नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक पूर्णसन्तुष्ट कहीँ हुँदैनन् । रामराज्य पृथ्वीमा छैन, हुँदैन । जनआवाज र असन्तुष्टि हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि हुने नै छ । चोकका सतहमा देखिएका बजारहल्ला, चियागफमा आएका नागरिक असन्तुष्टि, रत्नपार्कमा बदाम खानेहरूका गफलाई ‘सामान्यीकरण’ गरेर त्यसैलाई राजनीतिक मुद्दा ठान्नु राजनीति नबुझ्नेहरूको काम हो ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

बङ्गलादेशको घटना नेपालमा पनि घट्न सक्ने हल्ला यतिबेला खुब गरिएका छन् । नेपालका नेतालाई पनि बङ्गलादेशकी शेख हसिनालाई जस्तै देशबाट भगाउनु पर्दछ भन्ने केही व्यक्ति, समूह र युटुबरको हल्लामा हो..हो भन्नेहरू भेटिन्छन् । मुलुकमा द्वन्द्व चर्कियोस् भन्ने सोच राख्ने अराजकतावादीले यस्तो हल्ला बढी चलाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भगाउने भन्ने हुइँयामा कति दम छ ? वास्तवमा त्यस्ता भ्रम र होहल्लामा कुनै आधार छन् ? वास्तवमा त्यसखाले हुइँया-हर्कतमा कुनै दम छैन । यस्ता सोच र कार्य केवल बङ्गलादेशमा भड्किएर चर्किएको हिंसाबाट सिर्जित धमिलो पानीमा नेपालमा माछा खोज्ने प्रयास बाहेक केही होइन भन्ने आधार छ ।

किन हुन्छ राजनीतिक क्रान्ति ?

विश्वमा भएका प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिका आ-आफ्नै विशिष्टता, इतिहास, समाज र अनेकौँ आवश्यकताका कारण हुने हुन्छन् । कसैको चाहना, लहड, इच्छा र हतारोले क्रान्ति हुने र गरिने कुरा होइन । त्यसको लागि देशको ऐतिहासिक आवश्यकता, राजनीतिक विचार, दर्शन, राजनीतिक, सामाजिक अवस्था र आवश्यकता, मुलुक तथा समाजको आवश्यकता, राजनीतिक नारा, उद्देश्य र लक्ष्य हुनु भएको अवस्था आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता मुद्दा र विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनताको संगठन, नागरिक अपनत्व भएको शक्तिसहित निश्चित कार्यव्रmम तथा माग हुनु आवश्यक छ । अर्थात् बस्तुगत, तथ्यगत, तर्कसम्मत आधार र औचित्यबिनाको मुद्दामा नागरिकको समर्थन हुँदैन, छैन । त्यस्ता कार्य, सोच र हर्कत केवल कुनै देश वा समाजमा आएको कुनै प्रकारको बाढी वा धमिलो पानीमा नेपालमा माछा खोज्ने अवैज्ञानिक प्रयास र कूतर्कलाई कसैले राजनीतिक रङ्ग दिन खोज्दैमा त्यो राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति बन्न सक्दैन । कसैले भन्दैमा र चाहँदैमा राजनीतिक क्रान्ति हुने होइन ।

‘सामान्यीकरण’ अर्थहीन

एउटा फरक सन्दर्भ र समयमा कुनै एउटा देश, समाज, व्यक्ति वा स्थानमा भएको कुनै घटना वा कार्य वा विषयलाई नेपाली समाज वा अर्काे व्यक्ति वा विषयमा पनि त्यस्तै हुन्छ, हो भन्दै सबैलाई एकखाले समान प्रकारले विश्लेषण गर्ने तरिका नै ‘सामान्यीकरण’ हो । यो अवैज्ञानिक सोच र विधि हो । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको लागि नागरिकको अर्थपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हुनु पर्दछ । कसैले त्यसै… त्यसै भ्रष्टाचार भयो, नेपालमा रोजगारी भएन, युवा विदेशिए, देश धनी भएन, नेताले देश बिगारे, सबै नेता चोर हुन्, सबै दल भ्रष्ट छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरको जस्ता भावनात्मक कुराको सामान्यीकरण गर्दै हल्ला गरेर आन्दोलन हुने होइन ।

चोकका सतहमा देखिएका बजारहल्ला, चियागफमा आएका नागरिक असन्तुष्टि, रत्नपार्कमा बदाम खानेहरूका गफलाई ‘सामान्यीकरण’ गरेर त्यसैलाई राजनीतिक मुद्दा ठान्नु राजनीति नबुझ्नेहरूको काम हो । नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक पूर्णसन्तुष्ट कहीँ हुँदैनन् । रामराज्य पृथ्वीमा छैन, हुँदैन । जनआवाज र असन्तुष्टि हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि हुने नै छ । नागरिक असन्तुष्टि र जनआवाज लोकतन्त्रको आधारभूत गहना हो, जो जहिल्यै आवश्यक छ । लोकतन्त्र चाहिएको पनि त्यसैको लागि हो । जसको सम्बोधन संविधान र विधिबाट हुन्छ, हुनुपर्दछ । ‘अधिकार र अवसर समान हैसियतमा भएका सबैलाई समान तरिकाले दिनु नै न्याय हो’ भन्ने कुरा ‘अ थ्यौरी अफ जष्टिस’ (१९७१) पुस्तकमा अमेरिकी लेखक जोन रावल्सले उल्लेख गरेका छन् । ग्रिक दार्शनिक अरिस्टोटलको पनि जष्टिसको व्याख्यामा त्यसरी नै आफ्ना विचार दिएका थिए ।

केवल सस्तो प्रचारवाजी वा ‘पब्लिक कन्जम्सन’को लागि एकछिन रत्नपार्कमा हल्ला गरेर चार दर्जन मान्छेद्वारा ताली बजाइएको मुद्दाले आम नागरिकलाई छुन्छ भन्ने होइन । त्यसरी त्यो विषय आन्दोलन बन्दैन । त्यस्ता कार्य आन्दोलन नै होइन । प्रत्येक सन्दर्भमा भएका सबै हुल हुज्जत, सामान्य आक्रोस, तोडफोड पनि आन्दोलन हुन सक्दैनन् । त्यस्ता क्षणिक आक्रोस अनेकौँ सन्दर्भमा हुन सक्दछन् । नेपालमा अनेकौँ सन्दर्भमा भएका छन् । कहिलेकाहीँ सडकमा ट्राफिकले लाइसेन्स लिँदा पनि माइक्रोबसवालाहरू मिलेर सडक जाम गरिदिन्छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा त्यस्ता गतिविधि धेरै देखिन्थ्यो । के त्यो आन्दोलन थियो ? राजमार्गमा मान्छे गाडीको ठक्करले मऱ्यो भने घन्टौँ सडक जाम हुन्छन् । त्यस्ता आक्रोश आन्दोलन होइनन् । रितिक रोशन काण्डमा राजधानीका दर्जनौँ स्थानमा तोडफोड भएको थियो । उता इराकमा १२ नेपालीलाई मारिएपछि भदौ १२ गते काठमाडौंको सडकमा विरोधको ज्वाला दन्केको थियो । के ती आन्दोलन थिए ? अर्थात्, प्रतिगामी र अराजकतावादी तत्व त्यस्तै हर्कत, घटना र आक्रोश उत्पन्न गराएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध भ्रम फैलाउन सकिन्छ कि भन्ने दिवासपनामा रहेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र हो । जिम्मेवार, जनआधारित, सुशासन सुनिश्चित भएको विधिमा चल्ने लोकतन्त्र हो । जनताको आफ्नो लोकतन्त्र हो । नेपालमा भएन, हुँदैन, छैन भन्न जतिपनि सकिन्छ तर यतिचाहिँ भएका छन्, विश्वमा यस्ता-यस्ता शासन र अवस्था छन् र, तुलनात्मक हिसाबले नेपालको अवस्था यो हो भन्ने आउनुपऱ्यो ! यसैले एक हल्ला र हुरीले जाने लोकतन्त्र होइन । जनताले जनताको आफ्नो लागि ल्याएको गणतन्त्र त्यति कमजोर आधार र जगमा अडेको छैन । त्यसै कुनै औचित्य र कारणबिना गणतन्त्र आएको होइन । २०६२/६३ को १९ दिनको आन्दोलनले मात्र नेपालमा लोकतन्त्र आएको होइन । कतिलाई त्यस्तो लागेको भए त्यो भ्रम हो । त्यसको लागि २००७ साल सालअघिदेखिको राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक र नागरिक प्रतिरोधको श्रृङ्खलालाई जोडेर विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ । २०६३ साल वैशाख ११ गते भएको घोषणा त ती सबै संघर्ष र आन्दोलनको एउटा अन्तिम रूप हो । पछिलो किस्ता शासकले जनतालाई तिरेको मात्र हो ।

लोकतन्त्रको विकल्प अराजकता र कुनै पनि अलोकतान्त्रिक सत्ता र शासक हुँदैन, होइन । तसर्थ प्रतिगामीले चलाएको बङ्लादेशको हल्ला केवल धमिलो पानीमा माछा खोज्ने असफल प्रयासबाहेक केही होइन । जसको कुनै औचित्य र अर्थ देखिन्न । अराजकतावादी तत्व बङ्लादेशमा भएको राजनीतिक हिंसा र सङ्घर्षको नेपालमा पुनरावृत्ति गराउन खोज्दैछन् । किन र कसरी बङ्लादेशमा त्यो अवस्था आयो ? यो जान्नुपर्दछ । नेपाल र बङ्लादेशको स्थिति किन र कसरी फरक हो ? यो हेर्नुपर्दछ । नेपालमा केका लागि बङ्लादेश ल्याउने ? यो प्रस्ट हुनु पर्दछ । तिनलाई कुनै कारण, तर्क र आधार थाहा छैन । थाहा पाउनेहरू बुझपचाएर बसेका छन् । तिनको चाहनाले हुने होइन । मुलुकको आवश्यकता, अवस्था र औचित्यले मात्र केही हुने या नहुने हो । यस्तोमा लेखक, सचेत नागरिक र बुद्धिजीवीले प्रस्टसँग बोल्नुपर्दछ ।

हसिना किन भाग्नुपऱ्यो ?

शेख हसिना किन भाग्न बाध्य भइन् ? त्यसलाई त्यही एकमहिने विद्यार्थी आन्दोलनसँग मात्र बुझ्नु अल्पज्ञानी बुझाइ हो । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बनेको बङ्लादेश मुस्लिम बाहुल्य भएको मुुलुक हो । १८ करोड बढी जनसंख्या भएको देश जहाँ गार्मेन्ट उद्योग, कृषि, माछा आदिको उत्पादन बढी हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा अग्रिणी भए पनि जनसंख्या वृद्धि, गरिबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक हिंसा, हत्या, अराजकता, अलोकतान्त्रिक सत्ता, विधिहीनता, निरन्तरको हड्ताल जस्ता कारणले गत दुई दशकदेखि त्यो मुलुक पूरै ध्वस्तप्रायः भएको अवस्थामा पुगेको थियो । निरन्तर एक वर्षसम्म पनि अनिश्चिताकालीन हडताल भए । हजारौँ जेल परे । सयौँ मरे । हजारौँ घाइते भए । चुनावी हिंसा भइरह्यो ।

बंगलादेशमा राजनीतिक र सामाजिक सदभाव, सहयोग, सहकार्य, वार्ता र सम्वाद, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनको अभाव प्रमुख राजनीतिक समस्या रहँदै आयो । बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी, राजनीतिक दमन र हिंसा, सत्तारुढ दलको दमनकारी नीति, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निरंकुश शासनशैली र राज्यसत्तामा रानजीतिकरण र विपक्षी दल तथा नागरिकप्रति पेलाहा नीतिका कारण सत्ता र प्रधानमन्त्रीप्रति आम नागरिकमा आक्रोश र विरोधको ज्वाला तीव्र भइरहेको थियो । सरकारले ५६ प्रतिशतको आरक्षण लागु गरेको विषयले शिक्षित विद्यार्थी र युवा थप आक्रोशित भए । तीस प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षण त सन् १९७१ मा भएको बङ्लादेश स्वतन्त्रताका सन्तति र परिवारका सदस्यलाई मात्र छुट्ट्याएपछि त्यसले विद्यार्थी आगो बने । लाठी, भाँटा, गुलेली र बन्दुकसमेत बोकेर विद्यार्थी सडकमा आए । अर्काेतर्फ अनेकौँ राजनीतिक र सामाजिक कारणबाट आक्रोशत सर्वसाधारण तथा विपक्षी पार्टीका समर्थक विद्यार्थीको पछिपछि उत्रिए । विद्यार्थीलाई जनताको पूरै समर्थन रह्यो । यही कारण आन्दोलन दिनदिनै फक्रियो र बढ्यो ।

हसिनाले दश हजारलाई थुन्दा पनि सडकमा ज्वाला दन्कन थामिएन । सोही कारण पाँच सय बढीको मृत्यु पनि भयो । त्यहाँ ढिलोचाँडो त्यो तहको आन्दोलन हुने पूर्वानुमान थियो । अन्तिममा आएर सेनाले प्रधानमन्त्री हसिनालाई एक घन्टाको समय दिएर देश छाड्न भन्नुपर्ने वस्तुगत बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भयो । विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन एक महिनाको भए पनि त्यसको आधार, जग र पृष्ठभूमि भने दशकौँदेखिको हो । मूलतः पन्ध्र वर्षसम्म हसिनाको निरंकुश र गैरकानुनी विधिबाट सञ्चालित सत्ता सबैको आक्रोशको केन्द्रमा भइदियो । विपक्षी नेतृ बेगम खालिदा जियालाई पन्ध्र वर्षसम्म नजरबन्दमा राखेर निर्वाचनमा भाग लिनसमेत दिइएन । अनेकौँ मुद्दा लगाइयो । सेना, अदालत र प्रहरीले साथ दिएका कारण हसिना जबर्जस्ती टिकेकी थिइन् । उनले अति गरिन् । अति गरेपछि खति त हुने नै थियो ।

नेपालमा के हुन्छ ?

नेपालमा हल्ला गरेजस्तो अवस्था छ ? नेपालमा अनिर्वाचित सत्ता वा सरकार छ र ? अवैधानिक र अस्वीकार्य विधिबाट सरकार सञ्चालित रहेको छ ? सरकार निरंकुश छ ? नेपालमा नागरिकका राजनीतिक र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएका छन् ? अलोकतान्त्रिक संविधान छ ? सेना वा एक दलको निरंकुशता छ ? त्यस्ता कुनै पनि अवस्था र कारण नेपालमा अहिले छैनन् । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै नेपालमा पनि बङ्लादेशको जस्तै बाढी ल्याउनुपर्छ भन्ने अराजकतावादी, प्रतिगामी हल्लाको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अवस्था छँदैछैन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान छ । विधिको शासन, कानुनी राज्य, आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा, नागरिक अधिकार र संविधानको अक्षर भावनाअनुसारको कार्यान्वयन हुँदै जाने अवस्थामा कुनै अवरोध छैन ।

राजनीतिक, वैधानिक र तर्कसंगत माग तथा मुद्दा लोकतान्त्रिक सरकारले सुन्छ, सुन्नुपर्दछ । संविधानअनुसार निजी अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । संविधानले दिएको त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगामी, अराजकतावादी र राजावादीले संविधानकै समेत विरोध गर्न पाएका हुन् । नेपालमा यी र यस्ता आधारबाट विश्लेषण गर्दा बङ्लादेशबाट शेख हसिना भागेजस्तो गरी निर्वाचित शासकलाई भगाउनुपर्ने अवस्था छैन । फेरि कसैलाई वा कुनै पार्टी वा समूहलाई भगाएर कुन व्यक्ति वा शक्ति वा समूहले के कुन आधारमा के-कसरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हो त्यो तिनले भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ यस्ता दुइपैसे टपटुइँया हल्लाको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ देखिन्न ।