विभाजनकारी मनसाय राख्नेहरूले कोशी प्रदेशलाई पहिचानको आवरणमा ‘जातिय’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि जातिय विभाजन गराउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन लागू गरेपछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता निकै हदसम्म बढेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा सङ्घीय शासन बढो षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । जसको प्रणेता शुरुमा छिमेकी भारत र पछिल्लो समयमा अमेरिका रहेको देखिएको छ । नेपालको सङ्घीय शासन जोगाउन युरोपियन यूनियनको ठूलो लगानी रहेको तथ्य अब लुकेको विषय रहेन । एक लाख ४७ हजार ४९१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्या रहेको देश नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । सङ्घीय शासनका असली मागकर्ता भनिएका कतिपय तराईकेन्द्रित दलले शुरुमा एक मधेश प्रदेशको माग गरेका थिए भने माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईहरूले नेपाललाई जातीय आधारमा ११ वटा प्रदेश बनाएर छुट्टीएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दिने भनेका थिए । दाहाल र डा. भट्टराईले मधेश प्रदेश घोषणा हुँदा वक्तब्य प्रकाशित गरेर खुसीयाली ब्यक्त गरेका थिए । त्यसले नेपालमा सङ्घीय शासन देश विभाजन गराउनका लागि रचना गरिएको भन्ने शुरुमै स्पष्ट भएको थियो ।

विभाजनकारी मनसाय राख्नेहरूले अद्यापि कोशी प्रदेशलाई पहिचानको आवरणमा ‘जातिय’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि जातिय विभाजन गराउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका पाँच राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र सिक्किममध्ये सिक्किमबाहेकको जनसंख्या नेपालको भन्दा बढी छ । आफ्ना प्रदेशहरूभन्दा थोरै जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले भारतले नेपाललाई हेपचेप गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालमा सङ्घीय शासन लागू गरेपछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता निकै हदसम्म बढेको छ । प्रदेशहरूका लागि प्रतिमहिना झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ सधैभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेका कारण ०७२ यता देशको सार्वजनिक ऋण बढेर झण्डै २५ खर्ब पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दो छ । त्यसमध्ये पनि मधेश प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा बढी छ । प्रदेशहरूले बनाएका ऐन-कानून अन्तरप्रदेश बाझिने खालका रहेका छन् भने कतिपय ऐन नेपालको संविधानसँग पनि बाझिएका छन् । प्रदेशहरूमा निरन्तर सरकारहरू परिवर्तन भैदिँदा खर्च बढेको बढ्यै छ । विकास सुन्यतातिर गएको देखिएको छ ।

हालैमात्र केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले गण्डकी प्रदेशमा चारवटा मन्त्रालय लिएर भएपनि सरकारमा जान सहमत भएको छ । त्यसका लागि गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल सातवटा मन्त्रालय रहेका छन् । गण्डकीमा एमालेलाई प्रवेश गराउनकै लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्न लागिएको बताइन्छ । मन्त्रालयका नामका बारेमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । खासमा त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने नेसपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मन्त्री पद पुरस्कार दिनैपर्ने भएकाले यसरी मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्ने र नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीमा नरहेकाहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने कुटिल काम गर्न लागेको छ । हाल सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी कार्य विभाजन गरिएको थियो । भनिन्छ- अब दलगत मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने कार्य भैरहेको छ । आजभोलि नै कूल १० मन्त्रालयमध्ये काङ्ग्रेसले ६ वटा र एमालेले चारवटा मन्त्रालय पाउने भएका छन् । काङ्ग्रेसले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा यसअघि मत दिएकै आधारमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सरकारबाट कुनैपनि हालतमा नहटाउने भनेपछि उनीहरूलाई काङ्ग्रेसले आफ्नै कोटाबाट मन्त्री पदमा कायमै राख्न लागेको हो । मन्त्रालयको संख्या बढाइएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको बताइन्छ ।

देशमा थप अस्तब्यस्तता बढाउनका लागि माओवादी केन्द्र र जसपालगायतका पार्टीहरूले विभिन्न आन्दोलनको तानावाना बुन्दैगरेका देखिएको छ । कतिपय स्थानमा शंकास्पद बस्तु राखेर आतंक सिर्जना गराउने कामहरू पनि भइरहेका छन् । देशभक्त नेपालीहरूको यसतर्फ ध्यान जाओस् ।

उता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय नबढाउने बताएका कारण मन्त्रिपरिषदको बिस्तार हुनसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले पाँचवटा र काङ्ग्रेसले चारवटा मन्त्रालय लिने भनिएको छ । तर काङ्ग्रेसले चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन । काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रालय बढाउनुपर्ने र विभाजन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । तर एमालेले मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने र एकजना व्यक्तिको चाहना पूरागर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडान राख्दैआएको बताइन्छ । कोशी प्रदेशमा अहिले नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा मन्त्रालय लिने र २९ सांसद रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले चारवटा मन्त्रालय लिने विषयमा विवाद मिल्न सकेको छैन । कुरा नमिलेकै कारण काङ्ग्रेसको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हालसम्म मन्त्रीविहीन रहेका छन् । जसमातहतका कामहरू ठप्प छन् ।

कोशी प्रदेशमा गुटगत विवादका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेका चारवटा मन्त्रालयमा समेत मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको बताइएको छ । त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय विभाजन गरेर ११ वटा पुऱ्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । काङ्ग्रेसको भागमा परेका चारवटा मन्त्रालयमध्ये संस्थापन समूहलाई दुई, नेता डा. शेखर कोइराला समूहलाई एक र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई एक मन्त्रालय दिने भनेपनि विवाद मिल्न सकेको छैन । सो प्रदेशमा काङ्ग्रेस र एमालेबीच बढी बजेट भएको मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवाद पनि कायमै छ ।

यसअघि साउन ११ गते माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेको थियो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा पनि गत केही दिनअघि मन्त्रि थप्ने होड चलेको थियो । जसअनुसार मन्त्रीको सङ्ख्या २० पुऱ्याइएको थियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्रीको सङ्ख्या १२ मा झारिएको छ । गत साउन २२ गते सो प्रदेशको सरकारमा एकाएक पाँचजना राज्यमन्त्री थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या नै आठ पुगेको थियो । बाग्मती, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पनि दलहरूका बीचमा मन्त्रिलगायतका पदमा आ-आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने विषयलाई लिएर विवादहरू रहेका छन् । प्रदेशहरूमा केन्द्रमा जस्तै विभिन्न विभाग र निकायहरू गठन गरिएका छन् । जहाँ पार्टीहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता र नेताका आफन्तहरूलाई भर्ने काम गरेका छन् ।

सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा भौंतारिनु परेको छ भने हाल नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताका आफन्तहरूले रोजी, रोजी पद प्राप्त गरिरहेका छन् । देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनका लागि सङ्घीयताका साथै जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई हतियार बनाइएको छ । आजको २१औँ शताब्दीमा पनि ०७२ को संविधानमा अमूक जातिको नाम उल्लेख गरेर जातिय ब्यवस्थालाई प्रमुखता दिन खोजिएको छ । वर्गीय राजनीतिको नारा दिने माओवादी केन्द्रले जातीयतालाई प्रमुखता दिएर आफ्नो हतियार बनाउन खोजेको छ । नेपालको हालको मुख्य समस्या भनेकै सङ्घीय शासन हो । जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर र गणतन्त्रलाई नाममात्रको बनाउने काम गरेको छ । यस्तै अवस्था हो भने सङ्घीयताले नै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खाने अवस्था आउन सक्छ ।

देशको कूल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम राजनीतिक परिचालनमा र २५ प्रतिशत रकम विकासका लागि विनियोजन भएको देखिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै विदेश भ्रमणको होड चल्नेगरेको छ । जसरी हुन्छ देशलाई आर्थिकरुपले टाट पल्टाउने, राजनीतिकरूपले अस्तब्यस्त बनाउने र सामाजिक कलहहरू बढाउने कामहरू भइरहेका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले संविधानमा संशोधन गर्ने भन्दै संयुक्त सरकार बनाएपनि माओवादी केन्द्रको विमतिका कारण वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

हाल आएर देशमा थप अस्तब्यस्तता बढाउनका लागि माओवादी केन्द्र र जसपालगायतका पार्टीहरूले विभिन्न आन्दोलनको तानावाना बुन्दैगरेका देखिएको छ । कतिपय स्थानमा शंकास्पद बस्तु राखेर आतंक सिर्जना गराउने कामहरू पनि भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा सङ्घीय शासनको दुरुपयोग र प्रदेशहरूमा भएको भाँडभैलोले सबैलाई आजित बनाउँदै लगेको छ । देशभक्त नेपालीहरूको यसतर्फ ध्यान जाओस् ।