नेपाली भूमिको रणनीतिक महत्व र उपयोगितालाई दृष्टिगत गरेर राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्रको भ्रमणलाई अमेरिकाले अति उच्च महत्व र सम्मान दिएको थियो । तर मुस्ताङबाट चीनविरूद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रले चीनकै आग्रहमा दमन गरेर सिध्याइदिएपछिको साढे तीन दशकसम्म त्यस स्तरको महत्व राजाले पाएनन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा उनलाई मिलेको ‘अनएस्पेक्टेड रेस्पन्स’ले नेपालको उच्च तहका नेताहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ भने जनस्तरमा घोर जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ । आरजुलाई मिलेको सम्मान र स्वागत वास्तवमा स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई पनि दिल्लीमा कहिल्यै मिलेको ठानिदैन र समकालीन अन्य कुनै नेताले पनि दिल्लीमा यस स्तरको आतिथ्य ग्रहण गर्ने मौका पाएका छैनन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भारतमा पुग्दा त्यहाँ न्यानो आतिथ्य मिलेको महसूस प्रायः नेपालमा गरिँदैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड गत वर्ष भारत जाँदा उहाँलाई गरिएको ब्यवहारलाई लिएर नेपालमा अनेकौँ टीकाटिप्पणीहरू भए, भारतले प्रचण्डलाई उचित सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गरेको महसूस यहाँ नेपालमा गरिएको थियो । तथापि, प्रचण्डचाहिँ भारतले आफूलाई औधी महत्व दिएको ठानेर दङ्ग थिए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक हुसेन ओबामा भारत आउँदा उपलब्ध गराइएको ‘स्वीटरूम’ (प्रतिरात ६ लाख भारू पर्ने)मै आफूलाई राखिएको तथा छोरी र आफ्ना निम्ति महँगो उपहार (हिराको हार र घडी) ब्यवस्था भएकै कारण प्रचण्डले ‘उच्च महत्व दिएको र भ्रमण पूर्ण सफल रहेको’ ठानेका थिए । नेपाली नेताहरू भारत पुग्दा प्रायः आफूलाई गरिने ब्यवहारका आधारमा सफल-असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन्, देशका लागि प्राप्त उपलब्धि या अनुपलब्धि त्यसको मापनआधार बन्ने गर्दैन ।

कुनैपनि मुलुकले आमन्त्रित अतिथिलाई गर्ने व्यवहार आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नेगर्छ । नेपाली भूमिको रणनीतिक महत्व र उपयोगितालाई दृष्टिगत गरेर राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्रको भ्रमणलाई अमेरिकाले अति उच्च महत्व र सम्मान दिएको थियो । तर मुस्ताङबाट चीनविरूद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रले चीनकै आग्रहमा दमन गरेर सिध्याइदिएपछिको साढे तीन दशकसम्म त्यस स्तरको महत्व राजाले पाएनन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि सिक्किमका बहुचर्चित नेता लेण्डुप दोर्जेको भारत आगमन हुँदा अति उच्च तहको स्वागत र सम्मान दिएको थियो । २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा अघि २०६३ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यहाँ कोइरालालाई आतिथ्य दर्शाउन अँगालोमै बेरेका थिए । गणतन्त्र घोषणापछि भने कोइरालाले आफूलाई प्रथम राष्ट्रपति बन्न भारतले नै नदिएको ठानेका थिए । त्यस्तै २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री भएर कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत पुग्नुहुदा उहाँको पनि निकै भब्य स्वागत भएको थियो । त्यसबेलाको भारतीय सस्थापन नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गरेकोमा क्रुद्ध थियो र पञ्चायती ब्यवस्था ढलेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीबाट त्यसमा पुनर्विचार होस भन्ने चाहन्थ्यो । तर चीनबाट खरिद गरिएको हतियारबारे किशुनजीले भारतीय संस्थापनको इच्छाअनुसार केही गर्नुभएन । त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति भारतले सकारात्मक भाव राखेको महसूस उहाँ स्वयमले गर्नुभएन । बरु २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री पदबाट आफूलाइलाई मूक्त गर्न भारतको विशेष भूमिका रहेको ठम्याइ किशुनजीको थियो ।

भारतले सिक्किमका बहुचर्चित नेता लेण्डुप दोर्जेको भारत आगमन हुँदा अति उच्च तहको स्वागत र सम्मान दिएको थियो । २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा अघि २०६३ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यहाँ कोइरालालाई आतिथ्य दर्शाउन अँगालोमै बेरेका थिए ।

अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुलाई भारतले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको बुझिँदैन । उसले यो गठबन्धनलाई पश्चिमी योजनाको उपजका रूपमा बुझेको बताइन्छ, त्यसैले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा भारतीय संस्थापन रहेको छ । केपीलाई कुनै समय भारतको खास मित्रका रूपमा नेपालभित्र लिइन्थ्यो, तर २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग भारतको सम्बन्ध मधुर बन्न सकेन । अघोषित नाकाबन्दीका क्रममा केपीको ब्यवहारलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिन सकेन । भारतसँग अन्तरविरोध बढ्दा मिलेको आन्तरिक प्रशंसाले ओलीलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुऱ्यायो, त्यसको स्वाद पाइसकेपछि केपीको व्यवहार भारतलाई आकर्षित गर्ने प्रकारको रहेको कहिल्यै ठानिएन । २०७४ सालको आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा गएका ओलीले विभिन्न बुँदामा असहमति जनाउँदै संयुक्त वक्तब्यमा दस्तखत गर्न अस्वीकार गरिदिए । जुन ब्यहोराको वक्तब्यमा त्यसअघि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा भारत पुगेका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले आँखा चिम्लिएर सहमति जनाएका थिए । ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा नेपाल र भारत समान धारणाका साथ प्रस्तुत हुने’ भन्ने लगायतका बुँदामा केपी ओली असहमत भएपछि संयुक्त वक्तब्य जारी हुन सकेको थिएन । यस घटनाले भारतलाई केपीप्रति थप सचेत तुल्याएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसपश्चात् २०७७ सालमा केपीबाट लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत समेटेर नेपालको नक्शा जारी भएको घटनालाई भारतले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको जानकारी हामी सबैलाई छ । यसपटक काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बन्दैगर्दा पनि भारतीय संस्थापन केपीप्रति सकारात्मक हुन सकेको थिएन, शेरबहादुर देउवाले ‘केपीको जिम्मा म लिन्छु’ भनेर अजित डोभलमार्फत आश्वस्त तुल्याएको र तत्काल अन्य विकल्पमा जान नसकिने अवस्था देखिएपछि मात्र भारत ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहन बाध्य भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई भारतले अधिक महत्व दिनुको एउटा मुख्य कारण केपीप्रति भारतको ‘रिजर्भेसन’ कायम रहनु पनि हो भनेर बुझ्दा गलत हुनेछैन । केपी लगायतका शीर्ष नेतालाई भित्रभित्रै जलाउनकै निम्ति आरजुलाई अधिक महत्व दिएको हुनसक्छ भनेर कसैले बुझेका छन् भने त्यो बुझ्नेहरूमै निर्भर रहने कुरा हो । आरजुलाई विशेष सम्मान दर्शाउनुको कारण उनले भाजपा नेता विजय चौथाइवालालाई राखी बाँध्ने गरेकोले भन्ने बुझाइ कसैको छ भने त्यो सही होइन, भारत अब नेपालमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्गत पनि हो यो । काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाको मुट्ठीभन्दा बाहिर नरहेको र देउवाको सर्वाधिक विश्वासप्राप्त ब्यक्ति आरजु हुनुलाई पनि स्वागतको भव्यतासँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुलाई भारतले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको बुझिँदैन । उसले यो गठबन्धनलाई पश्चिमी योजनाको उपजका रूपमा बुझेको बताइन्छ, त्यसैले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा भारतीय संस्थापन रहेको छ ।

भारतसँग केपी र एमाले पार्टीको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बन्न नसकेको, ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बन्दै आएका मधेशकेन्द्रीत समूहहरू कमजोर बनेको र प्रचण्डलाई नेतृत्व दिएर अघि बढ्न काङ्ग्रेस तयार हुँदै नभएको यस स्थितिमा काङ्ग्रेसलाई रिझाउनुबाहेकको विकल्प नदेखिएको यथार्थसँग पनि आरजुलाई नयाँ दिल्लीमा मिलेको भब्य स्वागतसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । शेरबहादुर देउवा आरजुलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्छन् भन्नेबारे आम नेपाली जानकार छन् भने त्यस विषयमा भारत अनभिज्ञ रहेको ठान्नु हुँदैन । र, भारतको समेत साथ र सद्भाव नभइकन नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न कठिन हुने आरजुले ठानेकी छन् भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन र, आरजुलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेको सङ्केत भारतले हरतरहले दिएको छ, स्वयम् आरजुले पनि यस कुराको महसूस गरेको हुनुपर्छ ।

काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व आरजुलाई तत्काल र सहजै प्राप्त हुन कठिन छ, देउवाका प्रतिपक्षीहरू मात्र नभएर देउवा पक्षकै नेताहरू पनि आरजुलाई नेता स्वीकार गर्न सजिलै तयार हुने देखिन्न । तर, भारतले उनीप्रति दर्शाएको ब्यवहारले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई ‘डिमर्लाइज्ड’ भने अवश्य गरेको छ । पछिल्लो घटनाले काङ्ग्रेसमा आरजु मात्र त्यस्ती नेता भएकी छिन्, जसले भारत र पश्चिमा शक्तिको विश्वास एकसाथ आर्जन गर्ने क्षमता राख्दछिन् । काङ्ग्रेसभित्र उत्तरको प्रभाव शून्यबराबर भएपनि पश्चिमी प्रभाव अत्यन्तै मजबूत भएको ठानिन्छ । तर आरजु पश्चिम र दक्षिणलाई समन्वय गर्नसक्ने एकमात्र ब्यक्तिका रूपमा काङ्ग्रेसभित्र देखापर्दैछिन् । भारतमा आरजुलाई अधिक महत्व दिइनुको एउटा कारण यो पक्षलाई पनि मान्न सकिन्छ । जे होस्, परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आरजु राणाको भारत भ्रमण अनेकौँ कोणबाट ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ, यसको परिणाम सकारात्मक आउने छ या नकारात्मक भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ, जय मातृभूमि !