देशमा प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनाधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ऐतिहासिक परिवर्तनको संवाहक रहेका यी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा देशले सुशासन, विकास र समृद्धि किन हासिल गर्न सकेन ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

✍ प्रेमबहादुर सिंह

सुशासन, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नभएपछि जनतामा व्यापक निराशा, असन्तोष र आक्रोश छ भने देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौं युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक विदेशिन बाध्य छन् जसको परिणामस्वरुप एकातिर देश निर्माणको लागि युवा जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ भने अर्काेतर्फ शैक्षिक संस्थाहरू खण्डहरमा परिणत हुने गम्भिर अवस्था सृजना हुँदैछ । यसको एकमात्र कारण ‘कुशासन’ नै हो भन्ने विषयमा कसैको पनि दुई मत नहोला ।

देशमा सुशासन नहुनाको कारक तत्व को हो ? यसको मूल जिम्मेवार कसले लिनु पर्दछ ? यसबारे सार्थक वहश अपरिहार्य भएको छ । कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु पर्दछ । जो कसैले पनि असल कामको जस र खराब कामको अपजश लिनै पर्दछ । यसो नगर्नेको भने जसले जे गरे पनि हुने, दोष गुणको भागेदारी हुनु नपर्ने कारणले अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो ।

जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट देशमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था अन्त्य भइ बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३४ वर्ष भयो । ३४ वर्षमा ३० वटा सरकारहरू भए तर जनताको जीवनमा किन अपेक्षित परिवर्तन भएन ? देश किन गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सकेन ? विकासको विराट सम्भावना भएको देशमा किन विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन ? ‘कुशासन’ को कारक वा जिम्मेवार को हो ? यसको पहिचान गरी जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने र आफुले गरेका काम प्रति जिम्मेवार हुनै पर्ने परिपाटी नबसाल्ने हो भने फेरि पनि देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन केवल नारामा मात्र सिमित हुन जान्छ ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३४ वर्षमा निम्न सरकारहरू गठन भई शासनको बागडोर सम्हालेको देखिन्छ । यसको संक्षिप्त जानकारी हेरौँ-

माथिको तालिका हेर्दा देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पश्चात अहिलेसम्म ३४ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार गठन भै देशको बागडोर सम्हाले पश्चात् ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भष्ट्राचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, संविधान लागु भए पश्चात देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समिक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्नुकुलको कानून निर्माणलाइ प्राथमिकता दिने’ उद्घोेषका साथ एमालेको नेतृत्वमा एमाले कांग्रेसको सरकार गठन भएको छ ।

विगत ३४ वर्षमा गठन भएका २९ सरकार मध्ये कांग्रेस नेतृत्वमा १३ वटा सरकार (१७ वर्ष ७ महिना), एमाले नेतृत्वमा ६ वटा सरकार (७ वर्ष १ महिना), माओवादी नेतृत्वमा ४ वटा सरकार (५ वर्ष ६ महिना) गठन भइ प्रमुख तीन दलको नेतृत्वमा ३० वर्षमा २३ वटा सरकार बने । यी २३ वटा सरकारमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा कुनै पनि विवादास्पद कामहरु भएनन्, जे जति कामहरु भए, ऐतिहासिक कामहरु भए जसलाई नेपाली जनताले हमेशा सम्झी रहेकाछन्, सम्झी रहनेछन् । ती ऐतिहासिक कार्यहरु इतिहासको पानामा सदा अंकित रहनेछन् । तर विडम्बनाको कुरा वहाँहरुको संसदबाट स्वभाविक वा सम्मानजनक रुपमा विदाई हुन नसक्नु वहाँहरुप्रति गरिएको घोर अन्याय र अपमान हो ।

यी तीनवटा सरकार वाहेक तीन दलको नेतृत्वमा गटन भएका प्रत्येक सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा अघिसारे तर भयो के ? स्थिति सबैको सामु छर्लङ्गै छ । यसै कालखण्डमा ठूल्ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डहरू घटे तर दोषीलाई कारवाही कुरा छोडौं उन्मूक्ति दिने मात्र होइन कतिपयलाई पुरस्कृत समेत गर्ने काम समेत भए । दण्डहीनता र कुशासनका कारणले देशको अर्थतन्त्र धरायशी भयो, विकासले गति लिन सकेन, देश गरीबीको दुष्चक्रबाट मूक्त हुन सकेन, जनताको जीवन कष्टकर बन्यो, युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । यही हो नेपालको आजको वास्तविक यथार्थ । यो सबै देश दुनियालाई जगजाहेरै छ ।

देशमा प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनाधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनाधिकारका लागि यिनै प्रमुख दलले पटक-पटक गरेको बलिदानीपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय छ । ऐतिहासिक परिवर्तनको संवाहक रहेका यी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा देशले सुशासन, विकास र समृद्धि किन हासिल गर्न सकेन ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो । हिजो अरु कसैले देशलाई यो स्थितिमा पुऱ्याएको भए प्रमुख दलहरूले अब हामी सुधार गर्छौं भन्न सुहाउँथ्यो, तर आफैले देशलाई यो स्थितिमा पुऱ्याउने भूमिका खेलेका दलहरूले अब शाब्दिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन, किनकि यस्ता प्रतिवद्धताहरू हिजो पनि गरिएका थिए तर पूरा भएन ।

यसैले विश्वसनीय आधार पक्कै चाहिन्छ । विश्वसनीय आधार भनेको विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्ड एवं अपराधका दोषीहरूलाई तुरुन्तै कारवाही गरेर देखाउनु पर्छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ, देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्छ, देशको काँचुली फेर्ने गरी विकासको अभियान चलाउनु पर्छ । यी कामहरू भनेर होइन गरेर देखाए मात्र गरेको प्रतिवद्धताको विश्वसनीयता बढ्छ, होइन भने अहिलेको सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पनि जनता र राष्ट्रलाई धोका दिने झुटको पुलिन्दा सावित हुनेछ । कामना गरौं यसो हुने छैन् । सबैलाई चेतना भया… !