प्रजातन्त्रको सुखद पक्ष भनेकै प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको न्यायोचित उपभोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा समाहित हुन पाउनु हो । जब नागरिकले स्वतन्त्रताको उपभोग न्यायोचित नभई अनुचित ढङ्गले गर्न थाल्छन् तब प्रजातन्त्र क्रमश: भीडतन्त्रमा परिणत हुँदै अन्त्यमा अराजकतामा समस्त राष्ट्र नै रुमलिन पुगेका तथ्य संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूका ऐतिहासिक उदाहरणले देखाइसकेका छन् । वास्तवमा नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्न न्यायोचित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अधिकार र कर्तव्यलाई सुव्यवस्थित गरी नागरिकलाई राष्ट्रको उन्नतितर्फ उन्मुख गर्नका निमित्त जनसहभागितामूलक जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिने राज्य सञ्चालनार्थ जनसमक्ष प्रस्तुत गरिने न्यायिक दस्तावेजलाई जनभाषामा संविधान भनिन्छ र जसद्वारा सम्पूर्ण मुलुक मार्गनिर्देशित भइरहेको हुन्छ । सामान्य रूपमा संविधान लिखित र अलिखित हुन्छन्, लिखित संविधान जारी भएको मुलुकमा राष्ट्रका सबै पक्षलाई संविधानले डोर्‍याएको हुन्छ भने अलिखित संविधान भएको मुलुकमा कानुनी नजिर र परम्परित तौरतरिकाबाट निर्देशित भएको देखिन्छ ।
संसारमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा संविधानको स्वरूप सम्बन्धित राष्ट्रले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाबाट पूर्णत: प्रभावित हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक मुलुकमा संविधान निर्माणपूर्व राष्ट्रको शासन व्यवस्था तय गरिएको हुन्छ । उदाहरणार्थ साम्यवाद शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिने मुलुकको संविधान र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाइने राष्ट्रको संविधानको स्वरूपमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ । किनभने साम्यवादी शासन व्यवस्थामा संविधान नै केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीअनुरूप हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान पूर्णत: विकेन्द्रिकृत प्रणालीअनुरूप हुन्छ । हुन त साम्यवादी मुलुकहरूमा संविधानलाई जनसंविधानको नाम त दिएको हुन्छ तर ‘जन’ शब्दले उक्त मुलुकहरूमा अमूर्त जनतालाई अङ्गालेको हुन्छ र आर्थिक समानतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई लगभग पूर्णरूपले विस्थापित गरिएको हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने साम्यवादी मुलुकहरूमा राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु नै ‘पोलिटब्युरो’ र केन्द्रीय समिति रहेको हुन्छ । यसको ठीकविपरीत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधानलाई नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणार्थ प्रयोग गरिन्छ, जनमतद्वारा संविधानको खाका निर्माण गरिएको हुन्छ र पूर्णत: राज्यसञ्चालनको केन्द्रबिन्दु जनता कायम गरिएको हुन्छ ।
अहिले संसारमा साम्यवादी संविधान अवलम्बन गरिएका मुलुकहरूले चीन, रुस, क्युवा, उत्तर कोरिया आदिमा पनि आ–आफ्नो मुलुक नवप्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक ढङ्गले चलेको छ भन्दै उक्त राष्ट्रहरूका राज्य सञ्चालकहरूले घुमाउरो पाराले प्रजातन्त्र नै साम्यवादभन्दा उत्तम हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकारिएको देखिन्छ । यसबाट अप्रत्यक्ष रूपले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको राज्य सञ्चालकहरूमा दम्भ पलाएको पनि देखिन्छ, यसबाट प्रजातन्त्रलाई भीडतन्त्रतर्फ लाग्ने प्रबल सम्भावना रहेबाट प्रजातान्त्रिक राज्य सञ्चालकहरूले दम्भी शासकबाट कुशल राज्य सञ्चालकको कोटिमा आफूलाई सधैं राखेमा सायदै अब कहिले संसारमा स्टालिन प्रवृत्तिरूपी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुनसक्ला †
अहिलेको घडी भनेको नेपालका राज्य सञ्चालकहरूदेखि सर्वसाधारण जनतासम्मले राष्ट्रको परिवेशसुहाउँदो संविधान निर्माणार्थ एकजुट भई आ–आफ्नो पक्षबाट योगदान गर्दै समयसीमाभित्र पूर्ण संविधान ल्याउनु नै राष्ट्रहित र जनहितमा छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । वास्तवमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गालेको संविधान नै समय र जनमाग रहेको जनताको विभिन्न तप्काको आवाजबाट प्रस्टिसकेको देखिन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा देशमा पुँजीपतिहरूको हितार्थ पुँजीवादी संविधान निर्माण गरिन लाग्यो जनसंविधान निर्माणार्थ जनआन्दोलनमा जान्छौँ भन्नु नै समयसापेक्ष पटक्कै देखिँदैन र वास्तवमा यो कार्य व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाबाट अभिपे्ररित हुँदै जनक्रान्तिको नाममा रक्तक्रान्ति मच्चाउन खोज्नुसिवाय केही पनि होइन जस्तो देखिन्छ । आजको स्थितिमा मुलुकमा पुन: जनआन्दोलन गरी पूर्ण जनगणतन्त्र राष्ट्रमा ल्याउँछु भन्नु माओले भनेझैं ‘विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ, जब कार्यदिशा सही हुन्छ तब सबै कुरा यसको मार्गमा आउँछ, यदि कार्यदिशा सही छैन भने भएको पनि सबै गुम्छ’ भने बराबर हुन्छ । यहाँ अहिलेको परिस्थितिमा जनआन्दोलन गर्नु भनेको पाइएका सबै उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिँदै राष्ट्रलाई पूर्णत: अराजकतातर्फ धकेल्नुजस्तै हुन्छ ।
वास्तवमा आजको परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी प्रत्येक नीति–निर्माताले आ–आफ्नो कार्यक्रम तय गरेबाट मात्र नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक जनमैत्री संविधान आउन सक्ला, नत्र त यस्तै भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीले आजको परिस्थितिसँग ‘ट्याकल’ गर्न जस्तोसुकै त्याग गर्न तत्पर हुने बेला आएको देखिन्छ । के प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यसका लागि तयार हुनुहोला ?