नेपाली समाजमा हरेक वर्ष भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै छ । यस आचरणले देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभाव पार्दा भ्रष्टाचारले देशको सिङ्गै अवयवलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाइसकेको अवस्था छ ।

✍ द्रोण अधिकारी गुयेली

नेपालमा रहेका तीन तहका सरकार कुनै न कुनै रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा तल्लीन छन् । ती र त्यस्ता भ्रटाचारजन्य गतिविधिमाथि कसैले कानुनी चुनौति दिन सकेको अवस्था छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारमा सवल हुँदै गएका सरकारी नियामक नेतृत्व आफूले जे गरे पनि सही हुने विश्वासमा रहेकै कारण नेपालका नीति तहकै सरकार भ्रष्ट आचरणले दुर्गन्धित हुन थालेको अवस्था छ ।

भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल तथा नेपाली आयोग अख्तियारका हरेक वर्षका प्रतिवेदनले नेपाली शासन सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको कार्यशैली भ्रष्टाचार बढाउने खराब सूचिका रूपमा देखाइरहेको अवस्था छ । सायद त्यही बुझेर हुनुपर्छ शासन-सत्तामा पुग्ने दल आफ्ना नेता/कार्यकर्ता बचाउन र भ्रष्टाचारी आरोपबाट बच्न पाँचवर्षे हदम्याद कायम हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गर्न तम्सिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार अभियोग लगाउन नसके जति नै भष्टाचार गरेपनि उन्मुक्ति पाइने स्वच्छन्द महत्वकाङ्क्षा सत्तामा रहनेसित जोडिएको उदाहरण हदम्यादको प्रयास हो ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी बढ्दो छ । तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा आव २०७९/८० मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र थिए । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७/७८ मा कुल ६ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवरणले देखाउँछ । हरेक वर्ष प्रदेश र सङ्घीय सरकारका निकायका काम पनि भ्रष्टाचारउन्मूख भइरहेका छन् । त्यहाँ पनि ठूला माछा र साना माछा भनेर भ्रष्टाचारी बचाउने खेल देखिने गरेको छ । ती सबै तमासा हेर्दा शक्तिका आडमा भ्रष्टाचारी उम्कने गरेका छन् ।

लोभ र महत्वकाङ्क्षाका कारण नेपाली समाजमा हरेक वर्ष भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै छ । यस आचरणले देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभाव पार्दा भ्रष्टाचारले देशको सिङ्गै अवयवलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाइसकेको अवस्था छ । तर, देशको कार्यकारी अधिकारसहित नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री, उनका सहकर्मी र हरेक दलको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू सुशासन र समृद्धिका भाषण गाइरहेकै छन् । यो श्रृङ्खला स्थानीय तह, प्रदेश तहमा पनि निरन्तर अनुयायीका रूपमा बढिरहेको अवस्था छ । तीन तहकै सरकार आफ्नै मादल, आफ्नै ढोलकका तालमा आफ्नै छन्द र लयका भाषण छाँटेर भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज ओकले जस्तो गरे पनि वास्तवमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण भने निर्वाध गरिरहेका छन् ।

भाषणले मात्र देशमा समृद्धि र सुशासन ल्याउन सकिंदैन भन्ने भाषणकर्ताले बुझेका छन् वा छैनन्- उनीहरू नै जानुन्, तर सत्यचाहिँ के हो भने भाषणले मात्र भ्रष्टाचरको अन्त्य सम्भव हुँदैनन् । आचरण र व्यवहार सुधार्दै भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर कानून कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि तहका नेतृत्व अगाडि सर्न सकेको अवस्था छैन । यसकारण भाषणवाजहरू जनतामा ढाँट कुरा भने पक्कै गरिरहेका छन् । उनीहरूको बोली र व्यवहारले देश अनि जनताको भलाइ हुने कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । कोही मिसन चौरासीको नाममा देश र जनता ढाँट्दै छन् भने कोही राज्य सञ्चालनका नाममा समृद्धि र विकास भन्दै कमिशनको खेल खेलेर दिउँसै रात पर्नेगरी ढाँटिरहेका छन् । यी सबै क्रियाकलापसित कहीँ न कहीँ भ्रष्ट आचरण लुकेर बसिरहेको छ । नागरिकमा निराशा छ भन्ने तर के कारण निराशा बढिरहेको छ त ? उत्तर नबुझ्ने नेतृत्व रहेको वर्तमान नेपालको राज्य संयन्त्रमा भ्रष्ट आचरणले कब्जा जमाइरहेको छ । यही प्रवृत्ति नागरिकको निराशा हो ।

घुसखोरी, कमिशनखोरी, घोटालाबाजी, व्यक्तिगत फाइदाका लागि संवैधानिक, कानुन, नीति र विधिविपरीत लविइङबाजी, राजस्व छल्ने, मिलीभगतमा जस्तासुकै काम गर्ने, सेवा प्रवाहमा नगइ तलव-सुविधा भोग गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिले नीतिगत आधारमा गरिरहेको अवस्था छ । काम गर्ने निमुखाहरूको मूल्याङ्कन छैन । श्रमजीविहरूको श्रमको सम्मान र उचित मूल्य पनि छैन । श्रममारा शोषकसित मिलिभगतमा श्रमिक मार्ने नीति पालिरहेको अवस्था छ । तर पनि नेतृत्वमा रहेकाहरू भ्रष्टाचारविरूद्ध कृत्रिम भाषणवाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूकै कारण कालाधन्धेहरूसँग सेटिङबाजी, अनियमितताको प्रविधिबाट पेट भर्ने दुष्कर्म जस्ता थुप्रै फोहोर विषयहरूको समष्टिगत रूप भएर भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन समाजमा स्थापित भइरहेको छ । अथवा, नगर्ने काम गरेर लाभांश खाने छद्मजाल र प्रपन्चको संक्षेपिकृत घिनलाग्दो काम भएर बसिरहेको भ्रष्टाचारी आचरण समाजमा धनको रूपमा लाजविनै इज्जत बन्दै छ ।

विगतले राजनीतिमाथि निकै ठूलो भरोसा राखे पनि वर्तमानले भ्रष्ट आचरण नभएका नेता वा नेतृत्व नै छैनन् भन्दैछ । नेपालको उन्नतिको प्रमुख बाधक भ्रष्ट आचरण रहेको सत्य नबुझेका नेता पनि छैनन्, तथापि आचरण सुधार गर्न तयार नहुनु विडम्बना हो ।

भ्रष्टाचारकै कारण देशको उन्नति नभएको तथ्य नेपाली राजनीतिले बुझेर पनि बुचपचाउँदा संसारका अति भ्रष्ट शासक भएको देशको पहिचान बोकेर नेपालीले हिँडिरहनु परेको छ । पछिल्लो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अध्ययनले विगतभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देखाए पनि नेपालको सुशासनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट मुक्त हुन सकेको छैन  । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८औँ स्थानमा परेको छ । जुन गत वर्षको ११०औँ स्थानमा थियो । यसपटक दुई अंकले सुधार गरेको भए पनि भ्रष्ट आचरणका कारण बिग्रिएको सुशासनमा भने सूचकाङ्क पार गर्न सकेको अवस्था छैन । राजनीतिमा पसेको दृब्यमोहकै कारण शासनशैलीमा भ्रष्ट आचरण जीवित रहँदा नेपालको सुशासनमाथि भ्रष्टाचार हाबी भएको हो ।

सुशासन र समृद्धिको पहिलो शत्रु सिद्ध ‘भ्रष्टाचार’ मौलाउने लहर चौपट्टै चलेको छ । स्वयम् सत्तारुढ तथा विपक्षी पार्टीसम्वद्ध सांसदहरू नै संवैधानिक प्राविधविरुद्ध प्रस्तुत हुन हिच्किचाउँदैनन् । यस कार्यले बेथिति र भ्रष्टाचारहरू नमौलाएर के चाहिँ मौलाओस् त ? त्यसर्थ, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्धिका सप्तरंगी भाषणहरूको वर्षा गराउँदै नेपालभित्र राजनीतिले साना-ठूला कसैले पनि विश्वासको चासो र रहर समेट्न सकिरहेका छैनन् । विगतले राजनीतिमाथि निकै ठूलो भरोसा राखे पनि वर्तमानले भ्रष्ट आचरण नभएका नेता वा नेतृत्व नै छैनन् भन्दैछ । नेपालको उन्नतिको प्रमुख बाधक भ्रष्ट आचरण रहेको सत्य नबुझेका नेता पनि छैनन्, तथापि आचरण सुधार गर्न तयार नहुनु विडम्बना हो । साँच्चै नेपालको समृद्धि चाहने नेतृत्व हो भने आफू र आसेपासेमा रहेको भ्रष्ट आचार त्याग्नै पर्छ, अनिमात्र समृद्धिको यात्रा देशले तय गर्न पाउने छ ।

ट्रान्सपरेन्सी नेपालले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका चार मुख्य कारण औंल्याउने गरेको छ । दशकयता सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको औंल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सी नेपालले यसमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ  । तर, सरकारमा जाने दल वा संसदमा नेतृत्व गर्ने कुनै पनि दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम हुने हिम्मत गरेको अवस्था छैन ।

विगतदेखि परम्पराका रूपमा बढ्दै गएको भ्रष्ट आचरण हटाउन राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मत नगरेसम्म नेपालको छविमा सुधार हुने छैन । नीति र नियममा चल्नुपर्ने सरकार निर्मम नबनेसम्म नेपालमा देखिएको भ्रष्टाचार घटेर सुधारको वातावरण निर्माण हुने छैन । तीन तहका सरकार रहेको नेपालमा सबै तहका सरकारको हालत भ्रष्टआचरणबाट मुक्त नभएकै कारण संसारमा नेपालीले भ्रष्ट देशका बासिन्दाको पहिचान बोक्न बाध्य छन् । यस बाध्यात्मक अवस्था सम्झने नेपाली नागरिकको मनमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न गएको हो । यस सत्यलाई राजनीतिले नजरअन्दाज गरेकै कारण देशमा थितिभन्दा विकृति बलवान् बन्न सफल देखिन्छ । यसखाले अत्यचारविरूद्ध हरेक सचेत नागरिकले पाखुरा बजारेर अगाडि बढ्न आवश्यक भइसकेको छ ।

देश छोडेर वा भागेर नेपालको शासन सत्ताको विकृति अन्त्य हुँदैन । यहीँ बसेर विकृतिविरूद्ध लड्नसके सहजै भ्रष्ट आचरण अन्त्य गर्न सकिन्छ । खासगरी राजनीतिको नाममा पालित/पोषित भइरहेको भ्रष्ट आचरण फाल्नका लागि राजनीतिकै शुद्धीकरण आवश्यक छ । ‘मैले भोट दिएर जिताएको पार्टीको नेता राम्रो र अर्काले भोट दिएर जितेको नेता नराम्रो’ ठान्ने प्रवृत्ति रोकेर ‘राम्रो आचरण भए ठिक नराम्रो आचरण भए बेठिक’ ठानेर भ्रष्टाचारविरूद्ध जान सक्नु नै भ्रष्ट आचरण अन्त्य गर्न सहजै सकिएला । सचेत नागरिकले शासकका भ्रष्टाचारी गतिविधि रोक्न हिम्मत नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार शासन-सत्ताकै पर्याय बन्ने पक्का छ ।