निर्धन मुलुक जहाँका नागरिक विपन्न चेतका छन्, ती या त आफूलाई हरदम बिक्रीमा राखेका हुन्छन् या नकारात्मक र झुठो अफवाहबाट प्रभावित भएर बहकिने स्वभाव चरित्रका हुन्छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकको समान चरित्र पनि भविष्यमा बदलिन सक्ला वर्तमानमा चाहिँ यही नै हो ! समाजको स्वभाव र चरित्रलाई उनीहरूले निकै गहिरोसँग अध्ययन गरेका र तदनुरुप प्रयोग र परिचालनको नीति अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

पृथ्वीमा राज हिजो कसैको थियो, आज कसैको छ र भोलि अर्कैको हुनेछ । वर्तमानमा शासक जो-जहाँका भएपनि केही अपवाद बाहेक सबैमा एउटै शक्तिको राज चलेको छ- उत्तरी गोलाद्र्धका पश्चिमाहरूको । उनीहरू पृथ्वीका सबै मानिस समान रहेको या रहनुपर्ने ठान्दैनन्, तिनको विचारमा विश्व भनेकै आफ्नो भूगोल हो, त्यसैले आफ्नो परिवेशका हरेक घटना र पात्रलाई उनीहरू विश्वस्तरीय ठान्दछन् सोहीअनुरुप प्रचार गर्दछन् । उनीहरू आफूलाई मात्र सभ्य र योग्य ठान्दछन्, बाँकी सबै असभ्य र अबुझ छन् भन्ने बुझाइ उनीहरूमा रहेको हुन्छ । उनीहरू संसारलाई शासक मानसिकताबाट हेर्छन् र आफ्नो समुदाय बाहेकलाई शासित तहको योग्यताको मात्र ठान्ने गर्दछन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघि उनीहरू व्यापार या प्रविधिका साथ विभिन्न मुलुकमा प्रवेश गर्थे र अर्थतन्त्र हातमा लिइसकेपछि राज्यसत्ता कब्जा गर्थे, सिधै हुकुमी शासन चलाउँथे । इतिहासको एउटा लामो कालखण्डमा दक्षिण अमेरिका, एशिया र अफ्रिकी मुलुकका राज्यसत्तामा केवल उनीहरूको मात्र नियन्त्रण थियो, उपनिवेश बनाउने होडबाजी थियो युरोपेली मुलुकहरूमा ! आजको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि एक समय युरोपेली मुलुक इङ्ग्ल्याण्डको अधीनस्थ थियो । अमेरिकीहरूले मूक्ति पाएको अढाई शताब्दी पूरा भएको छैन, तर अन्य मुलुकहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र ‘स्वतन्त्र’ बनेका हुन् ।

द्वित्तीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै पृथ्वीमा शान्ति र स्थायित्व छाएको तथा औपनिवेशिक स्थितिको अन्त्य करिव भएको ठानिन्छ । वास्तवमा पृथ्वीमा औपनिवेशिकताको अन्त्य अहिलेसम्म भएको छैन, त्यसको शैली र रूपमात्र परिवर्तन भएको हो । हिजो प्रत्यक्ष उपस्थित भएर शासन हुने गर्दथ्यो, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् सम्बन्धित मुलुकमा एजेण्टहरू खडा गर्दै आफ्ना नीति कार्यान्वयन गराएर शासन गर्ने तरिका उनीहरूले अवलम्बन गरेका छन् । विश्वको अर्थ प्रणालीलाई विश्व बैंक, एशियाली विकाश बैक र आइएमएफमार्फत आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गरिएको छ । विश्व बैंक र आइएमएफका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हुने गर्छ भन्ने हामी सबैको जानकारीको विषय हो । एशियाली विकाश बैंक प्रमुखको नियुक्ति पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएकोमा जापानको अनुनयविनयपश्चात् त्यसको प्रमुख नियुक्त गर्ने कृपाचाहिँ केही कालयता जापानलाई प्राप्त भएको छ । ‘शासक मुलुक’हरूमा कुनैपनि देशका मानिसले सामान्य औपचारिकता पुऱ्याएर जति पनि धन लिएर जान सक्छन्, तर त्यहाँ आर्जित सम्पत्ति कसैले आफ्नो जन्मभूमिमा पठाउन चाह्यो भने निकै निकै नै अवरोध पैदा गरिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध युरोपका केही मुलुकहरू आपसमा भिडेर सुरु भएको थियो, तिनले एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकालाई बलजफ्ती युद्धमा सहभागी गराएका हुन् भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् ।

दक्षिण अमेरिका, एशिया र अफ्रिकी मुलुकहरू जुन उनीहरूको रणनीतिक आवश्यकताभित्र पर्छ, ती मुलुकमा आइएनजिओ र एनजिओको भूमिकालाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी बनाइन्छ । त्यहाँका न्यायालय र सैन्य सङ्गठनमा आफ्नो पकड बलियो तुल्याइएको हुन्छ । नीजामति सेवाको निर्णायक तह, अन्य सुरक्षा निकायको उच्च कमाण्ड र मिडियालाई पनि उनीहरूले आफ्नो काबुमा राखेका हुन्छन् ।

पृथ्वीमा अहिले पनि गोराहरूकै राज कायम छ र अब तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्योचाहिँ गोराराजका विरूद्ध हुनेछ, वास्तविक विश्वयुद्ध यो हुने भएकोले त्योचाहिँ निकै भयानक हुनसक्ने सम्भावना छ । गोराहरूले विश्वमा राज गर्न आपसमा कार्य विभाजन गरेका छन् । कतै धर्म, शान्ति र सम्वादका नाममा राजनीति गर्नुपऱ्यो भने स्काण्डीभियन मुलुकहरू (नर्वे, स्वेडेन, फिनल्याण्ड आदि)लाई अघि सारिने तथा कतै जातीय/क्षेत्रीय, र भाषिक आदि मुद्दामा राजनीति गराउनुपऱ्यो भने बेलायत र युरोपियन युनियनलाई अग्रसर बनाइने गरिन्छ । यदि सैन्य, अर्थ र राजनीतिक मुद्दा आयो भनेचाहिँ सिधै अमेरिका देखापर्ने गर्दछ । यो उनीहरूको शासन गर्ने एउटा काइदा हो, युद्धका निम्ति वातावरण आफैले बनाइदिने, खर्च र औजारको ब्यवस्थापन पनि आफैले गरिदिने र कथित सम्वाद र शान्तिका नाममा निर्णायक भूमिका पनि आफैले निर्वाह गरिदिने, यो पनि पश्चिमाकै शासनशैली अन्तर्गत पर्ने गर्छ ।

दक्षिण अमेरिका, एशिया र अफ्रिकी मुलुकहरू जुन उनीहरूको रणनीतिक आवश्यकताभित्र पर्छ, ती मुलुकमा आइएनजिओ र एनजिओको भूमिकालाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी बनाइन्छ । त्यहाँका न्यायालय र सैन्य सङ्गठनमा आफ्नो पकड बलियो तुल्याइएको हुन्छ । नीजामति सेवाको निर्णायक तह, अन्य सुरक्षा निकायको उच्च कमाण्ड र मिडियालाई पनि उनीहरूले आफ्नो काबुमा राखेका हुन्छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूभित्र पनि छानी-छानी आफ्ना मानिसको हातमा नेतृत्व पुऱ्याउने र आवश्यकताअनुरुप काम लिने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी अशिक्षित या कम शिक्षित पुराना नेताहरू भएकोले देश बन्न नसकेको भन्ने सन्देश देशमा प्रवाह गर्ने, त्यसपछि आफ्ना विश्व विद्यालयहरूमा घुमाएर एउटा प्रमाणपत्र भिराउदै अङ्ग्रेजी लवजमा बोल्ने र टाइ ढल्काएर हिँड्ने सुकिला मान्छेहरू आपूर्ति गराएर तिनकै हातमा शासन सत्ता पुऱ्याउने धन्दा पनि पश्चिमाहरूबाट भइरहेको हुन्छ । (यस सन्दर्भमा नेपाल बनाउन र बचाउन निर्णायक एवम् महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा, राजा महेन्द्र, टङ्कप्रसाद आचार्य, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह आदिको शैक्षिक योग्यता कति थियो भन्ने कुराको हेक्का हामीले राख्न सक्नुपर्छ ।) निर्धन मुलुक जहाँका नागरिक विपन्न चेतका छन्, ती या त आफूलाई हरदम बिक्रीमा राखेका हुन्छन् या नकारात्मक र झुठो अफवाहबाट प्रभावित भएर बहकिने स्वभाव चरित्रका हुन्छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकको समान चरित्र पनि भविष्यमा बदलिन सक्ला वर्तमानमा चाहिँ यही नै हो ! समाजको स्वभाव र चरित्रलाई उनीहरूले निकै गहिरोसँग अध्ययन गरेका र तदनुरुप प्रयोग र परिचालनको नीति अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन् । जो ब्यक्ति या समूह तिनका लागि काम गर्ने गर्दछन्, ती ब्यक्तिहरूमा लघुताभाष उत्पन्न हुन नदिन र शानको जिन्दगी बाँचिरहेको छु भन्ने आभाष दिलाउन पनि उनीहरू हरदम सचेत रहेका हुन्छन् ।

पृथ्वीमा अहिले पनि गोराहरूकै राज कायम छ र अब तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्योचाहिँ गोराराजका विरूद्ध हुनेछ, वास्तविक विश्वयुद्ध यो हुने भएकोले त्यो निकै भयानक हुनसक्ने सम्भावना छ । गोराहरूले विश्वमा राज गर्न आपसमा कार्य विभाजन गरेका छन् । कतै धर्म, शान्ति र सम्वादका नाममा राजनीति गर्नुपऱ्यो भने स्काण्डीभियन मुलुकहरू (नर्वे, स्वेडेन, फिनल्याण्ड आदि)लाई अघि सारिने तथा कतै जातीय/क्षेत्रीय, र भाषिक आदि मुद्दामा राजनीति गराउनुपऱ्यो भने बेलायत र युरोपियन युनियनलाई अग्रसर बनाइने गरिन्छ । यदि सैन्य, अर्थ र राजनीतिक मुद्दा आयो भनेचाहिँ सिधै अमेरिका देखापर्ने गर्दछ ।

दक्षिण एशियामा पश्चिमाहरूको कार्यपद्धतिलाई राम्ररी नियालियो भने दुःखद भएपनि निकै रोचक अनुभूति हुने प्रकारका छन् । पाकिस्तानमा सेना र अदालत पश्चिमाहरूको पकडमा रहेको तथ्य धेरै पुरानो हो र त्यहाँ सेना र अदालतको प्रयोग आवश्यकताअनुरुप हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक रुस-युक्रेन युद्ध प्रारम्भ भएपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले मस्को भ्रमण गरेर भ्लादिमिर पुटिनलाई समर्थन दिने वाचा गर्दै रसियासँग विशेष समझदारी बनाएका थिए । तर, मस्कोबाट उनी फर्किएको साता नकट्दै पाकिस्तानको स्थिति असामान्य तुल्याइयो, प्रधानमन्त्री इमरान खानका पुतला जल्न थाले, केही दिन अघिसम्म अनुकुल रहेका सेना र अदालत पनि इमरानका बक्री भए र अन्ततः पदमूक्त भएर कारावास जानुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि रसियासँग नलहस्सिने शर्तको सरकार र परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । श्रीलङ्कामा महिन्दा राजापाक्षेले पश्चिमाको आधिपत्यलाई क्रमशः अस्वीकार गर्दै गएका थिए, उनले पश्चिमालगायतका शक्तिले ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाउँदै आएको पृथकतावादी तमिल समूहलाई पश्चिमी इच्छाविपरीत बल प्रयोग गरेर सिध्याइदिए, कथित सम्वादको निहुँ बनाएर श्रीलङ्का आइपुगेका नर्बेजियन मन्त्रीलाई भिसा नदिएर विमानस्थलबाटै फर्काइदिए र तमिल पृथकतावादीहरूको नास भएपछि राजापाक्षेविरूद्ध हेगमा मुद्दा चलाउने नियतका साथ छानवीन गर्न आउँदै गरेको टोलिलाई पनि उनले श्रीलङ्का प्रवेश गर्न दिएनन् । एमसीसी नामक अमेरिकी परियोजना पनि राजापाक्षेले अस्वीकार गरेका थिए । उन्नत भनिने बीउ र रासायनिक मल आयात र प्रयोगमा रोक लगाउँदै राजापक्षेले मौलिक, परम्परागत र अर्गानिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरेका थिए । कोरोना अतिक्रमण र त्यसले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको मौका पारेर राजापाक्षेविरूद्ध आन्दोलन रचाइयो, त्यसपछि सेना र प्रहरीलाई हात बाँधेर बस्न लगाइयो र राजापाक्षे राजको अन्त्य गराइयो ।

श्रीलङ्काको घटनालाई निष्पक्ष दृष्टिका साथ सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने पश्चिमाहरू कति मज्जाले खेल्ने गर्छन् भन्ने तथ्यको एउटा तस्बिर छर्लङ्ग देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्र कायम रहँदासम्म यहाँ आफ्ना योजना र इच्छा कार्यान्वयन हुन नसक्ने पश्चिमालगायतका शक्तिराष्ट्रहरूको ठहर थियो । त्यसैले दरबार हत्याकाण्ड पश्चात् राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई भुलभुलैयामा पारेर शासनसत्ता हातमा लिन लगाउने र राजाको उक्त कदमविरूद्ध सबै सत्ताप्रेमीहरूलाई एकजुट बनाएर राजाविरूद्ध प्रयोग गर्ने कार्य को-कसबाट भएको थियो भन्नेबारे अध्ययन गरियो भने पनि रोचक तथ्यहरू फेला पर्छन् । आन्दोलन चर्कंदै जादा जब सेनाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिबेला सेनापतिले हात खडा गरिदिनुको सिधा अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ ।

आन्दोलनको सफलतापश्चात् चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णायक तयारी भएका बेला सैन्य प्रमुख (प्यारजङ्ग थापा)लाई मात्र यथावत राखी तीन निकायका प्रमुख (श्यामभक्त थापा, सहवीर थापा र देवीराम शर्मा) लाई मात्र निष्कासन गर्ने निर्णय अन्तिम अवस्थामा कसरी भएको थियो भन्ने बुझियो भने पनि यहाँ बाह्यशक्तिको निर्णायक भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

आन्दोलनको सफलतापश्चात् चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णायक तयारी भएका बेला सैन्य प्रमुख (प्यारजङ्ग थापा)लाई मात्र यथावत राखी तीन निकायका प्रमुख (श्यामभक्त थापा, सहवीर थापा र देवीराम शर्मा) लाई मात्र निष्कासन गर्ने निर्णय अन्तिम अवस्थामा कसरी भएको थियो भन्ने बुझियो भने पनि यहाँ बाह्यशक्तिको निर्णायक भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपश्चात् प्रचण्ड-माधव आदिले उहाँलाई काम गर्न दिएनन्, हरेक काममा ब्यवधान पैदा गर्न थालेपछि केपी संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनुभयो । पश्चिमाहरू संसद् बिघटनपश्चात् धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता ‘उपलब्धि’ खतरामा पर्ने ठान्दथे । पहिलो विघटन (पौष ५ गते)लाई बदर गराउन अदालतको प्रयोग कसरी भएको थियो भन्ने तथ्य अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । दोस्रो विघटनपश्चात् उनीहरूले संसद् पुनःस्थापनाका निम्ति मात्र न्यायालयको प्रयोग गरेनन्, प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसमेत अदालतबाटै गराइदिए । अदालतले कसको आडमा परमादेश गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो भन्ने बुझ्दा पश्चिमी भूमिका छर्लङ्ग हुन सक्छ । नेपालमा पनि सेना र अदालत कति निष्पक्ष, निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने विषय भित्र पर्दछ ।

बङ्लादेशमा केही वर्षअघि मोहम्मद युनुश नामक ब्यक्तिलाई नोबल शान्ति पुरस्कार उपलब्ध गराएर बङ्गालीहरू माझ उनी एउटा विशिष्ट मान्छे रहेको सन्देश प्रवाह गराइएको थियो । अठार वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाइने ब्यक्तिका रूपमा युनुश चिनिएका भए स्थिति अर्कै हुन पनि सक्थ्यो । पश्चिमाहरू जहिले पनि भ्रष्टाचार, सुशासन र युवा नेतृत्व जस्ता एजेण्डा बोक्छन् र त्यसरी सर्वस्वीकार्य एजेण्डामार्फत आफ्नो सिद्धि हाशील गर्ने गर्दछन् । नेपालको राजनीतिमा पनि केही वर्षयता विभिन्न आकारप्रकारका झिल्केहरू उपलब्ध गराइएका छन्, यिनको प्रयोग निश्चित समयमा कति मज्जाले गरिनेछ भन्ने बुझ्न सामान्य नेपालीले सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि नेपाली त भोगेपछि मात्र चेत्ने बालसुलभ चेतनास्तरमा रहेको मानिन्छ, यिनले अहिले नै बुझ्न सक्ने छैनन् ।

बङ्लादेशमा जननिर्वाचित सरकारको विस्थापन भारतको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासँग अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । पश्चिमाहरूले भारतलाई आफ्नो कित्तामा पार्न केही वर्षयता निकै मेहनत गर्दै आएका छन् । रसिया, चीन र इरानविरूद्धको मोर्चामा भारतको आवद्धता खोज्ने पश्चिमी शक्ति नरेन्द्र मोदीको मस्को भ्रमणबाट दुःखी र क्रुद्ध बनेको बुझिन्थ्यो । त्यसो त इरानलाई गरिएको नाकाबन्दीमा भारत सहयोगी नबन्नु र युक्रेन युद्धमा भारत खुलेर पश्चिमको पक्षमा नउभिनुले पनि पश्चिमाहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसपछि भारतको सस्थापनलाई दबाबमा राख्न पश्चिमाहरूले अनेकौँ प्रयास गर्दै आएका छन् र, त्यसमध्ये एक छिमेकमा प्रतिकुलता निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले श्रीलङ्का, मालदिभ्स र पाकिस्तानको स्थिति भारतको प्रतिकुल मानिन्छ । नेपालमा काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई पश्चिमको प्रतिकुल र भारतको अनुकुल ठानियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुनेछ ।

सेना राजाको विपरीत नउभिएको भए राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप नारायणहिटी छोडेर नागार्जुनमा वनबास जानुपर्ने थिएन । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न र भ्रष्टाचारीमाथि द्रुत गतिमा कारवाही गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट गठन भएको शाही आयोग खारेज गर्ने आदेश गरी मिनबहादुर रायमाझीलगायतका न्यायाधीशहरू रातारात अमेरिका पुगेर यहाँको स्थिति सामान्य भएपछि फर्किएको घटना पनि अदृष्य शक्तिकै योजनामा भएको र उक्त जुन घटनाले राजाको तेजोबध भएको थियो ।

बङ्लादेशमा भारतको अनुकुल परिस्थिति थियो, शेख हसिनाको नेतृत्वमा भारतीय अनुकुलता सबल भएको थियो । त्यहाँ आरक्षणको विषयलाई लिएर जुन स्तरको वितण्डा भयो, त्यसको पछिल्तिर पश्चिमी भूमिका देख्न कसैले सकेका छैनन् भने तिनलाई दृष्टिविहीनको संज्ञा दिनु गलत हुनेछैन । एउटा टापु कसैको सैन्यबेस राख्न उपलब्ध नगराइएको रिस यसरी प्रकट हुनसक्ने कल्पनासम्म सायद शेख हसिनाबाट भएको थिएन । बङ्लादेश घटना भारतका निम्ति चोटिलो प्रहार बन्न पुगेको छ । नेपाल र श्रीलङ्कामा झैँ सैन्य शक्तिलाई संस्थापनको आदेशविपरीत (मौन रहन) उभिन बाध्य पारेर बङ्लादेशमा पश्चिमाहरूले आफ्नो पकडको गहिराई प्रमाणित गरिदिएका छन् । शासक राजा हुन् या जननिर्वाचित तिनलाई सेना र अदालतको साथ नरहँदा परिस्थिति कति निरीह बन्दोरहेछ भन्ने श्रीलङ्का र बङ्लादेशको घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ । सेना राजाको विपरीत नउभिएको भए राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप नारायणहिटी छोडेर नागार्जुनमा वनबास जानुपर्ने थिएन । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न र भ्रष्टाचारीमाथि द्रुत गतिमा कारवाही गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट गठन भएको शाही आयोग खारेज गर्ने आदेश गरी मिनबहादुर रायमाझीलगायतका न्यायाधीशहरू रातारात अमेरिका पुगेर यहाँको स्थिति सामान्य भएपछि फर्किएको घटना पनि अदृष्य शक्तिकै योजनामा भएको र उक्त जुन घटनाले राजाको तेजोबध भएको थियो । महिन्दा राजापाक्षेले देशबाट भाग्नुपर्ने थिएन, शेख हसिनाले रुदै देश छोड्नुपर्ने थिएन र इमरान खानले सत्ताच्युत भएर काराबासको जिन्दगी बिताउनुपर्ने थिएन ।

मुलुकको आफ्नो सैन्य नेतृत्वमा र न्यायालयमा आफ्नै देशप्रति इमान्दार र देशभक्त ब्यक्तिको चयन हुन नसक्दा परायाशक्ति कसरी खेल्न सक्छन् भन्ने तथ्य दक्षिण एशियाली देशहरूमा भएका घटनाहरूले उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले हाम्रा न्यायालय र सैन्य मुख्यालयमा पनि नेपालीको नियन्त्रण रहे नरहेको भन्ने परीक्षण जनस्तरबाट समेत निरन्तर भइरहन आवश्यक छ । काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन पनि असफल भयो र धर्मनिरपेक्षता सहितका एजेण्डा सङ्कटमा पर्ने देखियो भने नेपालीले भोग्ने नियति पनि बङ्लादेशीको जस्तै हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैछ, जय मातृभूमि !