उथलपुथलको अन्त्य !

उथलपुथलको अन्त्य !


मुलुकका हरेक मुद्दा ‘राजनीतिक अस्थिरता र खराब शासन’सँग जोडिएको छ । ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र र लज्जास्पद मानव विकास सूचकले मुलुकको प्रतिष्ठा ओरालो लागिरहेको छ । सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व र हाइब्रिड परिवर्तनले विश्वास गुमाएको अवस्था छ । डुङडुङती गन्हाएका कथित नेतृत्वले नागरिक र आयातित लोकतन्त्रको ‘अपमानजनक अपमान’ गरिरहेको छ । आशा गुमाएका मानिसहरू सोसल मिडियामा आक्रोश पोखिरहेका छन् । राजनीतिक ‘अस्थिरता र अनिश्चितता’ बढ्दै गएको समयमा मुलुक सरकार परिवर्तनको कोर्समा फसेको छ ।

मुलुकको बेथितिहरू ‘नीति, नियम, कानुन, संविधान’ले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुक नो रिटर्नको बिन्दु तर्फ लम्किँदै छ । मुलुकले औचित्यपूर्ण परिवर्तन खोजिरहेको छ । वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, नागरिकता नीति, शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको बारेमा ५१ प्रतिशत बालिग जनताले प्रत्यक्ष समर्थन गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त मुलुकवासीले खोजिरहेका छन् । दुर्भाग्यवश, सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व मुलुक निर्माणको ‘ब्लु प्रिन्ट’सँग कोसौँ टाढा छन् । उनीहरूको एकल ‘उद्देश्य र लक्ष्य’ आर्यघाटमा कुर्सी समेत पुग्दा जुरुक्क उठेर मलामी गन्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिले मात्र अनुभवहरूलाई स्थान दिन्छ । नयाँलाई अवसर र पुरानोलाई सम्मान प्रदान गर्दछ । उल्लेखित विषयलाई गहिरोसँग बुझेको शक्तिले रणनीतिक ढङ्गले निर्माण गराएको संविधानले ‘विकास र समृद्धि’लाई रोकेको छ । संविधानभित्र अन्तरनिहित अनेकौँ विषयमार्फत नियन्त्रित अस्थिरता कायम राख्दै जारी गराइएको संविधानलाई नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण नगरेको पश्चिमा शक्तिले हेरिरहेका थिए । अकल्पनीय लगानीपश्चात् जन्माइएको संविधानले यथास्थितिमा काम नगर्ने महसूस गरेका तिनै शक्तिले ओली-देउवामार्फत संविधान जोगाउने नाटक सुरु गरेका छन् । उल्लेखित तथ्यलाई भौतिक विकास र कथित स्वतन्त्रताप्राप्तिको बहानामा अराजक बन्न खोजिरहेको युवा पुस्ताले अनदेखा गरिरहेका छन् । जसले गर्दा संविधानको पुनर्लेखन अभियान थप पछाडि धकेलिने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

धर्म त्यागेका, संविधान-कानुन च्यात्न पल्किएका तथाकथितलाई पटक-पटक सिंहदरबार पुऱ्याएर दक्षिण-पश्चिमले वंशज नागरिकलाई मुलुक छोड्न प्रेरित गरिरहेको छ । ‘जेनेरेसन ग्याप र ‘फ्युचर’ छैन भन्ने शब्द कण्ठस्थ गरेको प्लस टु र फेसबुके पुस्ताले मुलुकमा बस्नुलाई अभिसाप ठानेकोमा कथित नेतृत्वले आफ्नो सफलता मानेको छ । शिष्टाचार, परम्परा र इतिहाससँग कोसौँ टाढा पुगेका ‘प्लस टु र फेसबुके पुस्ता’ मुलुक छोड्दै डरलाग्दो भविष्यको खोजीमा निस्केका छन् । फलस्वरुप मुलुक बिस्तारै ‘बालक र ज्येष्ठ नागरिक’को देश बन्ने खतरा सिर्जना हुँदैछ । अध्ययन र रोजगारीको निम्ति मुलुक छोड्न बाध्य युवायुवतीको नकारात्मक असर छिट्टै मुलुकले भोग्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा ‘ज्येष्ठ नागरिक’को चिन्ता र ‘ज्येष्ठ नागरिक’को चुनौतीहरूमा मुलुक फस्ने छ । जसलाई सत्ता र नीति निर्माताले महसूससमेत गरेको देखिँदैन । आधारभूत सफलता नदेखेका युवाहरू आर्थिक उन्नति र प्रगतिको युद्धमा फसेका छन् । उनीहरूको जिन्दगी सोसल मिडिया र सामाजिक सुरक्षाको दौडमा ‘स्यान्डविच पुस्ता’मा रूपान्तरण भएको छ ।

वैश्य युगमा समाजको अपेक्षाहरू बदलिँदै छन् । तनावहरूको व्यवस्थापन गर्न थप मुस्किल हुँदैछ । युवाहरूको दृष्टिकोण छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । जीवनको निम्ति दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ तर उनीहरूले सही ‘निर्णय’ लिन सकिरहेका छैनन् । मृत्युसँग सम्बन्धित विषय आफ्नो हातमा नरहेकोमा युवाहरू कन्भिन्स छन् तर वैश्ययुगमा जीवन आफ्नो इच्छा र चाहनाअनुसार चलाउन चाहन्छन् । ‘जीवित इच्छा’को संवेदनशीलताले सताइएका युवाहरू गन्तव्य र लक्ष्य समात्न नसक्दा तड्पिरहेका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिएको युवापुस्तालाई मुलुकबाट लखेट्न कथितहरूले बाध्य पारिरहेका छन् । उनीहरू विचित्रको दायित्वले थिचिएका छन् । अधिकांश युवालाई उचित, कामकाजी शिक्षा र रोजगारी दिन सरकार असफल भएको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा सुरु गराइएको ‘ओली-देउवा’ सहकार्यले मुलुकको समस्या समाधानतर्फ बहुमूल्य समय खर्च गर्नेछ भन्नु घाम चुसेर तिर्खा मेट्नु भने जस्तै हुनेछ ।

मुलुक उन्नत अर्थतन्त्रको रणनीतिमा फसिसकेको/फसिरहेको छ । विशेषगरी गरिब र कमजोर वर्ग उकासिएको मुद्रास्फीतिको दलदलमा भासिएको छ । आम्दानीको ठुलो हिस्सा खानामा खर्च हुँदा नागरिकको ‘बजेट’ घाटामा चलिरहेको छ । जसले मुलुकमा नयाँ समस्या थपिएको छ । मुद्रास्फीतिले समाजलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ । मुलुकलाई राजनीतिक उथलपुथलतर्फ धकेल्न सक्ने मुद्रास्फीतिलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । ‘नाजी पार्टी र हिटलर’ जन्मिनुको एउटा कारण तत्कालीन समयमा जर्मनीले भोगेको मुद्रास्फीति थियो भन्ने गरिन्छ । मुद्रास्फीतिको कारण रुष्ट जनताले एडोल्फ हिटलरलाई लोकतान्त्रिक रूपमा सत्ता कब्जा गर्न सक्षम बनाएको इतिहासले ‘ओली-देउवा’लाई चिमोटेको मुलुकवासीले महसुस गर्न नपाएसम्म मुलुकमा उथलपुथल भइरहने छ ।

अमेरिका र बेलायत जस्ता उन्नत अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति घटेको छैन भने हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण या काबुमा राख्न असम्भव छ भन्नेहरूले राजनीति र सिंहदरबार कब्जामा लिएका छन् । अनुमान गरिएको भन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले उत्पन्न गरेका चुनौती ‘मुलुक र नागरिक’ले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँदासमेत कथित शीर्ष नेतृत्वलाई कहिल्यै पोलेन । ‘रुस-युक्रेन युद्ध र अमेरिका-चीनको व्यापार द्वन्द्व’ले आपूर्ति शृङ्खलामा तनाव बढिरहेको छ । जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति हुन गइरहेको छ भन्ने अर्थशास्त्रीको दाबी रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भावित अन्त्य सायद विश्वले देखिरहेको छ । स्वतन्त्र व्यापारको च्याम्पियन अमेरिकाको नयाँ रणनीतिमा विश्व फस्दैछ । दुर्भाग्यवश मुलुक ‘बिआरआई रोकिने, एमसीसी चम्किने’ अवस्थाको साइड इफेक्ट भोग्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसलाई ‘ओली-देउवा’ सहकार्यले समाधान गर्न मुस्किल हुनेछ ।

केवल सामाजिक दबाबले अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलिँदैन । मुद्रास्फीति घट्नुको अर्थ मूल्य घट्नु होइन । सुस्त दरमा बढिरहने मुद्रास्फीति नागरिकले स्वीकार गरे पनि आक्रामक मुद्रास्फीतिलाई डाइजेस्ट गर्ने तागत मुलुकवासीसँग छैन । विदेशीको स्वार्थ, इच्छा र चाहनाको रक्षार्थ निर्मित संविधान जोगाउन मुलुकवासीले बोकिरहेको साधारण खर्चले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै छ । अनियन्त्रित र अकल्पनीय भ्रष्टाचार, भू-राजनीतिक तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धले सिर्जना गरेको अतिरिक्त मूल्य तिर्दा-तिर्दा थकित नागरिकलाई रणनीतिक ढङ्गले सडक जान रोकिएको छ । नागरिकको उकुसमुकुसलाई गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका शक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘जादुई सङ्ख्या’ र ‘उथलपुथल’बाट थप लाभ लिन नसकिने निचोडमा पुग्दा ‘ओली-देउवा’बीच रातको १२ बजे गज्जबको सम्झौता गराइएको छ । जसलाई मुलुक र नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ ।

यतिबेला मुलुक र राजनीति बिरामी परेको छ । समस्याहरू क्रोनिक बन्दैछ । मुलुकमा ‘भ्रष्ट र लिच्चड’हरूको जगजगी छ । नागरिकको नम्रता, भद्रता र लचिलोपनको गम्भीर दुरुपयोग हुँदै आएको छ । राजनीतिले ताजा हावा खोजिरहेको छ । मुलुकको दृष्टि धमिलो बनिरहेको छ । सास फेर्न गाह्रो छ । रोग पत्ता लागिसकेको छ । भिड र अराजकताबाट मुलुकवासीलाई जोगाउने राजनीति मुलुकले खोजिरहेको छ । मिडिया ट्रायल र सोसल मिडिया आतङ्कबाट ‘मुलुक र नागरिक’लाई बचाउन विचारशील व्यक्तिहरूको समूह र राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सक्नेछ । ‘विचारशील प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको सानो समूहले संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गरेट मीडको बहुमूल्य विचारलाई देशभक्त युवाहरूले आत्मसात गर्ने बेला ओली-देउवा सहकार्यपश्चात् आएको छ ।

मुलुकमा समस्याहरूको चाङ लागिरहेको छ । हरेक समस्याले अर्थपरक समाधान खोजिरहेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको वंशज नागरिकहरू धमाधम नागरिकता त्याग्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् । बाध्यात्मक युवा पलायन अकल्पनीय बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई थप खोक्रो बनाउँदै गएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन तीव्र गतिमा ओरालो लागेको छ । न्याय, सुरक्षा र सुशासन कागजमा सीमित भएको छ । उल्लेखित विषयले सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वलाई कहिल्यै पोल्दैन । मुलुकको हितमा निर्णय लिन उनीहरूको ‘कथित मन’ दिउँसो जाग्दैन । मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भन्दै जागेको/जगाइएको पछिल्लो समयसमेत रातको १२ बजे परेको छ ।

अन्तमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताबाट बिदा दिन उनकै शैलीमा ओली-देउवाले अदृश्य शक्तिसँग आशीर्वाद थापेका छन् । उनीहरूको निवेदन स्वीकृत भएको छ । फलस्वरुप ‘बेमेल नीति’को सहकार्य सुरु गराइएको छ । मुलुकलाई दुई पार्टी सिस्टममा लाने रणनीतिक लक्ष्यसहित रातको १२ बजे सुरु गराइएको ओली-देउवा सहकार्य नेपालको हितमा हुने सम्भावना न्यून छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्ने बहानामा कल्याण श्रेष्ठ लगायतको सल्लाह सुझावमा गरिने संविधान संशोधनले विदेशी मुलुक, ओली र देउवाको स्वार्थलाई मात्र सम्बोधन गर्ने खतरा चुलिएको छ । ओली-देउवा सहकार्य पश्चात् नागरिकमा पलाउन नसकेको उत्साह र विश्वासले मुलुकमा ‘अन्तिम उथलपुथल’ अनिवार्य बनिसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

www.pandeydipendra.com.np