नेपालको संविधान : धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको प्रावधानका प्रभावहरू

नेपालको संविधान : धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको प्रावधानका प्रभावहरू


१. राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाली जनता हत्या, हिंसा, आतङ्कबाट यति प्रताडित थिए, भयाक्रान्त थिए कि यदि हत्या, हिंसा अन्त्य हुन्छ भने नेपाली जनता जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भए । नेपाली जनता शान्ति चाहन्थे, समृद्धि चाहन्थे, स्थिरता चाहन्थे । नेपाली जनता प्यासी थिए, पानी पिउन चाहन्थे तर पानी पिउने भए पानीसँगै वाइन पनि पिउनुपर्छ भनेर वाइनको रूपमा, अझ होलिवाइनको रूपमा नेपाली जनतालाई धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता पिलाइयो । आश्चर्यको कुरो के हो भने यो धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता दिल्लीको बाहबुँदे सम्झौतामा टेकेर ल्याइएको भनेर प्रचार गरियो । तर दिल्लीको बाहबुँदे सम्झौतामा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्ने कुनै शब्द नै थिएन ।

त्यतिमात्र होइन, २०६२ मङ्सिरको बाहबुँदे सम्झौतादेखि कयौँ बुँदा सम्झौता भए, तर ती कुनै पनि बुँदामा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्ने शब्द उल्लेख नै गरिएको थिएन । १९दिने शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा पनि कहिँकतै धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको माग गुन्जिएको सुनिएको थिएन । उक्त आन्दोलनमा फगत गणतन्त्र नेपालको मागमात्र गुन्जिएको थियो । यसरी न यो नेपाली जनताको न त दलहरूको नै एजेण्डा थियो । तर, एकाएक ०६३ जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्दासमेत कहिँकतै उल्लेख नभएको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको शब्दावली घोषणा संविधान जारी हुन केही अघि मात्र, करिब आधा घन्टाको बीचमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द प्रतिनिधिसभा भवनमा नै थप गरियो । तथापि, त्यतिन्जेसम्म पनि नेपालको संविधानमा सङ्घीयता भन्ने शब्द घुसेको थिएन ।

धर्मनिरपेक्षतासहितको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि देशभरि असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिन थाल्यो, देशभरि विद्रोहको तुफान चल्यो, मधेसमा आगो बल्यो । सो आन्दोलन सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल माघ १७ गते मध्यरात नेपाल सङ्घात्मक राज्य भएको घोषणा गरे । त्यसको १ महिना पछि २०६३ साल फाल्गुन २५ गते अन्तरिम संविधान संशोधन भयो जसमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर लेखिएको छ । यसर्थ, नेपालमा यो धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको घोषणा कुनै गृहकार्य बिना हचुवाको भरमा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्धिका लागि छलकपटकका साथ लादिएको विषबृक्ष हो, नेपाल सरकारले नेपाली जनताप्रति गरेको अत्यन्त निन्दनीय, भत्सर्नायोग्य छलकपटको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

२. सङ्घीयताको सन्दर्भमा खण्डीकरणको प्रभाव

देश कुन मोडालिटीमा सङ्घीयता भएको हो, त्यो बुझ्नु जरुरी छ । सङ्घीयता दुई प्रकारका हुन्छन्- एउटा जोडिएर बनेको सङ्घीयता (Aggregation) र अर्को तोडिएर बनेको सङ्घीयता (Disaggregation) । सङ्घीयताको उदाहरण लिँदा संसारको सबै भन्दा शक्तिसम्पन्न मुलुक अमेरिकाको नाम नलिए अधुरो हुन्छ, सङ्घीयतामा सबै भन्दा बढी लिइने उदाहरण पनि अमेरिका नै हो । करिब २४० वर्ष अगाडि अमेरिका ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश थियो । ब्रिटिसहरूको थिचोमिचो, अत्याचार, हिंसाबाट अमेरिकी जनता भयाक्रान्त थिए । ब्रिटिसहरूको तानाशाहाबाट मुक्ति पाउन अमेरिकामा आन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला अमेरिकामा १३ वटा राज्य थिए । कुनै राज्य एउटैले आन्दोलन गरेर ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सम्भव थिएन । त्यसकारण ‘No Taxation without Representation’ को नारासहित १३ वटा राज्य सङ्गठित भएर ब्रिटिस साम्राज्यवादविरुद्ध लडे र यो लडाइले सार्थक रूप पनि लियो । १७७६ जुलाई ४ मा अमेरिका स्वतन्त्र भयो । त्यसकारण अमेरिकाको सङ्घीयता जन्मिदैमा जोडिएर बनेको सङ्घीयता हो । त्यस्तै अर्जेन्टिना, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, रसिया आदि जोडिएर बनेका सङ्घीय मुलुकहरू हुन । जोडिएर बनेको सङ्घीयतामा एकता हुन्छ, एकतामा शक्ति हुन्छ अनि देश समृद्ध हुन्छ ।

तर, नेपालको अवस्था त्यस्तो होइन । हामी चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारीमा बिभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदायका मिलेर बसेकालाई सङ्घीयताको नाममा जन चाहना विपरित ७ प्रदेशमा चिरा पारियो । यसर्थ नेपालको सङ्घीयता जन्मिदैमा तोडिएर बनेको सङ्घीयता हो ।

जोडिएर बनेको सङ्घीयताको समृद्धि त अमेरिकाको उदाहरणले स्पष्ट पारिसक्यो । अब तोडिएर बनेको सङ्घीय मुलुकको स्थिति बारे केही दृष्टान्त पस्किन चाहन्छु ।

संसारका १९५ मुलुक मध्य सङ्घीयतामा गएका मुलुकहरू नेपाल सहित २८ वटा मात्र छन । २०१५ मा ७ वटा प्रदेशमा तोडिएर बनेको कान्छो सङ्घीय मुलुक नेपाल हो । त्यसभन्दा अगाडि २०१२ मा सोमालिया, २००५ मा इराक र सुडान तोडिएर बनेका सङ्घीय मुलुक हुन् । सुडान (२००५) मुस्लिम राष्ट्र हो, पहिला बाइबल बाँडियो, इसाईहरूको बाहुल्य बढाइयो अनि बन्दुक भिडाइयो । सुडान ३ बाट शुरु भएर २६ मा पुगेको र अन्तमा दक्षिण सुडान टुक्रिएको र त्यहाँ पनि पुनः द्वन्द्व सुरु भएको अवस्था छ । अहिले सुडानको अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँ खानलाई भात होला–नहोला, आङ ढाक्न लुगा होला–नहोला, तर सबैको हातमा बन्दुक हुन्छ ।

त्यस्तै, १९ को दशकमा तोडिएर बनेका सङ्घीय मुलुकमा १९६३ मा नाइजेरिया, १९९४ मा बोस्निया हर्जगोविनिया, १९९५ मा इथियोपिया हुन । इथियोपिया (१९९५) को दृष्टान्त कस्तो छ भने त्यहाँ एउटा गिद्ध र बालकको भाइरल भएको तस्बिरले स्पष्ट पार्छ । अफ्रिकाको पूर्वी भागमा रहेको इथियोपियालाई द हर्न अफ अफ्रिका अर्थात् ‘अफ्रिकाको सिङ’ पनि भनीन्छ । इथियोपिया र नेपालमा धेरै समानताहरू छन्, यी दुबै देश भूपरिवेष्टित छन्, इतिहासका कसैको उपनिवेश हुनु परेन । झण्डै आधा शताब्दी (१९७४ सेप्टेम्बर) अघिसम्म इथियोपियामा पनि राजतन्त्र थियो । डामहरिक जातका राजाको शासनकालमा देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका रजौटोहरूले शासन गरेका थिए । बाह्य आक्रमण हुँदा सबै शासकहरू एक भएर परचक्रीको सामना गरेकाले कहिले पराधीन हुन नपरेको आलेख पढ्न पाइन्छ । तर जुन दिन इथियोपियामा जातिय पहिचानसहितको सङ्घीयता घोषणा भयो, त्यही दिनदेखि इथियोपियाको समृद्धिमा तगारो लागेको छ ।

सत्तारूढ नेतृत्वको एजेन्डा इथियोपियाको आर्थिक विकास, भौतिक संरचना निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको उन्नतिको लागी समस्याको पहिचान र समाधानप्रति केन्द्रित देखिँदैन । जातिय सङ्घीयता त छ तर जनजातिको सामुदायिक एकता छैन, सहिष्णुता र सद्भावपूर्ण समाजिक परिवेश छैन, आपसी मेलमिलापबाट निमार्णका काम गर्ने अवस्था छैन । जात र धर्मको नाममा आपसी विवाद छ, सुनियोजित गुट र समूह बीचमा द्वन्द्व छ । राज्यमा पहुँच हुने सीमित समुदायका व्यक्तिको राज्यको स्रोत र साधनमा असीमित हालीमुहाली छ । उनीहरूको अकूत सम्पत्ति छ, उनीहरूको मोजमस्तिपूर्ण जीवनमा निम्न वर्गको बिचल्ली छ । गरिबीले आक्रान्त छ, भोकमरीको डढेलो लागेको छ । शिक्षा र अवसरको अभावले सर्वसाधारण जनताको दैनिकी कष्टकर छ । सत्तामा हुनेहरू कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेमात्र ध्याउन्न छ । इथियोपियाली जनता एक्काइसौं शताब्दीमा पनि रैतीको जीवन बाँचेका छन् ।

नाइजेरिया (१९६३) मुस्लिम देश हो । पहिला त्यहाँको दक्षिण भूभागमा बाइबल बाँडे, जव बाइबल पढ्न जान्ने भए, बाइबल पढ्न जान्ने समुदायलाई बेग्लै राज्य चाहियो भनेर आन्दोलन गर्न लगाए । नाइजेरिया नेपाल भन्दा ५२ वर्ष अगाडि १९६३ मा नेपाल जस्तै तोडिएर बनेको सङ्घीय मुलुक हो । नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा विभक्त थिए । त्यहाँ राज्यहरू बढ्दै बढ्दै ३६ वटा पुगिसक्यो तर त्यहाँ अझै शान्ति कायम हुन सकेको छैन, थप राज्य माग्ने आन्दोलन बन्द भएको छैन ।

नाइजेरिया र नेपालमा धेरै समानता पाइन्छ । दुवै देशमा जातिय पहिचानको आधारमा राज्यहरू माग्ने क्रम जारी छ, इसाईकरण बढ्दै गइरहेको छ, धर्म संस्कृति परम्परा पहिचान जस्ता एकताको सूत्रहरू छानिछानि ध्वस्त बनाइँदै छन्, देश भ्रष्टाचार बलात्कार हत्या हिंसा आतङ्कबाट ग्रसित छ, देशभित्रका अस्पतालहरू सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, राजनीतिक नेताहरू स्वदेशका चिकित्सकहरूको विश्वास गर्दैनन, सानोतिनो रोग लाग्नेबित्तिकै विदेशी अस्पताल धाउँछन् ।

३. धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा सनातनको प्रश्न

जब नेपाल हिन्दुराष्ट्र थियो, के हिन्दु, के बौद्ध, के इसाई, के मुस्लिम, स्वतन्त्र हिन्दुभित्रै धर्मनिरपेक्षता मौलाइरहेको थियो । बुद्धको जन्मस्थल र हिन्दुहरूको सयौँ ऋषिमहर्षिहरूको जन्मभूमि, साधनाभूमि, तपोभूमि, ज्ञानभूमिको धार्मिक पक्ष आदिलाई ध्यानमा राखी मक्का मदिना चर्चहरूको विकास विस्तार भइरहेको थियो, स्वतन्त्र धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा नेपालको पहिचान विश्वभर विस्तार भइरहेको थियो । तर जुन दिन नाटकीय र अप्रत्याशित रूपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो, त्यही दिन धर्मको नाममा आन्तरिक द्वन्द्वको बिजारोपण भएको छ । धर्ममाथि बाह्य हस्तक्षेप, धर्मावलम्बीहरूमा त्रास र आतङ्क पैदा गर्दै तुलसी उखेलेर भाङ सार्ने प्रपञ्चका साथ हाम्रो सनातन संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । हाम्रा सम्पूर्ण सम्पदा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, पहिचानसँग पौँठेजोरी खेल्ने कपटी चालविरुद्ध बौद्ध, किराँत, सिख, बोन, जैन, इस्लाम लगायतका हामी नेपालीले सदियौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएका सबै मौलिक धर्मको रक्षार्थ धर्मसापेक्ष ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ पुनर्स्थापनासहित संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।

४. एकताका सूत्रहरूको सन्दर्भमा

कुनैपनि राष्ट्र कति समृद्ध, स्थिर, सुशासित छ भन्ने कुरा त्यस राष्ट्रका एकताका सूत्रहरू कति मजबुत छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । धर्म, संस्कृति, परम्परा, सम्पदा, पहिचान हाम्रा एकताको सूत्रहरू हुन् । यी एकताका सूत्रहरू कमजोर भए भने राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता नै कमजोर हुन्छ, साम्प्रदायिक द्वन्द्व प्रगाढ हुन्छ, आफ्नो मौलिक संस्कृति नष्ट भइ देश पराईको ईशारामा नाच्न थाल्छ ।

अतःयव बौद्ध, किराँत, सिख, बोन, जैन, इस्लाम लगायतका हामी नेपालीले सदियौँ देखि अवलम्बन गर्दै आएका सबै मौलिक धर्मको रक्षार्थ १) नेपालको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन हिमाल, पहाड, तराई जोड्ने, मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्ने, जनकपुर र पशुपति जोड्ने, छिन्नमस्ता र गोसाइँकुण्ड जोड्ने एक मात्र सूत्र हिन्दुत्वको रक्षा गर्न २) देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न, हामी विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र हाँै, हुन चाहन्छाँै, मुसलमानको मक्का मदिना र इसाईको भ्याटिकन सिटी हो भने सवा अर्ब हिन्दुहरूको पुण्यभूमि नेपाल हो भनी गौरव गर्न ३) धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास विस्तार गरेर आर्थिक समृद्धिको श्रोत बलियो बनाउन ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ स्थापनाका सहित संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।

५. धर्मसापेक्ष राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा

पचास प्रतिशत भन्दा केही बढी इस्लाम धर्म मान्ने जनसङ्ख्या भएको देश मलेसियाले आफूलाई इस्लामिक देश घोषणा गरेको छ भने विश्वमा आज पनि ७१ देश क्रिश्चियन, ५४ देश इस्लाम, ९ देश बौद्धिष्ट र एक यहूदी धर्मलाई राष्ट्रिय परिचयको रुपमा वा राष्ट्रिय धर्मको रुपमा स्वीकारेका गरेका देशहरू छन् । आफ्नो जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशत जनता यहूदी भएको इजरायलले आफूलाई यहूदी राष्ट्र घोषणा गरेको छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको जननी मानिएको देश बेलायतको २०११ को जनगणना अनुसार त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या ५९ प्रतिशत मात्र भए पनि हरेक हिसाबले त्यो देशलाई क्रिस्चियन राष्ट्र मानिन्छ र त्यहाँका प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले बेलायत इसाई राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई सगौरव प्रस्तुत गर्दछन् ।

नेपालको पछिल्लो २०७८ को जनगणना अनुसार हिन्दु ८१.१९ प्रतिशत, बौद्धिष्ट ८.२१ प्रतिशत, इस्लाम ५.०९ प्रतिशत, किरात ३ .१७ प्रतिशत, क्रिस्चियन १.७६ प्रतिशत, प्रकृति ०.३५ प्रतिशत, बोन ०.२३ प्रतिशत, जैन ०.०१ प्रतिशत र सिख ०.०१ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । यसरी हेर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढी ॐकार परिवारभित्रको जनसङ्ख्या रहँदारहँदै पनि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको पहिचानबाट बञ्चित गरिनु षड्यन्त्र सिवाय अरु केही मान्न सकिन्न ।

संसारका १९५ मुलुकमध्ये १४५ देश धर्मसापेक्ष छन् । नेपाल धर्मनिरपेक्ष किन ? विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली, प्रजातान्त्रिक, विकसित र सबैको आकर्षकको केन्द्र रहेको मुलुक अमेरिकाकी डलरमा ‘हामी भगवानमा विश्वास गर्छौं’ लेखिएको छ र आजसम्म त्यहाँका सबै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर आफूले मान्दैआएका ईश्वरको नाममा शपथ खान्छन् । आज पनि विश्वका पाँच उत्कृष्ट देशहरूमा पर्ने क्यानडाको १९८२ मा लागू भएको पछिल्लो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, क्यानडा भगवान र कानुनको शासनको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने सिद्धान्तमा स्थापना भएको छ । जसरी अमेरिकामा इसाई धर्म मान्दिनँ र बाइबलमा हात राखेर शपथ खान्न भन्ने व्यक्तिले राजनीतिको उच्चतहमा पुग्ने कल्पना गर्न सक्दैन, बेलायतको परम्पराअनुसार बेलायतको राजगद्दीमा बस्ने व्यक्ति चर्च अफ इङ्ग्ल्याण्डको सदस्य हुनैपर्छ र त्यो नस्वीकार्ने गद्दीमा बस्न पाउँदैन । तर नेपाल ? यहाँका राजनीतिज्ञहरू किन ईश्वरको नाममा शपथ खान डराउँछन् ? किनकि यसको उत्तर प्रष्ट छ– धर्मनिरपेक्षताको चर्को नारा लगाएर पाश्चात्य धर्मको व्यापार गर्न आएकाहरूलाई पुज्नेले हाम्रा पूर्खा र सन्ततीप्रति ठूलो अन्याय गरेका छन्, किनकि नेपाल र नेपालीका अधिकांश पहिचान मानिने सामाजिक र सांस्कृतिक रीतिरिवाज र कला संस्कृतिको सीधा सम्बन्ध हिन्दु धर्मसँग जोडिएको छ ।

२०१७ को परिवर्तनले प्रजातन्त्र भुलेझैँ २०६३ को परिवर्तनले राष्ट्रियता बिर्सिएको छ, जनताको नाममा ठगी गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सदभाव, शन्ति र न्याय बिथोलिएको छ । देश बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, शरीर बन्धक, हत्या, आतङ्कको चरम उत्कर्षले ग्रसित छ । ‘सुखी शासक र दुखÞी जनता’को कालचक्रबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ ।

६. निष्कर्ष

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा एक गहिरो मोड थियो, जहाँ नेपाली जनता हिंसा, हत्या, र आतङ्कको पीडाबाट तङ्ग्रिएका थिए । शान्ति, स्थिरता, र समृद्धिको लागि व्याकुल जनताले जुनसुकै सम्झौतामा सहमति जनाउन तयार थिए । तर शान्तिको आशामा जनतालाई जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता जस्ता विषयहरू पिलाइयो। खासगरी, यी विषयहरू जनता वा दलहरूका एजेन्डा थिएनन्, तर अन्तिम समयमा अप्रत्याशित रूपमा संविधानमा थपिए ।

सङ्घीयताले विभाजित समाजमा द्वन्द्व र अशान्ति फैलाएको छ भने, धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक विवाद र हस्तक्षेपलाई बल दिएको छ । यो केवल एक संयोग थिएन; यो कदम बिना सोचविचार, केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि लादिएको थियो । यसले नेपाली समाजमा विखण्डन र असन्तुलन ल्याएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता र समृद्धि कमजोर बनाउँदै गएको छ ।

नेपालको सनातन पहिचानमाथि भएको यो प्रहार केवल राजनीतिक निर्णयको परिणाम होइन, यो राष्ट्रको आत्मामा नै गरिएको चोट हो । धर्मनिरपेक्षताको नाममा हामीले हाम्रो हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता, परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएका छौँ । ती चिह्नहरू, जसले हामीलाई विश्वभर विशिष्ट बनाएका थिए, अहिले ओझेलमा पर्दै गएका छन् । नेपाल, जो ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि, बुद्धको जन्मभूमि, र संसारकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा पहिचान बनाएको थियो, अहिले आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा भौँतारिन विवश भएको छ । यो धर्मसापेक्ष समाजमा एकताको सूत्र कमजोर पारेर विभाजनका बीउ रोपिएको छ ।

जब राष्ट्रले आफ्ना जरा बिर्सन्छ, त्यो राष्ट्रलाई विखण्डन र अस्थिरताले छोइसकेको हुन्छ । हाम्रो संस्कृतिको मूल धारा, हाम्रो परम्परागत र धार्मिक विविधता, हामीले शताब्दियौंदेखि अँगाल्दै आएका मूल्यहरू पुनःस्थापित गरिनुपर्छ । ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’ को पुनर्जीवन अब केवल एउटा माग होइन, यो हाम्रो पहिचान, अस्तित्व, र भविष्यको संरक्षणको लागि अनिवार्य आवाज हो । यसैमा हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, सभ्यता, र समृद्धिको मर्म निहित छ ।

जय मातृभूमि !

यो पनि हेर्नुहोस्-

आरक्षण : बङ्गलादेशबाट नेपालले सिक्नुपर्ने दश पाठ