो हो । ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनको कुरा यत्तिका समय बितिसक्दा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । लडाकुहरूको टुङ्गो नलागी संविधान निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ थिएन र हुँदैन पनि । परिवार र समाजलाई के-के नै गर्लान् भन्ने अपेक्षाका साथ हर्ुकाएका छोराछोरीहरू लामो समयसम्म हिंसामा संलग्न भएर अहिले माओवादी शिविरहरूमा थन्किनुपर्दा तिनका आमाबाबुका सपना के भएका होलान् अन्दाज मात्रै गर्न सकिन्छ । स्वयम् ती युवाहरूका जीवनका लक्ष्यहरू वर्षौंदेखि शिविरमा कैद भएर रहँदा उनीहरूमाथि के गुज्रिरहेको होला – त्यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा स्पष्टताका साथ लागिपर्नुपर्छ । उनीहरूलाई देखाउँदै पटक-पटक राजनीतिक भागबण्डामा अघि बढ्नु माओवादीका निम्ति जति क्षतिपूर्ण छ त्यति नै हानिकारक राज्यले उनीहरूलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेमा हुनेछ ।
राज्यको पुनर्संरचना शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग जोडिएको अर्को प्रमुख पाटो हो । मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि तलमाथि केही नसोची गरिएका राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने खालका केही अत्यन्त संवेदनशील कुराहरूमध्ये देशलाई सङ्घीय राज्यमा लाने घोषणा एउटा हो । जनमत सङ्कलनबिना नै अन्तरिम संविधानमा सङ्घीय राज्यको कुरा यसरी लेखियो मानौँ यो देश केही नेताहरूको भागमा परेको अंश हो । आफ्नो पैतृक सम्पत्तिझैं गरेर देशको भागवण्डा गर्ने अधिकार कसैलाई नहुँदा नहँुदै र यो देश सबै नेपाली जनताको बराबरी हो भन्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि यति सानो देशमा सङ्घीय राज्यको अवधारणालाई अघि सारिएको छ । सङ्घीय राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका नबनाई अगाडि सारिएको अवधारणाले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । करिब ६ महिनाको बीचमा राज्यको संरचना निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ किनभने संविधानको स्पष्ट खाका बनिसकेपछि त्यसलाई जनतासामु पुर्‍याई अनुमोदन गराउनका लागि कम्तीमा ६ महिनाको समयावधि त चाहिन्छ नै । त्यसो त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै तरिकाले संविधानको खाका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आ-आफ्ना पार्टीका विधानझैं गरी संविधानको खाका सार्वजनिक गरिनु पनि कम आश्चर्यजनक कुरा होइन । देशलाई भन्दा दल र समूहहरूलाई सर्वोपरी ठान्ने र मुलुकको हितभन्दा आफ्नै हितलाई महत्वपूर्ण देख्नेहरूका लागि अनेक खाकाहरूको सार्वजनीकीकरणले मनोरञ्जन नै प्रदान गर्ने गरेको छ ।
यसबीचमा राजनीतिक वृत्तबाट यो देशका नाममा अभिनय गरिएका अनेक दृश्य हेर्न पाइयो र यो मुलुक र यहाँका बासिन्दाका नाममा बोलिएका विभिन्न अर्थ दिने संवादहरू सुन्न पाइयो । विगतमा केही सहमतिहरू भए तर तिनै सहमति र सम्झौताहरू विवादको कारण बन्दै आएका छन् । हाम्रा नेताहरू सहमतिका निम्ति विवाद गर्छन् या विवादका निम्ति सहमति बुझन सकिएको छैन । अलिखित सम्झौताको कार्यान्वयनलाई लिएर सम्झौता भएकै भोलिपल्टदेखि अहिले पनि यहाँ जे-जस्ता संवादहरू सुनिएका छन् तिनका आधारमा अबको एक वर्षमा के-कस्ता कुराहरू देख्न र सुन्न पाइएलान् भनेर सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अलिखितभन्दा पनि लिखित सम्झौताहरूको पालना र कार्यान्वयनचाहिँ प्रमुख कुरा हो । बन्द कोठामा कसले के बोल्यो, किन बोल्यो, कोसँग बोल्यो जस्ता कुराले हावाले उडाएर लाने हैसियत मात्रै राख्ने हुनाले लिखित सबै सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई सङ्क्रमणकालबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।