गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार मन्त्रालयको निर्देशन खारेज गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नवनिर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिन जारी गरेको पत्र खारेजीको माग गर्दै एनआरएनका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले सङ्घको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम निर्देशन दिएको थियो । अदालतले उक्त निर्देशन खारेज गरेको हो ।