शेख हसिनाविरुद्ध एक विश्वविद्यालयबाट अकस्मात विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको होकि भन्ने आशंका छ । राजधानी ढाकामा अवस्थित उक्त विश्वविद्यालयलाई केही समय पहिलेमात्र ‘अमेरिकी एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट’नामक संस्थाले फण्डिङ गरेको थियो ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

बंगलादेशमा केही दिन अघिसम्म मात्र ‘ओवरह्वेलमिङ मेजोरिटी’ भएको एउटा शक्तिशाली सरकार थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले त्यसको नेतृत्व गर्दै थिइन् । परन्तु बडो नाटकीय ढङ्गले उनलाई राजीनामामात्र गर्नु परेन बरु ज्यान जोगाएर भारतमा शरण लिनुपर्ने अवस्था निम्तियो । यसरी एउटा ‘लेजिटिमेट’ सरकारप्रमुखको यो हविगत आफैमा अनौठो, अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक थियो । लोकतन्त्र वा सुशासनका खातिर थिएन यो उथलपुथल, बरु नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित थियो । यस घटनाले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।

हरेक मुलुकका बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा मिडिया हाउसहरूले आ-आफनै सामरिक स्वार्थअनुसार यस घटनाको विश्लेषण गरेको पाइन्छ । कोही यसलाई पाकिस्तानमा इमरान खानको सत्तापलटको दोश्रो संस्करण भनि यस घटनाको योजनाकार पश्चिम अर्थात् अमेरिकातर्फ औंला देखाउँछन् त कोही यसलाई बंगलादेशका ‘फार राइट’ मुस्लिमहरूको हिन्दुविरोधि उग्रताको परिणाम भनि शेख हसिनाको भारत (मोदी)परस्त राजनीतिको विफलता मान्दछन् । शेख हसिना स्वयमको अहंकारी शासनपद्दति, ‘एण्टी इण्डियन फिलिंग्स’ तथा पश्चिमा ‘ग्राण्ड डिजाइन’ आदि सबैले यो घटनालाई अन्जाम दिएको भनि अनुमान गर्दा अत्तिशयोक्ति नहोला । तथापि, अमेरिकी सरकारले भर्खरैमात्र यस घटनामा आफ्नो संंलग्नता नरहेको भनि स्पष्ट पारिसकेको छ । अब जे भए पनि घटना घटिसकेको छ । फेरि यसैका कारणहरूको खोजीनीति गर्नुभन्दा पनि अब यस घटनाले दक्षिण एशियामा के-कस्ता पश्चिमा सामरिक प्रभाव पार्नेछ भनि आँकलन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले परोक्षरूपमा अमेरिकालाई इंगित गदैँ बंगलादेशको ‘सेण्ट मार्टिन आइल्याण्ड’मा ‘एयर बेश’ अर्थात् सैनिक क्याम्प बनाउन आफूलाई प्रस्ताव गरेको तर उक्त प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरिदिएको भनि मिडियाबाजी गरेकी थिइन् । त्यसै दिनबाट उनको दिनगिन्ती शुरु भएको भनी जानकारहरू बताउने गर्दछन् ।

बंगलादेश, म्यानमार, भारत तथा अन्य दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको जलमार्गमा सामरिक निगरानी बढाउन सेण्ट मार्टिन आइल्याण्ड अत्यन्त महत्वको रहेको अमेरिकाको ठहर छ । याद रहोस्- विश्वभरि ८० वटा देशमा करिव ७५० वटाजति अमेरिकाको सैनिक क्याम्प रहेको छ । अफगानिस्तान बाहेक नेपाललगायत कुनै पनि दक्षिण एशियाली देशमा उसको सैनिक अखडा छैन । परन्तु यसका लागि उसबाट भरमग्दूर प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । भर्खरै नेपालसँग विकाससम्बन्धी परियोजना ‘एमसिसि’मा सम्झौता भएलगत्तै ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अर्थात् ‘एसपीपी’ सम्झौता गोप्यरूपमा नेपाली सेनासँग गरिएको प्रमाण भारतिय जासुसी संस्था ‘रअ’ले नेपालको चर्चित मिडिया हाउसमार्फत खुलासा गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा यसको ठुलो पराकम्पन गयो । परिणामस्वरुप नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यसमा राज्य संलग्न नभएको भनि स्पष्टोक्ति दिनु पऱ्यो । एसपीपी सम्झौता पनि परोक्षरूपमा सैनिक सम्झौता नै हो भनी मानिँदैआएको छ ।

अमेरिकासँग न्युक्लियर सम्झौता वा सैन्य रणनीतिक योजना ‘आइपियस’ वा ‘क्वाड’मा भारत ‘इन्गेज’ रहेता पनि उसको मनसाय पनि अमेरिकालाई केवल चीन तर्साउने अस्त्रको रूपमा मात्रै उपयोग गर्नु रहेको देखिन्छ । तसर्थ आफूसमर्थित शेख हसिनाको सरकारलाई इशारा गरी सेण्ट मार्टिन आइल्याण्डमा अमेरिकी वेसक्याम्प हुन नदिन भारतको पनि भूमिका नहोला भन्न सकिन्न । त्यसउप्रान्त शेख हसिनाविरुद्ध एक विश्वविद्यालयबाट अकस्मात विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको होकि भन्ने आशंका छ । जानकारी रहोस्- राजधानी ढाकामा अवस्थित उक्त विश्वविद्यालयलाई केही समय पहिलेमात्र ‘अमेरिकी एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट’नामक संस्थाले फण्डिङ गरेको थियो । साथै पश्चिमाहरूका मुख्यतः अमेरिकी ‘एनजिओ’हरूका सहयोगी भनेर चिनिने नोवेल पुरस्कारविजेता हाल बंगलादेशका अन्तरिम सरकारप्रमुख मोहम्मद युनुसको अमेरिकासँगको ‘कनेक्सन’को चर्चा पनि अहिले चुलिएको छ ।

अमेरिकाको डेमोक्रेट पार्टीका नेताहरू, जस्तोकि पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामा र उनका विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनसँग युनुसको सम्बन्ध निक्कै घनिष्ट रहेको देखिन्छ । उनको ग्रामिण विकास बैंकमा अमेरिकी फण्डिङ हुनु तथा अमेरिकन गैरसरकारी संस्था ‘क्लिन्टन फाउण्डेशन’सँग आर्थिक सहयोग लेनदेन हुनेगर्नुले पनि यस कुराको संकेत गर्छ । संयोग यस्तो परेको छ कि अमेरिकामा हाल डेमोक्रेट पार्टीकै शासनकाल छ । अनि यसैबेला तख्तापलट भइ आफ्ना सहयोगी मोहम्मद युनुसको हातमा सत्ताको बागडोर गएको छ । लामो समयदेखि भारतिय ‘ग्रिप’मा रहेको बंगलादेश एकाएक अमेरिकी कित्तामा गएको हो त भनी ‘टक अफ द टाउन’ भएको छ । यो सत्तापलटले ‘सेण्ट मार्टिन आइल्याण्ड’मा अब अमेरिकी ‘ऐअर वेस’ बन्ने भयो त भनी भारत, म्यानमारलगायत दक्षिण एशियामा सर्वत्र चासो बढ्दै गएको छ ।

अब सिङ्गो दक्षिण एसिया अमेरिकन ‘ग्रिप’मा गैसकेको देखिन्छ । गत जुनको चुनाव परिणामपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पश्चिमाहरूको अगाडि निरीह बनेका छन् । बंगलादेशमा उनीहरूकै कट्टर समर्थक युनुस सत्तामा हाबी भएका छन् । चीनप्रति अलिक नरम रुख राख्ने प्रचण्डको पतन र नेपालका सम्भावित मोहम्मद युनुस मानिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको डिजाइनमा यही बेला केपी शर्मा ओली पुन: सत्तारोहण हुनुपनि आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।

पश्चिमाहरू अहिले मुख्यतः अमेरिकाले आफनो रणनीतिक कार्ययोजनाहरू सर्वप्रथम ‘प्लान ए’ बमोजिम सरकारी स्तरमा अर्थात् जि टु जी राजनीतिक माध्यमबाट कार्यन्वयन गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि नेपालसँगको ‘एसपीपी’ सम्झौता, भारतसँगको ‘आइपिएस’ रणनीति वा बंगलादेशसँगको उक्त आइल्याण्ड हत्याउन गरिएको प्रस्ताव – यी सबै जि टु जी माध्यमबाटै गरिएका पहलहरू हुन् । परन्तु केही कारणवश जि टु जी रणनीति फेल हुन गई यसको कार्यान्वयन असफल हुनखोजेमा उसले अपनाउने रणनीति ‘प्लान बि’ हो जसमा सांस्कृतिक माध्यमको प्रयोग भएको हुन्छ । र, यही माध्यमको नाम हो विश्वमा फैलिँदो इशाइकरण अर्थात् ‘क्रिश्चियानिटी’ । दोश्रो विश्वयुद्धपश्चात अमेरिकी सैनिक रणनीति सँगसँगै धर्मान्तरणका कार्यनीतिहरू पनि अगाडि बढेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । तसर्थ, इशाइकरण केवल धार्मिक नभइ पश्चिमाहरूको राजनीतिक चाल पनि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर वा ‘साउथ चाइना सी’लाई जोड्ने प्रख्यात जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ मलक्का’मा आफ्नो पहुँच पुऱ्याउन कुनै समय इण्डोनेशियाको भूभाग हुने गरेको पूर्वी टिमोर राज्यलाई अलग राष्ट्र घोषणा गरेर त्यहाँ अहिले अमेरिकाको ‘एअर वेस’ राखिएको छ । करिव सत प्रतिशत इशाइहरूको बाहुल्यता रहेको टिमोरलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थनमा सन् २००२ मा स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसैगरी अफ्रिकामा पनि पश्चिमाहरूकै रणनीतिक चालबाजीमा करिव ६५ प्रतिशत इशाइहरूको बाहुल्यता रहेको साउथ सुडानलाई सुडानबाट अलग गरेर सन् २०११ मा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । यसप्रकार ‘प्लान ए’बाट नभए ‘प्लान बि’अन्तर्गत सोसल इन्जिनीयरिङ नाममा सांस्कृतिक हस्तक्षेप गरेर भएपनि पश्चिमाहरूले आफ्नो सामरिक स्वार्थहरू पूरा गर्दैआएका छन् ।

म्यानमारका विभिन्न जातीय क्षेत्रहरू, भारतको नर्थइस्ट प्रान्तहरू, बंगलादेशको पनि आदिवासी बाहुुल्य केही क्षेत्र तथा नेपालको कोशी प्रदेश – यी समस्त क्षेत्र एउटै भेगमा पर्ने र, यस क्षेत्रमा आदिवासी/जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ । तर अचम्म ! यी चारवटै मुलुकका आदिवासी बाहुुल्य क्षेत्रहरूमा दिन दुई गुणा रात चार गुणाको रफ्तारमा क्रिश्चियानिटी बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि म्यानमारको चीनल्याण्ड तथा करेन क्षेत्रहरूमा करिव ९० प्रतिशत आदिवासीहरू बौद्ध परम्परा त्यागेर ईशाइ भएका छन् । चीनल्याण्डका ईशाइ छापमारहरू बौद्ध हुण्टा सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको भिडियो फुटेजहरू पश्चिमा मिडियाहरूले प्रशारण गरिरहेका छन् । म्यानमारमा १३५ वटा जातजातिलाई मुख्यतः ८ वटा जातीय क्लस्टरमा राखिएको छ । त्यसमध्ये बमार जातिबाहेक सबैजसो अन्य जातिहरूमा इशाइकरणको प्रभाव अत्यधिक बढ्दै गएको देखिन्छ । म्यानमारमा कथंकदाचित लोकतन्त्र पुनःस्थापित भएको खण्डमा त्यो देश अब जातीय सङ्घीयतमा जाने र अन्त्यमा पूर्वी टिमोरजस्तै केही राज्यहरू ईशाइराष्ट्र घोषणा हुने पक्कापक्की छ । रूपमा बर्मिज जनताहरूको लडाईं लोकतन्त्रका निम्ति देखिएपनि सार यो लडाईं इशाइकरणका खातिर भैरहेको छ । त्यसपश्चात यसको असर भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा पर्दै आखिरमा नेपालको कोशी प्रदेशसम्म आइपुग्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो इशाइकरणलाई निस्तेज पार्न भारतको कट्टर हिन्दु मोदी सरकारले पश्चिमा फण्डिङबाट सञ्चालित आइएनजिओहरूलाई फण्डिङ रोक्न थालेलगत्तै मणिपुरमा इशाइहरूले आगो बालेको भनि विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन् । भारतको ईशाइबाहुल्य नागाल्याण्ड राज्यहरूले यसअघि पनि भारतबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा नगरेको चाहिँ होइन । भारतको उतरपुर्वी राज्य नागाल्याण्डमा करिब ८८ प्रतिशत, मेघालयमा ७५ प्रतिशत, मणिपुरमा ४२ प्रतिशत तथा अरुणाचल प्रदेशमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा ईशाइकरण भइसकेको छ । दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रहरूमा पनि करिब ८ देखि १० प्रतिशत नेपाली मुलका जनजातिहरू इशाइ भयसकेको तथ्याङ्क छ । यी क्षेत्रहरूमा बढ्दो इशाइकरणलाई दृष्टिगत गरि केही महिनाअघि मात्र शेख हसिना वाजेदले पश्चिमाहरूले बंगलादेश र म्यानमारको केही क्षेत्रहरूलाई समेटी एउटा छुट्टै क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने पहल गरिरहेको भनि कटाक्ष गरेकी थिइन् । यसैको परिणाम उनी सत्ताच्युत हुनपुगेकी हुन् कि भन्ने आम आशंका छ ।

अब सिङ्गो दक्षिण एसिया अमेरिकन ‘ग्रिप’मा गैसकेको देखिन्छ । गत जुनको चुनाव परिणामपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पश्चिमाहरूको अगाडि निरीह बनेका छन् । बंगलादेशमा उनीहरूकै कट्टर समर्थक युनुस सत्तामा हाबी भएका छन् । चीनप्रति अलिक नरम रुख राख्ने प्रचण्डको पतन र नेपालका सम्भावित मोहम्मद युनुस मानिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको डिजाइनमा यही बेला केपी शर्मा ओली पुनसत्तारोहण हुनुपनि आफैंमा आश्चर्यजनक छ । यसप्रकार दक्षिण एशियामा हाबी हुँदै गएका पश्चिमाहरूको अबको जोडबल चीनलाई घेर्ने पक्का छ । यसो गर्न नमानेको खण्डमा पश्चिमा डिजाइनमा यी मुलुकहरू टुक्रिँदै बंगलादेश र म्यानमारमा कम्तिमा दुई, भारतमा कम्तिमा तीन र, नेपालमा एक (कोशी प्रदेश) जातीय राज्य हुँदै निकट भविष्यमा नव इशाइराष्ट्र बन्ने लगभग निश्चित छ । बंगलादेशको घटना, यी क्षेत्रका जनसांख्यिक आँकडा, आन्तरिक राजनीतिक वातावरण तथा भूराजनीतिले त्यसै गर्न खोज्दैछ । चेतना होस् । जय नेपाल ।