नेपालमा निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका गरी एक सय बढी राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिस सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ भन्नु राजनीतिक दर्शनको दृष्टिकोणले बेतुक र झुट्टो तर्कमात्र हो ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

राजनीतिशास्त्रीय दार्शनिकहरू भन्दछन्- ‘कुनै खास विषय, अवस्था, समय र सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति ‘मौन’ बस्नु पनि कुनै पक्ष, दल, विचार वा वादलाई समर्थन गर्नु वा नगर्नु हो ।’ तसर्थ, खास अवस्थामा मौन बस्नु पनि निश्चित खालको दलीय वा वैचारिक पक्षधरता हुनु हो । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको मौनता ‘स्वतन्त्र’ रहेको भन्ने होइन, हुन सक्दैन । यसरी हेर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक दल पूर्ण ‘स्वतन्त्र’ हुन्छ कि हुँदैन ? को मान्छे वा समूह किन र कसरी ‘स्वतन्त्र’ हो ? दलीयतन्त्र भनिने बहुदलीय लोकतन्त्रमा मानिस र दल स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

नेपालमा हालैका समयमा ‘स्वतन्त्र’ भनिएका अनेकौँ भाष्य लगातार बहस र चर्चामा आइरहेका छन् । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा कसरी कुनै पनि पार्टी र मान्छे स्वतन्त्र हुन सक्छन् ? विश्व-राजनीति र सामाजिक सन्दर्भमा पटक-पटक आइरहने शब्द-विषय र भाष्य हो- ‘स्वतन्त्र व्यक्ति ।’ नेपाली राजनीति र सञ्चारमाध्यममा समेत यस भाष्यको प्रयोग निरन्तर हुने गरेको छ ।

‘गोरु तर्क’

सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका भनी ब्यापक चर्चामा रहेका रवि लामिछानेले ‘स्वतन्त्र’ नामको पार्टी नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन् । लामिछानेको दलको त्यो नाम मान्छेलाई उल्लु बनाउने ‘फटाहा काइदा’ मात्र हो । पार्टी ‘स्वतन्त्र’ भन्नु ‘गोरु तर्क’ हो, मान्छेको ‘दिमाग भुट्ने संकीर्ण प्रयास’ मात्र हो । त्यसपछिका अवधिमा अनेकौँ सन्दर्भमा ‘स्वतन्त्र’ राजनीतिक दल, ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’, ‘स्वतन्त्र आयोग’, ‘स्वतन्त्र पत्रकार’, ‘स्वतन्त्र लेखक’, ‘स्वतन्त्र पत्रिका’, ‘स्वतन्त्र बुद्धिजीवी’, ‘स्वतन्त्र विचार’, ‘स्वतन्त्र विश्लेषक’, ‘स्वतन्त्र मत’ र ‘स्वतन्त्र विश्लेषण’ जस्ता अनेकौँ भाष्यको प्रयोग भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । गम्भीर सवाल उठ्दछ- कुनै राजनीतिक दल र व्यक्ति कुन हदसम्म स्वतन्त्र हुन सक्छ ? कुन हदको अवस्थालाई ‘स्वतन्त्र’ भन्ने हो ? त्यो कुराको पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । यो विषय बौद्धिक छलफल र चिन्तनको कुरा हो । कुनै विचार र दलको पक्षधरता हुँदैमा कोही व्यक्ति र नागरिक खराब र गलत हुने हो ?

दलीय प्रजातन्त्रमा मानिसको कस्तो भूमिका भएमा स्वतन्त्र मान्ने हो ? कुनै दलनिकटको विचार दिएको आधारमा मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ कि हुन्न ? कुनै पार्टीलाई मत नहालेको आधारमा मानिस स्वतन्त्र हुन्छ कि हुन्न ? कस्तो राजनीतिक विचार, विश्लेषण, तर्क, धारणा, सोच, चिन्तन राखेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुने हो ? यसलाई छुट्ट्याउन निकै कठीन हुन्छ । आफूलाई लागेको विचार दिएको मानिस स्वतन्त्र हुने हो वा कसैको विरुद्ध विचार र धारणा राखेको कारण कुनै व्यक्ति गैरस्वतन्त्र हुने हो ? यस्ता अनेक प्रकारका सवाल बौद्धिक र तार्किक जगतमा निरन्तर उठ्ने गरेका छन् । जबकि आफूलाई लागेको विचार र दल छान्नको लागि नै बहुदलीय लोकतन्त्र चाहिएको हो ।

दलीय प्रजातन्त्र र आवधिक निर्वाचन भएको मुलुकमा कुनै न कुनै दललाई निर्वाचनमा भोट हाल्नैपर्ने हुन्छ । मत नहालेको अवस्थामा कुनै दल बहिस्कारमा छ भने उसको समर्थन वा जुनसुकै अर्थ लगाउन सकिन्छ । कसैले मत नहालेको आधारमा परिणाममा तात्विक फरक पर्ने पनि होइन । तीन करोड जनता भएको नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, परम्परावादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, क्षेत्रिय प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने मधेसवादी, आफूलाई ‘नयाँ’ भन्दै आएका समूह लगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व भएका र नभएका राजनीतिक दल छन् । निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका गरी एक सय बढी राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिस सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ भन्नु राजनीतिक दर्शनको दृष्टिकोणले बेतुक र झुट्टो तर्कमात्र हो । लोकतन्त्रमा कोही पनि मानिस कसैको ‘डरत्रास’ले ‘स्वतन्त्र’ हुनु पर्दैन । आफूलाई लागेको विचार र दल छान्न तथा मत राख्न पाउँछ । त्यो उसको न्यूनतम राजनीतिक अधिकार हो ।

को स्वतन्त्र ?

यथार्थमा मानिस पूर्ण वा सम्पूर्ण रूपले ‘स्वतन्त्र’ हुँनै सक्दैन । मानिस पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनु भनेको मृत्यु वा त्यो अवस्थामा पुग्नु हो । त्यसो भएर मानिस पूर्ण स्वतन्त्र भन्ने कसैले भन्दछ भने त्यो ‘गोरु तर्क’ हो । कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक वा सार्वजनिक सरकोकारसँग सम्बन्धित विषयमा कसैले उसको विचार, धारणा, तर्क, विश्लेषण, मत राख्छ भने त्यहाँ निश्चित रूपमा कुनै विचार, वाद, दृष्टिकोण, धारणा, निकटता, सम्बन्ध, सरोकार, हित, स्वार्थ वा दलीय निकटता जोडिएकै हुन्छ, हुन्छ । मात्रात्मक भिन्नता, रूपगत भिन्नता, प्रस्तुतिकरणको भिन्नता, शैलीगत भिन्नता, बुझाईको भिन्नता, दृष्टिकोणको भिन्नता आदि हुने भए पनि कुनै पनि विचार, दर्शन, धारणा आदिबाट प्रभावित नभएको विचार र धारण कसैले राख्दैन ।

व्यक्ति आफैंले उत्खनन् गरेको, कसैको पनि विचार र दर्शनमा आधारित नभएको धारण कसैको पनि हुँदैन । त्यस्तो विचार आउनै सक्दैन, आएकै छैन । ग्रिक दार्शनिक सुकरात पनि प्लेटोबाट प्रभावित थिए । जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) को विचार पनि हेगेलको आदर्शवादी दर्शनको विपरीत बस्तुवादी दर्शन थियो । रुसका नेता लेलिनले ‘मार्क्सले हेगेल पचाएर भौतिकावादी दर्शनको जन्म दिएका थिए’ भनेका थिए । त्यसैले जसरी हामी स्वतन्त्रको सम्बन्धमा हल्का तरिकाले बोलिरहेका हुन्छौ । फलानो व्यक्ति वा मानिस वा समूह वा धारणा स्वतन्त्र हो भन्ने तहमा पुग्छौँ । त्यो दार्शनिक दृष्टिकोणले सत्यभन्दा टाढाको कुरा हुन पुग्छ ।

नेपालमा स्वतन्त्रको अभ्यास

नेपालमा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित पाँच सय पचहत्तर सदस्यबाहेक छब्बीस जना मानिस ‘स्वतन्त्र बुद्धिजीवी’ मध्येबाट ल्याउने भनियो र ल्याउने काम गरियो । त्यहाँ को-को कस्ता मानिस मनोनयन गरियो ? निश्चित हो- दल, विचार-समूहनिकटताको ‘स्वतन्त्र’ नै हामीले ल्याएका थियौँ । त्यसैलाई हामीले स्वतन्त्रको हैसियतमा बुझ्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यतिमात्र नभइ हामीले निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा संविधान बमोजिम नियुक्त गरेका व्यक्ति पनि कुन हदका स्वतन्त्र थिए र छन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने दल, विचार, आस्था, समूहगत निकटता, दलगत धारणाको पक्षपाती भएकैले त्यस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका थिए, गरियो, गरिँदैछ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश समेत कुनै न कुनै रूपमा दल-विचार निकटबाटै आउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

टेलिभिजन वा सञ्चारमाध्यममा विचार वा लेख वा धारणा दिने ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ वा बुद्धिजीवीलाई चिनेका छैनौँ ? सत्ताको विरोधमा बोलेको खण्डमा प्रतिपक्षी कित्ताको लागि ऊ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र विद्वान् ठहरिने ! सत्ताको समर्थनमा सिधा वा घुमाउरो तरिकाले विचार वा विश्लेषण गरेको खण्डमा उनीहरूको लागि ठूलो विद्वान्, स्वतन्त्र विश्लेषक दरिने रहेछ भन्ने सोच पालेर हामी बसेका छौँ । वास्तवमा मानिस पूर्ण स्वतन्त्र रहनै सक्दैन । त्यसो भएर व्यक्तिलाई आफूलाई लागेको विचार, धारणा, दलीय वा दार्शनिक विचार, कुनै नीति वा कार्यक्रमको निकट वा विपक्षमा बोल्ने, धारणा राख्ने वा मत दिने पूर्णत छुट र अधिकार रहेको छ । यो भनेको प्राकृतिक कानुनको विषय पनि हो । मानिसको आ-आफ्नो क्षमता, दक्षता, ज्ञान, सीप, विश्लेषण, धारणा, स्वभाव, अनुभव, बुझाई र पेश गर्ने तरिका हुन्छ । यो स्वभाविक कुरा पनि हो ।

कस्ता कार्य आपत्तिजनक हुन्छन् ?

व्यक्तिले राखेको धारणा वा कार्यशैली कसैलाई ‘स्वाद’ लाग्ने वा नलाग्ने हुन्छ । यस हिसावले मानिस र विचारलाई स्वतन्त्र विश्लेषण भएन भनेर आलोचना पनि गर्नु आवश्यक छैन । विचार, धारणा, बुझाइ स्वतन्त्र नभएर पनि केही हानी गर्ने होइन । हानीचाहिँ कतिबेला हुन्छ भने कुनै विचार, दर्शन, धारणा, दलीय निकटता, दलीय दृष्टिकोणको आधारमा सरकारी र सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भइ बसेको व्यक्ति, मानिस वा कर्तव्य भएको व्यक्तिले सो निश्चित दलीय विचारको आँखा वा चश्माको आधारमा आफ्नो कर्तव्य, कानुनी र संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने वा विचारको आधारमा भेदभाव गर्ने अवस्था आयो भने त्यो गम्भीर कमजोरी बन्न पुग्दछ । सार्वजनिक कर्तव्य भएको व्यक्तिले कुनै निश्चित विचार वा दलीय निकटताको कारण सो विचारभन्दा बाहिरका व्यक्ति वा मानिसप्रति नकारात्मक र ‘बायसनेस’ राख्यो भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

अहिले जतिले आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति वा पार्टी स्वतन्त्र भन्ने गरेका छन् ती सबै ‘गोरु तर्क’मात्र हुन्, ‘जोकर कुरा’ मात्र हुन् । रवि लामिछाने र उनीजस्ता नयाँ भनिएकाहरूले भट्याउने गरेको ‘स्वतन्त्र’को तर्क त झन् वाहियात हो ।

त्यसैैले मानिस वा व्यक्ति विचारमा स्वतन्त्र नभएपनि व्यवहारमा उसको संवैधानिक, कानुनी वा प्राकृतिक दायित्व पूरा गरी राखेको अवस्थामा कसैलाई केही फरक पर्दैन । कुनै पनि मानिसको प्राकृतिक आवश्यकता समान हुन्छ । बाँच्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराभन्दा टाढा मानिस रहनै सक्दैन । त्यस अर्थमा जुनसुकै पदमा बसेको मानिस पनि प्राकृतिक व्यक्ति भएकोले उसको मनमा कुनै विचार, धारणा, दृष्टिकोण वा दलीय निकटता हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । धारणाको कारण फरक पर्ने नभइ धारणा बोकेर सो बाहेकको मानिस वा विचारलाई नकारात्मक व्यवहार वा फरक गरेको खण्डमा वा संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा मात्र त्यो प्रश्नयोग्य बन्न पुग्ने हो । यस हिसाबमा मानिस आफैंभित्र पूर्णतः स्वतन्त्र विचार भएको हुँदैन ।

लोकसेवाबाट परीक्षा पास गरी सिँहदरबारभित्र जागिर खाएका कर्मचारी दलीय विचारको आधारमा सिँहदरबारमा जुलुस निकाल्छन् । विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन कसम खाएको शिक्षक पार्टीको प्रचारमा खटिन्छन् । अस्पतालका डाक्टर दलको हितमा आफ्नो सेवा बन्द गरी जुलुसमा निस्कन्छ । त्यो चाहिँ प्रश्न गर्न मिल्ने विषय हो । यद्यपि आफ्ना पेशागत अधिकार, हक र हितमा संगठित भएर आवाज उठाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान एवम् कानुनले नै प्रदान गरेको कुरा हो । पेशागत र ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ कुनै पनि सरकार, मन्त्री वा कसैले खोस्न सक्दैन । त्यो खोस्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना नबुझ्नु हो । ‘स्वतन्त्र पार्टी’की निवर्तमान शिक्षामन्त्रीले त्यस्तै ‘केटाकेटी हर्कत’ गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । ‘इमेच्यौर’ सोचको परिणाम थियो त्यो, जुन सम्भवै थिएन ।

कसैले पनि आफूलाई लागेको विचार, धारणा, निकटता राख्न सक्ने प्राकृतिक अधिकार नै हो । जस्तोसुकै विचार, दर्शन, धारणा, दलीय निकटता भए पनि उसको कार्यशैलीमा प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तको पालना, देशको संविधान र कानुनको पालना, तर्क, प्रमाण, तथ्य, आधार, वैज्ञानिक आधार र सर्वस्वीकार्य कारण दिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई स्वतन्त्र कार्य वा स्वीकार्य कार्य भन्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मनभित्र जुनसुकै विचार भएको मानिस पदमा वा जिम्मेवारीमा पुगेमा पनि सार्वजनिक दृष्टिकोणमा खासै केही फरक पर्दैन । त्यसैले मूल सवाल भनेको व्यक्ति कति स्वतन्त्र हो भन्नुभन्दा पनि उसले गरेको कार्य वा उसको दायित्वमा रहेको काम, कार्यशैली, व्यवहार कति स्वतन्त्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दल वा समूहको ‘रातो’ वा ‘हरियो कार्ड’ लिएको वा नलिएको आधारमा मात्र कोही ‘स्वतन्त्र’ हुने वा ‘स्वतन्त्र’ नहुने हुन्न । चुरो कुरो जिम्मेवारी र व्यवहारको सन्तुलन नै हो ।

स्वतन्त्र हुनु भनेको शरीरको लागि चिनी जस्तै हो । शरीरमा चिनी अनिवार्य मानिएपनि बढी भएमा ‘मधुमेह’ हुन्छ भने भने कम भएमा ‘सुगर लो’को खतरा रहन्छ । यस्तो दुवै अवस्था स्वस्थ्य मानव शरीरको लागि हानीकारक हुन्छ । तसर्थ, बहुदलीय व्यवस्थामा मान्छेलाई आफ्ना विचार राख्ने हक र अधिकार हुन्छ र छ । नहुने कुरा अर्थात्, सार्वजनिक र सरकारी पदमा बसेर सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्दा दलीय विचारको सङ्कीर्णताचाहिँ त्याग्नै पर्दछ । सारमा अहिले जतिले आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति वा पार्टी स्वतन्त्र भन्ने गरेका छन् ती सबै ‘गोरु तर्क’मात्र हुन्, ‘जोकर कुरा’ मात्र हुन् । रवि लामिछाने र उनीजस्ता नयाँ भनिएकाहरूले भट्याउने गरेको ‘स्वतन्त्र’को तर्क त झन् वाहियात हो । खास समय, सन्दर्भ र अवस्थामा मौन बस्नु पनि कुनै समूह, दल वा विचारप्रतिको पक्षधरता हुन्छ भनेपछि कसलाई कसरी स्वतन्त्र भन्ने/मान्ने ? त्यो पर्दैन । मानिसले कुनै न कुनै स्तरको विचारको पक्षधरता लिनु हुन्छ, लिन्छ । सार्वजनिक र सरकारी पदमा बसेर चाहिँ पक्षधरताको व्यवहार र कार्य गर्नु हुन्न । चुरो कुरा यति हो ।