वन विकास कोषमा जम्मा भएको करिव ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गर्न वन मन्त्रालयका कर्मचारी लागिपरेका बुझिएको छ । कार्यविधि बनाएर रकम हिनामिना गर्न लागेको र रकम खर्च गर्ने कार्यविधि बन्दै गरेको सामुदायिक वनक्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरूले दाबी गरेका छन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली उत्पादन गर्न सामुदायिक, निजी वनहरू अधिग्रहण गरिन्छ । त्यसमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको सट्टाभर्ना दिने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय वन विभागको सिफारिसमा काटिएका रुखको मूल्याङ्कन गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले नगद नै कोषमा जम्मा गर्ने नीति बनाइएको सामुदायिक वन अभियन्ता छेण्डुम भोटेले बताए ।

एक रुख काट्नुपर्दा १० वटा रोप्ने र त्यसलाई ५ वर्षसम्म हेरचाह गरेर हुर्काउनुपर्ने विगतको नियम हटाएर नगद नै कोषमा जम्मा गर्न थालेपछि उक्त रकम करिव ६ अर्ब पुगेको हो । यसरी बिजुली उत्पादनका नाममा रुख काट्न दिएर रकम जम्मा गर्ने चलनले केही वर्षमा रुख मासिने र खोलाहरू सुक्ने जोखिम पनि देखिँदैछ । ‘जसले ५÷७ वर्षपछि खोला सुक्न थाल्दा पानीअभावका कारण बिजुली उत्पादन पनि नहुनेजस्तो देखिन्छ’– सामुदायिक वनका एक अभियन्ताको तर्क छ ।

अत्यन्त संवेदनशील विषय हुनाले यसतर्फ सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।