‘लोकतन्त्र’को तुल टाँगेर प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई ढलमा बगाउन उद्यत अधिनायकवादी हुने शासकहरू एक न एक दिन जनताकै लखेटाइमा पर्नैपर्छ- त्यस्तो स्थितिको सिर्जना तर्फ नेपाली राजनीतिका पेशेवरहरू र कर्मचारी संयन्त्रका घुसखोरहरू स्वयम् नै क्रमशः प्रवृत्त हुँदै आएका छन् ।

✍ राजबाबु शंकर

देशमा सन्तुलित विकास र सुशासनले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदै आएका दुवै दोषभागी छन् । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य दोषी भएको किन पनि वाजिब ठहरिन सक्छ भने नीति निर्माण र योजना छनोटसँगै प्राथमिकताक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी दलहरूबाटै चयन हुने सरकारमा हुने हुन्छ । यसलाई समष्टिमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक र प्रशासनिक दुबैका नेतृत्व तप्का सच्चिन जरुरी भएको चाहिँ पक्कै हो । किनकि, भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागिरी र दण्डहीनतामा लगाम कस्न नसक्नु वा नचाहनु तिनैको देश/जनताप्रतिको गद्दारी र निकम्मापनको दसी हो ।

खासमा राजनीति गर्ने भनाउँदाहरू नै स्वार्थन्ध भएकैले दुबै पक्ष भ्रष्टाचारका संरक्षक हुँदै आएका हुन् । राजनीतिको मुहान नै सफा छैन, हाम्रो देशको सन्दर्भमा त राजनीति नै कमाइखाने पसल नै भएको छ । अनि, राजनीति गर्नेहरू पसले भएपछि कैँयाले मुनाफा त खोज्ने नै भए; सेवा गर्न राजनीति गरेको भए पो परिणाम पनि अपेक्षित आउँछ । सँगसँगै प्रशासनिक पक्ष पनि भ्रष्ट राजनीतिजीवीहरूकै हाराहारी दौडमा देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको चियो लिने र भ्रष्टहरूलाई कार्वाहीको दायरामा समेट्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिभन्दा प्रशासनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा डुबेको पाइन्छ । गत वर्ष दायर गरिएका १ हजार ३ सय वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ सय २० जना कर्मचारी परेका छन् भने २ सय ८२ जना चाहिँ राजनीतिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् । मुद्दाको सो क्रमलाई हेर्दा बढी भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्र जस्तो देखिए पनि भ्रष्टाचारको बाटो नै खन्ने राजनीतिजीवीहरूले भने आफू सुरक्षित हुनेगरी पहिल्यै नीति बनाउने गर्दा तिनको संख्या काकताली परेर कम देखिएको हो ।

नजिकैको दक्षिणेसियाली मुलुक बंगलादेशमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि लोकतन्त्रको नाममा मनपरी र सन्की काम गर्न थालेपछि ल्याउने परिणाम नजीर बनेको छ । सत्तालाई बपौति वा दाइजो ठानेर गरिने शासकीय दुष्कर्म अतिबाट अत्याचारको तहमा पुगेपछि त्यसले ल्याउने परिणाम बंगलादेशको यो पछिल्लो आन्दोलन हो । संसद्मा बहुमतको अंकगणित नै राजनीति गर्नेहरूको सुरक्षाकवच हुन सक्दैन भन्ने ताजा उदाहरण हो, त्यो जनविद्रोह । लोकतन्त्रको तुल टाँगेर जनतालाई लोकतन्त्रको दुहाइ दिए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई ढलमा बगाउन उद्यत अधिनायकवादी हुने शासकहरू एक न एक दिन जनताकै लखेटाइमा पर्नैपर्छ- त्यस्तो स्थितिको सिर्जना तर्फ नेपाली राजनीतिका पेशेवरहरू र कर्मचारी संयन्त्रका घुसखोरहरू स्वयम् नै क्रमशः प्रवृत्त हुँदै आएका छन् ।

जनताले चयन गरेर देशको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी हैसियतमा पुऱ्याइएकाहरूको त्यही हैसियत तिनका लागि आजन्म अकण्टक हुन सक्दैन । जस्तोसुकै तानाशाह पनि जनताका अघि टिक्न सक्दैन नै । नेपालका पनि शासकहरू पनि सत्तामा पुग्न वा पुगेपछि विदेशीको तावेदारी गरेपछि जनतालाई नगन्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थीग्रस्त छन् । तर, तिनलाई शासकीय बादशाह बनाएका हुन्- जनताले, न कि विदेशीले नियुक्त गरेको तानाशाह ! त्यसैले जनता नै सर्वोपरि र अकाट्य निर्णायक समेत हुन् भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिनु तिनैका हकमा आत्मघाती हुने निश्चित छ । ख्याल राख्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के पनि हो भने, त्यसले निम्त्याउने खतरा देशका निम्ति घातक र विप्लवकारी समेत हुन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक अगुवाहरू र स्थायी सरकार भनिने सरकारी संयन्त्र सुध्रिने/सच्चिने मौका अब पनि खेर फाले तिनको पतन अवश्यंभावी छ ।