काठमाडौं महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा एक वर्षमा २८ हजार १ सय ७२ कल टेलिफोन आएका छन् । यसमध्ये २६ हजार १४ कल (९२ प्रतिशत) फोन सोधपुछ र जानकारीका लागि आएका हुन् । बाँकी २ हजार १ सय ५८ कल (८ प्रति) फोन गुनासा र समस्याका लागि टिपाएका थिए । यसरी टिपाइएका समस्यामध्ये १ हजार ७ सय ६५ गुनासा/समस्या समाधान भइसकेका छन् । ३ सय ९१ (१८ प्रतिशत) समाधान हुन बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

कल सेन्टरले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा कल सेन्टर एकाइ प्रमुख (नोडल अफिसर) भरतप्रसाद पोखरेलले यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । इकाइ प्रमुख पोखरेलका अनुसार फोनमा गुनासा समस्यासँगै सहयोगको माग प्राप्त भएका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै महानगर प्रहरी बलको दायित्व तथा कामसँग जोडिएका (९ सय ६३ वटा) थिए । यसमध्ये ९ सय २१ वटा समाधान भइसकेका छन् । ४२ वटा सम्बोधन हुन बाँकी छन् । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विभागसँग सम्बन्धित ४ सय ३ कलमध्ये ३ सय ८९ वटा समाधान भइसकेका छन् । १४ वटा समाधान गर्न बाँकी छन् ।

सार्वजनिक निर्माण विभागसँग सम्बन्धित २ सय २० वटा कल थिए । यसमध्ये १ सय ४८ वटा समाधान भइसकेका छन् । ७२ वटा सम्बोधन हुन बाँकी छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागसँग सम्बन्धित २ सय १२ वटा कल थिए । जसमध्ये १ सय ८९ वटा समाधान भइसकेका छन् । २३ वटा समाधान हुन बाँकी छन् । स्वास्थ्य विभागसँग सम्बन्धित ३० वटा कलमध्ये १४ वटाको सम्बोधन भएको छ । १६ वटा सम्बोधन हुन बाँकी छ ।

शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित १ सय १६ वटा कलमध्ये ७ वटाको मात्र समाधान आएको छ । १ सय ९ वटाको समाधान दिन बाँकी छ । विभागहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै समाधान दिनु पर्ने विभाग शिक्षा भएको छ । प्रशासन विभागसँग सम्बन्धित ३६ वटा कलमध्ये ७ वटाको समाधान दिइएको छ । २९ वटाको समाधान दिन बाँकी छ । सहकारी विभागसँग सम्बन्धित १६ वटा कल आएका थिए । यी सबै कलको समाधान दिन बाँकी भएको नोडल अफिसर पोखरेलले जानकारी दिए ।

राजस्व विभागसँग सम्बन्धित ४२ वटा कलमध्ये ४२ वटाकै समाधान दिइएको छ । शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्ने यही विभाग भएको छ । सामाजिक विकास विभागसँग सम्बन्धित ८ वटा कलमध्ये एउटाको समाधान दिइएको छ । ७ वटाको दिन बाँकी छ ।

अन्य विभिन्न विभागसँग सम्बन्धित ४७ वटा कलमध्ये ११ वटाको सम्बोधन गरिएको छ । ३५ वटाको सम्बोधन गर्न बाँकी छ । यस्तै हेलो सरकारबाट ५ सय ७४ गुनासा तथा समस्या आएका थिए । यीमध्ये २ सय ३० वटाको समाधान दिइसकिएको छ भने ३ सय ४४ को समाधान दिन बाँकी छ ।

यसमा महानगर प्रहरी बलसँग सम्बन्धित १ सय ८९ वटा विषय थिए । जसमध्ये १ सय ५० वटाको समाधान दिइसकिएको छ । ३९ वटाको दिन बाँकी छ । सार्वजनिक निर्माण विभागसँग सम्बन्धित १ सय १३ वटा विषयमा ८ वटाको समाधान दिइएको छ । १ सय ८ वटाको समाधान दिन बाँकी छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागसँग सम्बन्धित ५४ वटा विषयमध्ये २६ वटामा समाधान दिइएको छ । २८ वटामा समाधान दिन बाँकी छ । प्रशासन विभागसँग सम्बन्धित ४७ वटा विषयमध्ये ४ वटाको समाधान दिइएको छ । ४१ वटा बाँकी छन् ।

शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित ३८ वटा विषयमध्ये सबैमा समाधान दिनुपर्ने छ । कृषि तथा पशुपन्छी विभागअन्तर्गतका ३० वटा विषयमध्ये २२ वटामा समाधान दिइसकिएको छ । ८ वटामा समाधान दिन बाँकी छ । राजस्व विभागसँग सम्बन्धित ११ वटा विषयमध्ये ५ वटामा समाधान दिइएको छ । ६ वटाको बाँकी छ । सहकारी विभागसँग सम्बन्धित १० वटामध्ये ७ वटाको समाधान दिइएको छ । ३ वटाको बाँकी छ । अन्य ६२ वटा विषयमध्ये ८ वटाको समाधान भएको छ । ५४ वटाको बाँकी छ ।