लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा विवादमा आएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्चपदमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको जनाएको छ ।

राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजायन भएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।