अहिले संसदभित्रका सबै ठूला दलहरूमा पश्चिमी पकड कायम भएको छ, राष्ट्रिय सेना, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी, मिडिया, एनजिओ, नागरिक समाज सबैतिर उनीहरू नै निर्णायक एवम् प्रभावकारी छन् । भारतको भागमा केही प्रहरी र तराइतिरका केही क्षेत्रियतावादी नेताबाहेक अरू केही भएको ठानिदैन, त्यसैले नेपालभित्र भारत पहिलेको तुलनामा धेरै कमजोर भइसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालका लागि एक समय भारतको राजदूत रहेका रन्जित रेले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘काठ्माण्डु डिलेमा’मा भारतले नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहेको स्पष्ट गरेका छन् । भारतको एक प्रशासक एवम् वरिष्ठतम् कुटनीतिज्ञ रन्जितले प्रकट गरेको तथ्यलाई इन्कार नगर्ने हो भने नेपालको अस्थिरता र अस्थिरताका कारण उत्पन्न विपन्नताका निम्ति एकलौटी जिम्मेवार मित्रराष्ट्र भारतलाई ठान्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतको नेपाल-नीति, रणनीति र कार्यनीति जेसुकै भएपनि पछिल्ला दुई दशकमा भारत नेपालमा रक्षात्मक र पश्चिमी तागत प्रभावकारी एवम् निर्णायक बन्दै गएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा राजेन्द्रको कालसम्म नेपाल आफ्नो एकीकरणमै केन्द्रीत हुनुपऱ्यो, गम्भीर राजनीतिक अस्थिरताका बीच जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछि उनले मुलुकलाई राजनीतिकरूपले स्थायित्व मात्र दिएनन्, नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन यथासम्भव प्रयास गरेका थिए । नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्याउन जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मका शासक राणाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएका हुन् । वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशक सङ्क्रमणकालबाट नै गुज्रियो, बीपीको डेढवर्षे कार्यकाल मूल्याङ्कनका निम्ति उपयुक्त अवधि मान्न सकिँदैन । २०१९ सालमा नयाँ संविधान लागू भएर निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था प्रारम्भ भएपछिका नौ वर्षलाई नेपाली इतिहासकै स्वर्णकाल मान्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक दृष्टिले चाहिँ उक्त अवधिलाई प्रतिकुल मान्ने गरिन्छ र, त्यो गलत पनि होइन । तर राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारको विकाश र आर्थिक एवम् सामाजिक सबलिकरणका निम्ति राजा महेन्द्रको उक्त कार्यकाललाई इतिहासकै स्वर्णयुग भनियो भने गलत हुनेछैन । महेन्द्रको अवसानपछिको पञ्चायती शासकहरू पञ्चायती ब्यवस्था र आफ्नो ब्यवस्थापकीय रक्षामा केन्द्रीत भए, पञ्चायती ब्यवस्था बिग्रेको अठार वर्ष (२०२८-२०४६) पनि कथित लोकतन्त्रकालको यो अठार (२०६३-२०८१) वर्षभन्दा चाहिँ अनेक दृष्टिले अतुलनीय रूपमै उत्तम थियो भन्न सकिन्छ ।

त्यसो त संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पाँच वर्ष पनि आशा र भरोसा जगाउन सफल नै मानिन्छ । मुलुकमा राजनीतिक विवाद र झमेलाको अन्त्य भएको विश्वासले पनि २०४६ को परिवर्तनले आम जनतामा उत्साह र आत्मविश्वास पैदा गरेको थियो । उक्त आधी दशकको सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको बिक्री थियो, जुन अपराधका निम्ति सम्बन्धितहरूलाई कहिल्यै क्षमा दिन सकिँदैन । वि.सं. २०५२ मा माओवादीले प्रजातन्त्रविरूद्ध हिंसात्मक युद्ध सुरु गरेपछि हरतरहले ओह्रालो लागेको मुलुक त्यसपछि माथि उठ्दैउठेन, र अब उठ्नै नसक्नेगरी थलापर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ ।

पहिले भारतको साथ लिएर चीनमाथि प्रहार गर्ने र त्यसपछि भारतलाई पनि थला पर्नेगरी प्रहार गर्दै विभाजन गरेर मात्र फर्कने रणनीतिक उद्देश्यका साथ नेपालको स्वासप्रस्वासमा पश्चिमा नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई अवश्यकताअनुरूप प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरिसकेपछि अब नेपालभित्र वैकल्पिक अवस्था-ब्यवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यका निम्ति उनीहरूको सक्रियता केन्द्रीत भएको छ ।

पृथ्वीकै दुई ठूला (जानसाङ्ख्यिक दृष्टिले) मुलुकका बीचमा रहेकोले यसको रणनीतिक महत्व बुझ्नेहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । नेपालको आन्तरिक जीवनमा उत्तर र दक्षिणको प्रभाव त रहने नै भयो, पश्चिमले यो भूमिको महत्व यति बुझ्यो कि उसको चासोको गहिराई नाप्न पनि नसकिने स्थिति छ । पृथ्वीमा शदियौँदेखि चलेको गोराराजको निरन्तरताका निम्ति भविष्यमा चुनौती कोही बन्न सक्छ भने त्यो चीन र भारत नै हो । भूगोलमा पनि ठूला यी मुलुकहरूले संसारकै करिव पैंतीस प्रतिशत जनसङ्ख्या बोकेका छन् । आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सामर्थ्यका दृष्टिले बलवान् हुनेबित्तिकै यी दुई देश क्रमशः महाशक्ति राष्ट्रमा रूपान्तरित हुनेछन् । हो, त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेकै गोराराजको अन्त्य हो, जुन हुन नदिन पश्चिमा मुलुकहरू हरदम सचेत छन् । दुवै मुलुक (चीन र भारत)लाई ‘हेर्न’का निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त मुकाम नेपाल रहेकोले नै यो देश पश्चिमी दृष्टिमा सर्वाधिक चासोको स्थान बनेको हो । चीन या भारतको अनुमतिबेगर सिधै सैन्य उपस्थिति गराउनु चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले पश्चिमाहरूले यहाँ फुकी–फुकी कदम चाल्दै आएका छन् र, आफ्नो अभियानमा उनीहरू क्रमशः सफल पनि बन्दै गएका छन् ।

पश्चिमाहरूको कार्यशैली अत्यन्तै परिपक्व र त्यसको बाहिरी स्वरूप शालीन भएकोले पनि आम मानिस नेपालमा पश्चिमी पकडबारे एकप्रकारले अनभिज्ञ छन् । पश्चिमाहरूले नीतिगत तहलाई सम्पूर्णरूपले आफ्नो काबुमा लिइसकेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना नगरिकन राज्यको सबै निर्णायक तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसकिने देखिएपछि पश्चिमाहरूले भारतलाई अघि लगाएर माओवादीमार्फत गणतन्त्र हाशील गरेका हुन् । त्यसअघि उनीहरूले राजालाई नै आफ्नो काबुमा लिएर लक्ष्य भेदन गर्ने मानसिकता र योजना बनाएका थिए । तर मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीनविरूद्ध सुरु गरिएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई राजाले साथ नदिएपछि पश्चिमाहरू भड्किएका थिए । २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै युएमएन नामक घातक संस्थालाई नेपाल छिराएर स्वास्थ्य र शिक्षामार्फत आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न शुरु गरेको अभियान यतिबेलासम्म आइपुग्दा उनीहरूले धेरै ठूलो छलाङ मारेका छन् । अहिले संसदभित्रका सबै ठूला दलहरूमा पश्चिमी पकड कायम भएको छ, राष्ट्रिय सेना, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी, मिडिया, एनजिओ, नागरिक समाज सबैतिर उनीहरू नै निर्णायक एवम् प्रभावकारी छन् । भारतको भागमा केही प्रहरी र तराइतिरका केही क्षेत्रियतावादी नेताबाहेक अरू केही भएको ठानिदैन, त्यसैले नेपालभित्र भारत पहिलेको तुलनामा धेरै कमजोर भइसकेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालप्रति सम्मानजनक र उदार दृष्टि र व्यवहार नराख्ने हो भने नेपालमा भारत अझै कमजोर बन्ने सम्भावना छ । चीन अहस्तक्षेपकारी एवम् पर्यवेक्षकीय भूमिकामा सीमित रहेकोले नेपालको राज्यसंयन्त्रमा उसको भूमिका शून्यबराबर रहेको महसूस गरिन्छ । यसरी पश्चिमा शक्ति नेपालमा भारत र चीनभन्दा सर्वाधिक शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । पहिले भारतको साथ लिएर चीनमाथि प्रहार गर्ने र त्यसपछि भारतलाई पनि थला पर्नेगरी प्रहार गर्दै विभाजन गरेर मात्र फर्कने रणनीतिक उद्देश्यका साथ नेपालको स्वासप्रस्वासमा पश्चिमा नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलाई अवश्यकताअनुरूप प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गरिसकेपछि अब नेपालभित्र वैकल्पिक अवस्था-ब्यवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यका निम्ति उनीहरूको सक्रियता केन्द्रीत भएको छ । उनीहरूले यहाँ आफ्नो प्रतिकुल अवस्था एक मिनेट पनि नसहने स्थितिमा आफूलाई पुऱ्याएका छन् ।

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्दा पश्चिमाहरू खुशी थिए, जबसम्म केपीको भारतसङ्ग अन्तरविरोध कायम थियो त्यसबेलासम्म उनीहरू केपीको साथमा उभिए । ‘सामन्थ गोयलको इन्ट्री’सङ्गै केपीको भारतसङ्गको सम्बन्धमा सुधार हुनथाल्यो, त्यसपछि उनीहरू केपीविरूद्ध सक्रिय हुन थाले । माधव, प्रचण्ड र शेरबहादुर बीचको त्यसबेलाको गठबन्धन केपीविरूद्ध हुनुको अर्थ पनि पश्चिमी इच्छामात्र थियो । केपीले गरेको संसद् विघटनले पश्चिमालाई नराम्रोसङ्ग झस्काएको थियो, त्यसैले उनीहरू विघटनलाई बदर गराएर आफ्ना रणनीतिक योजनाहरूको सूरक्षामा लागेका थिए । संसद् पुनर्स्थापना (दोस्रोपटक, २०७८) भएपनि सरकार केपीकै नेतृत्वमा बन्ने निश्चित भएपछि उनीहरूले अदालतमार्फत ‘कू’ गराएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । वर्तमान संविधानको धारा ७६, १, २, ३ र ५ मा मात्र प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी ब्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य जुनसुकै तरिकाले प्रधानमन्त्री चयन भएपनि त्यो असंवैधानिक हुन्थ्यो र हो । पश्चिमाहरूले सेनालाई विश्वासमा लिएर अदालतमार्फत ‘कू’ गरी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर लामो समयदेखि अड्किएको (अमेरिकी) एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएका थिए । आफ्नै आँखाअगाडि भएको असंवैधानिक कदमलाई पनि थाहा नपाउने रुग्ण चेतनास्तरका नागरिक तिनका दृष्टिमा हामी ठहरिएका छौँ । वर्तमान संविधान (धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातिवादमा आधारित समानुपातिक एवम् आरक्षण ब्यवस्था र गणतन्त्र)को रक्षामा मात्र आफ्नो हित संरक्षणको निश्चितता देख्ने उनीहरू उल्लिखित अवधारणाविरूद्ध कुनै वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको उदय नहोस् भन्नेतर्फ सचेत छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक विकाशलाई मात्र मुद्दा बनाउने वैकल्पिक शक्तिको निर्माणमा पश्चिमाहरू लागिपरेका छन् । नीति (ब्यवस्था) यथावत राखेर नेता (अनुहार) मात्र बदल्ने र त्यसैलाई परिवर्तन मान्नुपर्ने अवस्था बनाउन उनीहरू निरन्तर क्रियाशील छन् र, अनेकौँ आकारप्रकारका पात्र र प्रवृत्तिलाई अघिसारेर विभिन्न अभ्यास गरिरहेछन् ।

काङ्ग्रेसका गगन थापालाई भन्दापनि बढी महत्व बालेन्द्रलाई दिइनुको अर्थ निकै रहस्यपूर्ण छ । स्थापित पार्टी र नेतृत्वलाई अस्वाभाविकरूपमा चेतावनी दिनसक्ने, सिंहदरबार जलाइदिने धम्की सार्वजनिकरूपमै दिने, कसैलाई मान्छे नगन्ने बालेन्द्रको फुर्तिको श्रोत खोजियो भने सोझै सात समुन्द्रपारी पुगिन्छ र, यिनी सम्भावित मोहम्मद युनुसको पहिलो पङ्क्तिमा पर्ने सम्भावना छ ।

प्रचण्डको प्राथमिकतामा भारत पर्दै गएपछि काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनमा यतिबेला पश्चिमी मन थामिएको छ । यदि यो गठबन्धनले पनि उनीहरूको इच्छा र योजनाअनुसार काम गर्न खोजेन/सकेन या असमयमै गठबन्धन भत्कियो भने बङ्लादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काकै जस्तो घटना पुनरावृत्ति हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । पुराना नेताप्रति असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई भड्किएर जान नदिन पश्चिमाहरूले सम्बन्धित दलहरूभित्रै युवाका नाममा विकल्प खडा गरिदिएका छन् भने पुराना दल नै काम लाग्दैन भन्नेहरूका निम्ति नयाँ दल खडा गरेर आफ्नै ढडियामा माछा पार्ने प्रयास पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् । पुराना दल र पुराना दलको विकल्प खडा गर्दागर्दै कारणवश अप्रत्याशित कदम चाल्नुपर्ने भयो भने त्यसनिम्ति पनि बेग्लै ढङ्गले तयारी भइरहेको देखिन्छ ।

सोभियत सङ्घ विघटन गराउनका निम्ति मिखाइल गोर्वाचोभलाई कहिलेदेखि तयार गर्दै ल्याइएको थियो भन्ने जानकारी रसियाली जनताले गोर्वाचोभ अमेरिकाको शरणमा गएपछि मात्र थाहा पाएका थिए । अब पुराना होइन नयाँ युवालाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्छ भन्दै गोर्वाचोभलाई सोभियत सत्ताको मालिक बनाइएको थियो । पुराना दल र पुराना नेता काम लाग्दैनन्, अब युवालाई देश जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने नारा लगाउँदै स्थापित गरिएका जिलेन्स्कीमार्फत के गराइँदैछ र युक्रेनको हालत कस्तो बनाइयो भन्ने पनि हामी देखिरहेकै छौँ । जर्ज सोरस फाउण्डेसनले जिलेन्स्कीलाई सत्ताको मालिक बनाउनमात्र नौ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यस्तै, बङ्लादेशमा भविष्यमा सत्ताको मालिक बनाउनकै लागि भनेर मोहम्मद युनुस नामक साधारण ब्यक्तिलाई असाधारण (सेलिब्रेटी) बनाएर राखिएको अन्दाज सेख हसिनाको विस्थापनभन्दा एक घण्टा अघिसम्म कसैले गर्न सकेका थिएनन् । नेपालमा पनि कसै-कसैको ब्यक्तित्वलाई सिँगारपटार गरेर नराम्रोसँग उचालिएका छन् भने तीप्रति हरेक स्वाभिमानी नेपाली अहिले नै सचेत बन्नु उचित हुनेछ ।

कुनैबेला अस्वाभाविक ढङ्गले उचालिएका गोविन्द केसी अब थचारिएका छन्, अब उनको उपयोगिता न्यून प्राथमिकतामा पर्नसक्छ । तर, आँखाका डाक्टर सन्दुक रुइत र कुलमान घिसिङ आदिलाई उपयोग गरिनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन । काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीभित्र युवाका नाममा नियोजित ढङ्गले उचालिएका सबैजसो ब्यक्तिहरू पश्चिमाकै दानापानीमा हुर्किएका हुन्, ती ब्यक्तिहरू एक्स्पोज भइसकेकाले यहाँ नाम उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । कल्याण श्रेष्ठ नामक पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई २०७९ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपति बनाउन कसले दबाब दिएको थियो भन्ने जानकारी शेरबहादुर, प्रचण्ड र केपी समेतलाई अवश्य हुनुपर्छ, यी ब्यक्ति मोहम्मद युनुस बनाइनसक्ने मध्येमा पर्दछन् ।

पुराना नेताप्रति असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई भड्किएर जान नदिन पश्चिमाहरूले सम्बन्धित दलहरूभित्रै युवाका नाममा विकल्प खडा गरिदिएका छन् भने पुराना दल नै काम लाग्दैन भन्नेहरूका निम्ति नयाँ दल खडा गरेर आफ्नै ढडियामा माछा पार्ने प्रयास पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् । पुराना दल र पुराना दलको विकल्प खडा गर्दागर्दै कारणवश अप्रत्याशित कदम चाल्नुपर्ने भयो भने त्यसनिम्ति पनि बेग्लै ढङ्गले तयारी भइरहेको देखिन्छ ।

रास्वपा नामक मञ्चमा भेला गरिएका एलिएनहरूलाई एक-एक केलाएर हेरियो भने अधिकाङ्शको अनुहार जिलेन्स्की, गोर्वाचोभ र मोहम्मद युनुससङ्ग हुबहु मिल्ने देखिन्छ । त्यसपछि युनुस बनाइनसक्ने अर्का खतरनाक पात्र हुन् बालेन्द्र साह, यतिबेला नेपालीको कोमल मन जित्ने क्रियाकलापमा बालेन्द्रलाई खटाइएको छ । रातारात प्रकट गराइएका ‘झ्याप गायक’ बालेन्द्रलाई काठमाडौंको मेयरमा खडा गर्नुअघि उनलाई कसरी ‘ग्रुम’ गरिएको थियो, कसरी तालिम दिइएको थियो भन्ने आम जानकारीमा नआएको भएपनि सबैबाट लुक्न सकेको छैन । चुनाव जिताइसकेपछि बालेन्द्र आफै सेनाको मुख्यालय पुगेका थिए कि नियोजित ढङ्गले पु ऱ्याइएको थियो भन्ने पनि बुझिएकै छ । निष्पक्ष आँखाले हेर्दा स्वतन्त्र मेयरका रूपमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने ब्यक्तिका रूपमा धनगढीका गोपी हमाललाई लिइन्छ, तर टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका एकशय प्रभावकारी नेताको कोटीमा राखेर बालेन्द्रको तस्बिर सार्वजनिक गरिदियो ।

काङ्ग्रेसका गगन थापालाई भन्दापनि बढी महत्व बालेन्द्रलाई दिइनुको अर्थ निकै रहस्यपूर्ण छ । स्थापित पार्टी र नेतृत्वलाई अस्वाभाविकरूपमा चेतावनी दिनसक्ने, आफ्नो सरकारी कार्यालयमा नेपालको अनधिकृत नक्शा टाँगेर सस्तो राष्ट्रवादी आवरणमा देखिन चाहने, चीन भ्रमणको लागि प्राप्त निमन्त्रणालाई पहिले स्वीकार गरेर पनि पछि चीनप्रति रोष प्रकट गर्दै भ्रमणमा नजाने घोषणा गर्ने, श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा पऱ्यो भनेर सिंहदरबार जलाइदिने धम्की सार्वजनिकरूपमै दिने, कसैसङ्ग नभेट्ने र कसैलाई मान्छे नगन्ने बालेन्द्रको फुर्तिको श्रोत खोजियो भने सोझै सात समुन्द्रपारी पुगिन्छ र, यिनी सम्भावित मोहम्मद युनुसको पहिलो पङ्क्तिमा पर्ने सम्भावना छ । अहिले बालेन्द्रका स्वामीराष्ट्रबाट एक हजारभन्दा बढी युवालाई आईटीसम्बन्धी तालिम दिइँदैछ र यो साइबर सेना खडा गर्ने नियोजित प्रयास भएको बुझिन्छ । यही अवस्था कायम रहेमा असामान्य स्थितिमा प्रस्तुत गरिनसक्ने उल्लिखित दुई पात्रहरू प्राथमिकताक्रमको अग्रभागमा देखिए पनि यस्ता बग्रेल्ती पात्रहरू नेपाली राजनीतिमा पालित पोषित हुँदै आएका छन् ।

काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टभित्रैका ‘गोर्वाचोभ’हरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा तिनै पार्टीभित्रका कथित युवा नेताहरूलाई अघिसारिने र युक्रेनमा जिलेन्स्कीलाई झैँ नयाँ पार्टी नै बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थितिका लागि पनि घण्ट झुण्ड्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । र, मोहम्मद युनुसजस्तै बिनापार्टीको पात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसको समेत तयारी भइसकेको बुझिन्छ । अब प्रतीक्षा घटनाको मात्र हुँदैछ, यदि आम नेपाली जनता र छिमेकी राष्ट्रहरू समयमै सचेत भएनन् भने नेपाली जनताले आगामी दिनमा अनेकौँ मोहम्मद युनुसहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ, जय मातृभूमि !