आफ्ना काला कर्तुतलाई सामान्य देख्ने, कानुन उल्लंघन गर्न सफल भएकोमा गर्व गर्ने, ‘ओली-देउवा र प्रचण्ड’को कमजोरी देखाउँदै नागरिकको भावनासँग खेलबाड गर्ने लामिछाने प्रवृत्ति/अराजक गतिविधि र आर्थिक अपराधलाई कानुनअनुसार तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अन्यथा ‘अस्थिर स्थिरता’ चाहने शक्तिको रणनीतिक अराजकतामा मुलुक फस्नेछ ।
✍ दीपेन्द्र पाण्डे
सत्तारुढ वर्ग आफूले जे गरे पनि सुशासन हो भन्ने जिद्दी गरिरहेको छ, जसले गर्दा जवाफदेहिता, योग्यता, विज्ञान, प्रविधि, सङ्गीत, कला, साहित्य, इतिहास, नैतिकता, धर्म, दर्शन नभए पनि हुन्छ तर मोज-मस्तीचाहिँ हुनैपर्छ भन्ने एकमात्र सिद्धान्तले शासन गर्न सफल भएको छ । हाइब्रिड उपलब्धिपश्चात् मजदुर र किसानबीच एकताको विकास, श्रमिक स्वामित्वसहित भूमि र औद्योगिक सुधार अनुपयुक्त विषय मानिएको छ । प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर र आर्थिक असमानतामार्फत मोज-मस्तीमा देश डुबाउनेहरू राजनीतिमा स्थापित गरिएका छन् । उत्पादनसँग जोडिएका नागरिकहरू सिर्जना गर्दै मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच भन्दा किनेर खाने/खुवाउने विचार र दृष्टिकोणले मुलुक बरबादीको डिलमा पुगेको छ ।
भ्रष्ट र निष्ठाहीन शासकहरूले सुशासनको हत्या गर्न सफल भएका छन् । सुशासन शब्द सुन्नासाथ सिंहदरबारलाई ज्वरो आउने अवस्था छ । ‘तपाईंले सबै मानिसलाई केही समय र केही मानिसलाई सधैं मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ तर सबै मानिसलाई सधैं मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न’ भन्ने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको भनाइलाई झुटो साबित गर्न ‘रविभक्त र अमेरिका रिटर्न’हरू मरिहत्ते गरिरहेका छन् । शासक र सम्भ्रान्तहरूले राज्यको असफलतालाई अस्वीकार गरे पनि मुलुक लगभग असफल बन्दै गइरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा मुलुक जीवितै छ भन्न मुस्किल देखिन्छ ।
औपनिवेशिक प्रशासनले राम्रो शासन प्रदान गर्न सक्छ तर सुशासन दिन सक्दैन भन्ने भनाई यतिबेला मुलुकसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ । यद्यपि मुलुक कहिल्यै औपनिवेशिक शासन र प्रशासनको सिकार भएन भन्दै नाक ठाडो पार्न सक्नेछौँ । त्यसैगरी ‘एक निर्वाचित सरकारले प्रायः भ्रष्ट शासन प्रदान गर्दछ, जसले सुशासन दिँदैन’ भन्ने भनाई मुलुककै निम्ति बनेको भन्न सकिने अवस्था छ । मुलुकले अपनाएको पश्चिमी राजनीतिक मोडेल या हाइब्रिड मोडेलमार्फत नागरिकको सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि ल्याउन सकिँदैन । साथै विश्वसनीय सत्ता सञ्चालनसमेत सम्भव छैन । वर्तमान संविधानद्वारा निर्वाचित सरकारले जनताको सेवा गर्नै सक्दैन । किनभने संविधानद्वारा स्थापित वर्तमान सत्ता अप्रत्यक्षरूपले पश्चिमी शक्तिको प्रतिनिधि हो ।
असङ्ख््य ‘सूचकाङ्क र तथ्याङ्क’ले भनिरहेको छ- दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रहरू मध्ये एक हो । डरलाग्दो गरिबी, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय, ढिलासुस्ती देख्दा हाइब्रिड उपलब्धि स्थापित गर्नुको अर्थ बुझ्न सकिन्छ । मुलुकले कट्टरपन्थी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन खोजिरहेको छ, आधुनिक प्रविधिको माग गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश शक्तिशाली विदेशी सत्ता र सम्भ्रान्तहरूले नागरिकको चाहनाको बन्ध्याकरणमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देख्दै आएका छन् । फलस्वरुप अस्थिर स्थिरतामार्फत आफ्नो हैकम लाद्न सफल भएका छन् ।
ठगहरू बचतकर्ता र कानुनको खिल्ली उडाउँदै छन् । मैले ल्याएको होइन, खर्च मात्र गरेको हो भन्दै हुङ्कार गर्दैछन् । ठगीको पैसामा संस्थाको मालिक बनेका छन् । बचतकर्ताको पैसाबाट कम्पनीको शेयर किनेका छन् । नक्कली नागरिकता पेस गरेर संस्था खोलेका छन् । राजनीतिक दल खोलेका छन् ।
भर्खरै अभिजात वर्गमा उक्लिएकाहरू प्रश्न नसुन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आराम र ढुक्कसँग बस्ने मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पलपल असुरक्षित रूपमा बाँचिरहेको मध्यम र श्रमिक वर्ग लोकतन्त्रको पिँजडामा थुनिएका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न सके नागरिकको आवाज सुनिरहन जरुरी पर्दैन भन्ने सत्ताको मान्यता देखिएको छ । मिडिया बुद्धिजीवीहरू आम नागरिकको पक्षमा चर्को आवाज गरिरहेका छन् । यस्तो बहसलाई नक्कली भन्न सकिँदैन तर मध्यम वर्गका बुद्धिजीवी, शिक्षित, स्पष्ट विचार भएका व्यक्ति र समूहले गरिरहेको ‘सभ्य आलोचना’ले नागरिकलाई कुनै फाइदा पुऱ्याएको देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क लगायतका निकायले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्म ऋण स्वाभाविक ठान्छन् भन्दै सरकार ढुक्क छ । हाइब्रिड उपलब्धि टिकाउन दुई महिनामा करिब एक खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको कुराले सरकारलाई पोलेको देखिँदैन । सरकार र अर्थमन्त्री जतिसुकै परिवर्तन भएपनि अर्थतन्त्र स्थिर हुन सकेको छैन, न त वृद्धि फर्किने क्रममा छ । अर्थमन्त्री मुलुकको उत्पादन नबढेकोमा गम्भीर हुनुको सट्टा नेप्से घटेकोमा चिन्तित छन् । अझ संवेदनशील कुरा त यो छ कि अर्थतन्त्रको स्थायित्व डगमगाएको कारणले आजसम्म सरकार भत्किएको या परिवर्तन भएको मुलुकवासीले देख्न पाएका छैनन् । साथै नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन मुलुकले ‘तीतो औषधि’ खाएको आजसम्म भेटिएको छैन । जसले राजनीतिक मूर्खता बढाउँदै लगेको छ ।
नागरिकको विश्वास गुमेको तथ्य सरकारले महसूस गरेको देखिन्छ । दुर्भाग्य ! विश्वास कमाउने उपयुक्त युक्तिहरू अपनाउनुको सट्टा सरकार भड्किएको छ । सरकारको विरुद्ध नागरिकले विषवमन गरेको जवाफ दिन हौसिएको छ । यसले सरकारको छवि थप धुमिल बन्दैछ । ‘डबल इन्जिन’को सरकार दुष्चक्रमा फस्दैछ । अचम्मको कुरा के छ भने सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको समयमा मुलुक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । भीमकाय संसदीय अङ्कगणित र संस्थापनको बलियो समर्थनको बाबजुद सरकार दौडिनु त परको कुरा राम्रोसँग हिँड्नसमेत सकिरहेको छैन । यस अर्थमा सरकार केवल टिक्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सरकार एकसाथ बलियो र कमजोर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र शासन प्रणालीले आकर्षण गुमाउँदै छ ।
नागरिकमैत्री परिवर्तन सचेत र सङ्गठित जनताको दिगो सङ्घर्ष र बलिदानबाट मात्रै उत्पन्न हुन सक्छ । आमूल सुधारका लागि प्रतिबद्ध सरकारले मात्र राष्ट्र र नागरिकको इज्जत जोगाउन सक्छ । यतिबेला मुलुकमा अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रको नियमले काम गरिरहेको छैन । बलियो सरकार जन्मिँदै पुरानो र अशक्त छ । यही कारणले मुलुकको स्थिति अदभूत देखिन्छ । दमनले जनताको इच्छालाई शान्त पारेको इतिहास छैन । नागरिक हाइब्रिड शासन र वर्तमान प्रणालीको हिस्सा बन्न उत्साहित छैनन् । यस्तो अवस्था जति लम्बिन्छ, त्यति नै सरकारको वजन घट्दै जानेछ । व्यवस्था कायम राख्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो, तर पछिल्ला घटनाक्रम र सरकारको सक्रियता हेर्दा जताततै अनिष्टको धुवाँ मात्र देखिन्छ ।
मुलुकको न्याय दिने क्षमतामा ह्रास आएको छ । विवादको मध्यस्थता गर्ने र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने क्षमता घटेको छ । विधिको शासन गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा शासकको खल्लो उपस्थिति र सुस्त गतिविधिले आजका चुनौती समाधान गर्न सक्दैन । संविधानको सुधार कि पुनर्लेखन भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ समेत ‘आइएनजियो’ले गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको सुधार असम्भव छ । सिंहदरबारको निराशाजनक प्रस्तुतिले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
आमूल सुधारका लागि प्रतिबद्ध सरकारले मात्र राष्ट्र र नागरिकको इज्जत जोगाउन सक्छ । यतिबेला मुलुकमा अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रको नियमले काम गरिरहेको छैन । बलियो सरकार जन्मिँदै पुरानो र अशक्त छ । यही कारणले मुलुकको स्थिति अदभूत देखिन्छ ।
मुलुकमा अर्बौंको ठगी भएको छ । हजारौँ नागरिक लुटिएका छन् । सरकार नामको बबुरो कतै देखिँदैन/भेटिँदैन । ठगहरू बचतकर्ता र कानुनको खिल्ली उडाउँदै छन् । मैले ल्याएको होइन, खर्च मात्र गरेको हो भन्दै हुङ्कार गर्दैछन् । ठगीको पैसामा संस्थाको मालिक बनेका छन् । बचतकर्ताको पैसाबाट कम्पनीको शेयर किनेका छन् । नक्कली नागरिकता पेस गरेर संस्था खोलेका छन् । राजनीतिक दल खोलेका छन् । विवाह दर्ता गरेका छन् । नक्कली डिभोर्स गरेका छन् । जन्मदिन मनाउन हेलिकोप्टर लिएर उडेका छन् । आफ्नो तलब आफै तोकेका छन् । एउटा संस्थाबाट टिम लिएर अर्को संस्थामा बसाइँ सरेका छन् । डुबेको संस्थामा लगानी गरेका छन् । साहु बनेका छन् । एमडी बनेका छन् । आफै आरोपकर्ता, आफै वकिल, आफै न्यायाधीश बन्दै घर-घर, कोठा-कोठा क्यामेरा लिएर धम्क्याउन पुगेका छन् । आफूबाहेक सबैलाई भ्रष्टाचारी करार गरेका छन् । ठगीको पैसामा ब्रम्हलुट मच्चाएर ‘राजनीतिक हज’ गर्न निस्किएका छन् । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दैछन् । प्रश्न उठ्नासाथ ‘थाहा छैन’ भन्दै छन् । प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नु भनेको विषयलाई अङ्ग्रेजीमा ‘क्लिन चिट’ भन्न भ्याएका छन् । आफैले आफैलाई निर्दोष भन्दै मुलुकलाई निरर्थक बहसमा फसाएका छन् ।
दुनियाँलाई सुशासनको पाठ पढाउने रवि लामिछानेले एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको जीबी राईले करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कसरी र किन ल्याइरहेका छन् भन्ने अनदेखा गर्नुले उनको नियत उजागर गरेको छ । एउटा मुलुक गरिब या धनी, सानो या ठुलो जस्तो भए पनि त्यस मुलुकसँग ऐन, नियम, कानुन, संविधान हुन्छ । अरूमाथि प्रश्न उठाउनेले विधि र कानुनको सम्मान गर्नु उसको कर्तव्य हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । मुलुकको कानुनको नियतवश उल्लंघन गरेको, अस्तित्वमा नरहेको नागरिकता प्रयोग गर्दै गोर्खा मिडियामा एमडी बनेको, कम्पनी कार्यालयमा नक्कली कागजात पेस गरेको, नागरिकको बचतको गम्भीर दुरुपयोग गरेको विषयमा पुरा मुलुकलाई निरर्थक बहसमा झोस्नु पनि अपराध हो भन्ने सम्पूर्ण मुलुकवासीले बुझ्न जरुरी छ । आफ्ना काला कर्तुतलाई सामान्य देख्ने, कानुन उल्लंघन गर्न सफल भएकोमा गर्व गर्ने, ‘ओली-देउवा र प्रचण्ड’को कमजोरी देखाउँदै नागरिकको भावनासँग खेलबाड गर्ने लामिछाने प्रवृत्ति, अराजक गतिविधि र आर्थिक अपराधलाई कानुनअनुसार तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अन्यथा ‘अस्थिर स्थिरता’ चाहने शक्तिको रणनीतिक अराजकतामा मुलुक फस्नेछ ।
प्रतिक्रिया