आजका जनता कसैको हप्की खान तयार छैनन् किनकि उनीहरू कसैको रैती होइनन् र यस तथ्यमा विश्वास गर्छन् कि जनजीविकाका सवालमा केही गर्न नसक्नेहरूले धम्क्याउने त के मलिन स्वरमा सल्लाह दिन पनि सुहाउँदैन । देशलाई खाँचो छ कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेटको, विशेषणले भरिभराउ कर्णप्रिय वाक्यहरू र बेकामका दस्तावेजको आवश्यकता नेपालीलाई छैन ।

✍ डा. तिलक रावल

असार १५ को धान दिवसमा कतै नझुल्केका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी पत्नीसहित ओली (एमाले अध्यक्ष) निवास बालकोट पुग्नुभयो । त्यसपछिका नाटकीय घटना हेर्दा यस्तो लाग्छ देउवाजीले त्यसरात अति चाँडो फल दिने राजनीतिक बालीको बिउ रोप्नुभएको थियो, ओली निवासमा । छलकपट नबुझ्ने व्यक्तिहरूका लागि सोझो देखिने महाचतुर सत्ता-खेलाडी देउवाले ओलीसँग पत्नी आरजु राणा (हाल परराष्ट्रमन्त्री)का रोहवरमा सो रात सबै कुरा टुङ्ग्याएको बुझिन्छ, जसअनुसार ओलीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार बन्यो, चतुर प्रचण्डलाई खुइल्याउँदै । ओलीले पनि मनग्य झुटको सहारा लिए, प्रचण्डलाई भ्रममा पारीराख्न । ठूला दुई राजनीतिक दलको मिलिजुली सरकार बन्यो जुन प्रजातान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका देशमा बिरलै देखिन्छ । स्वयम् देउवा यस्तो प्रकारको व्यवस्थाका विरोधीका रूपमा चिनिन्थे विगतमा । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने घडीमा शीर्ष नेताहरू जेसुकै गर्न तयार हुन्छन् भन्ने ठीक बुझाइ आम जनताको छ । यो गठबन्धन समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको संशोधनसमेतका लागि हो भन्ने दाबी देउवा-ओली वर्तमान सहकार्यवालाहरूको छ । यी दाबीहरूको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित फाँटको हालको स्थितिको छोटो विवेचना प्रस्तुत गरिन्छ ।

नयाँ सरकारमा आरजु राणालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइयो भने विष्णु पौडेल पुनः एकपटक अर्थमन्त्री बनाइए । आरजुले भारतमा पाएको सत्कारको चर्चा चल्यो/चल्दैछ भने विष्णु पौडेललाई बजारले स्वीकारेको कुरा राजनीतिसँग सम्बन्ध नभएकाहरूले पनि गर्दैछन् । सुरेन्द्र पाण्डे र पौडेललाई एमालेले अर्थमन्त्री तोकेमध्येका सफल मन्त्रीका रूपमा गैरएमालेहरूले पनि लिने गरेका छन् । हेरौँ अर्थतन्त्रको हालको स्थिति ।

पूर्णतया विप्रेषणमा आधारित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारबाट सरकारले यो कठिन स्थितिमा पनि राहतको सास फेर्ने ठाउँ सिर्जना नभएको होइन । विदेशी मुद्राको संचिति ३२ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएर देशको १३ महिनाको बस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने स्थितिमा छ भने भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति रु. ५०२ अर्ब भन्दा बढीले सकारात्मक छ र, चालु खाता पनि घाटामा छैन । यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ कि दुई दशकभन्दा अघिदेखि नै विप्रेषणमाथिको ठूलो निर्भरता राम्रो होइन भनी विदेशीले पनि भन्ने गर्थे र सम्बन्धित नेपालीहरूले पनि स्वीकार्थे, तर गर्न केही सकिएन । आयातित उपभोगमा खर्च हुने विप्रेषणमाथिको निर्भरता बढ्दो छ, हाल १६ प्रतिशत भन्दा बढीले यो उक्सिएको छ । बढ्दो विदेशी मुद्राको थुप्रोलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्तामा सम्बन्धितहरू हुनुपर्छ । सात महिनासम्मको देशको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने संचिति पर्याप्त ठानिन्छ । बाह्यक्षेत्रमै व्यापारको फाँटमा स्थिति ठीक छैन । आयात भन्दा बढी निर्यात घटेको छ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कूल बस्तु व्यापार घाटा (रु. १४४० दशमलव ६० अर्ब) सो वर्षको बजेट खर्च (रु. १४०८ अर्ब) भन्दा बढी रह्यो । विदेशी व्यापारमा आएको सङ्कुचनले राजश्व सङ्कलनलाई असर गरेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा कम (रु १०५९ अर्ब) प्राप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

चालु आवको प्रारम्भिक लक्षण राम्रो देखिँदैन, जुन राजश्वमा ३० प्रतिशतको वृद्धि कतैबाट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा/चिन्ता गरिराखेका अर्थमन्त्रीको उद्गारबाट पनि बुझिन्छ । आव ०८०/८१ मा ३ दशमलव ८७ प्रतिशतको वृद्धि होला भन्ने ठानिएको छ । निजीमा प्रवाह हुने कर्जामा वृद्धि हुने छाँट हालका दिनमा पनि देखिँदैन, विगतमा झैँ वर्तमानमा पनि । सरकारको कूल आम्दानी खर्चभन्दा कम हुने र बजेट घाटा खास कम नहुने स्थिति कायमै रहने देखिन्छ । सहजै बुझिने कुरा हो कि यस्तो स्थितिमा सरकारले बढ्दो मात्रामा ऋणको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनशील कार्यका लागि ऋण लिनु नराम्रो होइन तर यहाँ पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिइन्छ । आव ०८०/८१ मा पूँजीगत खर्च रु १९५ दशमलव ७५ अर्ब भयो भने वित्त व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) शीर्षकमा रु २६४ दशमलव ६३ अर्ब खर्च भयो । सरकारले २४ खर्ब बराबरको आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइसक्यो । बढ्दो ऋणभार र आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्ने पूँजीगत खर्च भन्दा धेरै बढी ऋण व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने स्थितिलाई कसरी राम्रो भन्ने ? महँगीको मारमा उपभोक्ता परिराखेका छन् ।

सकेसम्म चाँडो केही समयका लागि देशमा अन्तरिम व्यवस्था हुनु अनिवार्यप्रायः देखिन्छ । न्यायक्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू, नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र अन्य दाग नलागेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेको अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ जसको मुख्य काम संविधान पुनर्लेखन, भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम प्रहार, अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधार र संशोधित संविधानअन्तर्गत चुनाव गराइ सरकारको बागडोर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पिनु हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन पौडेलजीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा देखिएको उहाँ र जनार्दन शर्मा पालैपालो अर्थमा पुग्दा अर्थहीन असहिष्णु व्यवहार दुवैबाट जो प्रदर्शन भयो त्यो हुनुहुन्न । बजेटमा के लेख्ने, फेर्ने भन्दापनि भनेका कुराहरूको कार्यान्वयनले बढी महत्व पाउनुपर्छ । वर्षमान पुन भन्दाअघिका मन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुदानलाई उत्पादनसित गाँस्ने तारिफयोग्य कुरा बजेटमा लेखे । यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्दै हामीले कार्यान्वयन भएमा उत्पादन बढ्ने र अनुदानको दुरुपयोग पनि रोकिने कुरा बोल्यौँ, लेख्यौँ । शंका गरेझैँ यो भएन जसको लागि महतले आफ्नो ठाउँमा अर्थमन्त्री भएका पुनलाई कार्यविधि नबनाएको भनी दोषारोपण गरे । यसो गर्नुको सट्टा महत वा पुनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. धवलशम्शेरसँग सल्लाह मागे हुन्थ्यो, जसले विगतमा अनुदानलाई उत्पादनसँग जोडेर अनुकरणीय काम गरेर देखाइदिए । आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरेको यो काम देशभर किन लागू नगर्ने, डा. धवलसँग सल्लाह गरेर ? राजावादी भएकोले डा. राणा निषेधमा पर्ने पो हुन् कि ? देशलाई खाँचो छ, कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेटको, विशेषणले भरिभराउ कर्णप्रिय वाक्यहरूको र बेकामका दस्तावेजको आवश्यकता नेपालीलाई छैन । अर्थमन्त्री पौडेललाई सकारात्मक रूपमा लिई बजारले शंकाको सुविधा दिएको ठानिएको छ । इमान्दारीपूर्वक यसैमा टेक्दै काम गर्नुभयो भने केही सकारात्मक परिवर्तन अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छन् । पौडेलका हाकिमहरूले खेल्ने खेल र राजनीतिक स्थितिले के-कसो सम्भव हुने हो, हेर्दै जानुछ ।

मात्र सत्ताकेन्द्रीत राजनेताका गतिविधिले कठिन जीवनयापन गरिराखेका दुःखी नेपालीलाई वाक्कदिक्क बनाएको छ । समग्रमा राजनीतिप्रति र विशेषतः शीर्ष ४/५ जना नेताहरूप्रति जनआक्रोश, वितृष्णा बढ्दो छ । यो बढ्दो आक्रोश पोख्न आम नेपाली मौका पर्खिराखेको ठम्याइ धेरैको छ । केही दिनअघिको गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजित भेलामा जनमानसद्वारा गरिएको देउवा-ओलीको हुटिङ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ओली चलाखीसाथ छोटो बोलेर उम्के भने देउवाजी उपस्थित युवा वर्गलाई धम्क्याउन थाले र, यसैक्रममा ‘बंगलादेशको जस्तो नेपालमा होला भनी नठान्नु’ सम्म भन्न भ्याए । बंगलादेशमा के त्यस्तो अनहोनी भएको थियो जसले गर्दा शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पद त्यागी देश छोड्नुपऱ्यो र यहाँ देउवाजीले कुन रामराज्य स्थापना गर्नुभएको छ कि नेपालीहरू दशकौँसम्म उहाँहरूको शासनमा रमाइरहनु ?! शेख हसिनाको दुई तिहाई बहुमत थियो, विपक्षी दल शुन्यको स्थितिमा थिए भने देशको अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिएको थियो । हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा बंगलादेशको अर्थतन्त्रले करिव-करिव काँचुली फेरेको स्थिति थियो । सन् १९८० को मध्यतिर गति लिएको गार्मेन्ट उद्योग अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा विकसित भयो । प्रारम्भिक दिनमा नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बंगलादेशको गार्मेन्ट व्यवसायभन्दा तल्लो स्तरको थिएन । दुवै देशका उद्योगमा विदेशीहरू पुँजी र शीपसहित संलग्न थिए । आज हाम्रो स्थिति के छ ? बुझ्न कसैको भाषण सुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हसिनाको आरक्षणका कुराले युवा वर्ग आक्रोशित हुन पुगे, खासगरी विद्यार्थीहरू, तर बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीले आरक्षणअन्तर्गत नेपालमा जस्तो परिवारका सदस्यहरूलाई पटक-पटक फाइदा पुऱ्याउने स्वार्थपूर्ण निर्णय त गरेकी होइनन् । यहाँको जस्तो खिचडी सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता समेत नभएकी उनले भित्रभित्रै सल्केको आक्रोशको अन्दाज भने गर्न सकिनन् । छोटै समयमा भेलले बगायो । मित्रराष्ट्रको घटनालाई हेर्दा देउवाजीहरूको आक्रोशले आगोमा मट्टितेल खन्याएको बुझाइ धेरैको छ । आजका जनता कसैको हप्की खान तयार छैनन् किनकि उनीहरू कसैको रैती होइनन् र यस तथ्यमा विश्वास गर्छन् कि जनजीविकाका सवालमा केही गर्न नसक्नेहरूले धम्क्याउने त के मलिन स्वरमा सल्लाह दिन पनि सुहाउँदैन । निर्वाचनका बेला बाहेक दुःखी नेपालीले कहिले नै नेताहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सकेका छन् र ? देउवा-ओलीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सोही सभामा एमाले नेतृत्व र सत्ताबाट पेलिएका नेता भीम रावलप्रति माया प्रदर्शन किन भयो ? यो मायामात्र नभएर देशका शासकहरूप्रति स्वस्फूर्त पोखिएको वितृष्णा हो भन्न कसैलाई गाह्रो पर्ला र ?

ओलीजीले समृद्धिका कुरा बोल्न थालेको केही वर्ष भइसक्यो, तर नेपालीहरू भने आधारभुत आवश्यकताका लागि तड्पिनुपर्ने स्थिति कायमै छ । धारामा पानी नआउँदा यी वर्षाका दिनमा पनि नेपालीलाई पानी किनेर खानुपर्ने स्थिति छ भने विद्युत्ले पनि उपभोक्तासँग लुकामारी खेल्न छोडेको छैन । बढ्दो सङ्ख्यामा नेपाली विदेश पलायन हुँदैछन् । ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिने घोषणा सरकार निर्माताहरूबाट भएपनि यो सम्भव होलाजस्तो देखिँदैन । देउवा दम्पति र ओलीजी बीच भएको रातको खासखुसले सरकार त बन्यो तर उनीहरूले चाहेअनुसारको मात्र संशोधन संविधानमा सम्भव नहोला । प्रचण्ड यसका विपक्षमा कुर्लिन थालिसके भने काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला पनि संशोधनको सम्भावना हालको स्थितिमा देख्दैनन् । धेरै मुद्दाहरूको टुङ्गो परिवर्तनले लगाउनुपर्छ । हिन्दु धर्म र राजतन्त्रबारेका मुद्दालाई पन्छ्याइरहने स्थिति छैन । विश्वास र आस्थाका आधारमा कसैलाई निषेध नगरी व्यापक परिवर्तनका लागि उदार मनले ढोका खोल्नुपर्ने स्थिति छ । सकेसम्म चाँडो केही समयका लागि देशमा अन्तरिम व्यवस्था हुनु अनिवार्यप्रायः देखिन्छ । न्यायक्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू, नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र अन्य दाग नलागेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेको अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ जसको मुख्य काम संविधान पुनर्लेखन, भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम प्रहार, अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधार र संशोधित संविधानअन्तर्गत चुनाव गराइ सरकारको बागडोर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पिनु हुनेछ । यी कार्य सम्पादन गर्न राम्रा व्यक्तिले जिम्मा पाए अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी ।

बहुदलको पुनःस्थापनापछि जनताले चाहेजस्तो शासन देशमा देखिएन, जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा खस्किँदो आर्थिक स्थिति र चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई लिन सकिन्छ । हरेक पार्टीमा केही राम्रा नेता नभएका होइनन्, तर बहुसङ्ख्यक नराम्रा नेताहरू नै पार्टी र सरकारमा हाबी भए । अर्को शब्दमा भन्दा थोरै योगीहरूमाथि धेरै भोगीहरू हाबी भए । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता योगीहरू कुना पस्न बाध्य बनाइए भने सत्ता-सुखप्रेमी भोगीहरूको पकड पार्टीहरूमा देखियो र यिनीहरूले नै आलोपालो शासन गर्न थाले । हालका केही वर्ष त देशले अति स्वार्थी, चरम भोगीहरूको शासन झेल्दैछ । देशको दुर्दशाको कारकतत्व पनि यही हो ।

अब देशका शीर्ष भनिनेहरूले परिवर्तनको ढोका खोलिदिनुपऱ्यो, आफू पन्छिएर । यसो हुँदा बंगलादेशमा भएको जस्तो नेपालमा नभइ शान्तिपूर्वक परिवर्तन हुन सक्छ । यसतर्फ सत्तासीन दुई ठुला दलका नेताहरू (सांसदहरू) पनि सचेत र सजग रहनुपर्ने बेला भइसक्यो, होइन भने हाल शीर्षहरूमा सीमित जनआक्रोश/वितृष्णाले उनीहरूलाई समेत समेट्न धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
पशुपतिनाथले देश बचाइ राखुन् !