हामीकहाँ अभियुक्तलाई पनि प्रमाणित अपराधी झैँ गरी प्रचार गर्ने गरिएको छ । मुद्दा दर्ता गर्दादेखि नै उसको बारेमा विभिन्न सामाग्री प्रकाशित गरिन्छ । सम्बन्धित ब्यक्तिले सफाइ पाए पनि ती सामाग्रीहरू इन्टरनेटको ‘अर्काइभ’मा रहीरहन्छन्, सर्च गर्दा कुनै पनि बेला प्रकट हुन्छन्, जसका कारण कैयन मानिस मानसिक तनाव र भावनात्मक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

✍ बबिता बस्नेत

तपाईंले कुनै बेला आवेशमा आएर या परिस्थितिमा आधारित भएर केही कुरा बोल्नुभो, इन्टरनेटमार्फत त्यो विश्वब्यापी बन्यो । तर तपाईंंलाई अहिले आएर लाग्यो कि मेरो यो कुरा बाहिर नआइदिए हुन्थ्यो, अब म यो कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छु, बिर्सन चाहन्छु । तपाईं-हामीलाई त्यो हटोस् भन्ने लाग्दैमा त इन्टरनेटबाट सामाग्री हट्दैन । यदि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सामाग्री छ भने कसैले लाइक, कमेन्ट गर्नासाथ पटक-पटक देखापर्छ । यस्तै, कुनैबेला कसैलाई कुनै अपराधिक मुद्दा लागेर अभियुक्तका रूपमा नाम बाहिर आयो तर समयक्रममा उ निर्दोष सावित भयो । हामीकहाँ अभियुक्तलाई पनि प्रमाणित अपराधी झैँ गरी प्रचार गर्ने गरिएको छ । मुद्दा दर्ता गर्दादेखि नै उसको बारेमा विभिन्न सामाग्री प्रकाशित गरिन्छ । सम्बन्धित ब्यक्तिले सफाइ पाएपनि ती सामाग्रीहरू इन्टरनेटको ‘अर्काइभ’मा रहीरहन्छन्, सर्च गर्दा कुनै पनि बेला प्रकट हुन्छन्, जसका कारण कैयन मानिस मानसिक तनाव र भावनात्मक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । इन्टरनेटबाट यस्ता सामाग्री हटाउनका लागि अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा ‘राइट टु बी फर्गटन’ अर्थात् बिर्सन पाउने अधिकारको कानून बनेको छ र, कतिपय मुलुकमा चाहिँ यसबारे छलफल भइरहेको छ । जुन कानूनका बारेमा हामीकहाँ पनि छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ । छलफल र बहस मात्र होइन यस्तो कानून अब नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।

कुनै पनि कानूनको आवश्यकता समस्या आएपछि नै पर्ने हो । हामीकहाँ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून छ, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून भएका देशहरूमा गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता पर्छ, जुन कानून हामीकहाँ छ । यद्यपि, गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनको प्रयोग भने ज्यादै कम मात्रामा भएको छ । अहिले प्रविधिको दुनियाँ फराकिलो हुँदै जाँदा केही गम्भीर समस्याहरू पनि अगाडि आएका छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता, प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताजत्तिकै महत्वपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकारको उपयोगसँगै अब इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने हिंसा र अपराधको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएर आएको छ, जसलाई समयमै ब्यवथित गर्न सकेनौँ भने फरक परिस्थिति बन्न सक्छ ।

हामी कहिलेकाहीँ कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ या फोटो, भिडियो पोष्ट या सेयर गर्छौं । तत्कालै केही क्षणपछि या समयक्रममा हामीलाई लाग्छ कि यो त सेयर नगरेको भए हुन्थ्यो । सेयर नगरौँ भन्ने लागेपछि हामी त्यसलाई ‘डिलिट’ गर्छौं । आफूले गरेको पोष्ट या सेयर आफैले डिलिट गर्नु भनेको त्यो कुराबाट सम्बन्धित मान्छे टाढा हुन खोज्नु हो । विषयबस्तुको गम्भीरता हेरेर यदि त्यो संवेदनशील रहेछ भने ‘सरी.. मैले गल्ती गरेँ, म मेरो गल्ती सुधार गर्छु’ भनेको हो, गल्ती सुधार गरेको हो । तर हामीकहाँ आफूले गरेको पोष्ट सम्बन्धित मान्छेले ‘डिलिट’ गरेपनि अरुले पहिल्यै लिएको ‘स्क्रीन सट’ छ्याप्छ्याप्ती बनाइरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित मान्छे स्वयंलाई गलत लागेर हटाएपछि अरुले ‘स्क्रीन सट’लाई सेयर गर्नु भनेको ‘म तँलाई सुध्रन दिन्नँ, गल्ती स्वीकार गर्न दिन्नँ’ भनेर पछिलाग्नु हो । त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या हामीकहाँ टन्नै छ ।

राइट टु बी फर्गटन अर्थात् बिर्सन पाउने अधिकार प्रायः ब्यक्तिगत कुरामा लागु हुन्छ । हामीकहाँ हेर्ने हो भने हिजो एउटा नेताले अर्कोलाई गरेको ब्यक्तिगत लान्छनासहितको गाली अहिले उनीहरू मिलिसक्दा पनि भाइरल बनिरहेको छ । यो कानून भयो भने ‘हिजो मैले भनेको यो कुरा हटाइदेउ’ भनेर गुगल या सम्बन्धित प्रविधिवाला कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ । कतिले विवाहको फोटो, भिडियो हाल्छन्, कालान्तरमा उनीहरूको सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ भने विगतका फोटो/भिडियोले पीडा दिन सक्छ र, उनीहरूले हटाइमाग्न सक्छन् । कतिपय अभियोगका घटनाहरू जो प्रमाणित हुँदैनन् र सफाई पाउँछन् तर सर्च इन्जिनमा रहिरहन्छ, त्यस्ता मानिसहरूले हटाइमाग्न पाउँछन् । कस्ता घटना, सन्दर्भहरू हटाउन मिल्छ भन्ने कानूनले तय गर्छ । सार्वजनिक हितका कुराहरू, प्रमाणित भएका अपराधहरू हटाउन निवेदन हाल्न मिल्दैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीकहाँ आफूले गरेको पोष्ट सम्बन्धित मान्छेले ‘डिलिट’ गरेपनि अरुले पहिल्यै लिएको ‘स्क्रीन सट’ छ्याप्छ्याप्ती बनाइरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित मान्छे स्वयंलाई गलत लागेर हटाएपछि अरुले ‘स्क्रीन सट’लाई सेयर गर्नु भनेको ‘म तँलाई सुध्रन दिन्नँ, गल्ती स्वीकार गर्न दिन्नँ’ भनेर पछिलाग्नु हो । त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या हामीकहाँ टन्नै छ ।

मूलतः यो सार्वजनिकरूपमा प्राप्त हुने ब्यक्तिगत जानकारीसँग सम्बन्धित हुन्छ । कतिपय देशमा यसलाई ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन’ कानूनले पनि समेटेको हुन्छ, कतिले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनमैं संशोधन गरेर पनि राखेका छन् भने यसका लागि छुट्टै कानूनको पहल पनि भइरहेको छ । हामीकहाँ ‘पर्सनल डाटा प्रोटक्शन’ कानूनअन्तर्गत राख्न सकिन्छ, जुन कानूनको मस्यौदा अहिलेसम्म भएको छैन । गोपनीयताका हकसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर राख्न पनि सकिन्छ । कानून आएरमात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

सन् २००९ मा भएको जोरावरसिंह मुण्डीको घटनापछि भारतमा ‘राइट टु बी फर्गटन’को बहस र मुद्दा अघिबढेको देखिन्छ । अमेरिका बस्दै आएका जोरावर नयाँ दिल्ली आएको बेला उनलाई लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा लाग्यो । केही समयपछि दिल्ली हाई कोर्टबाट उनले सफाइ पाए । अमेरिका फर्किएर उनले आफ्नो पढाइ अघि बढाए, पढाइमा राम्रो अंक ल्याए तर जागिर पाएनन् । जागिर नपाउनुको मुख्य कारण उनलाई भारतमा लागेको मुद्दा थियो । जागिर दिने कम्पनीले उनको पृष्ठभूमि सर्च गर्दा उनी लागुऔषध मुद्दामा भारतमा पक्राउ परेको देखिएपछि उनलाई जागिर दिइएन । उक्त कुरा थाहा पाएपछि उनी भारत आएर आफूले सफाइ पाइसकेकाले ‘राइट टु बी फर्गटन’ अन्तर्गत आफ्नो नाम र मुद्दा सर्च इन्जिनबाट डिलिट हुनुपर्ने माग राख्दै दिल्लीको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । जसमा आफू र आफ्नो करियर जोखिममा परेको तथा ब्यक्तिगत हानी नोक्सानी परेकोले गुगल, इन्डियन कानून वेबसाइट र प्रविधिसम्बन्धी विश्वब्यापी वेबसाइट ‘भीएलइएक्स’बाट आफ्नो नाम हटाउनका लागि अपिल गरिएको थियो ।

उनको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने बितिकै भीएलइएक्सले उनसँग सम्बन्धित उक्त सामाग्री हटायो भने अदालतको आदेशपछि गुगल र इन्डियन कानून वेबसाइटले हटाए । भारतमा ‘मी टु’ अभियानका बेला पनि राइृट टु बी फर्गटन अन्तर्गत मुद्दा परेको थियो । भारतमा गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनले समेट्ने गरी कानूनी कारवाहीहरू अघि बढाइएको छ । विश्वमा यो कानूनको पहिलो अभ्यास युरोपियन मुलुकहरूबाट भएको हो । सन् २०१४ देखि नै युरोपेली मुलुकहरूमा यो कार्यान्वयनमा आएको छ । क्यानडा, जापान, ब्राजिललगायतका देशमा कसैले डाटा प्रोटक्शन कानूनअन्तर्गत त कसैले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत यसलाई राखेका छन् ।

हामीकहाँ सफाइ पाएका त्यस्ता तमाम मुद्दा छन् जहाँ अभियुक्तलाई अहिले पनि अपराधीको झैँ चित्रित गरिएका सामाग्री इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् । साथै कतिपय ब्यक्तिगत कुराहरू जो मानिसले कुनैबेला आफैले राखेका थिए तर समयक्रममा सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध नहोस् भन्ने लाग्यो, ती हटाउनका लागि पनि यो कानून आवश्यक छ । ब्यक्तिगत कुरामा सार्वजनिक पहुँच भइरहनु जरुरी हुँदैन । कुनैबेला आफैले पोष्ट गरेका कुराहरू ‘अब नाइँ’ भन्ने लाग्न सक्छ । कसैले कुनै कुरा बिर्सन चाहन्छ भने किन झक्झक्याइरहने ? बिर्सन पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई बन्चित नगरौँ, बिर्सन दिऔँ ।