प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्दा कुनै क्षणिक सस्तो प्रचारबाजी गरी सस्ता नारा दिने बेकामे, सन्की र हुल्याहा व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने खतरा पनि हुन्छ, जसले देशलाई पूरै बर्बाद पार्न समय लाग्दैन । युक्रेनको उदाहरणबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको बहस हुन थालेको छ । काङ्ग्रेस-एमालेको राजनीतिक सहमतिपछि त्यसले बढी महत्व पाइरहेको छ । नेपालमा त्यसको सम्भावना कति रहेको छ ? यसमा विश्वमा भएका सकारात्मक-नकारात्मक अनुभवबाट पनि गम्भीरतापूर्वक शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

वास्तवमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुँदैमा मुलुक समृद्ध बन्ने कुनै आधार देखिन्न । एकात्मक शासन अपनाएर पनि जापान, बेलायत, चीन जस्ता मुुलुक अगाडि देखिएका छन् । सङ्घीयताले मात्र देश बन्दछ भन्ने र सङ्घीयताले देश बर्बाद हुन्छ भन्ने दुवै धारणा अतिवादी विचार हुन् । त्यस्ता अधिवादी धारणा धातक छ ।

विश्वका सत्ताइस देशमा सङ्घीय शासन लागु भए पनि देश-देशका आ-आफ्ना आवश्यकताका आधारमा फरक-फरक संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका देखिन्छन् । अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, सङ्घीय राज्य माइक्रोरिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सान्ट किटस र नेभी, सोमालिया, सुडान, साउन सुडान, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका, भेनेजुएला आदि मुलुकहरूमा लागु गरिएका सङ्घीयताका आ-आफ्नै अभ्यास देखिन्छन् ।

विश्वमा स्विट्जरल्याण्डलाई सङ्घीयताको सर्वाेत्कृष्ट नमुना मानिएको छ, जहाँ १७५ वर्षदेखि उही संविधान जारी छ । राष्ट्रपतिसहित जम्मा सात जनाको मन्त्रिपरिषद बनाउने अभ्यास देखिन्छ । अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, जर्मनी, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिको सङ्घीय शासनलाई विश्वमा समृद्ध र असल मानिएको छ । भारतको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन स्थिर भए पनि जनसंख्या वृद्धि, गरिबी र अनेक प्रकारका द्वन्द्व बढी देखिन्छ । इराक, मेक्सिको, सङ्घीय राज्य माइक्रोरिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सान्ट किटस र नेभी, सोमालिया, सुडान, साउन सुडान, भेनेजुएला आदि मुलुकहरूमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक-संवैधानिक अस्थिरता आदि कारणले शासन प्रणाली कमजोर हुँदै गएका कारण नागरिक असन्तुष्टि चुलिएका देखिन्छन् ।

बहुदलीय लोकतन्त्र आजको समयको आवश्यकता हो । यद्यपि, समृद्धि र प्रगतिका लागि केवल बहुदलीय प्रजातन्त्र एकमात्र अनिवार्य विषय हो भन्ने पनि रहेन । चीन, भेनताम, क्युवा, लाओस आदि मुलुकहरूमा एक दलीय समाजवादी-कम्युनिस्ट प्रणाली लागु भएको भए पनि ती मुलुक समृद्धि, सुशासन, विधि र विकासमा अगाडि देखिन्छन् । यद्यपि, वर्तमान विश्वमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र सहभागिता निश्चित भएको आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकार तथा वैचारिक-राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता विषय अनिवार्य विषय र मुद्दा हुन् । विश्वमा राजतन्त्र भएका देशहरू पनि समृद्ध छन् । बेलायत, जापान, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, नर्वे आदि मुलुकमा राजा रहेको भए पनि विकासमा माथि देखिन्छन् ।

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव र अभ्यास छोटो रहेको छ । संविधान लागु भएको एक दशकभन्दा कम समयमा मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको देखिन्न । यद्यपि, संविधानको प्रबन्ध, राजनीतिक दलहरूको संस्कृति, अभ्यास, सोच र कार्यशैली आदिका कारण शासन प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन । शासन व्यवस्था र संविधानमा मात्र कमजोरी देख्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी भए मात्र मुुलुक समृद्ध र स्थिर हुने तर्क गर्नेहरू हल्लाको पछि लाग्नेहरू बढी छन् । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने प्रबन्ध गर्दा पनि अनेकौं सर्त, आधार र संवैधानिक सीमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ‘गोरखाको लिगलिगकोटमा राजा छान्न इतिहासमा हुने गरेको दौड प्रतियोगिता जस्तो’ हावा ताल र तरिकाले देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्ने हो भने प्रणाली ध्वस्त बन्न सक्दछ ।

कुनै क्षणिक हल्लाखल्ला गर्दै प्रचार गरी सस्ता नारा दिने बेकामे, सन्की र हुल्याहा व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने खतरा पनि हुन्छ, जसले देशलाई पूरै बर्बाद पार्न समय लाग्दैन । युक्रेनको उदाहरणबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । त्यो मुलुकमा राष्ट्रपति झेलिनोस्कीको सनक, अराजनीतिक हर्कत र विदेशी स्वार्थमा लाग्दा देशै ध्वस्त बन्दैछ । शहरहरू नागरिकविहीन भएका छन् । भौतिक निर्माण सबैजसो ध्वस्त गरिएका छन् । करोड बढी शरणार्थी भइसकेका छन् । सनकी व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर देश जिम्मा लगाउँदा यस्तो हुन्छ । यसर्थ, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गर्ने दिशामा बहस गर्दा यी अनेक पक्षमा गम्भीतरतापूर्वक अध्ययन-अनुसन्धान र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू अहिले ह्वात्तै बढेका देखिन्छन् । कतिपयले राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतसमेत गर्ने गरेका छन् । विश्वको उहारण हेर्ने हो भने यही प्रणालीले मुलुक स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने ट्याक्कै अचुक उपाय पाउन सकिन्न । देशको आफ्नो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली लागु हुने हो । तसर्थ सिधै कुनै एउटा शासन प्रणाली नै ठीक भन्न सकिन्न । अर्काेकुरा कुनै एउटा देशमा ठीक भएर समृद्ध बन्न सहयोग पुऱ्याएको प्रणाली नेपालको लागि हुबहु लागु गर्दा घातक पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकको आफ्नो अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शासन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ ।

विश्वमा भएका शासनका असल र उत्कृष्ट विधिलाई नेपालको प्रणालीमा मिश्रीतरूपमा अनुसरण गर्ने कुरा व्यहारिक दृष्टिकोणले सही हो । अर्काे देशको पूराका पूरा नक्कल गर्ने कुरा सही हुँदैन, होइन । राजनीतिक र संवैधानिक शासन प्रणाली छोटो समयमा परीक्षण गर्दै बदल्दै हिँड्ने ‘केटाकेटीको भोटो जस्तो’ हुन सक्दैन । आफूसँग जे छैन त्योचाहिँ उत्कृष्ट होला भन्ने मानवीय स्वभाव हुँदै आएको छ । कुनै अमुक शासन प्रणालीका कारण मात्र देश समृद्ध भएको होला भन्नु कल्पना मात्र हो । आफ्नो भएको र आफूले अपनाएको राजनीतिक-संवैधानिक र शासकीय प्रणालीमा दोषैदोष देख्ने दृष्टिलाई समेत बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । केवल राजनीतिक-संवैधानिक शासन प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक विकसित, स्थिर र समृद्ध बन्दछ भन्ने होइन । समयको माग, वस्तुगत आवश्यकता र औचित्य एवम् मुलुकको बृहत् हितलाई ख्याल गरेर प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । सामयिक सुधार तथा परिवर्तन समयको माग र आवश्यक हो । हरेक शासकीय प्रणालीका आ-आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष रहेका हुन्छन् । यस्तै, कुनै एक देशमा उत्कृष्ट भएकै प्रणाली, विधि र तरिका नेपालमा हुबहु ठीक हुने होइन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भएका सबै मुलुक उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने देखिँदैन ।

विश्वका पैंतीस वटा मुलुकहरूमा राष्ट्रपति कार्यकारी हुने शासकीय प्रणाली लागु गरिएका छन् । जसमा अङ्गोला, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोमोरस, कोस्टारिका, साइप्रस, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वेयडर, एल साल्भाडोर, गाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, हुन्डुरस, इन्डोनेशिया, इरान, लाइबेरिया, मालवी, माल्दिप्स, मोविसको, निकारागुवा, नाइजेरिया, पलाउ, पानामा, पाराग्वे, फिलिपिन्स, साइचेलिस, सोमालिया, टर्की, तुर्केमेनिस्तान, अमेरिका, उरुग्वे, भेनेजुएला, जाम्बिया तथा युक्रेन रहेको भए केही थान मुलुक मात्र समृद्ध र विकसित रहेका देखिन्छन् । अमेरिका र इन्डोनेशिया तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न देखिन्छन् । फिलिपिन्स र माल्दिप्स पर्यटनको कारण सम्पन्न हुँदै गएका छन् । इरान तेलको भण्डार भएकोले धनी भए पनि नागरिक अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा सम्पन्नताका अन्य मापदण्डका आधारमा कमजोर देखिन्छ । बाँकी सबैजसो मुलुकमा चरम द्वन्द्व, हिँसा, गरिबी, राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट चुलिएको छ । नाइजेरिया, भेनेजुएला, घाना आदि मुुलुकहरूमा सशस्त्र सङ्घर्ष र गरिबी चुलिएको छ । युक्रेनमा सन् २०२२ फ्रेब्रवरी २४ देखि रुसले गरेको सैन्य हमलाका कारण मुलुक अकल्पनीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । अमेरिकी ‘व्याकिङ्ग’मा कति दिन टिक्न सक्ला ?

विश्वको उहारण हेर्ने हो भने यही प्रणालीले मुलुक स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने ट्याक्कै अचुक उपाय पाउन सकिन्न । देशको आफ्नो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली लागु हुने हो । तसर्थ सिधै कुनै एउटा शासन प्रणाली नै ठीक भन्न सकिन्न ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने देशहरूको शासन व्यवस्था नै ठीक हो भन्ने तथ्य प्रमाण देखिँदैन । बोस्निया हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, मोल्डोभा, मोन्टेनेर्गाे, उत्तरी मेकाडोनिया, पोल्याण्ड, सर्विया, सिंगापुर, स्लोभाकिया, स्लोभानिया सहित पन्ध्र देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये सिंगापुर विकास, समृद्धि र प्रगतिको दृष्टिमा माथि रहेको छ । फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड र आयरल्याण्ड जस्ता केही मुलुक पर्यटकीय सम्भावना बढी भएकाले समृद्धिमा अगाडि बढ्दैछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी हुँदैमा मुलुक समृद्ध बन्ने र अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा देशको प्रगति नहुने भन्ने हुँदैन ।

अप्रयत्क्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने सत्ताइस वटा देशहरूको शासन प्रणाली विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ पनि थुप्रै मुलुकहरू विकसित, समृद्ध र स्थिर छन् । अल्बानिया, अर्मेनिया, बङ्लादेश, बार्वाडोस, डोमिनिका, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, जर्मन, ग्रिस, हङ्गेरी, भारत, इराक, इजरायल, इटाली, कोसोभो, लात्भिया, मोरिसस, नेपाल, पाकिस्तान, सामोआ, सान मारिनो, सोमालिया, त्रिनिडान र टाब्गो, भेनाउटु आदि देशहरूले त्यसरी अप्रत्यक्ष कार्यकारी हुने राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली अपनाएका हुन्, जसमध्ये जर्मनी, ग्रिस, भारत एक हिसाबले समृद्ध र स्थिर देखिन्छन् । ७५ वर्षदेखि गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको छ । विश्वको लामो संविधान भएपनि दर्जनौँ पटक संशोधनचाहिँ भएको छ । सन् २००३ पछि इराकमा अमेरिकी हमला गरिएपश्चात द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र समग्र पक्ष प्रभावित भएको हो ।

इजरायल सानो भूगोलको मुलुक भए पनि युद्ध सामग्रीको उत्पादन, प्रयोग र विक्री, आधुनिक कृषि प्रणाली र समग्र विकासमा माथि रहेको छ । बङ्गादेश, पाकिस्तान, सोमालिया, इथियोपिया लगायतका देशको अवस्था चाहिँ नाजुक छ । संवैधानिक-राजनीतिक प्रणालीमाथि सैन्य हस्तक्षेप, सशस्त्र सङ्घर्ष तथा द्वन्द्वका कारण ती देशहरूको अवस्था भने नाजुक भएको हो । बङ्लादेश, पाकिस्तान, इथियोपिया आदि मुुलुकहरूमा घामछायाँ जस्तो प्रजातन्त्र र सैनिक कु हुँदै आएकोले पनि राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र आर्थिक द्वन्द्व चरम भएको हो ।

यसरी विश्वमा भएका विभिन्न देशहरूका शासन, राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली र व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने धेरै प्रकारका विविधता देखिन्छ । सारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुँदैमा मुुलुकको समृद्धि र विकास हुने होइन । नेपालमा अहिले हुन थालेका यससम्बन्धी बहसमा हल्का ढङ्गले तर्क-वितर्क गर्नु देशको लागि घातक हुन्छ । यसर्थ, विश्वका अनेक शासन प्रणालीहरूसँग तुलना गर्दै नेपालको आफ्नो भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको समेत सुक्ष्म विश्लेषण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।