• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भूक्तानी दिन दशकअघिदेखि आनाकानी गरिरहेको छ । लागतभन्दा सस्तोमा छुट दिएर खाद्यान्न बिक्री गर्न लगाउने तर त्यसरी दिएको छुटको रकम उपलब्ध भने नगराउँदा कम्पनीलाई सधैं आर्थिक चाप परिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा खाद्यान्न ढुवानीवापतको १० करोड ८० लाख रुपैयाँ कम्पनीले अझै पाएको छैन । सरकारको रातो पुस्तकमा रकम दिने भनेर उल्लेख गरेपनि त्यो अहिलेसम्म प्राप्त नभएको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला सुवेदीले बताइन् । ०७१/७२ मा ऋण लिएर खरिद गरेको खाद्यान्नको ब्याजको ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ पनि कम्पनीले पाउन सकेको छैन । त्यो बेला खाद्यान्न किन्दै र बेच्दै जाने किनेको रकम ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले निकाशा दिँदै जाने चलनअनुसार कम्पनीले उक्त रकम सरकारबाट पाउनु पर्नेमा हालसम्म नपाएको जनाएको छ ।

यस्तै, कम्पनीले सञ्चालन खर्चवापतको १ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पनि पाएको छैन । चाडपर्व लक्षित छुटमा सामान बिक्री गरेवापत आर्थिक वर्ष ०६८/६९, ०७०/७१, ०७१/७२ र ०७२/७३ को ३ करोड ६२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पटकपटक तागेता गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । सरकारले ०७५/७६ देखि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न थाल्यो । त्यसपछिका ५ वटा आर्थिक वर्षमा किसानसित महँगोमा धान किनेर सहुलियतमा बेच्दा भएको घाटा सरकारले व्यहोर्ने नीतिअनुसार ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि कम्पनीले पाउन सकेको छैन ।

खाद्यले नै सैनिक मुख्यालयसँगै खरिद गरेको १६ रोपनी जग्गा सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सडक बनाएको छ । त्यसको मुआब्जा सरकारी दररेटअनुसार ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पाउनु छ । तर, त्यो पनि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म रोकिरहेको छ ।

‘खाद्यले पाउनु पर्ने ठूलो रकम आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा निकाशाका लागि पटकपटक पत्राचार भएका छन्, तर अर्थले प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै रकम उपलब्ध गराएको छैन’- प्रवक्ता सुवेदीले घटना र विचारसित भनिन् ।