(प्रश्न-उत्तर)
✍ सागर सुवेदी
सर्वप्रथम, संयुक्त अधिराज्यका बासिन्दा तथा महेश श्रेष्ठ समूहबाट सह-कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका तर पछि बद्री केसी समूहमा आवद्ध देखिएका कृष्ण तिमिल्सिना र उहाँको समुहले दायर गरेको रिट के हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । संक्षिप्तमा बुझ्दा तिमिल्सिनाले दाबी गरेको रिटमा गैरआवासीय नेपाली संघको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हामी (बद्री केसी समुह)लाई कुनै अदालतले अवैध भनेको छैन र, यस्तो अवस्थामा हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो काम-कारवाही रोक भन्नु गैरकानुनी छ । त्यसैले परराष्ट्रको उक्त पत्र खारेज गरियोस् भन्ने हो ।
० के डा. केसी समूह होटल सोल्टीमा निर्वाचित घोषणा गरिएका विषयमा अदालतको आदेशले केही बोलेको छ ?
– छैन । अदालतले डा. केसीको समूह वैधानिक या अवैधानिक दुवै भनेको छैन । त्यो किन भनेन भने, माग गरिएको रिटको विषय केसी समूहको वैधानिकताको नभएर परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । यदि सोही समयमा आरके शर्मा समूहको कार्यसमितिको तर्फबाट समेत रिट दायर हुन्थ्यो भने अदालतले दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने थियो । उक्त रिटमा निर्वाचनको वैधता जाँचको समेत विषय जोडिएर आदेश माग गरिन्थ्यो भने सोहीअनुरुप अदालतले न्याय निरुपण गर्थ्यो । तर, आरके समूहले अदालतको पछिल्लो आदेशमा पूर्णपाठ कुर्दै डा. घलेले चाल्ने कदमको प्रतीक्षामा रहँदा अदालत जान सोचेन होला । तसर्थ, नमागेको विषयमा अदालतले बोलिरहन परेन ।
० त्यसो हो भने सर्वोच्चको पछिल्लो पूर्णपाठसँगै गैरआवासीय नेपाली संघको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै बद्री केसी समुहले केन्द्रिय कार्यालयबाट आफ्नो काम सुचारु गऱ्यो किन भन्यो त ?
– सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको पूर्णपाठ (कृष्ण तिमिल्सिनाद्वारा दायर गरिएको रिट)मा डा. केसीलाई संघको केन्द्रिय कार्यालय कब्जा गर भनेर कतै भनेको छैन । डा. केसी निर्वाचित कार्यसमिति वैध पनि भनेको छैन । कुनै विषय अदालतको अगाडि आएपश्चात अदालतले हेर्ने भनेको उक्त विषय कानुनअनुरुप छ या छैन भन्ने हो, भलै योभन्दा अघिल्लो आदेश कानुनको धाराअनुरुप नभएर डायस्पोरामा भएका नेपालीहरूको एकै विवादरहित संस्था होस् भन्नु थियो । आजको आदेशको पूर्णपाठमा पनि कृष्ण तिमिल्सिनाले दायर गरेको रिटमा परराष्ट्रले पठाएको पत्रको खारेजी सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो, खारेज किन भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त पत्र कानुन बमोजिम पठायो या पठाएन भन्नेमा केन्द्रित भएर आदेश आएको देखियो । हामीले साधारण अर्थमा बुझ्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको केन्द्रमा काम नगर्नु भनेर लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको धारा गलत प्रयोग गरेको पाइयो । तसर्थ, उक्त पत्र बदरभागी हो भन्यो अदालतले ।
० अब यसो भन्दैमा डा. बद्री केसी समूहको कार्यसमितिले केन्द्रिय कार्यालयमा गएर कार्यालय कब्जा गर्न मिल्छ त ? यहाँ आम मानिसले बुझ्न नसकेको विवादित विषय आयो ।
– दालतको आदेशले डा. बद्री केसीको समुहलाई केन्द्रिय कार्यालय कब्जा गर या तिमी नै आधिकारिक कार्यसमिति हौ भनेर कतै भनेको छैन । मात्र भनेको छ, कि सोही प्रकारको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर पत्र काट्यो भन्ने मात्र हो ।
० अब राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मूल्य के त ? के त्यो आदेश खारेज भएको हो ?
– होइन । अदालतले अघिल्लो आदेशलाई समेत साथै राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो कानुनबमोजिम गर्नु भन्ने शब्द राखिएबाट अब शेष घलेले चाहेको खण्डमा अदालतको पहिलो आदेशबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई साथमा लिँदै आफ्नो काम मज्जाले अगाडि बढाउन सक्छ । यसको मतलब संघको केन्द्रिय कार्यालय, त्यसको कर्मचारी साथै आवश्यक कोषसमेत प्रयोग गरेर सहमति र एकताको अधिवेशन गराउन सक्छन् । तर त्यसो भन्दैमा अदालतले नबोलेका केही पक्षमा सबैलाई विश्वासमा लिएर आपसी सहमतिमा डा. घलेले काम गर्न सक्छन् ।
० अदालतको उस्तै बेन्चले अर्को बेन्चले दिएको आदेशमा ‘ओभर रुल’ गरेको हो ?
– होइन, मात्र भनेको छ प्रथम आदेशको पूर्ण पाठ न आउँदै संघको नियामक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले काटेको पत्र गैरआवासीय नेपाली संघको विधान (जसलाई स्वयम् परराष्ट्र मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीस्तरबाट प्रमाणीकरण गरिएको छ) बमोजिम भएन मात्र भनेको हो ।
० अब, एघारौँ महाधिवेशनले निर्वाचन गरेको भनेको डा. केसी समुहको कार्यसमति र आरके शर्मा समूहको अर्को कार्यसमितिको हैसियत के हुन्छ त ?
– केही हुँदैन ! सुन्यप्रायः हुन्छ । डा. शेष घलेले एकताको महाधिबेशन गराउन सकेनन् र त्यसैमा फेरि कसैले अदालत गुहाऱ्यो भने अदालतले भनेबमोजिम हुन्छ ।
० के अब डा. बद्री केसी समूहले विश्वभर रहेका एनसीसीहरूलाई पत्र काटेर आफू कार्यकारी रहेको भन्न पाउँछन् ?
– प्रस्ट भन्नुपर्दा… पाउँदैनन् ! पछिल्लो अदालतको आदेशले तत् सम्बन्धमा केही पनि बोलेको छैन । तर प्रथम आदेश (राजेश शमसेरको रिट) मा अदालतले कसरी सहमतिको र एकताको तथा कतिऔँ महाअधिवेशन भनेर बोलेको छ ।
पछिल्लो आदेशको पूर्णपाठ तल हेर्न सक्नुहुनेछ-
प्रतिक्रिया