नागरिकता विधेयक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने हामी कति चाँडै आफ्नै मुलुकमा अल्पसङ्ख्यक बन्दैछौँ भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेछ । त्यसमाथि भइरहेको युवाशक्तिको तीव्र पलायनले पनि हामी नेपालीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउन अधिक सहयोग पुऱ्याइरहेको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

आफ्नो जीवन निर्वाहको सहजताका निम्ति देश छोड्न बाध्य भएका या रहरले च्यापेर विदेशिएका नेपालीहरूले जन्मभूमिमा मताधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषय दिन-प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । बाहिरिएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने विषय सामान्य र स्वभाविक भएपनि केही अस्वाभाविक कारणवश यस सम्बन्धमा निर्णय लिन बिलम्ब भइरहेको छ । गैरआवाशीय नेपालीमा नेपालको राजनीतिक संस्थापनप्रति तीव्र असन्तुष्टि रहँदै आएको र पुराना दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति उनीहरूको प्रहार तीव्र एवम् ब्यापक हुने गरेकोले स्थापित राजनीतिक नेतृत्व मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा सकारात्मक बन्न सकिरहेका छैनन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको बर्बादीको सम्पूर्ण कारण राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको गैरइमान्दार चरित्र र व्यवहार, अदूरदर्शिता र परायाभक्तिलाई मान्न सकिन्छ, तर बर्बादीका कारणहरूको केस्रा-केस्रा केलाउँदा कुनै एउटा मात्र पक्ष या कारणले देश बर्बाद भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । राज्य ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको देखिने कारण राजनीतिकर्मीमा निहित भएपनि त्यसनिम्ति केही संवैधानिक प्रावधान, आन्तरिक मामिलामा बाह्य अतिक्रमण, कानूनी ब्यवस्था, नीतिगत त्रुटि र कर्मचारीतन्त्रको कार्यब्यवहार नै देश बर्बादीको मूल कारण बन्न पुगेको छ । गणतन्त्र घोषणापश्चात् कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सर्वाधिक हाबी भएका छन्, अन्य सबैलाई अस्थायी ठान्ने उनीहरू आफूलाई मात्र स्थायी ठान्ने भ्रममा छन् र आफूहरू स्थायी सरकार भएको दाबी गर्दछन् । जब कि ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार नभएर स्थायी संयन्त्र मात्र हो । पछिल्लो समयमा केही सीमित नेताले ब्युरोक्रेसीलाई आफूअनुकुल प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेका भएपनि कर्मचारीतन्त्रको समग्र सोच र व्यवहार अध्ययन गर्दा उनीहरू ‘दोष जति राजनीतिकर्मीको टाउकोमा पन्छाएर लाभ जति आफूमा निहित गर्न सफल भएको’ देखाउँछ ।

कर्मचारीको सोच र व्यवहार मात्र बदलियो भने देशमा आधि असन्तुष्टि र निरासा निरुपण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधानबाट ट्रेड युनियानिज्मलाई निषेध गर्ने, बाह्यशक्तिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई पार्टीकरण नगर्ने हो भने देशले समृद्धिको मार्ग तय गर्ने विश्वास गर्ने निश्चित छ । तर बाहिरिएका नेपाली सबै समस्याको जड नेता र पुराना दललाई मात्र ठान्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छन् । नीति बदल्नका लागि नेतृत्व बदल्ने अवधारणामा नगएर नेता मात्र बदलेर अवस्था र ब्यवस्था यथावत राख्न चाहनेहरू वास्तवमा विकल्प होइनन्, हुन सक्दैनन्, तर प्रबासमा रहेका नेपालीजनमा जसले पुराना दल र नेतृत्वविरूद्ध जति कर्कस आवाजमा चिच्याउन सक्छ त्यसैलाई नेता मान्न खोज्ने प्रवृत्ति जो देखापरेको छ, समस्या थपिनुको एक महत्वपूर्ण कारण यो पनि बनेको छ । गैरआवाशीय नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा उचित निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्व हिच्किचाउनुको मूल कारण यही नै बनेको छ ।

गणतन्त्र घोषणापश्चात् कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सर्वाधिक हाबी भएका छन्, अन्य सबैलाई अस्थायी ठान्ने उनीहरू आफूलाई मात्र स्थायी ठान्ने भ्रममा छन् र आफूहरू स्थायी सरकार भएको दाबी गर्दछन् । जब कि ब्युरोक्रेसी ‘स्थायी सरकार’ नभएर ‘स्थायी संयन्त्र’मात्र हो ।

विश्वका एक शय एकचालीस मुलुकले आफ्ना गैरआवाशीय नागरिकका निम्ति कुनै न कुनै प्रकारले मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि नेपाल यस सम्बन्धमा अझै अनिर्णित छ । प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि नै नेपालीहरू रोजगारीका निम्ति परदेशिने क्रमको सुरुवात भएको थियो । चन्द्र शमशेरले नेपाली युवाको पलायनप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै नियन्त्रण गर्ने बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाट युवा पलायनको समस्या नयाँ नभएको दर्शाउँछ । पछिल्लो समयमा चाहिँ युवाले स्वदेशमा बस्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति बिस्तार भएर यसले नयाँ संस्कृतिको रूप लिएको छ । कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएनन् या छोराछोरी नै विदेशिन चाहेनन् भने तिनका बारेमा ज्यादा चियोचर्चो र चासो राख्ने गरिन्छ । पहिले-पहिले विदेशिएका सन्तानले घरमा नगद सम्प्रेषण गर्ने गर्थे, अहिले खाडी, कोरिया र मलेशिया पुगेका नेपालीबाहेक अन्यले आफ्नो कमाई बिरलै स्वदेशमा भित्र्याएका हुन्छन् । बरू यताको सम्पत्ति बिक्री गरेर बाबुआमालाई समेत ‘उतै’ लैजाने क्रम बढेको छ । यसले नेपालमा नेपाली रित्त्याउने सम्भावना ह्वात्तै बढाएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले नागरिकता उपलब्ध गराउने बारेमा अनपेक्षित उदारताका प्रावधान समेटेको छ । बाबुआमाको टुङ्गो नलागेका बालबालिकालाई बंशजको नागरिकता तथा आमाको नाममा नागरिकता उपलब्ध गराउने जुन प्रावधान राखेको छ, संविधानको भाग २, धारा ११ को दफा ४ मा ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म बंसजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्छ ।’ यसले नेपालमा गैरनेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढाउने सम्भावना देखाउँछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएका मुलुक छिमेकमै भएपछि एक/दुई करोड नक्कली अनाथ (नागरिकता लिने प्रयोजनका निम्ति मात्र) बनाएर केही दिनका लागि नेपाल प्रबेश गराउन मुस्किल पर्ने कुरा पनि भएन ।

संविधानको धारा २८६ को उपधारा १२ मा हरेक बीस वर्षमा जनसङ्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । साढे सात दशकअघि तराइमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या चालीस प्रतिशत भन्दा कम थियो । अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर त्रिपन्न प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ । यही रफ्तारमा तराइको जनसङ्ख्या वृद्धि हुने हो भने आगामी बीस वर्षमा सत्तरी प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ । त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा पहाडमा प्रति दुई जिल्ला एक प्रतिनिधि र तराईमा वडापिच्छे एक सांसद रहने अवस्था बन्यो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न आकारप्रकारका राजेन्द्र महतो र सीके राउतहरूसँग मूलबासी नेपालीले ‘भैया, हमको भी दो ठो मन्त्रालय दे दो’ भनेर गिडगिडाउनुपर्ने या लम्पसार पर्नुपर्ने दिन टाढा हुनेछैन । नागरिकता विधेयक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने हामी कति चाँडै आफ्नै मुलुकमा अल्पसङ्ख्यक बन्दैछौँ भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेछ । त्यसमाथि भइरहेको युवाशक्तिको तीव्र पलायनले पनि हामी नेपालीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउन अधिक सहयोग पुऱ्याइरहेको छ । मौलिक नेपालीले देश छोड्दै जाने र नागरिक बनेर पराइआत्माहरू भित्रिँदै जाने भएपछि कुनै समय यहुदीहरूले झैँ आफ्नै देश नपाएको नियती भोग्न नेपाली पनि बाध्य हुनेछन् ।

पछिल्लो समय युवाले स्वदेशमा बस्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्ति बिस्तार भएर यसले नयाँ संस्कृतिको रूप लिएको छ । कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएनन् या छोराछोरी नै विदेशिन चाहेनन् भने तिनका बारेमा ज्यादा चियोचर्चो र चासो राख्ने गरिन्छ । पहिले-पहिले विदेशिएका सन्तानले घरमा नगद सम्प्रेषण गर्ने गर्थे, अहिले खाडी, कोरिया र मलेशिया पुगेका नेपालीबाहेक अन्यले आफ्नो कमाई बिरलै स्वदेशमा भित्र्याएका हुन्छन् । बरू यताको सम्पत्ति बिक्री गरेर बाबुआमालाई समेत ‘उतै’ लैजाने क्रम बढेको छ ।

विदेशिएका नेपालीलाई अहिले नै फर्काउन सकिने या फर्काएर तिनलाई रोजगारी दिनसक्ने हैसियतमा नेपाल सरकार छैन । यस्तो स्थितिमा ती नेपाली युवा जो परदेशमा छन्, तिनलाई मतदानको अधिकार मात्र दिइने हो भने फिजिकरणको प्रक्रियामा गति सुस्त तुल्याउन सकिन्छ । न्युजिल्याण्डले आफ्ना गैरआवाशीय नागरिकलाई फ्याक्स, पत्र, अनलाइन आदि माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसनिम्ति सम्बन्धित मुलुकमा रहेको राजदूतावासले आवश्यक संयोजन गर्ने ब्यवस्था न्युजिल्याण्डले गरेको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाले राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचनमा गैरआवाशीय नागरिकले मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदिएको छ । तर प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचनमा भने कोलम्बियाका गैरआवाशीय नागरिकले मतदान गर्न पाउने छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आफ्ना गैरआवाशीय नागरिकले मतदान गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । युरोपियन मुलुक इटालीले गैरआवाशीय नागरिकबाट चुनिने गरि सिनेटमा निश्चित स्थान आरक्षित गरेको छ । इटालीले गैरआवाशीय नागरिकका लागि सिनेटमा चार र च्याम्बर अफ डिपुटिजमा आठ स्थान सूरक्षित गरिदिएको छ ।

संसारका करिव दुई शयमध्ये एक शय एकचालीस देशले आफ्ना गैरआवाशीय नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने नेपाल मात्र यसबाट पन्छिनुपर्ने कारण देखिँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा त मौलिक नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति पनि परदेशी नेपालीलाई मताधिकार अपरिहार्य ठान्न थालिएको छ । रोजगारी या अध्ययनका निम्ति विदेश पुगेकै कारण तिनलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु गैरन्यायीक पनि हो । गैरआवाशीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिए तिनमा अपनत्वको निरन्तरता कायम रहनेछ, आफू नेपालकै जिम्मेवार नागरिक भएको हेक्का हरदम भैरहनेछ । त्यस्तै, नेपाली राष्ट्रियताका पक्षमा अटुट आत्मबोध गराउन र नेपालीत्वको बिस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न पनि मताधिकारले योगदान पुऱ्याउनेछ । त्यसैगरी मातृभूमिको आर्थिक विकाशमा विशेष योगदान पुऱ्याउने प्रेरणा पनि मताधिकारको ब्यवस्थाले दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । परदेशिएका नेपालीले विदेशमा हाशील गरेको ज्ञान र सीप नेपालमा भित्र्याउन पनि यस्तो ब्यवस्थाले सहयोग पुऱ्याउने छ । हो, मताधिकार लिनेले नेपालसँग आफ्नो भौतिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहेको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त निर्धारण गर्नुपर्छ तर हरेक गैरआवाशीय नेपालीले मतदान गर्नचाहिँ पाउनैपर्ने ब्यवस्था नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति उपयुक्त हुनेछ । यस्तो ब्यवस्था गरियो भने युक्रेनका जिलेन्स्कीजस्ता गैरजिम्मेवार एवम् अदूरदर्शी र विभिन्न आकारप्रकारका रछानेहरूको झिल्केगिरीबाट नेपाली राजनीति र नेपाललाई जोगाउन पनि मद्धत पुग्नेछ । जय मातृभूमि !