राजनीतिक दलका आ-आफ्ना सर्त, अडान र हठले तीनबुँदे सहमतिलाई धरापमा पार्दै गर्दा सत्ताविमुखताका कारण किंकर्तव्यविमूढ बन्न पुगेको नेकपा माओवादीभित्र भावी कदमबारे फरक-फरक मत पैदा भएका छन् । सहमति पालनाका सवालमा एमाले र काङ्ग्रेसबाट धोका खाइएको अनुभूति गर्ने माओवादीभित्रको अनुदारवादी समूह पुनः कठोर आन्दोलनमा जानुपर्ने जिकिर गर्न थालेको छ भने तत्काल आन्दोलनमा गए आन्दोलन निष्प्रभावी भएर त्यो आत्मघाती कदम सावित हुन सक्ने तर्क अर्को समूहको छ । त्यहीँभित्रको अर्को उदारवादी खेमाचाहिँ सत्ता पक्षको व्यवहारबाट रुष्ट हुँदाहुँदै पनि अझै वार्ताबाटै सहमति गरी राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्न सकिनेमा विश्वस्त र प्रयत्नरत देखिन्छ । यो धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका बौद्धिक नेता डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी नेतृत्वबाटै किनारामा पारिँदै आएका कारण सहमतिबाट राजनीतिक निकास पहिल्याउने प्रयास नै निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । ठूला तीन दलबीच आयोजना हुँदै आएका वार्ता र छलफलका प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । सत्ता-गन्तव्य मृगतृष्णातुल्य भएर विक्षिप्त बनेपछि विशेषतः माओवादी नेतृत्वले छलफलमा रुचि देखाउन छोडेको अनुभूति गरिएको हो । राजनीतिक गत्यारोध अन्त्यका सर्न्दर्भमा देखिएको यो माओवादी उदासीनताले राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बितेको वर्ष सरकारको नीति-कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण र अति संवेदनशील विषयमा माओवादीकै असहयोगका कारण खेप्नुपरेको हण्डरबाट उतर्सिएको सरकार पुनः सोही घटना पुनरावृत्तिको आशङ्काबाट छट्पटिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने काममा तल्लीन रहेको सरकार यसरी बेचैन बन्न पुग्नु यतिखेरको सर्न्दर्भमा अस्वाभाविक पनि छैन । यसमाथि संसद्को हिउँदे अधिवेशन हतार-हतार अन्त्य गरेको विषयलाई लिएर माओवादीले बखेडा सुरु गरिसकेको छ । तीनबुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए राज्यका आगामी कुनै पनि कार्यक्रम या कदममा माओवादीको साथ नरहने मात्र होइन विरोध र प्रतिरोधमै उत्रने सङ्केत उसले गरिसकेको छ । यस परिस्थितिमा सरकार नै अन्योलको भूमरीमा पर्नु कुनै आश्चर्यको विषय बन्न सक्दैन ।
यस्तो विषम अवस्थामा राजनीतिक निकासको सर्वस्वीकार्य मार्ग के हुनसक्छ- कुनै राजनीतिक पण्डितले उपाय सुझाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नै परेको अवस्थामा ठूलो दलको नाताले माओवादीलाई नै नेतृत्वको अवसर प्रदान गरिए पनि बाबुराम भट्टराईका नाउँमा मात्र सहमति दिन सकिने सङ्केत वर्तमान सत्ता-नेतृत्वले गरेको छ भने भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने अवस्था आउनुअघि नै बरु काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने निर्णय गर्ने मूड प्रचण्डले बनाएको बुझिन्छ । यसले माओवादी पार्टीमा हर्ुर्किएको आन्तरिक खिचलोलाई उजागर मात्र नगरी उसलाई थप अन्योलग्रस्त र कमजोर पनि तुल्याउँछ । यस्तो अवस्थाले माओवादी नेतृत्वलाई विक्षिप्तताको त्यस हदमा पुर्‍याउन सक्छ जतिबेला उसले लिने कुनै पनि निर्णय सिङ्गो मुलुककै लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ । माओवादीलाई यस्तो भासतर्फ उन्मुख हुनुबाट रोक्दै संविधान निर्माण कार्य र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउनु सबै राजनीतिक दलहरूको परम् कर्तव्य हो । र, सत्ताकब्जाबाहेक अरू केही नसोची अघि बढ्न खोजिरहेको छनक दिने एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि आफूलाई समयानुरूप ढाल्दै लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित हुन कुनै हिच्किचाहट र विलम्ब गर्नु हुँदैन । नेपालको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न यो एउटा उपयुक्त र महत्वपूर्ण कदम हुनेमा सन्देह राख्नै पर्दैन ।