राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति, संसद वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक यात्रा अब अनिश्चित जस्तै बनेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अधिकांश राष्ट्र र त्यसमा पनि नेपालका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत सोमबार आफ्नो देश छाडेको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ नेपालमा सुरक्षा चुनौती खडा भएको अनुभव गरिएको थियो । उक्त घटनाका बारेमा नेपालको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा तत्कालै छलफलसमेत भएको थियो । गृहमन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले बंगलादेशको आन्दोलनको असर नेपालमा पनि पर्नसक्ने आँकलन गर्दै मुख्यतः भारतसँगको सीमा नाकामा कडाइ गर्ने र सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीको सीमा नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले तत्काल कोशी प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाएको देखिएको थियो । बंगलादेश निर्यात गर्न लोड गरिएका ११ वटा मोलासिसका कन्टेनर पूर्वीनाका काँकरभिट्टामा रोकिएका थिए । नेपाल, भारत र भूटानको त्रिदेशीय नाका फूलबारी-बंलाबन्धमा तत्काल असर देखिएको थियो ।

त्यसैगरी, बंगलादेशबाट नेपालका लागि लोड भएका कन्टेनर पनि बंगलादेशतर्फ नै रोकिएका थिए । त्यसैगरी भारतमा पनि बंगलादेशसँग जोडिएको सीमाक्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बललाई हाइ अलर्टमा बस्न त्यहाँको सरकारले निर्देशन दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । नेपालको गृह मन्त्रालयले बंगलादेशको पछिल्लो घटनापछि नेपालमा विभिन्न देशका शरणार्थीहरू बढ्नसक्ने आंकलन गरेको थियो । हाल नेपालमा १६ देशका झण्डै ४० हजार शरणार्थी रहेको अनुमान छ । बंगलादेशमा करिब १० लाख र भारतमा करिब ४० हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहेका छन् । नेपाल र मुख्यतः काठमाडौंमा पनि उनीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । बंगलादेश र भारतको नाका पनि खुला भएकाले उनीहरू सहजै नेपाल आउनसक्ने जोखिम रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको आशंका देखिएको छ । बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थी र शेख हसिनाका समर्थकहरू नेपाल प्रवेश गर्नसक्ने नेपालको गृहप्रशासनको आँकलन रहेको बताइन्छ ।

गत सोमबारको सुरक्षा समितिको बैठकमा भारतबाट अनाधिकृत प्रवेशमा रोकलगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । तर नेपालको सरकारले भारततर्फको सीमा सिल गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्युन रहेको छ । सारा विपक्षीलाई दबाएर लगातार तेश्रो पटक अत्यधिक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री पदमा जितेकी र सयौंको हताहतीपछि देश छोडेर भागेकी बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिना भारतको शरणमा पुग्नु नेपालका लागि अर्को चुनौती भएको छ । हसिना बंगलादेशको ढाकाबाट भाग्दैगर्दा शुरुमा पश्चिम बंगाल आउन लागेको प्रचार गराइएको थियो । त्यसपछि भारतको त्रिपुरा राज्यको राजधानी अगरतल पुग्नुभएको र त्यतैबाट लण्डन जान लागेको भनिएको थियो । तर बंगलादेशी सि-१३० विमान भारतीय हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेलगत्तै भारतीय वायुसेनाको लडाकू विमान उडेको र केही समयसम्म बंगलादेशी उक्त विमानको सुरक्षा गरेको थियो ।

भारतीय वायु सेना र भारतीय स्थल सेना कुनैपनि आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न तयार रहेको प्रचार पनि गरिएको थियो । हसिनाले सैनिक बिमानबाट भारतको भूमीमा प्रवेश गरेलगत्तै भारतीय सेना र गुप्तचरहरू दिल्लीसम्म नै परिचालन गरिएका थिए । जसबाट हसिनाको पछाडि दिल्ली रहेको खुलेको थियो । हसिनाले देश छाडेलगत्तै बंगलादेशको बागडोर सेनाले लिएको छ । नाताले हसिनाका ‘ज्वाइँ’ पर्ने सेनाका प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमानले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेपनि मंगलबार यो आलेख तयार गर्दासम्म नयाँ सरकार गठनको कुनै छनक देखिएको थिएन । त्यसैले बंगलादेशमा सेनाले तत्कालै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

हसिनाले दिल्लीबाटै सेनाको आवरणमा अझै बंगलादेशमा शासन गर्ने सम्भावना छ । राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति, संसद वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक यात्रा अब अनिश्चित जस्तै बनेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अधिकांश राष्ट्र र त्यसमा पनि नेपालका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने देखिएको छ । सैन्य शक्तिका हिसाबले बंगलादेश विश्वको ३७औं स्थानमा पर्ने भएकाले बंगलादेशको सेनाले शासन सत्ता हातमा लिने मनस्थिति बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । बंगलादेशमा स्थल, जल र वायु सेना छन् । हसिनाले ढाका छाडेको करिव एक घण्टाभित्रै सेना प्रमुख जमानले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको र अब सेनाकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो । बंगलादेशमा हसिना नेतृत्वको बंगलादेश अवामी लिग सबैभन्दा ठूलो दल मानिन्छ । त्यसैले त्यहाँका बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टी, जातीय पार्टी (इर्सद) र कम्युनिष्ट पार्टी अफ बंगलादेशले मात्रै सरकार गठन गराउन सक्ने देखिएको छैन । सेनाले नै सरकारको नेतृत्व गरे हसिनाको पार्टीको समर्थन रहने तर अन्य दलहरू फेरि आक्रामक हुनसक्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालको मुख्य समस्या मानिएका सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली क्रमशः विष्फोटक बन्दै गएका छन् । दक्षिण एशियामा विभिन्न माग राखेर करिब ४० वटा सशस्त्र समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । जसमा तालिवान, अल-कायदा र अन्य गैह्रराज्य अतिवादी समूहहरू परिचालित भएको देखिन्छ । त्यसैले अब दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले सैन्य शासन ब्यहोर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालका शासकहरूले यसप्रति ख्याल गरुन् ।

बंगलादेशमा सोमबार ०७९ सालको असारमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छाडेर भागेको घटना दोहरिएको छ । त्यतिबेला पनि श्रीलंकामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति राजपाक्षे देशै छाडेर भागेको देखिएको थियो । राजपाक्षे पनि श्रीलंकाको सैन्य विमान एन्टोनोभ-३२ मार्फत देश छाडेको पाइएको थियो । विमानमा राजपाक्षे, उहाँकी श्रीमती र एक अंगरक्षकसहित चार जनामात्र रहेका थिए । राजपाक्षेले पनि परिवारको सत्ता महत्वाकांङ्क्षा र कुशासनका कारण मुलुक आर्थिक टाट पल्टेपछि भएको प्रदर्शनका कारण देश छाडेर भाग्नु परेको थियो । राजपाक्षे भागेसँगै श्रीलंकामा वर्षौंदेखि चल्दैआएको राजपाक्षे परिवारको शासन अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपति राजपाक्षेसँगै उहाँका भाइ पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजपाक्षेले पनि मुलुक छाडेर अमेरिका पुग्नुपरेको थियो । त्यसैगरी ०७८ सालको साउनमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनी पनि काबुलबाट भाग्नुपरेको थियो । देश छाडेपछि अफगान राष्ट्रपति गनी शुरुमा भागेर ताजिकिस्तान गएको बताइएको थियो । तर पछि उज्वेकिस्तानको राजधानी तासकन्द पुगेको रहस्य खुलेको थियो । सो हेलिकोप्टरमा राष्ट्रपति गनी, उहाँकी पत्नी, सेना प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका थिए । फेसबुक पोष्टमा अफगान नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै गनीले काबुल छाड्नु आफ्ना लागि एउटा कठिन फैसला भएको बताउनुभएको थियो ।

सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण गर्ने ओसामा बिन लादेनलाई आश्रय दिने अफगानिस्तानको तालिवान सरकारविरुद्ध अमेरिकाले झण्डै २२ वर्षअघि सैन्य कारवाही थालेको थियो, जुन कारवाहीले तालिबानलाई विस्थापित गरेको थियो । तर, पछि अमेरिकी सेनाले तालिवानलाई नै सत्ता बुझाएर फिर्ता हुँदा त्यहाँका शासकहरू भाग्नुपरेको थियो । गत साता इरानको राजधानी तेहरानमा हमासका वरिष्ठ नेता इस्माइल हानियाको हत्याले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ, जुन तनावमा अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रहरू तानिँदै छन् ।

त्यसैगरी भारतको पटनामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय (सिएमओ) को भवन उडाउने धम्कीपूर्ण इमेल प्राप्त भएपछि बिहारमा उच्च सतर्कता बढाइएको छ । सिएमओले गत जुलाई १६ मा एक अज्ञात अकाउन्टबाट अल-कायदासँग सम्बद्ध रहेको दाबी गरेको इमेल पठाएको भनिएको थियो । नेपालमा पनि नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरी ५६ वटा सुरक्षा चुनौती रहेको सरकारी मूल्यांकन रहेको पाइन्छ । विगतमा भएका असमान सन्धि-सम्झौता मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ  । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा हुनसक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा चुनौती आउन सक्ने कुरा पनि उठाइएका छन् । गैह्रकानूनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादजस्ता क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती हुनसक्ने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ  ।

आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्यालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती मानिएको छ  । पछिल्लो समय एमसिसी र तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालमा बहस भएको छ  । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । नेपालकै मुख्य समस्या मानिएका सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली क्रमशः विष्फोटक बन्दै गएका छन् । दक्षिण एशियामा विभिन्न माग राखेर करिब ४० वटा सशस्त्र समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । जसमा तालिवान, अल-कायदा र अन्य गैह्रराज्य अतिवादी समूहहरू परिचालित भएको देखिन्छ । त्यसैले अब दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले सैन्य शासन ब्यहोर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालका शासकहरूले यसप्रति ख्याल गरुन् ।