ओलीको पालामा गठन भएको इपिजी लागू भएको खण्डमा यसको सम्पुर्ण ‘पोलिटिकल क्रेडिट’ एमालेलाई जाने र आफूहरू कर्नर पर्ने भय प्रचण्डमा छ । यसका साथै सशस्त्र सङ्घर्षका बेला नेपालका माओवादीहरूलाई ‘सेल्टर’ उपलब्ध गराएको बदलामा भारतले प्रचण्डहरूसँग यस्तै रणनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्छ भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा कतै लोकप्रिय त कतै आलोच्य पात्र हुुन् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनियन्त्रित वाकपटुता एवम् बिझाउने टीकाटिप्पणीका कारण ‘आदत से मजबुर’ भइ आलोचनाका शिकार हुने गर्छन् उनी । तर सिक्काको अर्को पाटोमा भने उनी लोकप्रिय छन्, किनभने उनीद्वारा राष्ट्रियताका निम्ति प्रखर भूमिका खेलिएको ‘न्यारेटिभ’ स्थापित छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानविरुद्ध भारतद्वारा रचित नाकाबन्दीको चट्टानी प्रतिरोध गर्नु र कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकलगायत नेपालका विवादस्पद भू-भागहरूलाई समेटी चुच्चनक्सा जारी गर्नु उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालको एतिहासिक एवम् लोकप्रिय कार्य थियो । तसर्थ, बग्रेल्ती कमी-कमजोरीका बाबजुद नेपाली जनतामाझ उनको जबर्जस्त राष्ट्रवादी छवि छ । अर्कोतिर नेपालको राष्ट्रवादलाई भारतले ‘एन्टि इण्डिया मुभ’ ठान्ने गरेको छ । तसर्थ, केपी शर्मा ओलीको सत्तापुनरागमन भारत- मुख्यतः मोदी सरकारका निम्ति अप्रत्याशित, असहज तथा अप्रिय नहोला भनी ढुक्क हुन सकिँदैन ।

‘मियाका दौड मस्जिद तक’ भन्ने लोकोक्ति झैँ २०४६ यता बनेका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको प्रथम विदेशदौड दिल्लीसम्म हुुने गरेकोमा ओलीलाई दिल्लीको निम्तो नआउनुले यस कुराको सङ्केत गर्दछ । सायद यही कारण रुष्ट भएका ओलीले फेरिपनि भारतलाई लल्कारिरहेको आभास हुन्छ । हालै सुर्यनाथ उपाध्यायद्वारा आयोजित ‘इपिजी’ प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यक्रममा ओलीले फेरि आफ्नो अडान दोहोऱ्याएका छन् । यसले ओली र मोदीबीचको टकरावलाई प्रष्टरूपमा उजागर गर्दछ । यो द्वन्द्वको असर काङ्ग्रेस-एमालेको नयाँ गठबन्धन सरकारलाई पर्ने हो कि भन्नेसम्मको जनचर्चा चुलिएको छ । आखिर किन ओली र मोदीबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ ? बहस जरुरी छ ।

सन् २०१४ मा प्रचण्ड बहुुमतका साथ सत्तारोहण गरेका नरेन्द्र भाइ दामोदर दास मोदीले ‘नेवर फस्ट’ नीतिबमोजिम साना छिमेकी राष्ट्रहरू भुटान र नेपालबाट आफ्नो वैदेशिक यात्रा शुरु गरेका थिए । भारतसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भनी वर्षौंदेखि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको आवाजलाई सम्बोधन गर्न मोदी र ओलीकै पालामा सन् २०१६ मा ‘एमिनेन्ट पर्सन गु्रप’ अर्थात् इपिजी गठन भयो । यस समूहमा दुवै देशका चार/चार जना मुर्धन्य राजनीतिक, बौद्धिक एवम् कुटनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई राखिएको थियो । यसको कार्यक्षेत्र सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धीको पुनरावलोकन, आपसी सम्बन्ध सुधार, जल तथा पारवहन सम्झौता, सिमा, सुरक्षा तथा व्यापारउपर छलफल चलाइ एउटा नयाँ सिफारिससहितको प्रतिवेदन दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउनु रहेको थियो ।

सन् २०१८ मै तयार भएको उक्त प्रतिवेदन नेपालको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुझिसकेको छ । परन्तु प्रतिवेदन तयार भएको करिब ६ बर्ष बितिसक्दा पनि भारतको प्रधानमन्त्रीे कार्यालयले सो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ । ओली र मोदीबीचको ‘पर्सन्यालिटी क्ल्यास’ यही इपिजी प्रतिवेदनका कारणले पनि भएको देखिन्छ । आखिर आफैले गठन गरेको इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारत किन मानिरहेको छैन- सो को बहस आवश्यक छ । उसले १९५० को सन्धीलाई नै किन निरन्तरता दिन चाहन्छ भन्ने विषयको गम्भीर उठान गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लिखित बुँदाहरूको औपचारिक जानकारी आइनसकेको भएता पनि यसका केही महत्वपुर्ण ‘कन्टेन्ट’हरू मिडियाहरूमा आइसकेका छन् । केही समय पहिले नेपालको एक लोकप्रिय टेलिभिजन कायक्रममा भारतको तर्फबाट इपिजीमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक बौद्धिक व्यक्तित्व महेन्द्र पी. लामाले नेपाल–भारतबीच रहेको ओपन बोर्डर सिस्टमलाई नियमन गर्दै दुई देशमा आवतजावत गर्दा अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भनी ‘बोर्डर रेगुलेसन’को प्रावधान राखिएको तर्फ उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो । तर उक्त प्रावधानउपर इपिजीकै अर्का भारतीय प्रतिनिधि श्री जयन्त प्रसादले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएपश्चात उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आनाकानी गरेको हो भन्ने केही जानकारहरूको भनाइ छ ।

नाकाबन्दीबाट हायलकायल भएका नेपालीलाई त्राण दिन दीर्घकालिन रणनीतिक विकल्पको रूपमा ओलीद्वारा चर्चा गरिएको चिनिया रेल्वे वा ‘विआरआई’ आयोजनाहरू भारतकै डरले न प्रचण्डले न त ओलीले लागु गर्न सकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त झन् ‘बिआरआई’ कर्जा अस्वीकार गर्ने घोषित नीति नै लिएको छ । तसर्थ, हाललाई ‘बिआरआई’का लागि वातावरण नरहेता पनि इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न तथा बुझाउन उपयुक्त अवसर छ ।

यो प्रतिवेदन लागु भएपछि नेपाल र भारत बीचको ‘रोटी बेटी’ सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्ने भनी उत्तर भारत (बिहार युपी) मूलका जयन्त प्रसादले दिल्लीमा लविङ गर्न थालेपछि उत्तरभारतमा आफ्नो राजनीति बिग्रन सक्ने भयले भारतीय जनता पार्टीका नेता एवम् भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदी हच्किएका हुन् भन्ने बजारहल्ला छ । केही विश्लेषकहरूको भनाइमा नेपालका मधेशवादी दलका केही नेताले समेत उक्त इपिजी प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नरहेको भनी भारतीयहरूसँग खुलेआम लविङ गरेका खबरहरू पनि बजारमा आएका छन् । त्यसमाथि काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपालकै तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इपिजी प्रतिवेदनको विषय उठाउँदा नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रन जाने भएकोले आफूले भारत भ्रमणका बेला उक्त विषयमा प्रवेश नगरेको भनी पत्रकारहरूको प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए । भन्नका लागि नेपाल-भारत सम्बन्ध भनिएता पनि आफ्नो सत्ता दाउमा पर्ने डर प्रचण्डमा रहेको देखिन्थ्यो ।

यसअघि पनि नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग जोरी खोज्न हुन्न भनी तत्कालीन प्रम ओलीलाई भारतसँग सम्झौता गर्न प्रचण्डले सुझाएका तर ओलीले नमानेका खबर बाहिरिएको थियो । ओलीको पालामा गठन भएको इपिजी लागू भएको खण्डमा यसको सम्पुर्ण ‘पोलिटिकल क्रेडिट’ एमालेलाई जाने र आफूहरू कर्नर पर्ने भय प्रचण्डमा छ । यसका साथै सशस्त्र सङ्घर्षका बेला नेपालका माओवादीहरूलाई ‘सेल्टर’ उपलब्ध गराएको बदलामा भारतले प्रचण्डहरूसँग यस्तै रणनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्छ भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ छ । यसप्रकार उक्त प्रतिवेदनउपर नेपालमै राष्ट्रिय सहमति भइनसकेको ठहर भारतीयहरूको छ । र, उ यही चाहन्छ । त्यसैले परोक्षरूपमा यसलाई लागु नगर्ने निष्कर्षमा उ पुगिसकेको देखिन्छ ।

भारतले उक्त इपिजी प्रतिवेदन एकतर्फी ढङ्गबाट अस्वीकार गरेपनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई एकतर्फी ढङ्गबाट स्वीकार गरी लागू गर्न सक्छन् । सन् १९५० सन्धीमा समेत एक पक्षले चाहेमा त्यसलाई खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका लागि हिम्मत चाहिन्छ हिम्मत ! बल अहिले ‘कप्तान’ केपी ओलीको कोर्टमा आएको छ, तर खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेसको छ । साँच्चै ‘टिम स्प्रिट’सहित कप्तान र खेलाडी मैदानमा गएका हुन् भने यो इपिजी गेमको नतिजा नेपालले आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्छ । तर, केपी ओलीबाट राष्ट्रियताका मुद्दाहरूको जति सहजै उठान हुने गरेका छन् त्यत्तिकै सहजताका साथ त्यसको समुचित बैठान हुुन सकेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि, भारतीय नाकाबन्दीबाट हायलकायल भएका नेपालीलाई त्राण दिन दीर्घकालिन रणनीतिक विकल्पको रूपमा ओलीद्वारा चर्चा गरिएको चिनिया रेल्वे वा ‘विआरआई’ आयोजनाहरू भारतकै डरले न प्रचण्डले न त ओलीले लागु गर्न सकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त झन् ‘बिआरआई’ कर्जा अस्वीकार गर्ने घोषित नीति नै लिएको छ । तसर्थ, हाललाई ‘बिआरआरआई’का लागि वातावरण नरहेता पनि इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न तथा बुझाउन उपयुक्त अवसर छ । किनकि काङ्ग्रेस-एमालेको जनमत करिव दुई तिहाइको ‘लेजिटिमेट’ जनमत हो । यसको दबाब भारतलाई पनि थेग्न कठिन हुनेछ । परन्तु त्यसका लागि राष्ट्रकेन्द्रित अर्जुनदृष्टि हुन आवश्यक छ ।

तर दुर्भाग्य ! नेपाली राजनीतिमा निजी स्वार्थकेन्द्रित अर्जुनदृष्टि हाबी छ । भनिन्छ- काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको दृष्टि केवल भूटानी शरणार्थी र रवि लामिछानेको फाइलमा छ भने एमालेको दृष्टि केवल गिरिबन्धु र बालेन शाहमा केन्द्रित छ । होइन भने एक महिनामा पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम आउन नसकेको किन होला ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

काङ्ग्रेसको शरणार्थी-रवि मिसन पूरा हुनासाथ आफ्नो मिसन कम्प्लिट हुने र त्यसपश्चात केपी ओलीसँगको गठबन्धनको पनि औचित्य समाप्त हुने त होइन भन्ने आशङ्का जबर्जस्त छ । किनभने संविधानको धारा ७३ को ३ बमोजिम सर्वाधिक ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त छ । अतः अहिले काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ । अझ आरजु राणाको भारत भ्रमणपछि देउवा परिवार निकै हौसिएको छ । त्यसमाथि भूराजनीतिक कोणबाट पनि पश्चिमा आशीर्वाद नेपाली काङ्ग्रेसलाई सदैव प्राप्त छ । प्रचण्ड र मोदी त्यसैको ताकमा रहेका देखिन्छन् ।

तसर्थ, वर्तमान ओली-मोदी द्वन्द्वमा सन् २०१६ मा झैँ मोदी नै फेरि हाबी भइ केपी ओलीको पतन भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । तर, वचनका पक्का मानिएका शेरबहादुर देउवाको परीक्षाको घडी आउँदै छ । उनले ओली बोक्छन् कि मोदी ? हेर्ने दिन धेरै पर छैन । जे होस्, दशैँ-तिहारपछिका दिन प्रधाानमन्त्री ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

कठै मेरो देशको गणतन्त्र !

जय नेपाल !!