विभिन्न घटनामा बलात्कारका घटना बढेसँगै मृत्युदण्ड हुनुपर्ने आवाज बढ्न थालेका छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज आएको छ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

भारतको कलकत्तामा एक स्वास्थ्यकर्मीको बलात्कारपछिको हत्याले भारतमात्र नभइ दक्षिण एसिया नै तरङ्गित र आन्दोलित बन्दैछ । बलात्कारीलाई फाँसी नै हुनुपर्ने नारा उर्लेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता नारा पटक-पटक लाग्ने गरेका देखिन्छन् । केही समयपूर्व अधिकारकर्मी कल्पना रिजालले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिन्- ‘वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यको सुरुवात ‘रियल’ बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र लागु पदार्थको कारोबारीलाई मृत्युदण्डको सजाय घोषणाबाट गरियोस् ।’ मुलुकका विभिन्न स्थान र घटनामा बलात्कारका दर्दनाक घटना घटेको प्रतिक्रियास्वरूप यस प्रकारको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ ।

विगतमा स्कुले छात्रालाई एसिड छर्केर गम्भीर घाइते बनाइँदा पनि त्यसप्रकारको आवाज चर्काे रूपमा आएको थियो । अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने कुरामा कुनै शंका र विवाद नभएको भए पनि मृत्युदण्डका सम्बन्धमा भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, नेपालको संवैधानिक प्रावधान, नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनका व्यवस्था समेतलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई राज्यले नै जीवन समाप्त गर्ने कुरा नै मृत्युदण्ड हो । इतिहासदेखि नै मृत्युदण्डको विषयमा विश्वमै सर्वाधिक बढी बहस र प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् । यो एउटा जटिल, विवादास्पद र संवेदनशील विषय पनि हो । मानिसको जीवन समाप्त गर्ने कुरा सामान्य होइन । अठारौँ शताब्दी भन्दाअघि विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कुनै न कुनै खालको प्रावधान राखिएका थिए । अपराधलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने पराम्परागत शैली हुनु, आवश्यक जेलघरको व्यवस्था नगरिनु, जनताप्रति शासक उत्तरदायी नहुनु, लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीबाट राज्यहरू चल्न नसक्नु, प्रतिशोधी मानसिकता हुनु, विधिको शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार आदिका अवधारणको विकास र विस्तार हुन नसक्नुले मृत्युदण्डले त्यतिबेला प्रधानता पाएको देखिन्छ । नेपालमै पनि सन् १९४१ मा राजनीतिक पर्चा छरेकै आधारमा राणाहरूले गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री आदिलाई फाँसी दिएर मारेका थिए । त्यसैगरी सन् १९६१ पछिको ३०वर्षे पञ्चायती शासन र सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको १० वर्षमा हजारौँले राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाउन पुगेका थिए ।

सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (युडिएचआर) पारित गरेपछि भने मानवअधिकारको विषयले विश्वमै व्यापकता पाएको देखिन्छ । त्यसपछिको अवधिमा गम्भीर अपराध गरेको प्रमाणित भएकै अवस्थामा पनि सजायका अन्य विकल्पमा जानुपर्छ, मृत्युदण्ड दिनु हुन्न भन्ने धारणको विकास भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमनराइट वाच जस्ता संस्थाहरूले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । त्यसैको फलस्वरूप सन् १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसंख्यक मुलुकमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेर केवल ५८ वटा मुुलुकमा आएको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको तर्कमा मृत्युदण्डको कारण समाजमा हिंसाको दर थप बढ्ने, सामाजिक न्याय नहुने र मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुने हुँदा त्यसलाई विश्वबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने रहँदै आएको देखिन्छ । सन् २०१७ सम्म विश्वमा १०४ भन्दा बढी देशले मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिसकेका छन् ।

मृत्युदण्डका विभिन्न प्रकारमध्ये कतै झुण्ड्याएर मार्ने, कतै गोली ठोकेर मार्ने, कतै विष दिएर मार्ने, कतै करेन्ट लगाएर मार्ने आदि गर्ने गरिएको देखिन्छ । बेलायतमा १८औँ शताव्दीसम्म पनि प्रहरीको व्यवस्थित संरचना बनेको थिएन । त्यसबेला सम्पत्तिसम्बन्धी अपराधमा मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्ने गरिन्थ्यो । सन् १८२० मा पसल चोरी लगायतका अपराध गर्ने १६० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । हेनरी आठौँको शासनकालमा त करिव ७२ हजार मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइयो ।

सन् १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसंख्यक मुलुकमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेर केवल ५८ वटा मुुलुकमा आएको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको तर्कमा मृत्युदण्डको कारण समाजमा हिंसाको दर थप बढ्ने, सामाजिक न्याय नहुने र मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुने हुँदा त्यसलाई विश्वबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने रहँदै आएको देखिन्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइने मुलुक चीन हो । भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कारलगायतका धेरै विषयमा त्यहाँ फाँसी दिइने गरिएको छ । राजनीतिक अभियान र आन्दोलनका क्रममा पनि चीनमा लाखौँलाख मानिसको हत्या गरिँदै आएको छ । सन् १९६६ देखि सन् १९७६ को अवधिमा भएको साँस्कृतिक क्रान्तिमा मात्र ८ लाखलाई सफाया गरिएको तत्कालिन क्रान्तिका नेता माओले नै सार्वजनिक गरेका थिए । छिमेकी मुलुक भारतमा झुन्ड्याउने, गोली हान्ने आदि तरिकाले मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सैन्य अपराध, अपहरण, बलात्कार, आतङ्कवाद, जहाज अपहरणलगायतका अपराधमा सो खालको सजाय दिन सकिने भनिएको भए पनि अत्यन्त कमलाई मात्र त्यस खालको सजाय दिइएको घटना देख्न सकिन्छ । सन् २०१२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा गुडिरहेको बसमा एउटा समूहले जबर्जस्ती बलात्कार गरेको घटनामा मृत्युदण्डको प्रयोग भएको भए पनि भारतमा डिफ्याक्टो (ब्यवहारतः) अति कममात्र मृत्युदण्ड दिइएका घटना देखिन्छन् । अहिले कलकत्तामा भएको बलात्कार र हत्याको घटनापछि भारत पूरै आन्दोलित बन्ने खतरा बढेको छ ।

विश्वमा मृत्युदण्ड

विश्वमा मानवअधिकारको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने, शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका ३१ वटा राज्यमा आज पनि मृत्युदण्ड दिइने गरिएका छन् । उता सन् २०१७ मा मङ्गोलिया, टर्की र फिलिपिन्समा पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन ल्याइएको छ । अमेरिकामा सन् २००१ मा गरिएको सर्भेक्षणले ६८ प्रतिशत मानिसहरू मृत्युदण्डको पक्षमा रहेको देखिएको थियो, तर सन् २०१६ मा भने त्यो प्रतिशत ६० मा झरेको थियो । सन् २०१७ मै मेक्सिकोमा गरिएको यस्तै सर्भेक्षणमा अत्याधिक मानिसहरूले मृत्युदण्डको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । ब्राजिलमा गरिएको अध्ययनमा ५७ प्रतिशतले मृत्युदण्ड आवश्यक हुने पक्षमा मत दिएका थिए, तर यो विषय सर्वाधिक विवादास्पद बन्ने गरेको छ ।

अमेरिकामा सधैं यस विषयले समाजमा पक्ष-विपक्षमा बहस भएको देखिन्छ । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा हुन गइरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि मृत्युदण्डको विषय समेत बहसमा आएको देखिन्छ । वास्तवमा विश्वमा ५८ मुलुकमा मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रावधान राखिएको भए पनि ३२ वटा मुलुकले विगतको दशकमा कसैलाई पनि त्यस प्रकारको सजाय दिएनन् । विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको चीनमा सन् ७४७ देखि ७५९ सम्म मृत्युदण्ड हटाइएको भए पनि त्यसपछि भने लगातार लागु गरिएको देखिन्छ । उता विकसित मुलुक जापानमा सन् ८१८ मा सम्राटले मृत्युदण्ड खारेज गरेको भए पनि सन् ११५६ पछि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरिएको छ ।

सन् १७६४ मा इटालीका दार्शनिक चेहेरे बेक्करियाले ‘अन क्राइम एण्ड पनिसमेन्ट’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरी मृत्युदण्डको व्यवस्थामा थुप्रै दोषहरू रहने र न्यायपूर्ण बन्न नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरे । तथापि, दोस्रो विश्वयुद्धअघि धेरै मुलुकमा यस प्रकारको व्यवस्थाले निरन्तरता पाइ नै राख्यो । फ्रान्समा सन् १९१८ मा यससम्बन्धी प्रावधान खारेज गरियो । अष्ट्रेलियामा सन् १९७३ देखि मृत्युदण्ड हटाइएको थियो । २०औँ शताब्दिमा नाजी जर्मनीमा विभिन्न प्रकारमा मृत्युदण्डका प्रावधान रहेका थिए र जुन अति क्रुर खालका थिए ।

अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरलगायतका देशका कानुनमा मृत्युदण्ड राखिएकोले अन्य मुलुकलाई पनि त्यो जारी राख्न हौसला मिलेको भन्ने गरिएको छ । जनवादी गणतन्त्र भएको कम्युनिस्ट चीन र उत्तर कोरियामा दिइने मृत्युदण्ड सार्वजनिक गरिए भन्दा बढी भएको ह्युम्यानराइटस् वाचले आरोप लगाउने गरेको छ । सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार केही मुलुकको प्रतिवेदन हेर्दा चीनमा १ हजार भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा त्यो सङ्ख्या बढेर सन् २०१७ मा १५५१ पुगेको थियो । सन् २०१६ मा इरानमा ५६७ भन्दा बढी, साउदी अरबमा १५४ जना, इराकमा ८८ भन्दा बढी, अमेरिकामा २० जनालाई दिइएकोमा सन् २०१७ मा २३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो ।

सन् २०१६ को अवधिमा बङ्गलादेशमा १०, अफगानिस्तानमा ७, जापानमा ३ तथा ताइवानमा १ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सुडान, भियतनाम, उत्तर कोरिया लगायतका देशमा के-कति संख्यामा मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने खुलाइएको थिएन । दक्षिण कोरिया भने मृत्युदण्डको प्रावधान खारेजीको क्रममा रहेको देखिन्छ । चीन, साउदी अरब, इराक, इरान, पाकिस्तान लगायतका देशमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र त्यसप्रकारको सजाय दिन गरिएका छन् । तर इरानमा भने सन् २००७ मा ७१ जना नाबालक व्यक्तिलाई समेत फाँसी दिइएको थियो । साउदी अरबमा राजनीतिक प्रदर्शन गर्दासमेत मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मृत्युदण्डको समर्थन गरी वकालत गर्नेहरूले बालहत्या, बलात्कार, अपहरण, लागु औषध, यातनासहित हत्या जस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणितलाई मृत्युदण्ड नै हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । उता मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले त्यो जङ्गली कानुन हुने, अन्यायपूर्ण, मानवअकिारका प्रावधानविरुद्ध हुने, ‘टिट फर ट्याट’ (जस्तालाई तस्तै) हुन जाने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था सभ्यतर्फ नभइ पछाडि फर्कने तर्क गर्नेगरेका छन् । मावनअधिकारवादी सङ्गठनहरूले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषण, आइसिसिपीआर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विपरीत हुन जाने हुनाले यसलाई विश्वबाटै हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । एम्नेष्टी इन्टरनेशन, ह्युमनराइटस् वाच आदि संस्थाले यस सम्बन्धमा विश्वव्यापी आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

दार्शनिक दृष्टिकोणले पनि विधिको शासन, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा बोल्ने सबैले मृत्युदण्ड हुन नहुने पक्षमै आफूलाई अगाडि ल्याएका थिए । बेलायती दार्शनिक जोन लक, जे.एस. मिल, व्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायको लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर, इटालीका लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नको लागि अपराधीलाई मार्नैपर्ने भन्ने धारणा अघिसारे ।

मृत्युदण्डको विरोधमा रहेकाहरूले मृत्युदण्डले निर्दाेष मानिसको पनि ज्यान जान सक्ने तर्क गरे । बेलायतमा सन् १८८७ मा एडल बेक भन्ने मानिस अपराधी हो भन्दै १७ वर्ष जेल राखेपछि ऊ निर्दाेष देखिएको थियो । सन् १९५० मा तिमोथीलाई फाँसी दिइएपछि उनी निर्दाेष प्रमाणित भएका थिए । एकजना पकेटमारालाई शहरको बीचमा फाँसी दिएर मार्दैगर्दा जम्मा भएको भीडमा अर्काे एकजनाको फेरि सोही समयमै पकेट मारिएको थियो । त्यस खालका घटनापछि त्यहाँ मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्थाको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

विश्वमा जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पछिपरेका समूहहरूलाई नै मृत्युदण्डको निशाना बनाइने गरिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको समर्थनमा गोराहरू हुनु र सजाय भोग्नेमा बढी अफ्रिकी काला जातिबाट बढी देखिनुले त्यो आरोपमा कहीँ सत्यता देख्नेहरू बलिया भएका छन् ।

नेपाली समाजका विभिन्न तहबाट उठ्ने आवाजको सार भनेको अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस र फेरि समाजमा त्यस प्रकारका अपराधिक चरित्रका गतिविधिले निरन्तरता पाउन नसकोस् भन्ने हो । त्यो हदसम्म उहाँहरूले उठाएको तर्क सही छ । राज्यले विधिको शासनको मान्यताअनुसार अपराधी प्रमाणित भएकालाई भएकै कानुनबाट पनि पूरापूर सजाय गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विश्वबाट उन्मूलनको क्रममा रहेको भए पनि चीनजस्तो विशाल मुलुक र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकहरूमा मृत्युदण्डको प्रावधान राखिनुले बाँकी रहेको पाँच दर्जनभन्दा कम देशलाई सो प्रावधानलाई निरन्तरता दिनमा नै प्रेरणा मिलेको देखिन्छ । मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, कानुन, सन्धिहरू गरिएका छन् । सन् २००७ को डिसेम्बर १८ मै संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को धारा ६ तथा सोको अप्सनल प्रोटोकलले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि १८ वर्ष पूरा नभएको, गर्भिणीलाई दिनै नपाइने भनेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ मा प्रत्येकलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनिएको छ ।

नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ ?

सन् १९५५, २४ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नेपालले आइसिसिपिआरलाई सन् १९९१ को मे १४ मा नै अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनिएको छ । तथापि, हालैका विभिन्न घटनामा बलात्कारका घटना बढेसँगै मृत्युदण्ड हुनुपर्ने आवाज बढ्न थालेका छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज आएको छ ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनी उल्लेख भएकोले संविधान संशोधन गरी त्यसप्रकारको प्रावधान राख्न संविधानले रोक नलगाएको भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेकोले सार्वजनिक आवाजको भरमा मृत्युदण्डको कानुन बनाएर लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्काे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई प्रधानता दिने मुलुक भएको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सो हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता पाउने भनी उल्लेख हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालमा महत्व भएको देखाउँछ । चीनले लागु गरिरहेको छ, अमेरिकामा लागु भइरहेको छ भन्दै नेपाल जस्तो सानो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बढी भर पर्नुपर्ने मुलुकले मृत्युदण्ड हुनेगरी कानुन बनाएर लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अधिकारकर्मी कल्पना रिजालले उठाएजस्तो नेपाली समाजका विभिन्न तहबाट उठ्ने आवाजको सार भनेको अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस र फेरि समाजमा त्यस प्रकारका अपराधिक चरित्रका गतिविधिले निरन्तरता पाउन नसकोस् भन्ने हो । त्यो हदसम्म उहाँहरूले उठाएको तर्क सही छ । राज्यले विधिको शासनको मान्यताअनुसार अपराधी प्रमाणित भएकालाई भएकै कानुनबाट पनि पूरापूर सजाय गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैलाई कुनै पनि बहानामा उन्मूक्ति दिइनुहुन्न । आम नागरिकको आवाज र चाहना पनि यही हो, जुन हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ । भारतको कलकत्तामा भएका जस्ता गम्भीर खालका बलात्कारका अनेकौँ घटना नेपालमा समेत घट्दै आएकाले पनि अपराधीलाई फाँसी हुनुपर्ने आवाज भने निरन्तर उठ्ने गरेका छन् ।