नेपालको सामाजिक संरचना मरूभूमिमा उभिएका बिरुवाहरूजस्तै छ, जहाँ थोरै मल र पानीले केही बिरुवामात्र बाँचिरहेका छन्, जबकि धेरैजसो आफ्नो अस्तित्वकै सङ्घर्षमा ख्याउटिएका छन् । आरक्षण नीति, तिनै मरूभूमिमा उखेलेर केही बिरुवाहरूलाई मलिलो माटोमा सारेर हुर्काउने प्रयास मात्र हो । तर के यो प्रयासले समग्र मरूभूमिको उर्वराशक्ति फिर्ता ल्याउन सक्छ ? के केही बिरुवाहरूको हरियालीले मरूभूमिको सबै बिरुवाहरूलाई जीवन दिन सक्छ ?
✍ नरोत्तम श्रेष्ठ
भूमिका
आरक्षण नीतिको अवधारणा समाजका पपिछडिएका र हासियामा परेका समुदायहरूलाई न्यायको प्रकाशमा ल्याउने प्रयास हो, जसलाई युगौँसम्म अन्धकारले आक्रान्त बनाएको छ । दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य हासियामा परेका समुदायहरूको लागि यो नीति कुनै संजीवनी भन्दा कम छैन । जसरी मलिलो माटोमा बीउ रोप्दा तिनले फुल्ने र फल्ने सामर्थ्य पाउँछन्, त्यसरी नै आरक्षणले पनि ती समाजका उपेक्षित र दलित समुदायहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउने एक महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा काम गर्दछ ।
तर, बङ्गलादेशको उदाहरणले हाम्रो चेतनालाई झक्झक्याएको छ, जहाँ आरक्षण नीतिको असफलता र स्थायित्वको अभावले समाजमा विक्षोभको ज्वालामुखीलाई जन्म दिएको छ । भूतपूर्व सैनिकका सन्तानहरूलाई आरक्षण दिने नीतिले लामो समयसम्म दबिएको असन्तोषलाई अन्ततः विस्फोटक रूपमा बाहिर ल्याएको छ । यसले हिंसा र अशान्तिको चक्रव्यूहलाई निम्त्याएको छ, जसले सम्पूर्ण समाजलाई डग्मगाउन बाध्य तुल्यााएको छ । नेपालका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो- आरक्षण नीतिको नियमित समीक्षा र अद्यावधिक नगरेमा, त्यही असन्तोषको बीउ हाम्रो समाजमा पनि फैलिन सक्छ ।
आरक्षणको उद्देश्य केवल केही व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनु मात्र होइन, यो त सम्पूर्ण समाजको पुनर्जन्म हुनुपर्छ, जहाँ हरेक व्यक्तिले समान अवसर पाउँछन्, जहाँ हरेक आत्मा योग्यताको मापनमा समान ठहरिन्छ । योग्यता र क्षमताको सम्मान नगर्ने आरक्षण नीति, त्यही मलिलो माटोमा रोपिएको तर पानीको अभावमा ओइलाएको बीउ जस्तो हो । समाजका हरेक तप्का, हरेक समुदायका मानिसहरूलाई उचित सम्मान र अवसरको व्यवस्था गर्नाले मात्र आरक्षणको वास्तविक मर्म पूरा हुन सक्छ ।
नेपालले आरक्षण नीतिको निर्माणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता र न्यायको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने बेला आएको छ । यी मूल्यहरूको पालना गर्दा मात्र समाजमा समानता र न्यायको भावना सुदृढ हुनेछ, जसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सहयोग पुऱ्याउने छ । यसले नेपाललाई भविष्यको ती उज्याला दिनतर्फ डोऱ्याउन सफल हुन्छ, जतिबेला जहाँ कुनै पनि समुदाय वा व्यक्तिले आफूलाई उपेक्षित ठान्दैन, जहाँ हरेक नागरिकले न्यायको मर्मलाई आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छ ।
बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निर्वासन : आरक्षण नीतिको चक्रवात
शेख हसिना, बङ्गलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमानकी पुत्री र बङ्गलादेशकी पाँचौ कार्यकालकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, जसले सन् २००९ देखि एकछत्र शासन गरिन्, मानौँ उनले विरोधिलाई पूर्णरूपमा पराजित गरिसकेकी थिइन् । बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नाम सुन्ने बित्तिकै मनमा एउटा दृढ नेतृको चित्र मस्तिष्कमा आउँछ । उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय राजनीतिक सङ्घर्षमा बिताइन्, तर नियतिको क्रूर खेलले उनलाई आफ्नो जन्मभूमि छाड्न बाध्य बनायो । यो कथाको मूलभूत कारण थियो, बङ्गलादेशको आरक्षण नीति र त्यसको परिणतिका रूपमा उत्पन्न भयावह परिस्थितिहरू ।
आरक्षण नीतिको आगो
आरक्षण नीतिको सुरुवात एक उदात्त उद्देश्यका साथ गरिएको थियो । बङ्गलादेशमा सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि भूतपूर्व सैनिकका सन्तानहरूलाई ३० प्रतिशत सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने निर्णय गरियो । यो नीति समाजका कमजोर वर्गहरूको उत्थानका लागि आवश्यक ठानिएको थियो । तर, जसरी कुनै पनि राम्रो नियतको कार्यान्वयनमा त्रुटि हुन्छ, यस नीतिमा पनि अव्यावहारिकता र पक्षपातको आरोप लाग्न थाल्यो । यो नीति विशिष्ट वर्गका लागि मात्र फाइदा दिने भएपछि, अन्य वर्गहरूमा असन्तोषको बिउ रोपियो ।
विद्यार्थीहरूको आक्रोश
आरक्षण नीतिको विरोधमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए । उनीहरूका लागि यो नीति अन्यायपूर्ण र योग्यता विपरीत थियो । बङ्गलादेशका विश्वविद्यालयहरू र क्याम्पसहरूमा विरोधको लहर फैलियो । विद्यार्थीहरूका स्वर अझ बुलन्द हुँदै गयो र यो आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा फैलिन थाल्यो । आन्दोलनले सहरका सडकहरूमा आक्रोशको ज्वाला फैलायो, जसको ज्वालामा कैयौँ निर्दोष विद्यार्थीहरूको जीवन समाप्त भयो ।
सरकारको दमनकारी प्रतिक्रिया
शेख हसिनाको सरकारले यो आन्दोलनलाई दबाउन प्रहरी परिचालन गऱ्यो । सरकारको दमनकारी प्रतिक्रियाले स्थिति अझै बिगारऱ्यो । प्रहरी र सैनिक बल प्रयोग गर्दा निर्दोष जनताको हत्या भयो र हजारौँ घाइते भए । इन्टरनेट सेवा बन्द गरियो र देशभरि कर्फ्यू लगाइयो । यो दमनकारी कदमले आन्दोलनलाई शान्त गर्ने सट्टा, जनताको आक्रोशलाई थप उचाल्यो ।
भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोग
शेख हसिनाको लामो शासनकालमा, भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगका आरोपहरू पनि व्यापक भए । उनले आफ्ना विपक्षी नेताहरूलाई दबाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेको र आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई मात्र लाभ पुऱ्याएको आरोप लाग्यो । यी सबै कारणले सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो र आन्दोलनले अझ ठूलो रूप लियो । भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगले जनताको मनमा सरकारप्रति अविश्वासको बीउ रोप्यो ।
जनताको विश्वासको अभाव
शेख हसिनाको सरकारप्रति जनताको विश्वासको अभावले पनि उनलाई देश छाड्न बाध्य बनायो । आरक्षण नीतिविरुद्धको आन्दोलनले जनतामा सरकारप्रति अविश्वासको भावना उत्पन्न गऱ्यो । सरकारका दमनकारी कदमहरू र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले जनतामा सरकारप्रति असन्तोष र अविश्वास बढायो । अन्ततः शेख हसिना र उनको परिवारको सुरक्षाका लागि देश छाड्नुपर्ने परिस्थिति आयो ।
आरक्षण : बङ्गलादेशबाट नेपालले सिक्नुपर्ने १० पाठ
आरक्षण नीति कुनै पनि देशमा सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउने एउटा साधनको रूपमा प्रयोग हुन्छ । नेपाल र बङ्गलादेश दुवै देशमा आरक्षण नीति अपनाइएको छ, तर यसका परिणाम र प्रभावहरू फरक छन् । बङ्गलादेशमा आरक्षणको विरोधमा व्यापक आन्दोलन भएको छ, जसबाट नेपालले महत्वपूर्ण पाठहरू सिक्न सक्छ । बङ्गलादेशको अनुभवबाट नेपालले आरक्षण सम्बन्धी सिक्नुपर्ने १० प्रमुख पाठहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनेछ ।
आरक्षणले केही बिरुवाहरूलाई हरियाली दिन सक्छ, तर सम्पूर्ण मरूभूमिको उर्वराशक्ति फिर्ता ल्याउन असमर्थ रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, आरक्षण नीतिको सीमितताले स्पष्ट सङ्केत गर्छ कि केवल केही व्यक्तिहरूलाई माथि उचालेर समाजको समग्र उत्थान सम्भव छैन । हामीले आरक्षणलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसलाई केवल प्रतिनिधित्वको साधन नभई, समाजको प्रत्येक कुनामा रहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने औजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
१. नीतिको पुनरावलोकन र सुधार
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा ३० प्रतिशत आरक्षण नीति लामो समयसम्म कायम राखिएको थियो, जसले विद्यार्थीहरूमा असन्तोष उत्पन्न गऱ्यो । अन्ततः यो नीति विवादास्पद बन्यो र आन्दोलनको कारण बन्यो । बङ्गलादेशको आरक्षण नीतिको कथा एक चेतावनीको रूपमा उभिन्छ, जसले नेपाललाई नीतिगत सोचको गहिराइमा डुब्न बाध्य पार्छ । भूतपूर्व सैनिकका सन्तानलाई अवसरका ढोका खोल्ने यो निर्णय आरम्भमा केहीलाई आशीर्वाद जस्तो लागे पनि, अन्ततः यसले समाजको शान्त सतहमा असन्तोषको लहर उठायो । समाजको एक सानो तप्काको लाभका लागि गरिएको यो हस्तक्षेप, समयसँगै विष बन्दै अन्य समुदायहरूमा असमानताको जरा फैलाउने माध्यम बन्यो ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालले आरक्षण नीतिहरूको नियमित पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्छ । कुनै पनि नीति स्थायी रूपमा लागू गर्नु अघि यसको प्रभावकारिता र समसामयिकता मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ । समयसँगै समाजका आवश्यकता र माग परिवर्तन हुने भएकाले नीतिहरूलाई अद्यावधिक गर्दै जानु जरूरी छ । नेपालका लागि अर्को पाठ भनेको पारदर्शिता र निष्पक्षताको महत्त्वमा निहित छ । बङ्गलादेशमा आरक्षणको पक्षपातपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा जनतामा अविश्वास र आक्रोशको ज्वारभाटा उठ्यो । कुनै पनि नीति, जसले सबैलाई समेट्ने दाबी गर्छ, तर वास्तवमा सीमित समूहको हितमा केन्द्रित हुन्छ, त्यो नीतिले समाजलाई एकताभन्दा पनि विभाजनको दिशामा लैजान्छ । नेपालले आफ्नो आरक्षण नीतिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि प्रत्येक समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्न सकोस् र नीतिगत विभेदको भुक्तभोगी नबनोस् ।
२. सार्वजनिक सहभागिता
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा आरक्षण नीतिबारे सार्वजनिक संवादको कमीले आन्दोलनलाई अझै व्यापक बनायो । सार्वजनिक संवादको कमीले त्यहाँको आन्दोलनलाई आगोमा घ्यू थपेझैँ झन् सशक्त बनायो । सरकार र नागरिकबीचको संवादको अभावले असन्तोष बढायो ।
नेपालका लागि पाठ : बङ्गलादेशको यस अनुभवले नेपाललाई पाठ सिकाउँछ- नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ । आरक्षण जस्ता संवेदनशील नीतिहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नेपालले जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूको मर्म बुझ्ने र उनीहरूको रायलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा समेट्ने प्रणाली विकसित गर्नैपर्छ । जनताको मञ्जुरबिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन । यसर्थ, नेपालले जनसहभागिताको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै नीति निर्माणमा सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसैगरी, आरक्षण नीतिहरू पनि जनताको मनमा स्वीकृतिको बीज रोप्नुपर्छ, ताकि ती नीतिहरू सजीव रुपमा अङ्कुरित हुन सकून् ।
३. न्यायपूर्ण आरक्षण नीति
बङ्गलादेशको अनुभव : न्यायपूर्ण आरक्षण नीतिको मूल मर्म भनेको समाजको हरेक कोणलाई समेट्नु हो । बङ्गलादेशको अनुभवले सन्देश दिन्छ कि जब आरक्षण नीति केवल विशेष समूहहरूको हितमा झुकेको हुन्छ, तब अन्य समुदायहरूको मनमा असन्तोषको बीज अङ्कुरित हुन्छ । त्यहाँ आरक्षण नीतिले जुन उद्देश्य राखेको थियो, त्यो समावेशी होइन, विभाजनकारी बन्यो ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालले यसबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ । हाम्रो आरक्षण नीति समावेशिता र न्यायको गहिरो सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, जसले सबै समुदायका आवाजलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने क्षमता राखोस् । यो नीति केवल केही विशेष समूहहरूको फाइदामा सीमित रहनु हुँदैन; बरु, यसले सम्पूर्ण समाजको विकास र उत्थानमा योगदान गर्नुपर्छ ।
समाजमा रहेका विविधता, आवश्यकता र समस्याहरूलाई बुझेर, ती सबैको समुचित प्रतिनिधित्व गर्ने नीति बनाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । यस प्रकारको न्यायपूर्ण आरक्षणले मात्र समतामूलक समाजको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छ, जहाँ हरेक व्यक्ति, चाहे त्यो कुनै पनि समुदायको होस्, समान अवसरको हकदार रहन्छ । न्यायपूर्ण आरक्षणले समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ, विभाजनको होइन, समावेशिताका मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।
४. योग्यता र क्षमता
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशको आरक्षण नीतिले योग्यता र क्षमताको उपेक्षा गरेको आरोपले त्यहाँको नीति माथि गम्भीर प्रश्न खडा गऱ्यो । यसबाट, योग्य व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै, समाजको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भयो ।
नेपालका लागि पाठ : यो अनुभवले नेपाललाई महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ- आरक्षण नीति बनाउनुपर्दा केवल आरक्षित समूहको हितलाई मात्र होइन, योग्यता र क्षमतालाई पनि समान रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्छ । आरक्षणले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई उचित अवसर दिनु अत्यावश्यक छ, ताकि तिनीहरू आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी समाजको सम्पूर्ण विकासमा योगदान पुऱ्याउन सकून् । यसरी, आरक्षण नीति केवल समानताको पक्षपाती मात्र नभई, योग्यता र क्षमताको सम्मान गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ ।
५. आन्दोलन र समाधान
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा आन्दोलनको ज्वाला चर्कंदै गर्दा सरकारको समयमै समाधान खोज्न नसक्ने असफलताले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । सरकारको ढिलासुस्तीले असन्तोषको आगो फैलियो, जसले समाजमा थप अशान्ति निम्त्यायो ।
नेपालका लागि पाठ : यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको, आरक्षण सम्बन्धी कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएमा तुरुन्त समाधान खोज्ने हो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवादको सेतु निर्माण गरी, समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । यो मात्रले स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ, साथै असन्तोषलाई शान्तिपूर्ण तवरले समाधान गर्ने मार्ग खोल्छ । समयमै समाधान खोज्न सकिएन भने, सानो असन्तोष पनि ठूलो आन्दोलनको रूप लिन सक्छ, जसले समाजमा अशान्ति फैलाउने खतरा रहन्छ ।
६. व्यापक बहसको आवश्यकता
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा आरक्षणबारे व्यापक बहसको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गऱ्यो । जनताको राय र सुझावलाई समेट्ने अवसर नपाउँदा, नीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् ।
नेपालका लागि पाठ : यस अनुभवले नेपाललाई महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ- आरक्षण नीतिमा व्यापक बहसको वातावरण आवश्यक छ । समाजका विभिन्न वर्गका मानिसहरूको राय, चिन्ता र सुझावलाई ध्यानपूर्वक सुनेर मात्र एक सुदृढ र प्रभावकारी नीति बनाउन सकिन्छ । यसरी, नीति न केवल समावेशी हुनेछ, तर यसले जनताको समर्थन र विश्वास पनि जित्न सक्नेछ, जसले गर्दा कार्यान्वयन सहज र सफल हुनेछ ।
७. सम्पूर्ण समाजको सवलिकरण
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा आरक्षण नीतिले केही समूहहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्याउने उद्देश्य राख्दा, सम्पूर्ण समाजको सवलिकरणमा असफल भयो । यसले समाजको समग्र विकासमा बाधा पुर्यायो र असन्तुलनलाई बढावा दियो ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालले यसबाट गहिरो पाठ सिक्नुपर्छ- आरक्षण नीति बनाउँदा सम्पूर्ण समाजको सवलिकरणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । आरक्षणले केवल केही व्यक्तिहरू वा समूहहरूलाई मात्र सशक्त बनाउने होइन, बरु सम्पूर्ण समाजलाई अघि बढाउने र सक्षम बनाउने दिशा लिनुपर्छ । यसरी, आरक्षण नीतिले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै, सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरी, समाजलाई सामूहिकरूपमा सवल बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
८. सरकार र जनताको विश्वास
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा सरकार र जनताबीच विश्वासको कमीले आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम गऱ्यो । विश्वासको अभावले असन्तोषलाई झन् गहिरो बनाउँदै, आन्दोलनलाई व्यापक बनायो ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालले यसबाट महत्त्वपूर्ण पाठ लिनुपर्छ- सरकार र जनताबीच विश्वासको बलियो आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । नीतिहरू पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, जसले जनताको मनमा सरकारप्रति विश्वास जगाउँछ । विश्वासको यो हेतुले कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएमा स्थिति नियन्त्रणमा राख्न र समस्याको समाधानलाई सहज बनाउने शक्ति प्रदान गर्दछ । पारदर्शिता र न्यायको साथमा आउने विश्वासले समाजलाई स्थायित्व र सशक्तिकरणको मार्गमा अघि बढाउन मद्दत गर्छ ।
९. आरक्षणको समयसीमा
बङ्गलादेशको अनुभव : बङ्गलादेशमा आरक्षणको स्पष्ट सीमा नतोक्दा नीति कार्यान्वयनमा जटिलताहरू उत्पन्न भए र समाजमा असन्तोष फैलियो । यसले नीति निर्माणमा अनिश्चितता र असमझदारी निम्त्यायो ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालले यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको, आरक्षणको सीमा स्पष्ट र ठोस रूपमा निर्धारण गर्नु हो । आरक्षणको सीमा, समयावधि र लक्षित समूहहरू प्रस्ट पार्दा, नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । यसले नीतिप्रति समाजको विश्वास बढाउनुका साथै, यसलाई उद्देश्यपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । आरक्षण नीति अस्थायी हो भन्ने सुनिश्चितताले दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न र समाजलाई समग्र रूपमा अघि बढाउन योगदान पुऱ्याउँछ ।
१०. आरक्षणको उद्देश्य
बङ्गलादेशको अनुभव : आरक्षण नीतिको उद्देश्यलाई स्पष्टता र परिभाषाको आभूषणले सजाउनु आवश्यक छ । बङ्गलादेशको उदाहरणले देखाएको छ कि जब उद्देश्य अनिश्चित र अस्पष्ट रहन्छ, तब असन्तोषको लहर र आन्दोलनको आँधी उठ्न सक्छ । त्यहाँको समाजले आरक्षण नीतिमा उद्देश्यको कमीलाई अस्वीकृत गरेको छ, जसले गर्दा तिनीहरूको असन्तुष्टिको स्वर उच्च भएको छ ।
नेपालका लागि पाठ : नेपालका लागि यो अनुभव एक महत्वपूर्ण पाठ हो । हामीले आरक्षण नीतिको ध्येयलाई स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गर्नुपर्दछ, जसले समाजको समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन देओस् र असमानताको पर्खाललाई भत्काओस् । आरक्षण कुनै विशेष वर्गको लाभको लागि मात्र होइन, समग्र समाजको उत्थान र समानताको बीजारोपणका लागि हो भन्ने भावना स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी उद्देश्यको स्पष्टतालाई नीतिमा समावेश गरिए, नीतिको प्रभावकारिता मात्र बढ्ने छैन, यसको सफलता पनि सुनिश्चित हुनेछ । समाजले नीतिको मर्मलाई बुझ्नेछ र त्यसले नेपाललाई एक समावेशी र समान समाजको दिशामा अघि बढ्न मद्दत पुऱ्याउनेछ ।
विष्लेषण : आरक्षण के हो त ?
नेपालको सामाजिक संरचना मरूभूमिमा उभिएका बिरुवाहरूजस्तै छ, जहाँ थोरै मल र पानीले केही बिरुवामात्र बाँचिरहेका छन्, जबकि धेरैजसो आफ्नो अस्तित्वकै सङ्घर्षमा ख्याउटिएका छन् । आरक्षण नीति, तिनै मरूभूमिमा उखेलेर केही बिरुवाहरूलाई मलिलो माटोमा सारेर हुर्काउने प्रयास मात्र हो । तर के यो प्रयासले समग्र मरूभूमिको उर्वराशक्ति फिर्ता ल्याउन सक्छ ? के केही बिरुवाहरूको हरियालीले मरूभूमिको सबै बिरुवाहरूलाई जीवन दिन सक्छ ?
नेपालमा आरक्षणको प्रभाव कतिपय व्यक्तिहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सफल भएको देखिन्छ । हिरालाल विश्वकर्मा जस्ता दलित समुदायका व्यक्तिहरूले मन्त्री पदसम्मको यात्रा तय गरे, जसले दलित समुदायको एउटा अनुहारलाई उचाइमा पुर्यायो । तर, के यसले समग्र दलित समुदायको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो ? चौरजहारी जस्ता घटनाहरूले तात्कालिक उत्तर दिन्छन्- होइन ! ती घटनाहरूले प्रमाणित गर्छन् कि आरक्षणले केवल केही व्यक्तिलाई मात्र अवसर प्रदान गर्छ, तर सिङ्गो समुदायको प्रतिनिधित्व र उत्थानको क्षमता राख्दैन ।
मधेसी समुदायको सन्दर्भमा पनि, थुप्रै मधेसी नेताहरू उच्च पदमा आसीन भए । राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली पदहरूमा मधेसी नेताहरूको पहुँच पुग्यो । तर, मधेसको वास्तविक मुद्दाहरू, जुन जमिनमा गढिएका छन्, ती अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । यो यथार्थले नेपालले ‘जिम्मेवार’ मधेसी नेताको ठाउँमा केवल ‘जमिन्दार’ मधेसी नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ । यी नेताहरूले आफ्नो समुदायको मुद्दालाई राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याउन असफल भए, जसले गर्दा मधेसको आवाज अझै पनि दबिरहेको छ ।
महिलाको सन्दर्भमा पनि आरक्षणले केही महिलाहरूलाई उच्च पदमा पुऱ्याएको छ । मन्त्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति आदिका रूपमा महिलाहरूले समाजमा नेतृत्व गरेका छन् । तर, समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता घटनाहरू अझै पनि घटिरहेका छन् । निर्मला पन्त जस्ता घटनाहरूले समाजको गहिरो तहमा रहेको समस्यालाई उजागर गर्छन्, जहाँ आरक्षणको प्रभाव सीमित रहेको छ ।
यसरी, आरक्षणले केही बिरुवाहरूलाई हरियाली दिन सक्छ, तर सम्पूर्ण मरूभूमिको उर्वराशक्ति फिर्ता ल्याउन असमर्थ रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, आरक्षण नीतिको सीमितताले स्पष्ट सङ्केत गर्छ कि केवल केही व्यक्तिहरूलाई माथि उचालेर समाजको समग्र उत्थान सम्भव छैन । हामीले आरक्षणलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसलाई केवल प्रतिनिधित्वको साधन नभई, समाजको प्रत्येक कुनामा रहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने औजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले मात्र समाजलाई मरूभूमिबाट उर्बरा भूमिमा परिवर्तन गर्न सक्ला, जहाँ हरेक बिरुवा हराभरा रहन पाउँछ, हरेक व्यक्तिको आवाज सुन्न पाउँछ र समाजले समतामूलक विकासको मार्ग समात्छ ।
सार : नेपालको वर्तमान सन्दर्भ
हाम्रो देशको परिदृश्य पनि कम त्रासदीपूर्ण छैन । देश बेरोजगार, भ्रस्टाचार, अपहरण, बलात्कार, शरीर बन्धक, हत्या, आतंकको चरम उत्कर्षले ग्रसित छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले हाम्रो समाज डुङडुङ्ती गन्हाइरहेको छ । यहाँका नेताहरू प्रचण्ड बहुमतको हावा हाँक्दै, प्राचीन लखनउ लुटलाई पनि लज्जित पार्ने गरी देशको सम्पत्ति र भविष्य लुट्न मस्त छन् । तिनका सन्तानहरू विदेशी भूमिमा सम्पन्नताको खेल खेल्दै छन्, जबकि देशभित्रै जनता दैनिक भोकमरी र विपत्तिको जालोमा फसिरहेका छन् । देश ऋणको दलदलमा गहिरिँदै छ, तर लुट जारी छ र जनता निरीह बन्दै छन् ।
विद्यार्थीहरूका आँखा अब शिक्षा पाउन असमर्थ छन् र युवाहरूले देशमा केही गर्ने सपना साँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निराशा, भोक र बेरोजगारीले थिचिएका लाखौं नेपाली आफ्ना आमाबुवा, सन्तान र प्रियजनहरूलाई छोडेर परदेशको कठोर भूमि रोज्न बाध्य छन् । ती परदेशका दिनहरू, जहाँ नेपाली युवाहरूले आफ्नो पसिनामा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ रगतमा पनि डुबुल्की मार्नुपरेको छ, लास बनेर आफ्नै देशमा फर्किने कहरले धेरैलाई भताभुङ्ग पारेको छ । तर, यो सब देखेर पनि नेताहरूको हृदय कठोर छ ।
महाभारतमा धृतराष्ट्रले आँखा देख्दैनन्, त्यसैले महाभारतको सभामा सबैले नदेखेको अभिनय गर्छन् । गान्धारीले त आजीवन आँखामा पट्टी नै बाँधेर बसेकी थिइन् । तर अब समय आएको छ कि हामी, नेपालीहरू, आफ्ना अधिकार र देशको अस्तित्वको रक्षाका लागि जागरुक हुनुपर्छ । पार्टीका मोह, जातपातका बन्धन र स्वार्थका साङ्लाहरू तोड्दै, चन्द्र सूर्यको झण्डा फहराउँदै, आफ्नो हक सुनिश्चित गर्न र देशलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गराउन एकजुट हुनुपर्छ । यदि हामी आज जागेनौँ भने भोलिको दिन यिनै स्वार्थी नेतालाई देशको भाग्य बिक्री गर्दै गरेका देख्नुपर्ला र, त्यो समय आउँदा पश्चातापको आँसुहरू बाहेक केही बाँकी हुने छैन ।
जनताको शक्तिको सामुन्ने कुनै पनि तानाशाही, भ्रष्टाचार र अत्याचार दीर्घकाल टिक्न सक्दैन । ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, श्रीलंका र छिमेकी बङ्गलादेशका ताजा घटनाहरूले यो सत्यलाई उजागर गरेका छन् । यदि हाम्रा नेताहरूले ती घटनाबाट पाठ सिकेनन् भने नेपाली जनताको धैर्यको बाँध चुँडिनेछ र त्यो दिन जब जनताको क्रोध बज्र बनेर अवतरण हुनेछ, तब कुनै बहुमत, कुनै तानाशाही, वा कुनै पदको गुड्डी पनि काम लाग्नेछैन । शेख हसिनाजस्तै यिनै नेताहरूले पनि देश छोड्न र शरणको खोजी गर्नुपर्ने दिन टाढा नहोला ।
जय मातृभूमि !
यो पनि हेर्नुहोस्-
प्रतिक्रिया